शून्य समय

राज्यका तीन अंगबीचको घमासान द्वन्द्वमा फँस्दैछ मुलुक

केपी शर्मा ओलीको ‘न्यायिक’ बर्खास्तिगी र त्योसँगै सर्वोच्च न्यायालयको परमादेशद्वारा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको अवस्थालाई केहीअघिको एउटा स्तम्भमा मैले ‘निष्क्रिय सन्तुलन’को संज्ञा दिएको थिएँ। निष्क्रिय सन्तुलनमा राज्य र राजनीतिक नेतृत्वबाट स्वाभाविक या अस्वाभाविक क्रियाकलापहरु हुँदै भएनन्, राज्य र त्यसको आधिकारिकतालाई जायज या नाजायज तरिकाले सञ्चालक निकायहरुले भन्न खोजिएको हैन।

राज्यका निकायहरु, खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग आदिले जुन उद्देश्यले र सहमतिमा ती महत्वपूर्ण राजकीय जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो, त्यो कार्य त गरे, तर कति राज्यको हितमा र कति निजी फाइदामा? यसको निगरानी राज्यबाट हुने अवस्था थिएन। राज्यको निगरानी नहुँदा अराजकता, बेथिति, भ्रष्टाचारमा व्यापकता र जवाफदेही शून्यता समान्य गतिविधिहरु बन्न जान्छन्।

निर्वाचन वर्षमा त राजकीय संस्थाहरुमार्फत विकृतिले नयाँ ‘कीर्तिमान’ नै स्थापित गर्ने खतरा रहन्छ। एउटा असल नियतको राज्यले यी विकृतिहरुलाई न्यून गर्न जिम्मेवार निकायका नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउँछ, दण्ड र इनामको व्यवस्था गर्छ। यी चुनौतीलाई सम्बोधन नगरी ‘यूट्युब’लाई प्रतिबन्ध गर्नु सरकारको एकल र प्रथम प्राथमिकता बन्दैन।

‘निष्क्रिय सन्तुलन’मा राज्यका तीन संवैधानिक अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जीवित थिए, तर उनीहरु एकअर्काप्रति सशंकित थिए। त्योसँगै आफ्नो अस्तित्वका लागि अर्कोमाथि कुनै किसिमको आक्रमण गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि उनीहरु थिए। अर्थात शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा ती अंगहरुको सक्रियता अपेक्षा गरिन्छ पूर्ण जवाफदेहीताका साथ, एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश नगरी।

तर ‘निष्क्रिय सन्तुलन’मा एउटा अंगले अर्को अंगसँग कुनै किसिमको ‘टकराव’ या स्वार्थको बाझाबाझ नहोस् भन्ने सुनिश्चितता खोज्छ। यसमै सबै अंगहरुको हित हुनेगर्छ, यद्यपि राज्य र जनता निष्क्रियताका कारण आफ्नो अधिकार र गरिखाने अवसरबाट बञ्चित हुन पुग्छन्। कानुन, संविधानवाद र स्थापित असल परम्परा राजनीतिक नेतृत्वले अनुशरण नगर्दा केहीको स्वार्थको लागि यी अंगहरुलाई प्रयोग गरिन्छ। जनता कुन हद र समयसीमासम्म तमासे रहन चाहन्छन्, त्यसले यो निष्क्रिय सन्तुलनको आयु निर्धारण गर्छ।

न्यायालय सुचारु भएको छ। तर, ‘न्याय’ कसरी आउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ। न्यायालयले गरेका सबै फैसलामा ‘न्याय’ निहीत हुँदो रहेनछ भन्ने कुरालाई न्यायाधीश र ‘बार’ स्वयंले स्वीकारेका छन्, चोलेन्द्र शमशेरविरुद्ध हड्तालमा गएर। २०६३ यताका न्यायपालिका जाँदा उनीहरुले केही उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। तर, अतितबारे केही नबोली उनीहरु पनि पूर्वाग्रही बनेका छन्। केही प्रतिनिधि विकृतिविरुद्ध उनीहरु किन गएनन्? बोलेनन्? यो उनीहरुको पूर्वाग्रहको प्रमाण हो।

अहिले विविध कारणले त्यो निष्क्रिय सन्तुलन अब विस्फोटक छटपटाहटको अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ। व्यवस्थापिकाले ‘नो फर्स्ट अट्याक’को मौन मान्यता तोडेको छ। अचानक न्यायपालिका प्रमुखमाथि महाभियोगको तरबार तेर्सिएपछि त्यसले विस्फोटक भिडन्तको अवस्था सिर्जना गरेको हो। राज्यका यी तीन अंगहरुबीच अब कस्तो समिकरण बन्ला? त्यो चाखको विषय बन्नेछ, इमानदार र वस्तुनिष्ठ व्याख्याताहरुका लागि। सत्तामा र प्रतिपक्षमा रहँदा फरक–फरक मूल्य र मान्यता बोक्ने नेपाली राजनीतिज्ञ र दलहरुका लागि विदेशी शक्ति गुहार्ने मौका पनि बन्न सक्छ यो।

यसको विश्लेषण र सम्भाव्यता हाम्रो पृष्ठभूमि र बाह्य चलखेल अनि जारी आन्तरिक दलालीको अभ्यासको परिवेशमा गर्नुपर्छ। २०६३ को परिवर्तनपछि न्यायिक नेतृत्वमा केही गतिला र योग्य मान्छे नदेखिएका हैनन्। तर, तिनीहरु सबै राजनीतिक दलहरुलाई रिझाएर, अनि संसदीय सुनवाइ समितिको मूल्यांकनमा ‘पास मार्क’ मात्र हैन, ‘सेन्ट पर्सेन्ट’ नम्बर पाएरै आएका हुन्। आफू निकट दल सरकारको नेतृत्वमा हुँदा रोलवालालाई उछिन्न नेताहरुकँहा धाउने, या संसदीय समितिबाट उत्तिर्ण हुन समिति सदस्यहरुसँग मोलतोल नभइ न्यायपालिकाको यो गिरावट आयो होला र?

तर, राणामाथि त्यो तरबार उठेपछि न्यायपालिका ‘मरता क्या न करता’को स्थितिमा पुगे के होला? सन्तुलन बिग्रने गरी किन राणामाथि सांसदहरु (राजनीतिक दलहरु)ले तरबार तेर्स्याए त? लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमाजस्तै केही दलको नेताहरु उनीबाट सशंकित हुन थाले। प्रतिपक्षका नेता केपी ओलीलाई राजनीतिक फाइदा पुग्ने गरी उनले केही निर्णय देलान् भन्ने स्वाभाविक भय बढ्न थाल्यो सत्ता गठबन्धनका नेताहरुमा।

न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरुले जनताको मुद्दा नहेर्ने, हड्ताल गर्ने तर अन्य सबै साविकका सुविधा लिने अधिकार उपभोग गर्दै आएका थिए राणाको बहिर्गमनको माग गर्दै विगत महाअभियोग प्रकरणपूर्वका झण्डै ८० दिनदेखि। नेपालमा महाअभियोग संसदको संख्या र स्वार्थको हतियार बनेको स्पष्ट छ।

लोकमान सिंह कार्की नियुक्तिमा राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई रातारात विदेशी तथा स्वदेशी दलाल शक्तिले करकापमा पारी अरुले सुइँको नपाउने गरी एकाबिहानै शपथ गराउन बाध्य बनाइएको तथ्य दलीय एजेण्डा बोकेका नागरिक अगुवाहरुले पटक–पटक सार्वजनिक रुपमा स्वीकारेका छन्। तर, यसरी करकापमा तथा अपारदर्शी रुपमा झुक्ने अनि आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट वञ्चित हुने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ भन्ने आवाज कतैबाट उठेन। दलीय स्वार्थ र अंशवण्डाको राजनीतिक अभ्यास भइरहेको अवस्थामा उनी बचे।

तर, जब कार्कीमा केही राजनीतिज्ञहरुले ‘भष्मासुर’को अनुहार देखे, अनि उनीहरुले रातारात हस्ताक्षर संकलन गरी महाअभियोगको सूचना दिए सभामुख सुवाष नेम्वाङको सचिवालयमा। कतै नभएको ‘परम्परा’ स्थापित गरी उनलाई निलम्वन गरियो सूचनाकै आधारमा, हस्ताक्षर नै नगरी। अर्थात महाअभियोग शुद्ध रुपमा बदलाको कार्य हुनसक्छ भन्ने नजीर नेम्वाङको नेतृत्वमा नेपाली संसदले स्थापित गर्‍यो।

दोस्रो शिकार सुशिला कार्की बनिन्। चोलेन्द्र शमशेर राणाले इजलाशबाट सुशिला कार्कीको उद्धार गरेको मान्नेहरु नेपालमा धेरै छन्, तर न्यायालयबाट न्याय न्यायकै शैली र भाषामा नआएमा त्यो न्याय हुँदैन। त्यो कुनजिर बन्छ। न्यायालय, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरुको समीकरण बुझिने खालका थिए यी दुई महाअभियोगमा।

यसअर्थमा अहिले ओली–राणा समीकरण राजनीतिक रुपमा देखापर्नु अस्वाभाविक मानिँदैनथ्यो। सभामुख अग्नी सापकोटाविरुद्ध अर्जुन लामा हत्या मामिला पनि न्यायाधीश–वकिल हड्तालका कारण ओझेलमा पर्‍यो। त्यही निष्क्रिय सन्तुलनका ‘बेनिफिसरी’ बने सापकोटा। अक्सर ‘नागरिक समाज’का नाममा सक्रिय तर आफ्नो राजनीतिलाई सहज हुँदा उनीहरु सञ्चार र आम नागरिकलाई भन्ने गर्छन्, ‘तपाईंहरुले प्रश्न सोध्नु पर्छ।’

राज्यका अंगहरुबीचको नाजायज द्वन्द्व र राजनीतिक शक्तिहरुको एउटा समूहबीच देखापरेको समीकरणले राज्यको विश्वसनीयतालाई ध्वस्त पार्छ। चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोगलाई समग्र न्यायपालिकाका रुपमा लिन नहुने ‘विज्ञ’ तर्क अवश्य आउने छ, तर राणाको अहिलेको नियति भोलिका न्यायाधीशहरुले भोग्नु पर्ने छैन भन्ने सोच सही हुनेछैन। किनकि २०६३ यताको व्यवस्थामा प्रदुषित तथा दलीय स्वार्थ स्थापित हुने गरी ‘कमारो न्यायपालिका’को चाहना राखे बाह्य परिचालित नेताहरुले, राजनीतिक दलहरुले।

प्रश्न सोध्नु जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्याससँगै नागरिक दायित्व हो। तर, मानव अधिकार र न्यायको अधिकारलाई आफू अनुकूल मात्र उठाउने समूहले सापकोटासँगै उनलाई सभामुखमा प्रस्तावित गर्ने ओलीसँग जवाफ माग्दैन। अदालती हड्तालले माओवादीसँगै माधव नेपाल र सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसलाई स्वाभाविक मित्र बनायो, अझ राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि। तर, त्यो हड्तालकै बीच एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको अयोग्यता र सापकोटाको विचाराधीन मुद्दा खुल्ने भय एउटा पक्षमा बढेपछि महाअभियोगको तरबार उठ्नुलाई कति स्वाभाविक र कति अस्वाभाविक मान्ने? दलीय आँखाले हेर्दा फरक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

पदको बचाउ र बाह्य शक्तिको तालमा नाच्न अभ्यस्त माओवादी नेतृत्व तहले मिलिनियम च्यालेञ्ज करर्पोरेशन ‘नेपाल कम्प्याक्ट’लाई संसदमा अनुमोदन गरेपछि निष्क्रिय सन्तुलनको फाइदा पाउँदै आएका सापकोटाले केही सक्रियता देखाउनु आवश्यक बन्यो। तर, निष्क्रियताको अभ्यास सकिएपछि अब उनको पद धरापमा पर्न सक्ने देखिन्छ।

न्यायालय सुचारु भएको छ। तर, ‘न्याय’ कसरी आउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ। न्यायालयले गरेका सबै फैसलामा ‘न्याय’ निहीत हुँदो रहेनछ भन्ने कुरालाई न्यायाधीश र ‘बार’ स्वयंले स्वीकारेका छन्, चोलेन्द्र शमशेरविरुद्ध हड्तालमा गएर। २०६३ यताका न्यायपालिका जाँदा उनीहरुले केही उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। तर, अतितबारे केही नबोली उनीहरु पनि पूर्वाग्रही बनेका छन्। केही प्रतिनिधि विकृतिविरुद्ध उनीहरु किन गएनन्? बोलेनन्? यो उनीहरुको पूर्वाग्रहको प्रमाण हो।

अहिले देखापरेको समीकरणमा, कहीँ न कहीँ चोलेन्द्र शमशेर बिनाको सर्वोच्च न्यायालयबाट सत्ता गठबन्धनले केही अभिभावकत्व अपेक्षा गर्न सक्छ। माधव नेपाल समूह र अग्नी सापकोटाको राजनीतिक प्राण अदालतमा अड्केको छ।

उता भ्रष्टाचार, महँगी र अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदा पनि सरकार (कार्यपालिका) त्यसप्रति पूर्ण उदासिन रहने छुट ‘नेपाली लोकतन्त्र’मा मात्र हुन्छ। नेपालको मृतप्रायः संविधानले कार्यपालिकालाई जायज, नाजायज र गैरप्रजातान्त्रिक कृत्यहरुमा पनि रक्षा कवच ओढाएको छ। त्यसअर्थमा ‘निष्क्रिय सन्तुलन’को चरण समाप्त भइ अन्य दुई अंग एकअर्काविरुद्ध हातमा तरबार लिएर बाहिर मैदानमा आएको अवस्थामा पनि कार्यपालिकाले केही अनुकूल हैसियत हासिल गर्ने प्रयास गर्नेछ। तर, त्यसले हासिल गर्ने हैसियत, राष्ट्र र जनता अनुकूल हुनेछैन। र त्यो प्रयासले दीर्घकालीन सफलता हासिल गर्न सक्ने छैन। राज्यको स्थायित्व र सदृढ आधिकारिकताका लागि शक्ति पृथकीकरणमा सौहार्दता र आपसी सम्मान आवश्यक हुन्छ।

यो निर्वाचन वर्ष पनि भएकोले मुख्य रुपमा नेपाली कांग्रेस–एमालेले एकअर्काविरुद्ध बिष वमन गर्दै असफलताका लागि अर्को पक्षलाई आरोप लगाउनुमा नै उनीहरुको राजनीति सीमित रहने छ। माधव नेपाल र प्रचण्ड अनि बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव तथा महन्थ ठाकुरको राजनीति निर्णायक रुपमा पराश्रित र परजीवि हुने बाध्यता छ। उनीहरु परिचालित नै हुनेछन्। एमसीसीमा उनीहरुको भूमिकाले त्यसलाई फेरि प्रमाणित गरेको छ। प्रचण्ड र भट्टराईलाई ‘हेग’ पुर्‍‍याउने र उपेन्द्र यादवलाई ‘गौर नरसंहार’को त्राशदीमा बाँच्नु परेको छ।

उनीहरु आन्तरिक तथा बाह्य ‘ब्ल्याकमेल’को शिकार भइ नै रहने छन्। उनीहरुले नेपाली जनताको कल्याणको कुरा गर्नु र नेपालको महिमा मण्डित गर्नु रणनीतिक र राजनीतिक विवशता मात्रै मानिनु पर्छ। बाह्य उक्साहटमा नेपाली जनताको हत्या गर्नेहरुले बफादारी खुला रुपमा क्षमायाचनामार्फत सांकेतिक प्रायश्चित नगर्दासम्म र उनीहरुको परिचालित राजनीतिले मुलुकको सार्वभौम हैसियतमा परेको प्रतिकूल प्रभावको उपचार हुन सक्तैन। क्षमायाचना र समीक्षासँगै ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न तयार नहुँदासम्म उनीहरुलाई नेपाली जनताले अब विश्वास गर्ने छैनन्। त्यस अर्थमा नेपालले झेलेको ‘निष्क्रिय सन्तुलत’ को यो चरणको समाप्तिले स्वतः न्यायपालिकाको छवी उकास्ने छैन।

राज्यका अंगहरुबीचको नाजायज द्वन्द्व र राजनीतिक शक्तिहरुको एउटा समूहबीच देखापरेको समीकरणले राज्यको विश्वसनीयतालाई ध्वस्त पार्छ। चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोगलाई समग्र न्यायपालिकाका रुपमा लिन नहुने ‘विज्ञ’ तर्क अवश्य आउने छ, तर राणाको अहिलेको नियति भोलिका न्यायाधीशहरुले भोग्नु पर्ने छैन भन्ने सोच सही हुनेछैन। किनकि २०६३ यताको व्यवस्थामा प्रदुषित तथा दलीय स्वार्थ स्थापित हुने गरी ‘कमारो न्यायपालिका’को चाहना राखे बाह्य परिचालित नेताहरुले, राजनीतिक दलहरुले।

दासत्वको राजनीति अपनाएको र मुलुकभित्र जवाफदेहिता प्रदर्शन नगरेका दलहरुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता चाहँदैनन्। यो सामान्य तथ्य अहिलको बार–सर्वोच्च न्यायालयले बुझ्नै पर्छ। खिलराज रेग्मी र चार दलबीचको राजनीतिक सहकार्य र त्यसबेलाको न्यायालयबाट त्यसको न्यायिक प्रतिकार नगरिनुले गैरप्रजातान्त्रिक चरित्र र दासत्व राज्यका हरेक अंगमा झ्यांगिएको स्पष्ट हुन्छ।

राणाविरुद्धको महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यसले सम्भवतः एउटा समयसीमाभित्र यो मामिला निरुपण गर्ने बाध्यता ल्याउन सक्छ। तर, अप्राकृतिक ‘डिल’ र बाह्य हित तथा हस्तक्षेपमा महत्वपूर्ण संवैधानिक र राजनीतिक एजेन्डाहरु लादिने गरेको ‘१२ – बुँदे लोकतन्त्र’को यो चरणमा फेरि त्यस्ता बाह्य मध्यस्तकर्ता र तिनका ‘नेपाली दास’हरु जन्मिन सक्ने खतरालाई नेपाली मन–मस्तिस्क र मुटुले पराजित गर्न सक्नु पर्छ। त्यो अठोट र त्यसबाट निर्देशित संगठित कार्यले नै निष्क्रिय सन्तुलनपछि राज्यका तीन अंगबीच जारी द्वन्द्वमा राजनीतिलाई नेपाल पक्षीय र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने छ।

यसले क्रान्ति र क्रान्तिकारीताको आवरणमा मुलुकलाई भ्रष्ट र भिखमंगा बनाइ राज गर्ने वर्तमान शक्ति र दलहरुको भविष्य पनि मेट्ने छ। साथै क्रान्तिको मर्म र उच्च शाहदतको ‘स्पिरिट’ मा ज्यान गुमाएका माओवादी र राज्यको संवैधानिक हैसियतको पक्षमा लडेका सुरक्षाकर्मीहरुप्रति पनि श्रद्धाञ्जली र न्याय हुनेछ त्यो।

फाल्गुन २७, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्