संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र

काठमाडौँ – सरकारले मंगलबार रातिदेखि संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव रोकिएको छ।

बुधबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा महाअभियोगमाथि छलफल गर्ने र सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी भए पनि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै छलफल रोकिएको छ।

फागुन १ गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई आइतबार मात्रै संसदमा पेश गरिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअुनसार अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई बढीमा सदनमा १८ दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने घुमाउरो व्यवस्था भए पनि सभामुमख अग्नि सापकोटा र प्रस्तावक दलहरुले त्यसलाई उल्लंघन गरेर आइतबार मात्रै सदनमा ल्याएका थिए।

बुधबारदेखि छलफल गरेर महाअभियोग सिफारिस समितिमा जाँचबुझका लागि पठाउनुपर्ने भए पनि मंगलबार (आजै) अधिवेशन अन्त्य भएपछि राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको संसदीय कारबाही अवरुद्ध हुन पुगेको छ। संसदीय अंगणितअनुसार पारित नहुने अवस्थामा रहेको प्रस्तावलाई ढिलो गर्न सघाउ पुगेको छ।

संसदको पूर्ण बैठकले पठाएपछि सिफारिस समितिले सुरुमा तीन र थप एक महिनासमेत गरी चार महिनासम्म महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न सक्छ। सदनले हालसालै मात्र ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।

अब संसदको अधिवेशन पूर्वबजेट छलफलका लागि वैशाख अन्तिममा मात्रै बोलाउने सरकारको तयारी छ।

वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव तोकिएकाले संसद अधिवेशन एकैपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न जेठ दोस्रो हप्तातिर मात्रै बोलाउने संभावना रहेको सत्तारुढ कांग्रेसका एक सांसदले बताए। त्यस्तो अवस्थामा राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही दुई महिना ढिलो हुनेछ।

प्रतिपक्षी एमालेले साथ नदिएको अवस्थामा प्रस्ताव पारित गर्न सत्ता पक्षसँग मात्रै दुई तिहाइ नभएको अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र समाजवादीले निर्णय नै नगरी महाअभियोगलाई लम्ब्याएर राणालाई निलम्बनकै अवस्थामा राख्ने नीति लिएका छन्।

राणाले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आउँदो मंसिर २८ गते अवकास पाउनेछन्।

चैत १, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्