उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन बनाउन ढिलो भयो – महामन्त्री थापा

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

बुधवार कीर्तिपुरमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिको १२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपालको उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

नयाँ संविधान बनेर मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसक्दा पनि नयाँ ऐन बनाउन नसकिएको भन्दै उनले उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको बताए।

महामन्त्री थापाले ऐन बनाएर उच्च शिक्षामा कसले कति लगानी गर्ने, विश्वविद्यालय कसरी चलाउने, नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने, नखोल्ने र शिक्षाको सम्बन्धमा संघ र प्रदेशको जिम्मेवारी के–के हुने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए।

‘यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौँ। संविधानले नयाँ संरचना बनायो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार बनाएका छौँ। शिक्षाका बारेमा संविधानमा त्यत्रा कुराहरु बोलेका छौँ। संविधानमै हामीले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ। उच्च शिक्षाका कुराहरुमा पनि साझेदारीका कुराहरु गरेका छौँ। तर ठूलो परिवर्तन पछाडि पनि हामी विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मूल विषयमा प्रवेश गर्न चाहेनौँ’, उनले भने, ‘२०७४ को निर्वाचन पछाडि मैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसदीय समितिमा पटक–पटक आग्रह गरेँ। अब यो सरकारले उच्च शिक्षालाई सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर एउटा ऐन लिएर आउनैपर्छ। उच्च शिक्षाको ऐन ल्याइसकेपछि हाम्रो बाटो के हो, हामी उच्च शिक्षामा लगानी कति गर्ने हो ? कसले गर्ने हो ? कसरी गर्ने हो ? विश्वविद्यालय कसरी चलाउने हो ? संघको जिम्मेवारी के हो ? प्रदेशको जिम्मेवारी के हो ? भइरहेको विश्वविद्यालयलाई के गर्ने हो ? नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने हो कि होइन ? यो सबैको प्रवन्ध गरौँ।’

महामन्त्री थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए। विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीमा रहने कसैले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर काम गर्नु नहुने उनको भनाइ छ।