कानुनकै अभावमा स्रोत परिचालनदेखि जनशक्तिसम्मै असर

स्थानीय तहले किन बनाउन सकेनन् आफ्नै कानुन ?

काठमाडौँ – स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत रहेको स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैँ बनाउन सक्ने अधिकार नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको छ। तर, आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्ने बलिया र शक्तिशाली स्थानीय तहमा यो अधिकारकै प्रयोग हुन सकेको छैन।

कानुनले दिएका अधिकारको अभ्याससमेत गर्न नसक्दा कानुनतः बलियो भए पनि वास्तवमा त्यहीअनुरूप पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तह बलियो बन्न सकिरहेका छैनन्। स्थानीय तहका आफ्नै अधिकार व्यवस्थित गर्न अझ कानुन अभाव खड्किएको हो।

पाँच वर्षको अवधिमा पनि स्थानीय तहले महत्वपूर्ण कानुन बनेका छैनन्। पूर्वाधार र जनशक्तिझैँ स्थानीय तह बलियो बन्न नीति तथा कानुनी पूर्वाधार महत्वपूर्ण हुने भए पनि त्यो अभाव देखिएको छ।

सुशासन कायम गराउन, काम–कारबाही नियमसंगत बनाउन र जनप्रतिनिधि सीमामा बस्न पनि स्थानीय तहमा ऐन–नियम आवश्यक पर्छ। तर, महत्वपूर्ण ऐन–नियम बनाउन नसकेका स्थानीय तहले कामचलाउ ऐन नियम निर्माण गरी काम कारबाही अगाडि बढाइरहेका छन्।

प्राकृतिक स्रोत परिचालन, वातावरण संरक्षण, शिक्षक सरुवा र कर्मचारी भर्ना राजस्व परिचालन गर्नेजस्ता विषयकै कानुन अभावले स्थानीय तहको काम प्रभावित बनेको हो। महत्वपूर्ण कानुन नबन्दा सुशासनमा असर परेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी स्थानीय तहमा स्रोत परिचालनदेखि जनशक्ति परिचालनसम्मका धेरै महत्वपूर्ण कानुन बन्न बाँकी नै रहेको बताउँछन्। साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानुन पनि बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीचको र संघ र प्रदेश स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची र त्यसै गरेर संघ प्रदेश र तहको स्थानीय सूचीअनुरूप कानुन पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा बजेट खर्च तथा नतिजामा पनि असर परेको छ’, उनले भने।

प्राथमिकताको क्षेत्रमा स्रोत परिचालन नहुँदा प्रतिफल दिन र राजस्व उठाउने, परिचालन गर्ने जस्ता विषयमा स्थानीय तहकै क्षमतामा प्रश्न उठेको उनले बताए।
‘कानुन अभावले राजस्व वृद्धि गर्न, प्राकृतिक स्रोत तथा खनिजजन्य उद्योग व्यवस्थापनमा समस्या छ। वातावरणीय समस्या पनि दिगो रूपमा देखिन्छ’, सचिव अधिकारीले भने।

सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि आवश्यक नमुना कानुनको ढाँचा तयार गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा १०६ को उपदफा १ को खण्ड (ङ) ले समेत गराएको छ। त्यहीअनुरूप मन्त्रालयले नमुना कानुन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि भन्दै हालसम्म ८० वटा नमुना कानुन निर्माण गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुरुप तहलाई कानुन निर्माणमा सहज बनाउन र एकरूपता ल्याउन यस्तो गरिएको हो।स्थानीय तहको साधन, स्रोत र समय बचत गर्नुका साथै अनावश्यक अलमल र ढिलासुस्ती नहुने विश्वासले मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको थियो। तर, स्थानीय तहले त्यसअनुरूप कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन्।

नमुना कानुनअनुसार स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची र कार्यक्षेत्रअनुरूप स्थानीय तहअनुसार निर्माण भएको कानुनको संख्या फरक–फरक छ। कुनै स्थानीय तहले ४० देखि ४५ सम्म र केही त २५ देखि ३० को हाराहारीमा कानुन बनाएको पाइएको छ। तर, स्थानीय तहले आफ्नो परिवेश र आवश्यकता अनुकूल बनाउनुपर्नेमा सरासर त्यही नक्कलसमेत गरेको पाइएको छ। मौलिकता तथा परिवेश र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरी कानुन बनेको मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले बताए।

बनेका कानुन संघीय सरकारलाई पनि पठाउनुपर्ने प्रावधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, विवरण भने नपठाएकाले स्थानीय तहले के–कति कानुन बनाए भन्ने विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वेखबर छ। ‘धेरै स्थानीय तहले २५ देखि ३० वटा कानुन बनाएर काम चलाएको अवस्था छ। बनेको कानुन विधि, प्रक्रिया र कानुनी मर्म पूरा गरे–नगरेकोबारे मन्त्रालयले लेखाजोखा गर्न सकेको छैन।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका संघीय मामिला तथा स्थानीय तह समन्वय शाखाका अधिकृत केशवराज पार्धेले भने।

स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा र जनप्रतिधिले समय दिन नसक्दा कानुन निर्माणका कार्यले प्राथमिकता पाउन नसकेको हो। अधिकारका हिसावले शक्तिशाली गाउँका सिंहरबारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनका लागि कानुनी पूर्वाधार तयार गर्न चासो नदेखाएका हुन्।

काठमाडौं महानगरले मात्रै देशभरिमा कानुनी महाशाखाका साथै दक्ष जनशक्ति छ। तर, उसले पनि आवश्यक कानुन बनाएको छैन। काठमाडौं महानगरपालिकाले वातावरण तथा स्रोत परिचालनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको छैन।

जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंका प्रमुख शिव सुन्दरराज वैद्य वातावरणसम्बन्धी ऐन नहुँदा अनुगमनमै समस्या परेको बताउँछन्। शिक्षासम्बन्धी कानुन नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाले शिक्षक सरुवा गर्न सकेको छैनन्।

जिसस प्रमुख वैद्यले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोतको अनुगमन गर्न र खानीजन्य ढुंगा–गिट्टी कवाडीजस्ता स्रोत परिचालन गरी राजस्व उठाउन सकेको छैन। महानगरपालिकाले त्यसबाट वार्षिक ३० करोड गुमाएको छ।’

ऐन नबन्दा आफ्नो मन खुसी कार्यक्रम र बजेट खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिमाथि बेरुजु छ।

‘कानुन बनाउन एक त तहको क्षमता भएन। कर्मचारीले चाहेनन्। जनप्रतिनिधिले समय दिन सकेनन्। योजना बाँड्नै व्यस्त छन्।’ संघीय मामिला शाखाका अधिकृत केशवराज पार्धेले भने। केही क्षमता भएका कर्मचारी रहेपनि जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता कानुन निर्माण कार्य परेको नदेखिएको उनले बताए।

स्थानीय सेवा सम्बन्धी कर्मचारी सम्बन्धी कानुन पनि संघीय निजामति सेवा नआइसकेकाले स्थानीय कर्मचारी सेवा सम्बन्धी ऐन कसले बनाउने भन्ने अझ पनि स्पष्ट छैन। कर्मचारी भर्ना जस्ता विषय अहिले अन्योलमा छ। कानुन अनुसार स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन प्रदेशले बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेशले स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुनचाहिँ बनाइरहेको छैन। उसले पनि संघको कानुन पर्खिरहेकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या पैदा भएको छ। तर, केही स्थानीय तहले आफूखुसी कर्मचारीको बढुवा पनि गरेकाले अदालतबाट बदर भएको छ।

संघले संघीय निजामती सेवा ऐन शिक्षा ऐनजस्ता विषयमा मूल कानुन बनाउन नसकेकाले पनि तहले ती विषयमा कानुन बनाउन नसकेका हुन्। यस्ता विषयमा सामान्य कार्यविधि तयार गरी जसोतसो शिक्षक सरुवा जिल्लाभित्रै गरिरहेको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताए।
‘कानुन तर्जुमा गर्दा त्यसका प्रभाव के हुन्, अन्य कानुन र नीतिसँगको सम्बन्ध पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले भविष्यमा पार्ने प्रभावको विषयमा खाल गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू कानुनसँग अन्तरसम्बन्ध र समेत मिलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यो अलि जटिल र प्राविधिक काम हो’, सचिव अधिकारीले भने। स्थानीय तहकै पदाधिकारीको यसमा विज्ञता नहुनु कर्मचारीमा त्यो ज्ञानको अभाव हुनु, कानुनको कर्मचारी नै नहुनुजस्ता कारणले कानुन निर्माणमा जटिलता देखिएको सचिव अधिकारी बताउँछन्।

स्थानीय तहलाई सीमामा बाँध्न कानुन बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिएको दलिक्षणकाली नगरपालिकाकी उपमेयर वसन्ती तामाङले बताइन्। दलिक्षणकाली नगरपालिकाले ४३ वटा कानुन बनाएको छ। सुशासन कायम गर्दै स्रोत परिचालन गर्न आफैँलाई सीमामा राख्न कानुन आवश्यक भएपनि निर्माण सजिलो नभएको अनुभव दक्षिणकाली नगरपालिकाकी उपमेयर तामाङको छ।

‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सन्तुलन गर्न र स्थानीय तहले पाएको पूर्ण अधिकारको अभ्यास गर्दै बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिले पहिले त कानुनी पूर्वाधार नै तयार गर्नुपर्छ’, उपमेयर तामाङले भनिन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार दफा १०२ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र ऐन कानुन बनाउन सक्ने स्पष्ट उल्लेख छ। स्थानीय नेतृत्वको विकास र स्थानीय शासन प्रद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तह विद्यायकी कार्यकारी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न पनि कानुनी पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, स्थानीय तहको नेतृत्वले संवेदनशील रूपमा यसलाई लिइएको देखिएको छैन। पाँच वर्षमा पनि चाहिने महत्वपूर्ण कानुन दिन जनप्रतिनिधिले अग्रसरता नदेखाउँदा स्थानीय तह स्रोत परिचालन गरी र नतिजा दिन कमजोर बनेका छन्।

कानुनले बलियो बनाएका तहले आफ्ना कानुन बनाएर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै वास्तवमै बलियो बन्न नसक्दा स्थानीय तहको सबैभन्दा कमजोर पक्ष अहिले छर्लंग भएको हो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची र संघ प्रदेश स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा देहायका १५ वटा क्षेत्र समेटिएका छन्। यी क्षेत्रमा प्रदेशले ऐन निर्माण गर्दा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ। यदि, बाझिने गरी कानुन बनाएमा बाझिएको हदसम्म प्रदेशको कानुन अमान्य हुन्छ। यसैगरी स्थानीय तहले निर्माण गर्ने कानुन संघ र प्रदेशले बनाएको कानुनसँग बाझिनु हुँदैन। बाझिएको हदसम्म स्थानीय कानुन अमान्य हुने गर्छ।

स्थानीय तहमा देशको कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट जान्छ। तर, बजेट खर्चका लागि पनि आवश्यक योजना र कार्यक्रम स्थानीय तहले आवश्यक कानुन अभावमा गर्न सकेका छैनन्। साझा अधिकारको कानुन नबन्दा स्थानीय तहको काम र नतिजामा समस्या देखिएको छ।

कतिपय अन्तरस्थानीय तहबीच र कतिपय प्रदेशसँग समन्वय गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यो समन्वय अभावसमेत देखिएको छ। पाँच वर्ष बिताएर बिदा हुन लागेका जनप्रतिनिधि भोलि आउने नयाँ नेतृत्वको काँधमा यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छाडेका छन्।

आउने जनप्रतिनिधिलाई पनि कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहको कार्यकारी अभ्यास गर्दै बलियो बनाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी बताउँछन्।

 

 

चैत १८, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्