वैदिक वाङ्मयमा रहेका न्यायिक विषयहरूको चर्चा गर्ने प्रसङ्गमा यसभन्दा अघिल्लो लेखमा वैदिक विधिको स्वरूपका विषयमा विवेचना गरिएको थियो। यस लेखमा न्यायसम्पादनका विषयमा केही स्पष्ट पार्न खोजिएको छ।

धर्म र न्याय


न्याय भन्नाले मुख्य रूपमा धर्मनिर्णय भन्ने बुझिन्छ। धर्मको निर्णय गर्न नसक्ता धर्मका अनुकल्पका कामचलाउ (विकल्पका) रूपमा शास्त्रसम्मत व्यवहारनिर्णयलाई पनि न्याय मानिएको हो। धर्म सूक्ष्म भएकाले त्यसको यथार्थ आकलन वा निर्णय गर्ने काम दुष्कर (कठिन) हुने हुनाले त्यसलाई भन्दा धर्मशास्त्रसम्मत व्यवहारलाई, त्यसलाई भन्दा जीवन्त प्रथालाई र त्यसलाई भन्दा पनि शासकका (न्यायाधिकृतका) विवेकसम्मत आज्ञालाई ऐहलौकिक (यस लोकको) व्यवस्थाका लागि बलियो निर्णायक तत्त्व मानिएको छ। तथापि न्यायव्यवस्थाको मूल आधार धर्म नै मानिन्छ। त्यसैले न्याय माग्ने मान्छेले यदि शासकबाट न्याय पाएन भने पनि ऊ परलोकमा धर्मराजबाट वास्तविक न्याय पाइने आशामा आश्वस्त भएर आफ्नो जीवनलाई सामान्य रूपमा अघि बढाउन सक्छ। त्यसै हुनाले आजभोलि न्यायालय वा अदालत भनिने निकायलाई शास्त्रमा धर्मसभा वा धर्माधिकरण भन्ने गरिएको हो।

शासकका धर्महरूमध्ये विशेष गरेर व्यवहारदर्शनको (मुद्दा हेर्ने कुराको) छुट्टै विस्तृत व्याख्या स्मृतिहरूमा गरिएको देखिन्छ। नारदस्मृति, बृहस्पतिस्मृति र कात्यायनस्मृति यसै विषयमा केन्द्रित छन्। यी ग्रन्थहरूमा मुख्य रूपले मनुस्मृतिकै आधारमा न्याय दिने प्रक्रियाको, न्याय दिन आवश्यक अङ्गहरूको र न्यायप्रदानका विषयहरूको विस्तृत रूपमा विवेचना गरिएको छ। विभिन्न धर्मसूत्रहरूमा तथा मनुस्मृति र याज्ञवल्क्यस्मृतिमा पनि व्यवहारदर्शनको विषय विस्तृत रूपमै बताइएको छ। कौटलीय अर्थशास्त्रमा पनि यो विषय धर्मस्थीय भन्ने छुट्टै अधिकरणमा प्रतिपादित छ।

न्यायप्रदानका विषयहरू


न्यायप्रदानका विषयहरूमा देयाऽप्रदानिक (देवानी) र हिंसासमुत्थान (फौजदारी) दुई वर्ग प्रमुख रूपमा मानिएका छन्। स्मृतिहरूमा मुख्य रूपमा अठार प्रकारका व्यवहारपदहरू मुद्दामामिलासम्बद्ध विषयहरू) बताइएका छन्—

१) ऋणादान (रिनको लेनदेन), २) निक्षेप (नासो), ३) अस्वामिविक्रय (अर्काका वस्तुको बिक्री), ४) सम्भूय–समुत्थान (सहकारिता, साझेदारी), ५) दत्ताऽनपकर्म (वचनले दिइसकेको वस्तु नदिने काम), ६) वेतनाऽदान (दिन पर्ने तलब नदिने काम), ७) संविद्–व्यतिक्रम (सम्झौताको उल्लङ्घन), ८) क्रयविक्रयाऽनुशय (किनबेच गरेपछि त्यसमा पश्चात्ताप भएर फिर्ता गर्ने काम), ९) स्वामिपालविवाद (स्वामी र पशुपालकका बीच झगडा), १०) सीमाविवाद (साँधकिलाको झगडा), ११) दण्डपारुष्य (कुटपिट, आक्रमण), १२) वाक्पारुष्य (गालीबेइज्जती, मानहानि), १३) स्तेय (चोरी), १४) साहस (हत्या, डकैती, आगजनी इत्यादि), १५) स्त्रीसङ्ग्रहण (व्यभिचार, परस्त्रीप्रति दुव्र्यवहार), १६) स्त्रीपुंसधर्म (लोग्ने र स्वास्नीको परस्पर व्यवहार), १७) विभाग (दायभाग, सम्पत्ति–विभाजन, अंशबण्डा) र १८) द्यूत–समाह्वय (जुवा तथा बाजी लगाउने काम)—मनुस्मृति ८।४–७। यी अठार विषयबाहेक अरू विषयहरू प्रकीर्णक (फुटकर) विषय भनिन्छन्।

वैदिक न्यायव्यवस्थामा न्यायप्रदानका निम्ति एउटा निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्न पर्ने देखिन्छ। न्यायप्रदानका अङ्गमा प्राड्विवाक (न्यायाधिकृत, द्रष्टा वा डिट्ठा), सभ्य (विचारी), शास्त्र (व्यवहारनिर्णयार्थ आवश्यक स्मृतिग्रन्थ), अर्थी (वादी), प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) र साक्षी प्रमुख रूपमा आउने कुरा शास्त्रमा वर्णित देखिन्छ।

वैदिक विधिसंहिताहरूले निष्पक्ष न्यायप्रदान गर्नुलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य मानेकाले यसमा त्रुटि हुन नदिन विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन्। राज्यमा निष्पक्ष न्याय दिने व्यवस्था मिलाउनु शासकको एउटा प्रमुख कर्तव्य भएको हुनाले शासकको कर्तव्य पूर्ण गर्न नै धर्माधिकरणको (धर्मसभाको) पनि व्यवस्था वैदिक धर्मशास्त्रमा गरिएको हो। धर्माधिकरणलाई आजभोलिका भाषामा न्यायालय अथवा न्यायपालिका भन्न सकिन्छ। यसभित्र द्रष्टा प्राड्विवाक, (न्यायाधिकृत वा डिट्ठा), सभ्य विचारी) र यथासम्भव अन्य धर्मज्ञहरू समेत समाविष्ट हुन्छन्, जसको चर्चा अगाडि गरिँदै छ।

धर्माधिकरण (धर्मसभा)


धर्मशास्त्रमा न्याय–सम्पादन गर्नका निम्ति सभा वा धर्मसभा वा न्यायसभाको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ, जसलाई शास्त्रीय भाषामा धर्माधिकरण भन्दछन्—

धर्मशास्त्रानुसारेण
ह्यर्थशास्त्रविवेचनम्।
यत्राधिक्रियते स्थाने
धर्माधिकरणं हि तत्।।—शुक्रनीति४।५।४२।

जहाँ वेद राम्ररी जानेका तीनजना ब्राह्मण र शासकका अधिकृत विद्वान् पण्डित बस्छन्, त्यसलाई ब्रह्माको सभा भन्छन् भनी मनुस्मृतिले उल्लेख गरेको छ—

यस्मिन् देशे निषीदन्ति
विप्रा वेदविदस् त्रयः।
राज्ञश्चाऽधिकृतो विद्वान्
ब्रह्मणस्तां सभां विदुः।।—८।११।

धर्मसभा वा न्यायसभाका कर्तव्य र भेदका विषयमा धर्मशास्त्रमा विस्तृत चर्चा गरिएको पाइन्छ। निष्पक्ष न्याय दिनु धर्मसभाको मूल विशेषता हो।

द्रष्टा (प्राड्विवाक)


मुद्दा हेरेर विवेचना गरी न्यायप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र अन्त्यमा निर्णय सुनाउने व्यक्तिलाई शास्त्रीय भाषामा द्रष्टा भन्दछन्। द्रष्टा शब्दबाट नै नेपालीमा डिट्ठा शब्द बनेको हो। २००७ संवत्भन्दा अगाडि नेपालका न्यायालयमा पनि डिट्ठा र विचारीको व्यवस्था रहेको थियो। द्रष्टालाई न्यायप्रवक्ता, न्यायाधिकृत वा प्राड्विवाक पनि भन्न सकिन्छ। न्यायाधिकृतलाई सोध्ने हुनाले प्राट् र विवेचना गर्ने तथा निर्णय बोल्ने हुनाले विवाक अर्थात् प्राड्विवाक भनिएको कुरा शुक्रनीतिमा बताइएको छ—

वादिनौ पृच्छति प्राड् वा
विवाको विविनक्त्यतः।
विचारयति सभ्यैर्वा
धर्माधर्मान् विवक्ति वा।।—४।५।६३।

शासकले शास्त्रानुसार व्यवहारसम्बद्ध कामकाज गर्नुपर्ने, यदि सबै काम उसले स्वयं गर्न नसके त्यस कार्यका निम्ति वेदमा पारङ्गत, इन्द्रियविजयी, कुलीन, पक्षपातरहित, उद्वेगरहित, स्थिर, परलोकदेखि डराउने, धार्मिक, उत्साही र क्रोधरहित ब्राह्मणलाई नियुक्त गर्नुपर्ने, त्यस्ता ब्राह्मण नपाइए धर्मशास्त्रज्ञ क्षत्रियलाई र क्षत्रिय पनि नपाइए धर्मशास्त्रज्ञ वैश्यलाई नियुक्त गर्नुपर्ने कुरा शुक्रनीतिमा उल्लिखित देखिन्छ—

तस्माच् छास्त्रानुसारेण
राजा कार्याणि साधयेत्।।
यदा न कुर्यान् नृपतिः
स्वयं कार्यविनिर्णयम्।
तदा तत्र नियुञ्जीत
ब्राह्मणं वेदपारगम्।।
दान्तं कुलीनं मध्यस्थ–
मनुद्वेगकरं स्थिरम्।
परत्र भीरुं धर्मिष्ठ–
मुद्युक्तं क्रोधवर्जितम्।।
यदा विप्रो न विद्वान् स्यात्
क्षत्रियं तत्र योजयेत्।
वैश्यं वा धर्मशास्त्रज्ञं
शूद्रं यत्नेन वर्जयेत्।।—४।५।११–१४।

शासकले त्यस्तै गुण भएका न्यायाधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने र तिनै न्यायाधिकृतले मुद्दाहरूको विचार र निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कुरा स्मृतिहरूमा पनि बताइएको छ। निर्णय बोल्ने वा सुनाउने काम प्राड्विवाकको (धर्माधिकरणका अध्यक्षको) हो, दण्डसजाय दिने काम शासकको हो, कुनै विषयमा मुद्दा पर्दा त्यस विषयको सबै तथ्य केलाएर साक्षीहरूको भनाइको पनि विचार गरेर विवेचना गर्ने र यो शास्त्रअनुसार यसमा यस्तो व्यवस्था हुन्छ भनेर विचार दिने काम सभ्यहरूको हो, यस्ता परिस्थितिमा यसले मुद्दा जित्छ, यसले हार्छ, यसले यति दण्डसजाय पाउँछ भनी निर्णय दिने काम (विषय) स्मृतिशास्त्रको वा विधिसंहिताहरूको हो भन्ने कुरा शुक्रनीतिमा उल्लिखित छ—

वक्ताऽध्यक्षो नृपः शास्ता
सभ्याः कार्यपरीक्षकाः।
स्मृतिर्विनिर्णयं ब्रूते
जयदानं दमं तथा।।—४।५।३९।

सभ्य


धर्मसभामा (न्यायालयमा) न्यायाधिकृतलाई मुद्दाका विषयमा निष्कर्ष रूपले विचार दिई सघाउने व्यक्तिहरूलाई सभासद् वा सभ्य भन्दछन्। भाषा (अभियोग), उत्तर, प्रमाण, साक्षी इत्यादिको विचार गरी विषय केलाएर यस मुद्दामा यो शास्त्रअनुसार यस्तो व्यवस्था हुन्छ भनेर विचार दिने विचारीहरू सभ्य वा सभासद् भनिन्छन्।

वेदवेदाङ्ग पढेका, धर्मज्ञ, सत्यवादी र शत्रु तथा मित्रमा समान दृष्टि राख्ने व्यक्तिहरूलाई सभासद् (विचारी) बनाउनुपर्ने व्यवस्था याज्ञवल्क्यस्मृतिमा गरिएको छ—

श्रुताध्ययनसम्पन्ना
धर्मज्ञाः सत्यवादिनः।
राज्ञा सभासदः कार्या
रिपौ मित्रे च ये समाः।।—२।२।

सभामा पस्नै हुँदैन, सभामा पसिसकेपछि भने ठीकठीक बोल्नै पर्दछ, जसले केही पनि बोल्दैन अथवा एकथोकको अर्कोथोक बोल्दछ, त्यस्तो व्यक्ति पापको भागी हुन्छ भनेर सभ्यहरूको कर्तव्यको निर्देश मनुले र शुक्राचार्यले गरेका छन्—
सभां वा न प्रवेष्टव्यं
वक्तव्यं वा समञ्जसम्।
अब्रुवन् विब्रुवन् वाऽपि
नरो भवति किल्विषी।।—मनु. ८।१३, शुक्र. ४।५।२८।

सभामा गएर चुप लागेर बस्ने तथा परिस्थितिले मागेको कुरा नबोल्ने सभासद् अनृतवादी झूट बोल्ने) ठहर्छन् भन्ने शास्त्रको भनाइ छ—

ये तु सभ्याः सभां गत्वा
तूष्णीं ध्यायन्त आसते।
यथाप्राप्तं न ब्रुवते
सर्वे तेऽनृतवादिनः।।—पद्मपुराण १।३७।१०१

वैदिक धर्मशास्त्रका उक्त प्रकारका वचनबाट पनि लोकाचार, वेद र धर्मको तत्त्व जान्ने समदर्शी सभ्यहरूको निष्पक्ष न्यायप्रदान गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यस्ता सभ्यको सङ्ख्या तीन, पाँच वा सात हुने कुरा शुक्रनीतिमा बताइएको छ—

लोकवेदज्ञधर्मज्ञाः
सप्त पञ्च त्रयोऽपि वा।
यत्रोपविष्टा विप्राः स्युः
सा यज्ञसदृशी सभा।।—४।५।२५।

अन्य धर्मज्ञ


धर्मसभामा (न्यायालयमा) प्राड्विवाक (न्यायाधीश) र नियुक्त सभ्यहरूबाहेक अरू धर्मज्ञको पनि अस्तित्व हुन सक्ने सङ्केत शुक्रनीतिले गरेको छ। त्यहाँ भनिएको छ— नियुक्त नगरिएकै भए पनि धर्म बुझेको व्यक्तिले धर्मसभामा बोल्न हुन्छ, किनभने जो शास्त्रका आधारमा बोल्छ, त्यसले दैवी वाणी (यथार्थ कुरा) बोल्छ—

अनियुक्तो नियुक्तो वा
धर्मज्ञो वक्तुमर्हति।
दैवीं वाचं स वदति
यः शास्त्रमुपजीवति।।—४।५।२७।

यसरी सभामा प्रवेश गर्ने जोकोहीले पनि यथार्थ कुरा बोल्नै पर्ने, अन्यथा ऊ पापभागी हुने भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ। धर्मसभा (अदालत, इजलास) खुला हुने, त्यहाँ जोसुकै विज्ञले पनि प्रवेश गर्न सक्ने र आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्ने वा राख्न पाउने समेत उदार मान्यता वैदिक न्यायपद्धतिमा रहेको देखिन्छ। त्यसैले नेपालमा २००७ संवत्पछि भित्र्याइएको आधुनिक पाश्चात्त्य शैलीको न्यायालयले मानेको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएका व्यक्तिले मात्र बोल्न पाउने भन्ने अवधारणा वैदिक खुला धर्मसभाको सिद्धान्तको विपरीत देखिन्छ।

कार्यविधि


न्यायप्रदान गर्दा केकस्तो कार्यविधि अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा वैदिक विधिसंहिताहरूमा विस्तृत विवेचना गरिएको पाइन्छ।न्यायका प्रक्रियामा अर्थी (वादी), प्रत्यर्थी प्रतिवादी), भाषा (अभियोग), उत्तर प्रत्युत्तर), प्रत्याकलित (छलफल), लेख्य (लिखित प्रमाण), साक्षी, क्रिया कारबाई), सिद्धि (निर्णय), पुनर्वाद (मुद्दा दोहोर्‍याउने काम), निवर्तन निरसन, (खारेजी), सिद्धिपत्र (निर्णयपत्र) इत्यादि कुरा आउँछन् द्रष्टव्य– वैदिक धर्म मूल रूपमा, द्वि.सं.२०६२, पृ.२८३)।

ऋणको लेनदेन इत्यादि अठार प्रकारका समेत सबै व्यवहारपदलाई लौकिक तथा शास्त्रीय कारणद्वारा विचार गरेर शाश्वत धर्मको आश्रय लिई न्यायप्रदान गर्नुपर्ने, न्यायप्रदान गर्दा सभासद्हरूको र अन्य धर्मज्ञ व्यक्तिहरूको परामर्शलाई पनि विचार गर्नुपर्ने, यदि सभासद्ले राग (अनुराग), लोभ वा भयले धर्मशास्त्रविरुद्ध काम गरे भने ती पनि दण्डनीय हुने इत्यादि कुरा शास्त्रमा बताइएको छ—

रागाल् लोभाद् भयाद् वाऽपि
स्मृत्यपेतादिकारिणः।
सभ्याः पृथक्पृथग्दण्ड्या
विवादाद् द्विगुणं दमम्।।—याज्ञवल्क्यस्मृति २।४।

त्यसैले न्यायसभाले न्यायप्रक्रियामा अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। याज्ञवल्क्यस्मृतिअनुसार मुद्दाका चार पाउ हुन्छन्— भाषापाद, उत्तरपाद, क्रियापाद र सिद्धिपाद।

आवेदन गर्ने कार्यलाई भाषापाद भन्दछन्। याज्ञवल्क्यस्मृतिमा पहिल्यै आवेदन गर्ने व्यक्तिको (वादीको) भनाइ अभियोग) प्रतिवादीका समक्षमा नै लेख्नुपर्छ भनिएको छ—

प्रत्यर्थिनोऽग्रतो लेख्यं
यथाऽऽवेदितमर्थिना।
समा–मास–तदर्धा–ऽह–
र्नाम–जात्यादिचिह्नितम्।।—२।६।

यसबाट कोही वादी न्यायालयमा आपूmलाई अन्याय पर्‍यो भनी कराउन आएपछि प्रतिवादीलाई झिकाएर उसैका समक्षमा वादीको अभियोग लेखाउने प्रचलन रहेको कुरा बुझिन्छ। वैदिक धर्मसभामा (न्यायालयमा) गएर वादीले आफूलाई परेको अन्याय मौखिक रूपमा सुनाएपछि न्यायालयका अधिकृत लेखकले नै त्यसलाई लिपिबद्ध गर्दथे भन्ने कुरा पनि यसबाट बुझिन्छ।

त्यसैले त्यति बेला शासकका समक्ष न्याय माग्न अहिलेको पाश्चात्त्य शैलीको न्यायालयमा न्याय माग्नजस्तो धेरै झञ्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रिया अपनाउन पर्दैनथ्यो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यसबाट त्यस बेलाको लोककल्याणकारी शासनव्यवस्थाको स्वरूप पनि बुझ्न सकिन्छ।
त्यसपछि प्रतिवादीको उत्तर पनि वादीका समक्षमा नै लेख्नुपर्छ भनिएको छ—

श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यं
पूर्वाऽऽवेदकसन्निधौ।—२।७।

प्रतिवादीले पनि आफ्नो प्रत्युत्तर धर्मसभामा मौखिक रूपमा सुनाएपछि त्यसलाई समेत न्यायालयका अधिकृत लेखकले नै लिपिबद्ध गरिदिन्थे भन्ने कुरा यसबाट बुझिन्छ। यसरी प्रतिवादीको उत्तर लेख्ने कार्यलाई उत्तरपाद भन्दछन्।

त्यसपछि वादीले आफूले लगाएको अभियोग सिद्ध गर्ने खालको प्रमाण तत्कालै लेखाउनुपर्दछ। यस कार्यलाई क्रियापाद भन्दछन्—

ततोऽर्थी लेखयेत् सद्यः
प्रतिज्ञाताऽर्थसाधनम्।।—२।७।

छलफलबाट यदि उक्त प्रमाण सिद्ध भयो भने वादी विजयी हुन्छ, अन्यथा ऊ हार्दछ। मुद्दाको निर्णय हुने यस चरणलाई अर्थात् निर्णयदानलाई सिद्धिपाद भन्दछन्—

तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति
विपरीतमतोऽन्यथा।—२।८।

यसप्रकार व्यवहारका अर्थात् मुद्दाका चार चरणहरू हुन्छन्—
चतुष्पाद् व्यवहारोऽयं

विवादेषूपदर्शितः।।—याज्ञवल्क्यस्मृति २।८।

विभिन्न धर्मशास्त्रीय ग्रन्थहरूमा व्यवहारका चरणहरूलाई भिन्नभिन्न प्रकारले व्याख्या गरिएको पाइन्छ। साथै न्यायप्रदान गर्दा सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने विषयमा समेत स्मृतिहरूमा विस्तृत चर्चा भेटिन्छ।

उपसंहार


वैदिक (हिन्दु) धर्मशास्त्रमा र नीतिशास्त्रमा न्यायसम्पादनको प्रक्रिया विस्तृत रूपमा बताइएको छ। वैदिक परम्परामा न्यायालय खुला रहन पर्ने र न्यायलाई सकेसम्म सुलभ बनाउन पर्ने सिद्धान्त मानिएको छ। यस वैदिक सिद्धान्तबाट आधुनिक न्यायालयले सिक्नुपर्ने कुरा पनि थुप्रै छन्। मूलतः कसैलाई पनि अन्याय नपरोस् भनेर बडो सावधानीका साथ मुद्दाहरूमा निर्णय दिने लोककल्याणकारी अवधारणा प्राच्य राजशास्त्रमा रहेको बुझिन्छ।

चैत १९, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्