मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई उम्मेद्वार नबनाउन द्वन्द्वपीडितको माग

काठमाडौँ– द्वन्द्व पीडितहरुले स्थानीय , प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेदवार उठाए बहिष्कार गर्ने बताएका छन्। उनीहरुले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

‘आसन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार नबनाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा नेतृत्वहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’ पीडितहरुले काठमाडौंमा आयोजित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्क्रिरयापछि घोषणापत्र जारी गर्दै अपील गरे। द्वन्द्व पीडितहरुका ४१ वटा संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा यस्तो अपील गरेका हुन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरी सिफारिस गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गरी स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनको सन्दर्भमा ध्यान दिन माग गरिएको द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले बताए।

‘मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू आउँदो निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा सामाजिक बहिष्कार गर्न सार्वजनिक रूपमा अपील गरिने छ,’ उनले भने। ‘राज्यका निकायले कारर्वाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्नु र जित्नु भनेको पीडकबाट राज्य शासित हुनु हो। कानुनी राज्यमा त्यो कुरा कुनै हालतमा सुहाउँदैन। कानुन कार्यान्वयनमा आउनु पर्दछ,’अधिकारीले भने।

उनीहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य निकायहरूमा अभिलिखित दस्तावेज तथा प्रमाणहरूको सुरक्षा र गोपनीयताको सुनिश्चित गर्न समेत माग गरेका छन्।

उनीहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्षमा पनि सशस्त्र द्वन्दकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण, पीडकलाई दण्ड सजाय गर्ने, द्वन्द्वका कारण र असरहरूको पहिचान गरि फेरी द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चतता नहुनु गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायको लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सात वर्षसम्म पनि एक जना पनि पीडक पहिचान गरी कारर्वाहीको दायरामा ल्याउन नसकेकोले असफल सिद्ध भएको आरोप उनीहरुको छ। ती आयोग तत्काल खारेजीको माग समेत उनीहरुले गरे। आयोगहरूको वैधता, विश्वसनीयता र कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको औल्याउदै सक्षम, स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोगहरूको गठन गर्न समेत उनीहरुले माग गरेका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी आयोग ऐन संशोधन र सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुरुप माफी कानुनको संशोधनलाई सात वर्षदेखि आलटाल गरिरहेकोले मानवअधिकार, सङ्क्रमणकालीन न्याय तथा कानुनको शासनप्रति दल र सरकार इमान्दार नरहेको पुष्टि भएको उनीहरुले बताए।

गैरन्यायिक हत्या, यातना, अङ्गभङ्ग एवं घाइते, यौनहिंसा र विस्थापन पीडित व्यक्ति तथा परिवारहरू पहिचान र परिपूरण सहितको न्याय तथा उपचारको माग गरिरहे पनि १५ वर्षभन्दा बढी न्यायको लडाइँमा अलमल्याउने, गलाउने र पीडकलाई नै साथ दिने सरकारको व्यवहारले आफूलाई निराश तुल्याएको सुमन अधिकारीले बताए।

चैत २४, २०७८ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्