नेपाली औषधि उद्याेग फस्टाउन नीतिकाे अभाव : एपाेन अध्यक्ष क्षेत्री

काठमाडाैँ-  विगत ४० वर्षको इतिहासमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी माग धान्न सक्षम नेपाली औषधि उद्योगलाई फस्टाउनकाे लागि नीतिको अभाव रहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

कतिपय नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ (एपोन) का निवर्तमान अध्यक्ष जी नारायणबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको अभाव रहेको बताए ।

उनले भने, ‘उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको अभाव छ, कतिपय नीति भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

एक खर्ब बढीको कारोबार हुने औषधिमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै नेपाली उत्पादनको हिस्सा रहेको उनको भनाइ छ ।

औषधि उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति र देशभित्र आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुने क्षेत्री बताउँछन् ।

‘नेपालमा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात रोक्नुपर्छ’, उनले भने ।

नेपाललाई आवश्यक पर्ने खोपलगायतका औषधिजन्य वस्तुमध्ये २० प्रतिशत तत्काल उत्पादन गर्न नसक्ने भए पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि यही उत्पादन गर्न सकिने क्षेत्रीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘प्रविधि हस्तान्तरणका कारण खोप लगायतका केही औषधिबाहेक सबै औषधि नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’

नेपाली औषधि उद्योगमा करिब ७० अर्ब लगानी भएको भन्दै अध्यक्ष क्षेत्रीले त्यसको ५० प्रतिशत बैंकिङ लगानी रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय एउटै कम्पनी सञ्चालन गर्न कम्तीमा रु ५० करोड आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले नीतिगत रूपमा सहजता दियो भने व्यवसायी लगानी गर्न तयार छन् ।’

नेपालमा हाल ८५ उद्योगले औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् भने केही उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन्।

सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले २५ वर्षअघि बङ्गलादेश अहिलेको हाम्रो हालतमा रहेको बताए ।

‘अहिले बङ्गलादेशमा ९९ प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ’, उनले भने ।

स्वदेशमा उत्पादन हुने औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा बङ्गलादेशले औषधि उद्योगमा ठूलो सफलता पाएको उदाहरण दिँदै उपाध्यक्ष बरालले नेपालमा पनि त्यो नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘अहिले पनि नेपालमा २०० थरीका औषधि बाहिरबाट आयात गर्न रोक्नुपर्छ । हामी उत्पादन गर्न सक्षम छौँ ।’

कस्तुरी फर्मास्युटिकल्सका निर्देशक ईश्वर भण्डारी नेपाली औषधि उद्योग विभिन्न समस्यामा रहेको बताउँछन् ।

उनको भनाइमा बैंकको चर्काे व्याज, औषधि व्यवस्था विभागमा हुने ढिलासुस्ती, कच्चा पदार्थ आयातका समस्या, जनशक्तिको अभावसँगै नीतिगत समस्या रहेका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले नेपाली औषधि उद्योगका समस्या समाधान गर्न धेरै वर्षअघिदेखि गृहकार्य हुँदै आएको बताए ।

उनले उद्योगका समस्या समाधानका लागि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताए । उनले अगाडि भने, ‘समस्या समाधानका लागि हामी सकारात्मक छौँ, सबैको सहयोग भयो भने समस्या समाधान गर्न सक्छौँ ।’

१० वर्षदेखि औषधि उद्योगका नीति कार्यक्रम आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

बैशाख ५, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्