सातौँ विपद् न्यूनीकरण विश्वमञ्चमा नेपालको सहभागिता

यस लेखमा आगामी जेठ ९ देखि १४ गतेसम्म इण्डोनेशियाको बाली सहरमा हुन लागेको विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी सातौं विश्वमञ्चमा नेपालको सहभागिताबारे चर्चा गरिएको छ। विपद्‌ कम गर्ने विश्‍वव्यापी प्रयासलाई संस्थागत गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा हरेक दुई वर्षमा विश्वमञ्‍चको आयोजना गरिन्छ। यी सम्मेलनहरू हामीले अरुबाट सिक्न र आफ्नो अनुभव सुनाउन सकिने अवसरहरू हुन्। विगतका अनुभव भन्छन्‌, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुनेगरेको छैन । सहभागीता प्रभावकारी बनाउन प्रर्याप्त तयारी एउटा आधार हो।

विपद्‌ न्यूनीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास

प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट हुने विपद्‌ कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास चाहिन्छ भन्ने जागरणले सन् १९९० को दशकमा संस्थागत मान्यता पाउन शुरु भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सचिवालय गठन गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय गर्‍यो, १९९० को दशकलाई अन्तर्राष्ट्रिय विपद्‌ न्यूनीकरण दशक बनाउने अभियान चलायो । सन् १९९४ मा जापानको योकोहामा सहरमा भएको पहिलो विश्व सम्मेलनले विपद्‌ न्यूनीकरणका लागि आवधिक कार्ययोजना बनाएर लागू गर्दै जाने क्रम शुरु गरेको थियो । सन्‌ २००५ मा ह्योगो कार्ययोजना तयार भयो । सन्‌ २०१५ मा ह्योगो योजनाका उपलब्धि र नयाँ चुनौतिहरूको लेखाजोखा गरी सन्‌ २०३० सम्मका लागि सेण्डाई कार्ययोजना पारित भयो ।

सेण्डाई कार्ययोजना अनुसार द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता र समन्वयका कार्य भइरहेका छन् । विपद्‌को जोखिममा रहेका तर सामना गर्न नसक्ने अल्पविकसित देशहरूको क्षमता बढाउन धनी र सक्षम देशहरूबाट सहायता परिचालन गर्न पहल भइरहेका छन्‌ । आपसी समन्वय गर्न पाँचवटा क्षेत्रीय मञ्‍चगठन भएका छन् । ती हुन्‌: अफ्रिका, अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्र, अरब देशहरू, एशिया–प्रशान्त क्षेत्र र मध्य एशिया – युरोप क्षेत्र । क्षेत्रीय मञ्चमा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा त्यस क्षेत्रमा भएको प्रगति, क्षेत्रीय सहयोग र समन्वयका बारेमा छलफल हुन्छ । यी बाहेक मौसम पूर्वानुमान जस्ता प्राविधिका क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रहरू पनि छन् ।

विपद्‌ न्यूनीकरण सबै देशको साझा प्राथमिकता हो । साथै, यस मामिलामा सामरिक वा आर्थिक स्वार्थ कम हुने हुनाले सम्मेलनमा कुनै विषयमा पक्ष विपक्षमा भन्दा एक आपसमा मिलेर चुनौतिको सामना गर्ने उपायबारे छलफल जरुरी छ । कुनै पनि देश विपद्‌ जोखिमबाट मुक्त छैन र आफैले एक्लै सामना गर्ने सकिन्छ भन्ने अवस्था हुँदैन । कतिपय प्रकोपहरूको जोखिम कम गर्न दुई वा त्यो भन्दा बढी देश मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विपद्‌ न्यूनीकरणमा सहकार्य अनिवार्य नै हुन्छ ।

आगामी विश्वमञ्‍चका छलफलका विषय र नेपालको चासो

सन्‌ १९९४ मा पहिलो, २००५ मा दोस्रो र २०१५ तेस्रो गरी हालसम्म तीनवटा विश्व सम्मेलन भएका छन्‌ र बहुवर्षीय कार्ययोजना तयार गरिएका छन्‌ । अहिले सन्‌ २०१५ को मार्च महिनामा जापानको सेण्डाई सहरमा भएको तेस्रो विश्व सम्मेलनले तयार गरेको सेण्डाई कार्ययोजना लागू भइरहेको छ । यसमा चारवटा प्राथमिकतामा सातवटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । सेण्‍डाई कार्ययोजना पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्‌ ।

विश्व मञ्‍चमा कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति र आपसी सहयोगका बारेमा छलफल हुन्छ ।आगामी विश्वमञ्‍चमा सेण्डाई कार्ययोजना लागू गर्न भएका प्रगति र व्यवधानहरूकै बारेमा छलफल हुनेछ । कार्ययोजना पारित भएको आधा अवधि भएको छ । यो विश्वमञ्चमा यसको मध्यावधि समीक्षा हुनेछ । छलफल गर्न तीनवटा मुख्य एजेन्डा र तीनवटा अन्तरसम्बन्धित विषयहरूतय गरिएको छ, ती हुन्‌:

यी सबै विषयहरू नेपालको लागि सान्दर्भिक छन्‌ ।

सेण्डाई योजना कार्यान्वयनमा नेपालको अवस्था

सेण्डाई कार्ययोजना अनुरूप नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८ – २०३० लागु गरेको छ । कार्ययोजना पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्‌ । कार्ययोजनामा चारवटा राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्र अन्तर्गत छवटा लक्ष्य र १८वटा प्राथमिकताका योजना छन्‌ । छवटा लक्ष्यहरू हुन्‌:–

(१) विपद्‌बाट हुने मृत्युदर उल्लेख्यरूपमा कम गर्ने,

(२) विपद्‌बाट प्रभावित व्यक्तिहरूको संख्या उल्लेख्यरूपमा कम गर्ने,

(३) कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विपद्‌को कारण हुने प्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिलाई उल्लेख्यरूपमा कम गर्ने,

(४) महत्वपूर्ण पूर्वाधार र आधारभुत सेवाहरूमा विपद्‌ले पुर्‍याउने क्षति र अवरोध उल्लेख्यरूपमा कम गर्न उत्थानशीलता विकास गर्ने,

(५) प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण रणनीति र योजना तयार गर्ने र

(६) बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्‌ जोखिम सूचना तथा आँकलनको उपलब्धता र पहुँचमा उल्लेख्य बृद्धि गर्ने ।

भूकम्पको पुनर्निर्माणका क्रममा थुप्रै अनुभव भएका छन् । कोभिडले विपद्‌ पूर्वतयारीमा हाम्रो बेवास्ता र नाजुक अवस्था मात्रै उजागर गरेन, हामीलाई सहायता गर्ने देशहरू नै चपेटामा पर्न सक्छन्‌, हामीले आफै सामना गर्न सक्ने क्षमता बनाउनु पर्छ भन्ने पाठ पनि पढाएको छ । स्थानीय सरकारले कोभिडको व्यवस्थापन गर्न गरेका यत्नहरूले जिम्मेवारी राम्ररी बाँडेर काम गरे विपद्को जोखिम कम गर्न र भैपरि आउने सङ्कटको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने सङ्केत दिन्छन्‌ ।

यी लक्ष्यमा के कति प्रगति भयो भनेर मूल्याङ्कन हुन बाँकी छ तापनि तथ्याङ्क हेर्दा मृत्युदर, प्रभावित व्यक्तिहरूको संख्या वा आर्थिक क्षतिमा उल्लेख्य कम भएको महसुस हुँदैन । बाढी र शीतलहर जस्ता प्रकोपका कारण हुने मृत्युदर कम भएको छ तर अरु नयाँ प्रकोपका घटनाले समग्र मृत्युदर र प्रभावितको संख्यामा बृद्धि गराएका छन् । जथाभावी सडक खन्ने, खेतीयोग्य र विपद्‌ जोखिम भएका जग्गामा जथाभावि बस्ती बसाउने जस्ता अभ्यासले उत्थानशीलता विकास गर्ने लक्ष्य सधैं क्षितिज पारी नै रहने जोखिम बढेको चिन्ता छ ।

राष्ट्रिय योजनासँग समरूप हुने गरी सबै प्रदेशमा विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक योजना तयार भएका छन्‌ । तर ती योजनाको कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । एकाध स्थानीय सरकारले यस्तै योजना बनाएका छन्‌ । सबै तहका योजना बाहिरी सहयोगमा बनाइएका हुन्‌ ।

दश वर्ष पहिलेको तुलनामा मौसम पूर्वानुमानमा उल्लेख्य सुधार सहित मौसमजन्य प्रकोपको सूचनामा पहुँच बढेको छ । मौसम पूर्वानुमानमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाइरहेको छ ।अगाडिको चुनौति यसलाई उपयोग गरेर कृषि, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, जलविद्युत, उद्योग व्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा विपद्‌ क्षति कम गर्नु हो ।

सेण्डाई कार्ययोजना पारित भएको दुई महिना नपुग्दै नेपालले ठूलो भुकम्पको सामना गर्नुपर्‍यो । सन्‌ २०१७ मा ठूलो बाढी आयो ।२०२० र २०२१ मा पनि बाढी, पहिरोका ठूला घटना भए । भर्खरै पुनर्संरचना भएको राज्यको ध्यान भूकम्पको पुनर्निर्माणमा लगाउनु पर्‍यो । भूकम्प पुनर्निर्माण सक्न नपाउँदै सन्‌ २०२० मा कोभिड आइलाग्यो । कोभिडले विश्वलाई नै आक्रान्त पार्‍यो, अद्यापि छँदैछ । जनताको जीविका र अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी भयो । सेण्डाई कार्ययोजना बमोजिमको योजना समयमै बनाउन र कार्यान्वयन गर्न आशातीत प्रगति हुन नसकेका कारण यी सबै पनि हुन् तर समग्रमा मूल्याङ्कन भएको छैन ।

राष्ट्रिय सन्दर्भ र आवश्यकता

भूकम्पको पुनर्निर्माणका क्रममा थुप्रै अनुभव भएका छन् । कोभिडले विपद्‌ पूर्वतयारीमा हाम्रो बेवास्ता र नाजुक अवस्था मात्रै उजागर गरेन, हामीलाई सहायता गर्ने देशहरू नै चपेटामा पर्न सक्छन्‌, हामीले आफै सामना गर्न सक्ने क्षमता बनाउनु पर्छ भन्ने पाठ पनि पढाएको छ । स्थानीय सरकारले कोभिडको व्यवस्थापन गर्न गरेका यत्नहरूले जिम्मेवारी राम्ररी बाँडेर काम गरे विपद्को जोखिम कम गर्न र भैपरि आउने सङ्कटको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने सङ्केत दिन्छन्‌ । राजनीतिक तथा आर्थिक जटिलताका बिचमा बहुप्रकोपजन्य विपद्‌को सामना गर्दा हामीले सँगालेका अनुभवहरू अरुसँग साझा गर्न बालीमा हुन लागेको सम्मेलन महत्वपूर्ण अवसर पनि हो ।

नेपालमा विपद्‌ सुशासनका पद्धतिमा रूपान्तरणको आवश्यकता छ । विदेशी सहयोगदाता र परामर्शदातामा निर्भर हुने नीति, योजना बनाउन र विपद्‌पछिको राहत वितरणमा केन्द्रित छ, जोखिम कम गर्ने योजना लागू गर्नमा नगन्य । धेरै स्थानीय सरकार विपद्‌ व्यवस्थापनलाई बुझ्‍ने चरणमै छन् । प्रदेश सरकारहरू के गर्ने भन्ने अलमलमै देखिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व र संघीय कर्मचारीतन्त्र आफू हावी हुने केन्द्रीकृत संरचनालाई परिवर्तन गरेर विकेन्द्रीकरण गर्न र जवाफदेही परिपाटी बसाउन इच्छुक छैनन्‌, विपद्‌ “परेपछि देखा जाला” भन्ने सोचमै छन्‌ । व्यवहारिकरूपमा विपद्‌ न्यूनीकरण राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको छैन । नेपालले प्राथमिकतामा राख्‍नै पर्ने मुख्य विषय हुन्‌:–

(१) संघीयताको मर्म अनुसार विपद्‌ व्यवस्थापन सम्बन्धित कानुनी तथा संस्थागत सुधार,

(२) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन,

(३) विकास योजनामा विपद् जोखिम कम गर्ने निश्चितता र

(४) प्राविधिक क्षमता विस्तार ।

यी मध्ये प्राविधिक क्षमता सुधार गर्न बाह्य सहयोग आवश्यक पर्छ । प्राविधिक सहायतालाई गोष्ठी, विदेश भ्रमण वा लागू हुन नसक्ने जटिल योजना बनाउने प्रक्रियामा भन्दा प्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको सुधार, विपद्‌ सामना गर्न चाहिने प्रविधि, उपकरण र तिनलाई चलाउने सिप विकासमा जोड दिनुपर्छ । विपद्‌को सामना गर्न अग्रमोर्चामा खटिने समुदाय, सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारको क्षमता बढाउन लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्पष्ट योजना सहित प्रस्तुत हुन सके बाह्य सहायता लिनदिन सहज हुन्छ ।

कोभिड – १९ का कारण नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षमता बढाउन गर्नुपर्ने मिहिनेतका बारेमा सजग बनाएको छ । क्षमता बढाउन नेपाल आफैले गर्नुपर्ने धेरै काम छन्‌ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले हालसालै विपद्‌ जोखिम वित्तपोषण रणनीति तयार गरेको छ । रणनीतिमा बिमा, पुनर्बिमा, बोण्ड,रिजर्भ कोष, सरकारी एवं निजी क्षेत्रबिचजोखिममा साझेदारी जस्ताविभिन्न उपायहरू गरिएका छन्‌ । विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरणमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बुझ्‍न, सिक्न यो मञ्‍च एकदमै महत्वपूर्ण हुनेछ ।

राम्रो तयारीको अपेक्षा

केही वर्षदेखि विपद्‌ व्यवस्थापनमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबिच संवादका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा‘राष्ट्रिय विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण कार्यमञ्‍च’अभ्यासमा छ । विपद्‌ पूर्वतयारी सञ्‍जाल नेपालले त्यसको सचिवालयको काम गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा जानु अगावै सरकारले यही राष्ट्रिय मञ्चको माध्यमबाट गैरसरकारी क्षेत्रसँग संवाद र परामर्श गर्ने प्रचलन छ । तैपनि यस्ता संवाद औपचारिकतामा सीमित हुने, भेलाका सुझाव अनुसार प्रतिनिधिहरूले सम्मेलनमा कुरा नराख्‍ने गरेका गुनासा आइरहन्छन् । धेरैजसो सम्मेलनमा जाने सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रका सहभागीको अन्तरनिहित चाख घुमघाममै हुने गरेका आरोप पनि छन् ।

गृह मन्त्रालय र प्राधिकरणको अगुवाइमा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले यस वर्षको सम्मेलनका लागि छलफल शुरु गरेका छन्‌ । आशा गरौं नेपालबाट जाने प्रतिनिधिहरूले आगामी विश्वमञ्चमा नेपालको प्रभावकारी सहभागीताका लागि राम्रो तयारी गरेर जानेछन्‌।

बैशाख ५, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्