‘निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर’

काठमाडौँ– स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गर्दै उम्मेदवार मनोनयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै छनोट गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ।

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन बनाइ उम्मेदवार मनोनयन गर्ने सिलसिला जारी रहेको भन्दै आयोगले दलहरुबाट कतिपय स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर एवम् अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा पुरुष मात्र उम्मेदवार बन्न सक्ने सम्भावना रहेकोप्रति चिन्ता प्रकट गरेको हो।

संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति हुन नसक्ने स्थितिको सिर्जना हुन जानेतर्फ सचेत बन्न आयोगले सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै कानून अनुरुप महिलाको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चिताका लागि आयोग दृढ रहेकोसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  ‘नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशीताको मर्म विपरीत देखिएका ऐन, नियमहरुलाई सुधार गरी समावेशी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आयोग सरकार, राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्दछ।

साथै, आसन्न निर्वाचनको क्रममा गठबन्धन गर्ने दलहरुले हरेक स्थानीय तहका मेयर र उपमेयर एवम् अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कम्तिमा एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाइ स्थानीय तहमा महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गर्दछ।’

बैशाख ७, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्