समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट नाम हटाए मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा परेका सदस्यले नाम हटाएपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने भएका छन्।

बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि उक्त बन्द सूचीबाट नाम हटाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई परिपालन गर्न निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको हो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेको व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेमा आयोगले निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने दलहरुलाई स्मरण गराएको हो।

सामानुपाति बन्दसूचीमा मनोनयन गर्ने राजनीतिक दलले निर्णय गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्न तोकिएको मितिको अघिल्लो दिन अर्थात बैशाख १० गते प्रक्रिया पुर्याई आयोगमा लेखी पठाउनु पर्ने आयोगले भनेको छ।

उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट त्यस्तो व्यक्तिको नाम हटाउन आयोग तत्पर रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। यो अवस्था बाहेक अन्य दलको पत्र वा सम्बन्धित उम्मेदवारको निवेदनको आधारमा त्यस्तो बन्दसूचीबाट नाम हटाउन आयोग असमर्थ हुने आयोगले दल तथा उम्मेदवारका लागि अनुरोध गरेको छ।

‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ को लागि तयार गरिएको उम्मेदवारको बन्दसूची सम्बन्धित सभाको कार्यकालभर कायम रहेको सन्दर्भमा सो सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरु सो निर्वाचनको उम्मेदवार कायमै रहेको मानिने छ। एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने मान्यताका आधारमा सो सूचीमा कायम रहेसम्म अन्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने देखिन्छ। यस्तो व्यवस्था कानूनमा समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ।’ आयोगद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा (९) मा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीनामा समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दफा २९ मा उम्मेदवारको दाबी विरोधको मौका दिइने र उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गरिने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) मा आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम बन्दसूची प्रतिनिधि सभाको सो कार्यकाल भर मान्य हुने व्यवस्था रहेको छ।

सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रतिनिधि सभाको गठन भईसकेपछि मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखी पठाएमा आयोगले बन्दसूचीबाट त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (३) मा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको हकमा मनोनयन गर्ने दलले लेखी पठाए बमोजिम आयोगले बन्दसूचीबाट नाम हटाएको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८, २९ र ३० मा समेत सोही बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ। सो ऐनको दफा ३० को उपदफा (३) मा प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली  तर्फ उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको हकमा मनोनयन गर्ने दलले लेखी पठाए बमोजिम आयोगले बन्दसूचीबाट नाम हटाएको अवस्थामा बाहेक संघीय संसद वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था छ।