स्थानीय तह निर्वाचनः जटिल मतपत्र र मतदान
काठमाडौँ– स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान हुन जम्मा २० दिन मात्रै बाँकी हुँदा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा सुरु गरेकै छैन। मतदानको समय नजिकिँदै गर्दा भोट कसरी हाल्ने मतदातालाई मतदाता शिक्षामार्फत उपयुक्त जानकारी र तरिका सिकाउने कार्य अझ हुन नसकेको हो।
मतदाता शिक्षा दिन आयोगको अलमलकै कारण ढिला भएको हो। जम्मा १५ दिनमात्रै आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि समय खर्चिँदै छ। कम्तिमा पनि एक महिना मतदाता शिक्षाका लागि समय आवश्यक पर्ने भए पनि आयोगले समय घटाएको हो। तर यस पटक जटिल मतपत्र र दलबीच राजनीतिक समीकरणका कारण मतदातालाई मतदान गर्न समेत सहज छैन।
यस अगाडिका निर्वाचनमा भन्दा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा जनताको घरदैलोमा पुर्याउनु पर्नेमा आयोगको संवेदनशीलता नदेखिएको हो। सन्देशमूलक मतदाता शिक्षाका सामाग्रीलाई सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा प्रयोग गर्दै प्रभावकारी बनाउने निर्वाचन आयोगको दावी छ। तर त्यसले अशिक्षित मतदातालाई समेट्न नसक्ने र भोट बदर उच्च दरमा हुन जाने अवस्था देखिएको छ।
मतपत्रमा रंगको कारण मत बदर भएको भन्दै संवेदनशील बनेको आयोग मतदाता शिक्षामा भने गम्भीर देखिएको छैन। मतदाता शिक्षालाई बढी समय दिएर घरदैलोमा पुर्याउनुपर्नेमा यसपटक जम्मा दुई दिन मात्रै स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भएको छ। मतदाता परिचय पत्र लिन आउने मतदातालाई मतदानस्थलमै स्वयंसेवकमार्फत भोट हाल्ने तरिका सिकाउने भएको छ।
देशभरका १० हजार ७ सय ५६ वटा मतदानस्थलमा प्रत्येकमा दुई जनाका दरले परिचालन गर्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले २० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरेको थियो। तर यसपटक भने आयोगले घरदैलो गरी मतदाता शिक्षा नदिने भएको हो।
मतदाता शिक्षा लागि आवश्यक प्रचारप्रसारका सामाग्रीहरु तयार गर्न टेण्डर गर्न नै एक महिना समय खर्च भएकोले कार्यक्रम अगाडि बढाउन ढिला भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए। उनले भने, ‘मतदाता सामग्री प्राप्त हुने क्रममा छन्, अब एक दुई दिनमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ।’
‘राजनीतिक दलले भोट माग्ने मात्रै होइन मतदान गर्ने तरिका नसिकाए मागेको भोट खेर जाने अवस्था छ। मतदाताले स्वयंले पनि विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा लोकतन्त्र, प्रतिनिधित्व प्रणाली, संविधान, निर्वाचन प्रणाली तथा निर्वाचन व्यवस्थापनलगायतका विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न आमनागरिकलाई मतदाता शिक्षा दिइन्छ। बदर मत कम गर्न र नागरिकको अमूल्य मतलाई खेर जान नदिन मतदाता शिक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ।
लोकतन्त्र र निर्वाचनबीचको अन्तरसम्बन्ध, लोकतान्त्रिक निर्वाचनका मान्यताहरु, आधारभूत मानव अधिकार र मताधिकारको सम्बन्ध, मतदाताको भूमिका र अधिकार, मतको गोपनीयता, प्रत्येक मतको महत्व, मतदान गर्ने तरिका, मतलाई सीटमा रुपान्तरण गर्ने तरिका जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरुमा आमजनतालाई प्रभावकारी रुपमा घरदैलोसम्म शिक्षा दिएमा मात्रै निर्वाचनमा सहभागिता बढ्ने र हालिएको मत खेर नजाने देखिन्छ।
वि.सं.२०४८, २०५४ र २०७४ देखि आयोगले अनुमानको आधारमा पार्टीको संख्या निर्धारण गरी मतपत्र छाप्दै आएको छ। मतपत्र छपाइको यो परम्परामा अझै सुधार हुन नसकेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल बताउँछन्। यस पटक जिल्लागत पार्टीको संरचना एकिन गरिएकाले पार्टीको संख्याको आधारमा मतपत्रको लहर पनि घटेको हो। तर,मतदाता शिक्षाका लागि पर्याप्त समयको अभाव र मतदान जटिल प्रक्रियाका कारण मतदाताले हालेको भोट बदर नहोला भन्न अवस्था छैन।
कसरी मत बदर हुन्छ?
उम्मेदवार नभएको ठाउँमा पनि गठबन्धनको नाउमा भोट पर्यो भने मत बदर हुने अवस्था छ। उम्मेदवार तय भएकामा चिन्ह खाली राखेमा पनि हालेका मत बदर हुनेछ।
खोजेको चिन्हमा छाप लगाउन अलमल परेर, चिन्हमा स्वस्तिक चिन्ह राम्ररी नलगाउँदा, मतपत्रमा छाप लगाएपछि पट्याउँदा मसी लागेर, दोहोरो छाप लगाउँदा, कलम वा औठाले छाप झुकिएर एउटै पदमा धेरैलाई मत दिँदा, शारीरिक अवस्था लगायत अन्य कारणले कोठाभित्र राम्ररी छाप नपर्ने कारण, मतदान अधिकृतले बिर्सेर हस्ताक्षर नगरेको मतपत्रमा मतदान गरे पनि मत बदर हुन्छ।
त्यस्तै मतदातामैत्री मतपत्र र मतदाता शिक्षा नपुग्दा पनि हालिएको मत बदर हुन जान्छ।
जटिल मतदान!
२०७९ साल वैशाख ३० मा तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७९ वटा राजनीतिक दलले भाग लिँदैछन्। प्रत्येक वडाहरुको फरक–फरक मतपत्रका कारण मतदानमा मतदाता अलमलमा पर्ने अवस्था छ।आयोगले २३ किसिमका मतपत्र छापेको छ। मतपत्र मतदाताले हेर्दा नै पट्याटिलो खालको छ। खोजेको चुनाव चिन्ह भेटाउन गाह्रो छ।
सबैभन्दा सानो मतपत्र मनाङ जिल्लाको १६ लहरको छ। काठमाडौँको भने ५६ लहरको मतपत्र छ । काठमाडौँसहित दोस्रो लहरवाला ४१ जिल्लाका मतपत्र छापिएका छन्। जसको लहर (दुई) दायाँ र बायाँमा छन्। मतपत्र ठाडो लहर र तेस्रो दुई भागमा छन्। एउटै पार्टीको एउटा पद बायाँतर्फ छ भने दायाँतर्फ उही पार्टीको अर्काे पद छ। चौथो पद दायाँतर्फ छ।
२८ वटा पार्टी मात्रैको एउटा ठाडो लहरमा अटाएको छ। यसरी ठाडो लहरका मतपत्र ३६ जिल्लाका छन्। ५६ लहरको मतपत्रमा मतदान गर्न अझ अलमल र गञ्जागोल छ। गठबन्धनले पनि यस्तो बनाएको आयोगको भनाइ छ। पार्टीहरुले भागवन्डामा पद बाँडेकाले पनि मतदातालाई मतदान गर्न अप्ठयारो बनाएको हो।
उम्मेदवार भएका मात्रै दलीय चिन्ह मतपत्रमा राख्न असंभव रहेको र विज्ञ तथा प्राविधिक समितिको निर्देशन बमोजिम ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झै मतपत्र डिजाइन गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए।
‘उम्मेदवार नभएको चिन्ह मतपत्रमा नराख्दा ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडा अनुसारै त्यति संख्याकै फरक–फरक मतपत्र बनाउन सम्भव नभएकाले यस्तो गरिएको हो।’ उनले भने। यसको विकल्प विद्युतीय भोटिङ मात्रै रहेकाले त्यसतर्फ राजनीतिक दलले चासो दिनु पर्ने उनले बताए।
मतपत्रको ढाँचा मतदान गर्ने क्रमशः पदहरु छैनन्। मतपत्र १ मा मेयरको लागि मतदान गरेपनि उपमेयरका लागि दोस्रो मतपत्रमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै वडा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको अर्काे मतपत्र ३ मा जानु पर्नेछ।
मतदातालाई बाँङ्गोटिंगो लहरमा मतदान गर्नुपर्ने कारण अलमल र झन्झटिलो बनाएको छ। मतपत्रमा पार्टीहरुको क्रमवद्धता भने ०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पाएको मतको आधारमा राखिएको छ। पहिलो नेकपा एमाले, दोस्रो नेपाली कांग्रेस, तेस्रो नेकपा माओवादी, चौथोमा जसपा र पाचौँमा लोसपा र छैटौँमा एकीकृत समाजवादी पार्टी राखिएको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरु, अनि साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्थान दिइएको छ।
‘मतपत्र जटिल, त्यसमाथि गठबन्धनका कारण पनि मतदान कार्य जटिल बनेको हो,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले भने।
यही कारण मतदातालाई भोट हाल्ने तरिका राम्रोसँग थाहा भएन भने हालिएको मत बढी नै बदर हुने अवस्था रहेको निर्वाचन आयोगसमेत स्वीकार गर्दछ।
ठूला मतपत्र र मतदानसमेत जटिल हुँदा मतदाता शिक्षाको महत्व अझ बढी छ। मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा लैजानु पर्नेमा आयोगले त्यसअनुरुप कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसकेको हो।
०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६८ लहरको लामो मतपत्र थियो। जटिल, लामो मतपत्र र प्रभावकारी मतदाता शिक्षा नहुँदा विगतमा बदर मत १० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। ०७४ सालको निर्वाचनमा भन्दा यस पटक ३६ लाख मतदाता थपिएका छन्। १ करोड ७९ लाख मतदाता रहेकोमा आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवक परिचालन, प्रचारप्रसारका सामाग्रीको छपाइ, आमसञ्चार, सोसल मिडिया प्रयोजनका शीर्षकमा गरी जम्मा ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। प्रतिमतदाताअनुसार मतदाता शिक्षाका लागि आयोगले २२ रुपैयाँ खर्च गर्दैछ।
विगतदेखि मतदाता शिक्षाका लागि सरकारले करोडौं खर्चिए पनि बदर मतको दर घटेको छैन। सरकारले मतदाता शिक्षाका लागि लगानी गरेपनि त्यसको प्रभावकारीता नदेखिएको हो। प्रतिनिधिसभा पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीमा बदर मत प्रतिशत ५ प्रतिशतसम्म र समानुपातिकमा १० प्रतिशत नाघेको थियो। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा बदर मतको प्रतिशत उच्च भएको आयोगले स्वीकारेको थियो।
विगतको निर्वाचनमा पनि समय अभावका कारण मतदाता शिक्षा नपुगेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधी प्रसाद यादव बताउँछन्। ‘०७४ सालमा लामो र फरक– फरक खालका मतपत्र छपाइमै आयोगले धेरै समय खर्च गर्नु परेका कारण मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन समय अपुग भयो। स्वयंसेवकले पनि राम्रोसँग घरदैलोमा मतदानको तरिकाबारे बुझाउन सकेनन्,’ यादवले भने।
आयोगले विगतमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि व्रेल लिपीमा समेत मतदाता शिक्षा दिएको थियो। तर यस पटकको निर्वाचनमा यो विषयमा आयोग संवेदनशील छैन।
जनताको अमूल्य मत खेर जान नदिन मतदाता शिक्षालाई यसपटक प्रभावकारी बनाउनतर्फ आयोग संवेदनशील हुनुपर्ने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव बताउँछन्। ‘विगतको अनुभव हेरेर पनि आयोगले मतदाता शिक्षामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले थपे। उम्मेदवार र राजनीतिक दल पनि सँगै मतदाता शिक्षाका लागि खटिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
कतिपय देशमा नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट मतदाता शिक्षाबारे विद्यालय तहदेखि नै पठनपाठन गर्ने व्यवस्था छ। तर लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले निर्वाचन शिक्षा नागरिक शिक्षा निरन्तर रुपमा दिइएको पाइन्छ। आममतदातामा निर्वाचन वा मतदाता शिक्षाको आवश्यकता बढी देखिन्छ। निर्वाचनको घोषणा भएपछि मात्र दिइने मतदाता शिक्षाले आममतदाताको ज्ञान र सीप बढाउन नसक्ने र जसको परिणाम निर्वाचन व्यवस्थापन कठिनाइ हुने पूर्व प्रमुख आयुक्त यादवको ठम्याइ छ।
निर्वाचनको समयमा छोटो समयका लागि मतदाता शिक्षा दिइए पनि नेपालमा निर्वाचन शिक्षालाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाइएको छैन। आमनागरिकलाई लोकतन्त्र, निर्वाचन तथा शासकीय व्यवस्थाका बारेमा जानकारी प्रदान गरी लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन एवं निर्वाचनमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सञ्चालनमा ल्याइने निर्वाचन शिक्षा उतिकै महत्वपूर्ण भएपनि सरकारको त्यसमा चासो देखिएको छैन।
‘निर्वाचन शिक्षालाई नागरिक शिक्षाको एक अंगको रुपमा निरन्तर दिइने शिक्षाको रुपमा लिइन्छ,’ यादवले भने।
निर्वाचन आयोगको पहलमा चार वर्ष अगाडि कक्षा ५ र ६ को पाठ्यक्रममा निर्वाचन शिक्षा समावेश भए पनि माथिल्लो तहका कोर्षमा ती विषय विद्यालयका विद्यार्थीले पठनपाठन गर्न पाएका छैनन्।
मताधिकारको महत्वसँग जोडिएकोले जनताको सहभागिता वृद्धि गर्दै निर्वाचन व्यवस्थित गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा आयोगले निर्वाचन शिक्षालाई समावेश गर्दै लैजान अनुरोध गरिरहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए।