२०७२ को संविधानलाई विभिन्न कारणले स्वीकार नगर्नेहरुको संख्या ठूलो भए पनि त्यो असंगठित छ। संविधान निर्माण प्रक्रिया सम्मत, सहभागितापूर्ण र असल अभ्यासलाई अपनाउँदै कुनै पक्षलाई निषेध नगरी हुनुपर्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक मान्यता हो। तर त्यो मान्यता बोक्ने धेरै नागरिकहरु आठ दलीय अर्थात १२ – बुँदेको जुवामा बाँधिएका र सत्तामा पूर्णरुपमा नियन्त्रण जमाएका आठ राजनीतिक नेतृत्व, तिनको नेतृत्व अनि त्यसका समर्थक सञ्चार र नागरिक समाजबाट त्रस्त भएकाले त्यसको विरोधमा सडकमा आउने हिम्मत गर्न सकेनन्। ‘प्रतिगामी’ को बिल्ला भिर्ने साहस हरेक व्यक्तिमा हुँदैन। जतिसुकै आदर्श, मूल्यमान्यता तथा प्रजातान्त्रिक पद्धतिबारे बुझे पनि। प्रश्न सोध्न छोड्न हुँदैन भनी आज कुर्लनेहरु हिजो प्रश्न सोध्नेहरुलाई प्रतिगामीको बिल्ला भिराउन व्यस्त थिए।
निर्वाचन नभई दिए यो लोकतन्त्रको आडमा भइरहेको अप्रजातान्त्रिक अभ्यास र पद्धति धराशायी भई भावी संविधान र राजनीतिक पद्धति निर्माण नेपाली जनताको स्वाभाविक र संवैधानिक क्षेत्राधिकारमा आउँछ कि भन्ने मान्यता र चाहना बोक्नेहरु पनि कम छैनन् मुलुकमा। यसपल्ट पटकपटक शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले चुनाव हुन्छ नै भनी रहनु पर्ने र निर्वाचन आयोगले ती नेताहरुको अभिव्यक्ति या दाबीहरु अनुमोदन गरिरहनु पर्ने अवस्था त्यही आशंकाहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास थियो। अन्तत: हुनैपर्ने चुनाव सम्पन्न भयो शुक्रबार।
२०७२ मा संविधान जारी भएलगत्तै स्थानीय तथा अन्य निर्वाचन नभएको भए के हुन्थ्यो, अथवा त्यसको अर्थ के लाग्थ्यो र यसपल्टको चुनाव नभएको भए त्यसको अर्थ के हुने, त्यसको पनि विवेचना हुनु जरुरी छ। तर यसपल्ट निर्वाचन हुँदैमा संविधान र त्यसले बोकेको भनिएको राजनीतिक पद्धति दरिलो रुपमा स्थापित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुने छ। यत्ति भन्न सकिन्छ कि निर्वाचन आयोग एउटा आवधिक कर्मकाण्ड पूरा गर्न सफल भएको छ। सम्भवत: एक साताभित्र आउने अपेक्षा गरिएको परिणामपछि उत्पन्न हुने राजनीतिक परिस्थितिबारे सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले कल्पनासम्म पनि गर्न सकेका छैनन्।
किन कर्मकाण्ड ?
१२ – बुँदे पछि नेपालको राजनीति बाह्य शक्तिको नियन्त्रणमा पुगेको अब सबैले स्वीकार्न थालेका छन्। त्यसबेलाका जिम्मेवार त्यसबेलाका आठ भाइ आठ सत्ता गठबन्धन तथा प्रतिपक्षी गठबन्धन जहाँ रहे पनि मुलुकमा विकसित अंशवण्डाको राजनीतिक अवधारणा र अभ्यासा उनीहरु ती बाह्य शक्तिका ‘रिजेन्ट’ बने। राज्यको आधिकारिकता कमजोर भयो। बाह्य हस्तक्षेपसँगै राज्यको आधिकारिकता ती रिजेन्ट अर्थात परचालित तथा परिचालित नेताहरुमा पुग्यो। उनीहरुले त्यो हैसियत नेपाली जनताप्रति जवाफदेहिताबिना उपभोग गर्न थाले।
नेपाली जनताको भूमिका र हैसियत पाँच वर्षमा एकपल्ट मतदान दिनुमा सीमित हुन पुग्यो। उनीहरुको प्रश्न सोध्ने र आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने दायित्वमाथि परिचालित यी नेताहरुले सामूहिक रुपमा बलात्कार गरि नै रहे, बिनाअपवाद।
स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन, चाहे सत्तासँग जोडिएको होस् या त्यसको विपक्षमा, नेताहरुले आफ्ना बफादारहरुलाई खल्तीबाट निकालेर उम्मेदवारका रुपमा जनतासमक्ष लादेका छन्। दलको संगठन र त्यसको स्थानीय निकायहरुलाई उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा सामेल नै गरिएन। सशस्त्र विद्रोह ताका माओवादी लडाकुहरुले उसको सैनिक तथा जनसरोकार नेतृत्वको आदेशमा किन नेपाली कांग्रेस या एमाले कार्यकर्ताको हत्या गरे र किन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकाले माओवादी नेताहरुको टाउकोको मूल्य तोक्यो? र अहिले कसरी दुई शक्तिको राजनीतिक विवाह हुँदैछ ? त्यो विवाहमा जन्ती नजाने अथवा राजनीतिक सति नजाने मनस्थितिमा पनि नेपाली कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ताहरुको ठूलो पंक्ति छ । सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेससँगै माओवादी पार्टी छ भने केपी ओलीको एमालेमा रामबहादुर बादल, लेखराज भट्ट लगायत ‘वर्गशत्रुका सफायाकर्ता’ जिम्मेवार हैसियतमा छन्। संक्षेपमा परिचालित नेताहरुको आधारभूत र बिकाउ चरित्र, नैतिक गिरावट, विश्वसनीयता तथा जवाफदेही शून्यता एकै खालका छन्।
निर्वाचन विधिवत रुपमा घोषित भए पछि, निर्वाचन आयोगले औपचारिकरुपमा ‘कमान’ सम्हालेको छ। तर, उसले साँच्चै नै निर्वाचन गराउने अभ्यास गर्नसक्यो त? औपचारिक घोषणाअघि गठबन्धन सरकारले शीर्ष तहको नेताहरुको रोजाइका एसपी र सिडियो त्यहाँ पठाइसकेको छ। यी नेताहरुप्रतिकै बफादारीका आधारमा भोलि उनीहरुको करियर आश्रित हुने हुँदा उनीहरु निर्वाचनमा निष्पक्ष हुन सक्दैनन्।
मौन अवधिमा पनि गठबन्धनका महत्वपूर्ण नेताहरु प्रहरीकै उपस्थितिमा मतदानलाई प्रभावित गर्ने गतिविधिमा संलग्न भएका समस्याहरु आए। निर्वाचन आयोग स्वयम्मा नियुक्तिहरु र अंशबण्डा शासनबाट लाभ हासिल गरेका व्यक्तिहरु हुनु र सर्वसम्मतिबाट महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने परम्परा स्थापित भएकाले त्यहाँ व्यापक आचारसंहिता उल्लंघनप्रति आँखा चिम्लनुपर्ने बाध्यता छ।
केही स्पष्टीकरण सोधिएका छन्, तर उदाहरणीय भएनन्। एउटा पार्टीका उम्मेदवारले वीरगञ्जमा पैसा बाँडेको भिडियो भाइरल हुँदा, या अन्यन्त्र एउटा दलका उम्मेदवारहरुबाट नै अर्को दलका उम्मेदवारमाथि सांघातिक हमला हुँदा एउटा पनि उम्मेदवारलाई अयोग्य घोषित गर्न नसक्ने आयोगप्रति जनआस्था कति बढ्ला र? विदेशी शक्तिको बुइँ चढेर नेपालको राजनीतिमा केन्द्रीय हैसियत बनाउन सफल बाबुराम भट्टराईले आफ्नै खालको उद्दण्डता प्रस्तुत गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ‘गोप्य’ मतलाई खुला गर्ने अधिकार मतदातासँग भएको दाबी उनले गरे। यो उनको पटके प्रवृत्ति हो। पहिलो संविधानसभामा गोर्खाको अर्को क्षेत्रमा पर्यवेक्षणमा गएको युरोपेली संघ या अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरुले अनपेक्षित आकारमा मतदान भएको तथ्यलाई समेत प्रतिवेदनमा नराख्ने निर्णय गरे। त्यही निर्वाचनमा मतदान बीचैमा छँदा मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक जिम्मी कार्टरले नेपालमा निर्वाचन अपेक्षित रुपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएको वक्तव्य जारी गरेका थिए। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले ‘कम्प्लिमेन्ट’का रुपमा लिएको थियो।
निर्वाचन आयोग फेरि पनि अन्य संवैधानिक आयोगहरु भन्दा फरक मानिनुको एउटै कारण छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लोकमानसिंह कार्कीदेखि नवीन घिमिरे र अहिले प्रेम राईसम्म नियुक्तकर्ता दलहरुप्रति नतमस्तक देखिए। कुनै ठूला भ्रष्टाचारका मामिलामा छानबिन गर्न सकेनन्। त्यसको विपरीत निर्वाचन आयोगलाई ‘आवधिक निर्वाचन’को कर्मकाण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ऊ सभ्य अस्तित्वमा देखिन्छ। त्यो आवधिक कर्मकाण्डले नै आयोगको औचित्य स्थापित गरेको छ। उसको सक्षमता र प्रशंसनीय चरित्र स्थापित भएकाले हैन।
अमूक राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई फाइदा पुर्याउने गरी निर्वाचन घोषणा पूर्वका प्रहरी या कर्मचारीका ट्रान्सफर र पोस्टिङमा ६ महिना अघिदेखि नै सरकारलाई चेतावनी दिन आयोगलाई कसले रोक्न सक्छ र ? तर आयोग निर्वाचन घोषणापछिमात्र कुम्भकर्णे निद्राबाट ब्युँझन्छ। अंशवण्डा शासनबाट फाइदा पाएकाहरुबाट अन्यथा अपेक्षा गर्न सकिन्न।
पर्यवेक्षण र निर्वाचन विश्वसनीयता
हरेक निर्वाचनमा बाह्य र आन्तरिक पर्यवेक्षण र पर्यवेक्षक अर्को एउटा नियमित प्रक्रिया हो। एक अर्थमा कमाइ धन्धामा आधारित ‘ठगी’ को निरन्तरता पनि हो त्यो। हरेक निर्वाचनमा दाताहरुबाट ठूलो रकमसहित निश्चित संस्थाहरुलाई पर्यवेक्षणको जिम्मा दिइन्छ। निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गर्ने गरेका ती संस्थाहरुकै सिफारिसमा आयोगले ‘पर्यवेक्षक’ नियुक्त गर्छ।
ती पर्यवेक्षकहरुको दलीय आवद्धता बारे आयोगले कुनै सोधपुछ गर्दैन। यसपल्ट दाता आश्रित संस्थाहरुको सिफारिसमा करिब ५ हजार ‘पास’ दिइएको बुझिएको छ। जबकि सञ्चार माध्यमलाई मतदान केन्द्रसम्म पहुँच दिने बारे आयोग त्यति सकारात्मक बन्न चाहेन यसपल्ट। सुरुमा उनीहरुलाई पास दिन रचिएको घुमाउरो र कष्टपूर्ण बाटोलाई त्याग्न र सूचना विभागकै पासलाई मान्यता दिन अन्ततः विवश भयो आयोग, चर्को आलोचनापछि। तर निर्वाचन प्रक्रियामा हुने त्रुटि या धाँधलीहरुलाई सञ्चारले बाहिर ल्याउने डरबाट आयोग त्रस्त किन भन्ने आफैँमा प्रश्नको विषय हो।
भयरहित र आफ्नो सिद्धान्तसँग स्वतन्त्र रोजाइका आधारमा मत दिनु हरेक मतदाता नागरिकको अधिकार हो। राजनीतिक गठवन्धनहरुले ठूलो संख्यामा कुनै राजनीतिक आदर्श र मान्यताबिनाका ‘झोलेहरु’लाई उम्मेद्वारका रुपमा लादेर निर्वाचनलाई अर्थविहीन बनाएका छन् भने अर्कोतिर आयोग स्वंयमले आम जनतालाई मतदान प्रक्रियाको निष्पक्षता र क्षमताबारे आश्वस्त हुन पाउने नैसर्गिक बञ्चित गरेको छ।
मतदानको अधिकारसँगै नागरिकको स्वतन्त्र आवागमन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता विश्वले स्वीकारेका मौलिक अधिकार हुन्। निर्वाचनको समय निर्वाचनकै प्रधानता अवश्य हुन्छ तर मौलिक अधिकारको घाँटी थिचेर मतदानको अधिकार र प्रक्रियाको घाँटी थिचेर मतदानको अधिकार र प्रक्रियाको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन। कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा किन गरिदैछ पटके या आवाधिक रुपमा।
२०६५ सालमा बन्दुक भिरेका माओवादी भर्खर निर्वाचनमा प्रवेश गरेका थिए। त्योपटक वा त्योभन्दा अघि हिंसाको सम्भावना न्यून गर्न अन्य बन्देज लगाइएका थिए। तर यो ‘सुदृढ’ लोकतन्त्रमा अहिलेसम्म सुरक्षित मतदानका लागि मतदान केन्द्रको निश्चित दूरी अर्थात आधा किमी या एक किमी टाढासम्म यातायात या समूहगत रुपमा व्यक्तिहरुको आवागमन या ट्रफिक नियमन गर्नु स्वीकार्य होला, तर सडकमा आवागमन या यातायात ठप्प पार्नु न स्वीकार्य हुन्छ, न बुद्धिमानी। यो आयोगको लठैत शैलीको निर्वाचन हो।
नेपालमा तराई मूलबाट काठमाडौँ बसाइँ सराइ गरेका परिवारका प्रतिनिधि शाहले ‘म स्थानीयहरुलाई उनीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक मान्यतालाई सम्मान गर्दै विकासमा अग्रता र प्रतिनिधित्व लिन्छु’ भन्ने सन्देशले दीर्घकालीन र समाजशस्त्रीय हिसाबले ठूलो अर्थ राख्छ। चुनावी नतिजा जे होस्, त्यसले नेपाली राजनीतिको आगामी स्वरुप र संरचनामा सकारात्मक संकेत दिने छ, सांकेतिक रुपमै भए पनि । आफूभन्दा पृथकको हत्याको राजनीतिभन्दा यो धेरै श्रेयस्कर तथा स्वीकार्य प्रजातान्त्रिक शैली हो।
प्रचारमा नीतिगत घोषणा व्यक्तिगत गाली गलौज
नेपाली राजनीतिबाट नीतिगत स्पष्टता, नीति र सिद्धान्तको औचित्य अनि तिनीहरुबीच जबाफदेहिता, मर्यादा तथा नैतिकता र शालिनता पलायन भइसकेको अवस्था छ, नेतृत्व तहमा। तर, राजनीति जनताको बन्न र राजनीतिलाई जनताले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था या प्रजातन्त्र स्थापित गर्नका लागि वर्तमान नेतृत्व वर्गकै सामूहिक राजनीतिक सफाया हुन आवश्यक छ। सम्भवत: शुक्रबारको स्थानीय निर्वाचनले त्यसको सम्भावना बोकेको छ।
अहिलेको स्थानीय निर्वाचन त्यो दिशामा पहिलो महत्वपूर्ण खुड्किलो हुन सक्छ। चुनावमा ओलीको प्रतिस्पर्धीहरुप्रतिको अशोभनीय र बेलगाम टिप्पणी, रेणु दाहालले चितवनमा हारे मुलुकको भविष्य अनिश्चित बन्ने प्रचण्डको भविष्यबाणी, प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा ७६० मेगावाटको सेती जलविद्युत योजना भारतलाई सुम्पिने नीतिगत तर चुनावी घोषणाजस्ता विषयहरु निर्वाचनको मर्यादाविपरीत आचरण हुन्।
अहिले नेपाल र बाहिरका केही सञ्चार माध्यमहरुमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आएको तथ्यलाई श्रीलंकाको आर्थिक अनिश्चितता र त्यसले उत्पन्न गरेको रानीतिक अराजकतासँग दाजेर त्यस्तै नियति नेपालले पनि भोग्नु पर्ने चेतावनी या अड्कलबाजी आउन थालेका छन्। उनीहरुले चीनलाई नेपालको यो स्थितिका लागि दोषीका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्रबैंकका गर्भनरबीच द्वन्द जारी रहनु दुखद हो। त्यो परिस्थितिबाट उम्किन गम्भीर छलफल सरकार र राष्ट्रबैंकका तर्फबाट अघि सारिएको देखिँदैन। तर, नेपालमा उत्पन्न परिस्थितिका कारण या नेपाल ऋणको माकुरे जालमा फस्न लागेको हैन भन्ने स्पष्टीकरणसम्म आउन नसक्नु सरकारको संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो। राजनीतिमा जस्तै यो प्रकरणमा सरकार या सम्बन्धित संस्थाहरुमा व्याप्त जवाफदेही शून्य चरित्रको प्रमाण पनि हो यो।
तर, नेपाली नेताहरु श्रीलंकामा बिग्रँदो अर्थतन्त्रभन्दा त्यहाँको सत्ता, खासगरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापक्ष र उनका आफन्तहरुले सामना गरेको जनताको आक्रोश र हिंशाको पुनरावृत्ति नेपालमा नहोस् भनी सचेत रहनु बढी बुद्धिमानी हुनेछ। जनताको त्यो किसिमको आक्रोशमा नेपाली नेताहरु अहिलेसम्म नपर्नुको एउटै कारण नेपाली जनता विवेकी र धैर्यवान छन् तर उनीहरुको सम्भावित आक्रोशलाई बेवास्ता गर्नु नेताहरुको मुर्खता हुने छ। मुलुकको कुनै एक ठाउँमा जनआक्रोश विष्फोट भएमा त्यसले व्यापक या राष्ट्रव्यापी रुप लिन सक्ने छ।
अन्तमा, निर्वाचन प्रक्रियाले यसपल्ट केही रोचक प्रवृत्ति र प्रक्रियातर्फ संकेत गरेको छ। केही युवाहरु चुनाव लडिरहेका छन्, सबै दलबाट उच्च आशा र मुलकका लागि केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ। राष्ट्र र मुलुकप्रति चासो राख्ने अर्का थरिका युवाहरु विद्यमान राजनीतिक दलहरुप्रति आशावान नदेखिएरै होला, स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार छन्, मुलुकका विभिन्न भागमा। यी सबैभन्दा पृथक रुपमा तर राष्ट्रिय एकतामा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने गरी सांकेतिक रुपमै भए पनि बालेन शाह काठमाडौँ मेयरका प्रत्याशीका रुपमा देखा परे।
नेपालमा तराई मूलबाट काठमाडौँ बसाइँ सराइ गरेका परिवारका प्रतिनिधि शाहले ‘म स्थानीयहरुलाई उनीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक मान्यतालाई सम्मान गर्दै विकासमा अग्रता र प्रतिनिधित्व लिन्छु’ भन्ने सन्देशले दीर्घकालीन र समाजशस्त्रीय हिसाबले ठूलो अर्थ राख्छ। चुनावी नतिजा जे होस्, त्यसले नेपाली राजनीतिको आगामी स्वरुप र संरचनामा सकारात्मक संकेत दिने छ, सांकेतिक रुपमै भए पनि । आफूभन्दा पृथकको हत्याको राजनीतिभन्दा यो धेरै श्रेयस्कर तथा स्वीकार्य प्रजातान्त्रिक शैली हो।
यो निर्वाचन परिणामको अर्थ अझ बढी महत्वपूर्ण हुने छ। संभवत कांग्रेस या एमाले नेतृत्वको गठबन्धन या राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, केही ठाउँमा स्वच्छ छविका स्वतन्त्रले फरक अनुपातमा अधिकांश निकायहरुमा आफ्नो उपस्थिति स्थापित गरे पनि एकल नियन्त्रण रहने छैन अधिकांश स्थानीय निकायहरु। श्रोत र नीति नियन्त्रणमा खिचातानी बढ्ने छ। अझ स्पष्ट शब्दमा यसअघिको माओवादी र एमाले नियन्त्रण गुम्दा त्यसले निकायहरुभित्र द्वन्द्व पैदा गर्ने छ। यसअघिको भ्रष्टाचार र अनियमितताका उदाहरणहरु छताछुल्ल हुने छन्।
दोस्रो दुवै ठूला गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु आआफ्ना जिल्लामा अस्वीकृत या धराशायी हुने संकेतहरु स्पष्ट देखिएका छन्। त्यसैले आगामी संसदीय निर्वाचनमा जाने उनीहरुको आँट निकै हदसम्म मर्ने छ। प्रचण्डले संकेत दिइसकेका छन् कि चितवनमा रेणु दाहालले पराजय भोगेमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा भूइँचालो आउने छ र प्रचण्ड नियन्त्रित माओवादीमा ठूलो पराकम्प। एमालेभित्रको पराजयले पनि ओलीका लागि त्यस्तै नियति निम्त्याउने छ। अर्थात यो परिणामले यो व्यवस्था तथा संविधानप्रतिको असन्तुष्टि मात्र होइन उसको अस्वीकार्यता पनि स्थापित हुनेछ।