आफूमाथि बलात्कार भएको दाबी गरेकी महिलाले न्याय नपाउने नै हुन् त?

काठमाडौं – आफूमाथि बलात्कार भएको दाबीसहित एक युवतिले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको भिडियो भाइरल भएसँगै यतिबेला उनको पक्षमा धेरैले आवाज उठाइरहेका छन्।

ती युवतीले एक ब्यूटि प्याजेन्टको सक्सेस पार्टीका क्रममा आफूलाई पेय पदार्थ खुवाइ बेहोस बनाएर आफूमाथि बलत्कार गरेको दाबि गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजानिक गरेकि थिइन्। उनले प्याजेन्ट आयोजकले नै आफूमाथि बलत्कार गरेको समेत दाबी गरेकि छन्।

आफूमाथि बलत्कार भएको भन्दै दाबि गरेको भिडियो पछि उनले पुन नेपालको कानुनअनुसार आफूले अब न्यान नपाउँने भन्दै रुदै भिडियो सार्वजानिक गरेकी छन्। उनको यो भिडियो सार्वजानिक भएसँगै के उनले साँच्चै न्याय नपाउँने नै हुन्? के हदम्याद नहुँदा जाहेरी दिनै मिल्दैन? के जाहेरी बिना प्रहरीले अनुसन्धधान गर्नै पाउँदैन? जस्ता थुप्रै प्रश्नहरु उब्जिएका।

सामाजिक सञ्जालमा धेरैले नेपालको कानुन सच्च्याउनुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका छन्। कानुन सुंशोधन गरेर भने पनि महिलालाई न्याय दिलाउनुपर्ने धेरैको माग छ।

महिलाले न्याय नपाउने नै हुन्?

नेपालको हालसम्मको कानुनलाई हेर्ने हो भने करणी भएको १ वर्ष हदम्याद तोकिएको छ। कुनै पनि महिला बलत्कृत हुन्छिन वा उनीमाथि कुनै किसिमका करणी हुन्छ भने घटना भएको एक बर्षभित्र जाहेरी दिएमा अनुसन्धानको प्रकृया शुरु भई दोषिलाई सजाय दिलाउने कानुनी व्यवस्था छ।

बालिकाको हकमा हदम्यादको अर्को व्यवस्था पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐनले गरेको छ। उक्त ऐनले बालिकाको उमेर पुगेको एक वर्ष अर्थात् १९ वर्षकी ननाघिन्जेल पनि उजुरी दिन पाउँन्छन्। तर ती युवतिको हकमा यो हदम्याद पनि कटिसकेको छ।

कानुन अनुसार करणी हुँदाको समयमा महिलाको उमेरलाई हेरेर दोषिलाई कारबाही गर्ने नियम छ। कानुनअनुसार हेर्ने हो भने महिलाले भिडियोमा भने अनुसार उनि करणी हुँदा १६ बर्षकी थिइन्। चौध बर्ष वा चौध बर्षभन्दा बढी सोह्र बर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश बर्षदेखि बाह्र बर्षसम्म सजाउ हुने कानुनी व्यवस्था छ।

महिलामाथि करण हुँदा उनी १६ बर्षकी थिइन्। अझ भनौ उनी नाबालिग नै थिइन्। तर, उनको उमेर अहिले २४ वर्ष पुगिसको छ। उनले घट्ना भएको ८ बर्ष पछि मात्र बल्ल हिम्मत गरेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्बजानिक गरेकी हुन्।

अधिवक्ता तथा मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी अहिलेको घटनामा हदम्यादको कुरा आएपछि अब नेपालको कानुनबाट हदम्याद हटाउनुपर्नेमा जाेड दिन्छिन्।

उनी भन्छिन्, ‘जबसम्म हदम्याद हट्दैन तबसम्म बास्तविक पिडितहरुले न्याय पाउँन सक्दैनन्। पहिलो कुरा हदम्याद हट्नुपर्यो र दोस्रो कुरा भनेको चाँहि सरभाइवरहरुलाई सडकमा आउन आहवान गर्नुपर्यो।’

यद्यपि अहिलेको अवस्थासम्मा हदम्याद नहटि सकेको अवस्थामा महिलालाई कसरी न्याउ दिलाउँन सकिएला भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘नेपालमा फौजदारि संहिता २०७५ आइसकेपछि आत्माहत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा चलाउ भनेर हामिले भनेका छौं।’

आफूमाथि भएको घट्नाबारे आठ बर्ष पछि भए पनि बोल्ने शाहस गरेकोले उनले जसरी पनि न्याय पाउनुपर्ने माग भइरहेको छ।

के भन्छ प्रहरी?

आफूमाथि बलात्कार भएको दाबी गर्दै ती महिलाले भिडियो सार्बजानीक गरेसँगै प्रहरीले भने सुरुमा घट्नाबारे बास्तविक्ता बुझ्ने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी बताउँछन्।

‘हामीले उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरीरहेका छौं तर सम्पर्क हुन पाएको छैन। एक त हदम्यादको कुरा पनि छ त्योसँगै ति महिलाले हामीलाई कुनै उजुरी समेत दिनुभएको छैन, उनी भन्छन्।

महिलाले सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि बलत्कार भएकोबारे बोले पनि प्रहरीलाई हालसम्म उजुरी भने दिएकी छैनन्।

प्रहरीले भने यो घट्ना गम्भिर प्रकृतिको भएकोले बास्तविक्ता बुझेर त्यसपछि मात्र अनुसन्धान सुरु गर्ने बताएको छ।

अहिलेसम्मको अभ्यासमा के छ?

सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा ६ वर्ष अगाडि एउटा नजिर बसाएको देखिन्छ । जुन नजिरको आधारमा प्रहरीले उजुरी नपरे पनि बलात्कारको घटनामा अनुसन्धान थालेर मुद्दा चलाउनुपर्ने आदेश थियो ।

निर्णय नम्बर ९६२३ जबर्जस्ती करणीसम्बन्धीको नजिरमा तत्कालीन न्यायाधीशहरू देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले जबर्जस्ती करणी जस्तो मुद्दामा हदम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ अंगीकार गरिरहनु न्यायोचित नहुने आदेश थियो । प्रहरीले भने अहिले न उजुरी परेको छ, न त त्यो मुद्दाको हदम्याद बाँकी रहेको भन्दै यसलाई सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ ।

के थियो निर्णय नम्बर ९६२३ ?

कैलालीको मालाखेतीका अमरबहादुर बोगटीविरुद्ध एक १४ वर्षीया किशोरीले जाहेरी दिएकी थिइन् । २२ वैशाख २०६७ देखि २८ माघ २०६७ सम्म नातामा मितबुबा पर्ने बोगटीले डर, त्रास देखाई राति घरमै आएर जबर्जस्ती करणी गर्दै आएका थिए । जबर्जस्ती करणीबाट उनी गर्भवतीसमेत भइन् । २९ माघ २०६७ मा उनले छोरी जन्माइन् ।

अदालतमा दिएको बयानमा आरोपित बोगटीले पनि बलात्कार गरेको स्वीकार गरे । उनले उनकै घरमा गएर उनका बुबासँग बसेर रक्सी सेवन गरी त्यहीँ सुतेको बताएका थिए । त्यही क्रममा २२ वैशाख २०६७ मा राति साढे १२ बजेतिर पीडित किशोरी सुतेको कोठामा गएर उनले बलात्कार गरेका थिए । त्यसपछि उनले पटकपटक बलात्कार गर्दै आएका थिए ।

पटकपटक बलात्कृत भएपछि २०६७ माघतिर उनी घरबाट भागिन् । उनको खोजतलास गर्दासमेत फेला नपरेपछि दिपायलमा प्रहरीले उनलाई फेला पारेको थियो । जहाँ उनी दिपायल पिपल्लास्थित नरी ढाँटको घरमा रहेको दिपक मल्लको होटलमा बसेकी थिइन् । उनले सोही होटलमा २९ माघमा बच्चा जन्माएकी थिइन् ।

उक्त घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीले बोगटीलाई ११ वर्षको जेल सजाय, प्रतिवादीबाट पीडितलाई २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध बोगटी पुनरावेदन अदालत गएका थिए ।

जाहेरवालीले जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरेको समय, स्थान, मितिको अध्ययन विश्लेषण नगरी हदम्यादभित्र नरहेको मुद्दालाई हदम्यादभित्र रहेको भनी ठहर गरी आफूलाई कैद सजाय सुनाएको भन्दै पुनरावेदन अदालतमा फैसला उल्टी गरी पाउन भन्दै पुनरावेदन पत्र दिएका थिए ।

पुनरावेदन अदालत दिपायलले ११ वर्षको जेल सजाय घटाएर ६ वर्ष बनाएको थियो । र २५ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जिल्ला अदालतको आदेश भने सदर गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतले हदम्याद सकिएको भन्दै पाँच वर्षको जेल सजाय घटाएको थियो । पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्चले जबर्जस्ती करणी जस्तो नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्नुपर्छ भन्ने पनि नहुने फैसला गरेको थियो । ‘पीडितले सामाजिक लज्जा, लाग्न सक्ने लाञ्छना, कसुरदारको डर धाक, आफ्नो चेतना स्तर, आर्थिक सामाजिक पारिवारिक स्थितिका जस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाको बारेमा थाहा जानकारी भएमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।

यस्तो अवस्थामा जबर्जस्ती करणी जस्तो मुद्दामा हदम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ अंगीकार गरिरहनु न्यायोचित पनि नहुने आदेशमा उल्लेख थियो । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट जाहेरी तत्काल दियो वा दिएन भन्दा पनि अपराध भयो वा भएन र अपराधमा कसको संलग्नता थियो भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुने फैसला थियो ।

‘जाहेरी दरखास्त ढिला पर्नाका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । देशको भौगोलिक अवस्था, घटनास्थलबाट प्रहरी रहेको स्थानको दूरी र विकटता, समाजको चेतनाको स्तर, सामाजिक परिवेश, यस्तो अपराधबाट पीडितको भावी जीवनमा पर्न सक्ने प्रभाव तथा अभियुक्तको पीडितउपर पर्ने दबाब वा प्रभाव आदि जस्ता कारणले गर्दा जबर्जस्ती करणी जस्तो कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी ढिला पर्ने हुन सक्छ । तसर्थ जबर्जस्ती करणी जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा नारी अस्मितासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउन लागेको समयलाई मात्र निरपेक्ष रूपमा मूल्यांकन गरेर कसुरको मात्रा र गाम्भिर्यता घटीबढी हुन नसक्ने,’ फैसलामा उल्लेख थियो ।

जेठ ६, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्