विधेयक पारित गर्दा मेडिकल रिपोर्ट चाहिने व्यवस्था हटाउन लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको माग

काठमाडौँ – नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ लाई संघीय संसद्बाट जस्ताकोतस्तै पारित गर्न नहुने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले माग गरेका छन्।

विधेयकमा लिंग परिवर्तन गरेर लैंगिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने भनिएको तर सबुत प्रमाणको रूपमा मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने समुदायका अगुवाहरूको माग छ।

सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूसँग परामर्श लिएर सरकारले विधेयक पारित गर्न लाग्दा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अगुवाले मेडिकल रिपोर्ट चाहिने व्यवस्था नहटाइए त्यसले समस्या ल्याउने औंल्याएका छन्।

क्वयेर युथ ग्रुपकी कार्यकारी निर्देशक रूक्सना कपालीले नागरिकतामा लिंग परिवर्तन गर्न चाहेमा चिकित्सकको सिफारिस ल्याउनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई गलत बताइन्।

‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ भन्छौं हामी तर लिंग परिवर्तन गरियो भने मात्रै लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउछ भन्नु त सिंगो मेरो शरीरमाथि राज्यको हस्तक्षेप हो’, काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा भनिन्, ‘राज्यले कुनै व्यक्तिको शरीरमाथि नियन्त्रण गर्न पाउँदैन।’

लैंगिक पहिचानअनुसारको नाम राख्न पाउनु संविधानप्रदत्त अधिकारको भएको उनको भनाइ छ। सोही कारण जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, राहदानीदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रमा समेत लिंग परिवर्तन गर्न चाहेको बताइन्।

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकमा चाहेको अवस्थामा लिंग परिवर्तन गर्न मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य हुने व्यवस्थालाई उनले ‘अनावश्यक झन्झट’ भनेकी छन्।

विधेयकको दुईवटा दफा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको दृष्टिकोणबाट प्रस्तावित छ। दफा ८ (ख) को (२) मा लिंगको महलमा महिला पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैंगिक पहिचान गरी नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने नयाँ व्यवस्था उल्लेख छ।

विधेयककै दफा १७ को उपदफा (४) मा भने नागरिकतामा उल्लेखित विवरण सच्याउने प्रावधान छ।

नागरिकता लिए पनि लिंग परिवर्तन गरी सोहीअनुसार लैंगिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ। जसका लागि मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य चाहिने भनिएको छ।
यही व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग रुक्सनाको हो।

बीडीएसकी कार्यकारी निर्देशक मनीषा ढकालको पनि सोही माग छ। उनले त अझ विधेयक संविधानको धारा १२ को मर्मविपरीत आएको टिप्पणी गरेकी छन्।

उनका अनुसार उक्त धारामा लैंगिक पहिचानका आधारमा नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने उल्लेख छ।

तर, विधेयकमा चिकित्सकबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिनुलाई लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसको गोपनीयताको हक हनन गर्ने प्रयासको रूपमा उनले लिएकी छन्।

उनले लिंग परिवर्तन गर्दा शल्यक्रिया पनि गर्नुपर्ने र धेरै खर्च लाग्ने बताइन्।

‘लिंग परिवर्तन गर्न धेरै खर्च लाग्छ। त्यसरी लिंग परिवर्तन गर्न चिकित्सक पनि नेपालमा उपलब्ध छैन। भारतलगायत देश जानुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘एकातिर अधिकार दिए जस्तो गर्ने र अर्कातिर लिंग परिवर्तन गरेर लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन वञ्चित गराउने देखियो।’

उनले लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता शल्यक्रिया नभई सम्बन्धित व्यक्तिको स्वअनुभूतिको आधारमा लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

‘क्याम्पियन फर चेन्ज’ का इसान रेग्मीले नागरिकता विधेयकमा लिंग परिवर्तन गरेको मेडिकल प्रमाणपत्र ल्याउनु भन्ने कुराले अन्तरलिंगी व्यक्तिलाई राज्यले महिला–पुरुषबाहेकको विविधितालाई नस्विकारेको रूपमा अथ्र्याए।

त्यस्तो व्यवस्थाले अन्तरलिंगी व्यक्तिलाई नागरिकताको नाममा उसको लैंगिक अस्तित्व मेटाउने भन्दै चिन्ता प्रकट गरे।

‘मेडिकल प्रमाणपत्र दिँदा शल्यक्रिया गरेर लिंगको अस्तित्व नै मेट्नुपर्ने कुरा विधेयकमा देखिन्छ। जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा नेपालले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मानिसको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रतिबद्धताविपरीत छ’, रेग्मीले भने।

उनले सहज रूपमा चाहेको लैंगिक पहिचानअनुसार नागरिकता दिनेगरी भएको व्यवस्था नागरिकता विधेयकमा आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले सर्वोच्च अदालतले लैंगिक पहिचानअनुसार नागरिकता दिन आदेश दिए पनि विधेयकमा सरकार ‘पूर्वाग्रही’ आरोप लगाएकी छन्। उनले लैंगिक पहिचानको आधारमा नागरिकता पाउने विषयलाई मुल मुद्दा बनाएर अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरिन्।

बीडीएस एण्ड फेडेरेसन अफ सेक्सुअल माइनरिज नेपालकी अध्यक्ष भूमिका श्रेष्ठले विधेयकमार्फत सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मानवअधिकार उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै गुनासो गरिन्।

उनले स्वघोषणाका आधारमा लिंग परिवर्तन गरेर नागरिकता पाउनुपर्ने बताएकी छन्।

कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्चकी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गीता अर्यालले लिंग परिवर्तन गरेर लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने सवालमा देखिएको कानुनी जटिलता हटाउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने बताएकी छन्।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भई सुझावसहित २ वर्षपछि संसद्मा प्रस्तुत भयो। हालसम्म विधेयक विचाराधीन छ।

उक्त विधेयक पारित गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरिसकेका छन्।

शुक्रबार गृहमन्त्री खाँडसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफल गरेका छन्।

संसद्को चालु अधिवेशनबाटै सरकारले विधेयकलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा पारित गर्न चाहेको छ।

जेठ ६, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्