न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिसका वस्तुगत आधार र मापदण्डहरु

१. बिषय प्रवेशः

राज्यका प्रमुख अन्य दुई राजनीतिक अंगहरुको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता कुनै वेलामा लगभग अवसान भएको अवस्था पनि हुन सक्छ। तर न्यायालयको प्रस्तुति र भूमिका भने एक निश्चित स्तरवाट कहिल्यै पनि झर्नु हुँदैन। किनकि न्यायालयले अन्य अंगसंगको तुलनाको लाभ लिन पाउँदैन र उसलाई त्यस्तो लाभ लिन दिनु पनि हुँदैन। हो- राज्यका तीन अंगहरुमध्ये एकै समयमा सामान्यतया कुनै एकअंगका पदाधिकारीहरु अत्यन्त सक्षम, इमान्दार र असल तर अरु वा अर्को अंगका पदाधिकारीहरु भने अति अक्षम, भ्रष्ट तथा अति खराव भने हुन सक्तैनन्। अपवादमा वाहेक कुनै एक समाज एकै पटक त्यस्तो बिचित्र अवस्थावाट गुज्रदैन राज्यका तीनै अंगका पदाधिकारीहरु एकै समाजका उत्पादन हुन्। तर पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत चरित्रहरुलाई जोगाइराख्न न्यायालयले स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र बिश्वसनीयताको न्यूनतम मानकहरु भने हरहमेशा कायम गरिरहन सक्नु पर्छ। न्यायालय कम्तीमा त्यो अवस्थामा रहेकोमा जनता विश्वस्त भएको देखिनु पर्छ।

न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, सक्षमता र शुद्वताका न्यूनतम मानकहरुमध्ये न्यायाधीश नियुक्ति एउटा त्यस्तो केन्द्रीय बिषय हो, जसले अरु मानकहरुलाई कि थप सशक्त बनाउँछ कि धुलिसात वा सखाप पार्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा मूलतः छ वटा प्रश्नहरु आउँछन्। पहिलो- न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि कस्ता कस्ता आधारहरु निर्धारण गरिएका छन् ? दोस्रो- ती आधारहरुलाई बस्तुगत र मापनयोग्य तरिकाले प्रयोग गर्ने मापदण्ड बिकास गरिएको छ, छैन? तेस्रो- न्यायाधीशको वास्तविक नियुक्ति सिफारिस र नियुक्ति कसवाट हुन्छ? चौथो- कसरी वा कुन प्रकृयावाट न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस र नियुक्ति हुन्छ? पाचौं, योग्यतातन्त्र, लैंगिक समता र सामाजिक विविधतालाई न्यायाधीश नियुक्तिमा कसरी संतुलन मिलाइएको छ? छैटौं- न्यायाधीशको रुपमा आएका पात्रहरुको सक्षमता, निर्भिकता, इमान्दारी, न्यायिक आचरण र कार्यसम्पादनको धरातलीय अवस्था कस्तो छ? यी छ प्रश्नहरुको यथार्थमा आधारित उत्तरले नै न्यायालयको वास्तविक तस्बीर देखाउँछ। हामीकहाँ न्यायालयको सम्बन्धमा समाजमा उठिरहेका जति पनि प्रश्नहरु छन् ती सवै प्रश्नहरु आधारभूत रुपमा न्यायाधीशको नियुक्तिसंग जोडिन आइपुग्छन्।

यो आलेख माथिका सवै प्रश्नहरुमा प्रवेश गर्दैन। न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा हाम्रो संरचनात्मक प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक रुपमा व्यक्त केही धारणाहरुमा यो आलेख केही हदसम्म प्रवेश गर्छ। साथै, न्यायाधीश नियुक्ति पद्वति र प्रकृयामा रहेका गंभीर केही त्रुटिहरु पनि उजागर गर्छ।

मूल रुपमा भने सक्षम, निष्पक्ष, इमान्दार र न्याय सम्पादन गर्न कार्यकुशल व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो अहिलेको प्रणाली भित्र रहेर न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिसका आधारहरुलाई कसरी बस्तुगत र मापनयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा यो आलेख केन्द्रित छ।

प्रणाली परिवर्तन नगरी र संविधान वा कुनै ऐनमा संशोधन नगरी पनि सक्षम र इमान्दार पात्रहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नु पर्ने हाम्रो आवश्यकता पूरा हुन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। माथिका छ प्रश्नहरुको सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइको प्रावधान वाहेक अहिलेको प्रणालीमा परिवर्तन गरिरहनु पर्दैन भन्ने धारणा राख्छु। 

 २. अमूर्त र सैद्धान्तिक विषयको व्यवहारिक प्रयोग

सबैको भनाई र माग छ- योग्य, सक्षम र इमान्दार र निर्भिक भएर निष्पक्ष न्याय सम्पादनको नतिजा दिन सक्ने ब्यक्तिहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गरिनु पर्छ। हुनुपर्ने पनि यही हो। तर, अलि गहिरिएर हेर्दा यो अलि अमुर्त र सैदान्तिक पनि छ। उदाहरणको लागि नेपालमा बैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्नु सैदान्तिक कुरा हो। शिक्षित जुनसुकै ब्यक्तिले यो लेख्न र भन्न सक्छ। तर यसको लागि के के काम कसले कसरी गर्नु पर्छ भन्न सकियो भने मात्र त्यस सैदान्तिक बिषयको अर्थ रहन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिको बिषय पनि लगभग त्यस्तै हो।

योग्य, सक्षम र इमान्दार ब्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नु पर्ने कामना वा प्राथना गर्दै धूपवत्ती वालेर नतिजा आउँदैन। सैदान्तिक निबन्धवाट  पनि हुँदैन। धारे हात देखाएर, घूर्कि लगाएर वा दवाव दिएर पनि खोजेको परिणाम निस्कदैन। यसको लागि त ठोस, बस्तुगत, मापनयोग्य आधार, उपायहरु तथा ती आधार र उपायको कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट प्रकृयाको जरुरी हुन्छ। यस बिषयमा प्रवेश गर्नु अघि योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिको लागि अघि सारिएका दुईवटा मतहरुमा निहित मान्यताहरुलाई विश्लेषण गर्न आवश्यक देख्छु। पहिलो हो- न्याय परिषद्को वर्तमान संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मत। र, दोस्रो हो- न्याय सेवाका अधिकृत र बहालवाला न्यायाधीशहरु भन्दा सेवा वाहिरवाट न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको कारण नियुक्तिमा बिकृति आएको भन्ने मत।  

३. के न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन ठोस समाधान हो?

न्यायपरिषदमा राजनीतिक क्षेत्रको बहुमत रहेको र न्यायाधीशहरु अल्पमतमा परेको कारण राजनीतिक आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुने प्रथा बिकसित भएको भन्दै न्याय परिषद्को संरचनामा न्यायाधीशहरुको बहुमत हुनु पर्छ भन्ने मतलाई धेरैले समस्या समाधानको एक अचुक सुत्र मानेको पाइन्छ।

निश्चय नै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले न्यायपरिषदको संरचनामा फेरवदल गरेपछि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव अझै प्रखर हुन पुगेको हो भन्ने विद्वानहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ। २०४७ सालको संविधानको न्याय परिषदको मोडेललाई २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको संविधानमा समेत निरन्तरता दिदा दिदै पनि सर्बोच्च अदालतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बरिष्ठतम् दुई जना न्यायाधीशहरुको संख्यालाई घटाएर एकजनामा सिमित गरिएको छ। यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै प्रतिवेदन वा संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी  अभिलेखमा देखिन्न।

नेपालको संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१) को  खण्ड (ग) ले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११३ को उपधारा(१) को प्रावधानलाई नै निरन्तता दिएकोमा अन्तरिम संविधान निर्माणताका न्याय परिषदमा नेपाल बारको पनि  प्रतिनिधित्च  हुनु पर्ने  आवाज भने उठेको थियो ।तथापि सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्टतम दुई जना न्यायाधीशको सट्टा एक जना मात्र  हनुपर्छ भन्ने विचार सार्वजनिक रुपमा कहिकतै व्यक्त भएको पाइदैन। संविधानसभा अन्तर्गतको  न्याय प्रणाली सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमा न्याय परिषदको संरचना बदल्ने विषय समावेश भएको देखिदैन। नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३  तथा नेपालको संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी जारी भएको   पाइदैन।

बरु नेपाल बार एशोसिएशनले समेत न्यायपरिषदमा एक सदस्य पठाउने नयाँ प्रावधान थपिदा र बारवाट आउने सदस्यलाई बारले जुनसुकै समयमा फिर्ता बोलाउन सक्ने बिशिष्ट अभ्यासलाई मान्यता दिदा न्यायपरिषदको उत्तरदायित्वको प्रश्न अझ गिजोलिएको भन्ने यो मतको बुझाई देखिन्छ।

यसैगरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिवाट एक जना कानूनविदलाई न्याय परिषदको सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधानको संवैधानिक औचित्यमा पनि प्रश्न प्रश्न उठेको अवस्था छ। २०४७ सालको संविधानमा राजावाट नियुक्त हुने सदस्य विशिष्ट कानूनविद हुनुपर्ने प्रावधानलाई नयाँ सबिधानमा निरन्तरता दिदा बिशिष्ट कानूनबिद भन्ने पदावलीको स्थानमा कानूनबिद भन्ने पदावली मात्र राखियो।

हुन त कानूनविद भनेपछि बिशिष्टको थप बिशेषण लगाइरहन आवश्यक हुँदैन। तर पनि न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा दश वा पन्ध्र बर्ष बिताएको जुनसुकै ब्यक्तिलाई पनि हामीकहाँ कानूनविदको रुपमा संवोधन गर्ने प्रचलन  देखिन्छ।

हिजो दरवार छँदाको त्यो प्रावधानले दरवारको (त्यतिखेरको एक प्रमुख शक्ति केन्द्र) न्यायपालिकाप्रतिको चाखलाई (त्यतिखेर धारा ३५ अनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संबैधानिक प्रावधान रहेपनि दरवारको समेत सहमतिमा नियुक्त हुने व्यबहारिक प्रचलन रहेको भनाई रहेको) प्रतिबिम्बित गर्ने सो प्रावधानलाई २०६३ सालमा भएको राज्यसत्ता र शक्तिको स्रोतमा आएको सारभूत परिवर्तन पछि नयाँ संविधानमा निरन्तरता दिन आवश्यक नै थिएन। तर निरन्तरता दिइयो।

कुनै एक दलले मात्र बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनाउन नसक्ने परिस्थितिलाई संबिधानले नै जन्माएको कारण संयुक्त वा मिलीजुली सरकारमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलभन्दा वाहेकको दलको तर्फवाट कानूनमन्त्री नियुक्त हुन पनि सक्ने (यो संभावना बिभिन्न कारणले बढी हुने) भएकोले पनि यो प्रावधानले निरन्तरता प्राप्त गरेको हुन सक्छ। कारण जे सुकै भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिको बिषयमा व्यवस्थापनको चुनौती भने थपियो।

यसरी न्यायपरिषदको वर्तमान संरचनाले न्यायाधीश नियुक्तिलाई थप पेचिलो र जटिल बनाइदिएको भन्दै संरचना परिवर्तनको आवाज उठेको छ जुन स्वभाविक पनि हो। तर संगसंगै सत्य यो पनि हो कि संरचना परिवर्तनको मतले २०६३ भन्दा अघि भएका न्यायाधीश नियुक्तिका तथ्यलाई भने बस्तुनिष्ट ढंगले केलाएको देखिदैन। यो मतले इतिहासलाई विर्सेको हो कि भन्ने पनि छ। त्यसो त इतिहासलाई छिट्टै बिर्सने हामी धेरैको वानी नै छ।

न्यायाधीशको पद अंश वा अपुताली हक पनि होइन। न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन पाउनु कसैको संवैधानिक र कानुनी हक त झन हुँदै होइन। नियुक्तिको वैध अपेक्षा गर्ने सम्मको हक भने योग्य र सक्षमहरुमा रहन्छ। त्यसैले प्रश्न, सेवा भित्र र वाहिरको होइन। सक्षम, इमान्दार र अनुभवी ब्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाइयो या बनाइएन भन्ने प्रश्न हो। त्यो ब्यक्ति सेवा भित्र वा वाहिरको जुनसुकै हुन सक्छ। तथापि सेवा भित्रका अधिकांश व्यक्तिहरुका हण्डर, दुःख, पीडाका वावजुद पनि उनीहरुले न्यायसम्पादनमा कायम गरिरहेको स्तरलाई दृष्टिगत गरेर न्याय परिषदले सेवाभित्रका व्यक्तिहरुको मर्मलाई नियुक्तिमा प्रतिविम्वित गर्न सक्नु पर्छ।

नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ अघिको न्यायपरिषदमा राजनीतिक क्षेत्रको होइन, न्यायाधीशहरुको बहुमत थियो। तथापि न्यायपरिषद गठन भई परिषदको सिफारिसमा  भएको पहिलो नियुक्तिमा नै राजनीतिक प्रभाव परेको र त्यसैको अविछिन्नता तथा परिणाम देखिदै गएको भन्ने धारणा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्ने विद्वानहरु पनि छन्।

वास्तवमा न्यायपरिषद्को संरचना नै प्रधान समस्या भने होइन। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक संलग्नता कुनै न कुनै कुनै रुपमा रहन्छ। अमेरिकामा राजनीतिक भूमिका सिधा तर केही खास मान्यताहरुमा आधारित छ। हामी धेरैले स्वतन्त्र न्यायालयको लागि आदर्श मान्ने बेलायतमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिसमा राजनीतिक संलग्नतालाई पद्वतिगत अभ्यासवाटै मान्यता दिइएको छ। बेलायतमा न्यायिक नियुक्ति आयोगले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रकृयामा बरिष्ट राजनीतिज्ञहरुसंग समेत दुई चरणहरुमा परामर्श गर्ने अभ्यास भारतमा कलेजियम प्रणाली रहदा पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव अझै रहेको मानिन्छ। कलेजियम प्रणाली अवलम्बन गरेको भारतमा एक खास वर्गको न्यायाधीश नियुक्तिमा वर्चस्व रहेको र न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपालिकाभित्रको राजनीति हावी भएको भन्ने विश्लेषणहरु छन्। भारतीय कानून आयोगले समेत कलेजियम प्रणालीको उपयुक्तताको सम्बन्धमा प्रश्नहरु उठाएको छ।

यसो भनिरहँदा न्यायाधीश नियुक्तिको अहिलेकै प्रचलनलाई निरन्तरता दिनु पर्छ भनिएको होइन। यो पंक्तिकारको विचार के मात्र हो भने न्यायपरिषदको हालको संरचना बदलेर २०४७ सालको संरचनामा पुग्नु वा भारतको जस्तो कलेजियम प्रणालीमा जानु नै समस्याको स्थायी र वैज्ञानिक समाधान भने होइन।

अन्य मोडलहरुको तुलनामा न्याय परिषदको मोडल नै सापेक्षित रुपमा राम्रो पद्वति हो। प्रश्न आउँछ- त्यसो भए समाधान के त? मेरो बिचारमा न्यायपरिषद्को अहिलेको संरचना हेरफेर नगरी पनि सक्षम, निष्पक्ष र इमान्दार व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन सकिन्छ।

झट्ट सुन्दा यो अमुर्त र सैदान्तिक कल्पना जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर यथार्थ त्यस्तो होइन। स्पष्ट मानक र बस्तुगत आधारहरुलाई अहिलेकै प्रणालीमा पनि अवलम्वन गर्न सकिन्छ। यसको वारेमा तल चर्चा गर्नु अघि माथि उल्लेख गरिएको दोस्रो मतलाई हेरौं।

४. न्यायाधीश नियुक्तिमा भित्र र बाहिरको भाष्यः 

सर्बोच्च अदालत तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानले मूलतः चार क्लष्टरहरु उल्लेख गरेको छ। पहिलो- बहालवाला न्यायाधीशहरु। दोस्रो- कानून व्यवसायीहरु। तेस्रो- न्याय सेवाका अधिकृतहरु। चौथो हो- कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कृयाशिल कानूनविदहरु। हरेक नियुक्तिमा यी सवै क्लष्टरहरुको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने संवैधानिक वा कानुनी वाध्यता छैन र व्यवहारमा पनि उपयुक्त हुँदैन।

यी चार क्लष्टरहरुमध्ये पहिलो र तेस्रो क्लष्टरलाई सेवा भित्रको र सो वाहेकका अन्य क्लष्टरहरु सेवा वाहिरको मान्ने भाष्य बनेको छ। तेस्रो क्लष्टरभित्र रहेको न्याय सेवाभित्रका तीन समूहहरुविच पनि न्याय समूहलाई नै वास्तविक न्याय सेवा मान्नु पर्ने र न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा मूलतः न्याय समूहकै अग्राधिकार र हक रहनु पर्छ भन्ने बिचार उत्तिकै प्रभावशाली छ।

अन्य दुई समूहहरुमध्ये सरकारी वकील समूहलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा उचित स्थान नदिइएको भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। विक्रम संवत २०७३ पुष २९ मा   उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशको लागि भएको  सिफारिसमा    सरकारी वकीलहरुलाई चरम उपेक्षा गरिएको भन्दै   महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकीलहरुले   बहस पैरवी लगायतका   कार्य रोकेर  आन्दोलन गरेको अवस्था थियो।

कानून व्यवसायीहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायपरिषदमा राजनीतिक प्रभाव बढेको र बहालवाला न्यायाधीशहरु र न्यायसेवाका अधिकृतहरुमाथि अन्याय भएको टिप्पणी र विश्लेषणहरु पनि निरन्तर आइरहेकै छन्। त्यस्ता टिप्पणी र बिश्लेषणले न्यायाधीश नियुक्तिमा निश्चय पनि संतुलनको माग गर्दछ।

तर बुझ्नु पर्ने तथ्य के पनि हो भने कानून ब्यवसायीहरुमध्येवाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलन हामीकहाँको मात्र अभ्यास होइन। अमेरिका, बेलायत, भारत, केनेडा, अष्ट्रेलिया आदि धेरै मुलुकहरुमा यो अभ्यास छ।र, यो धेरै पुरानो अभ्यास हो। हामीकहाँ पनि यो अभ्यास सम्वत् २००८ सालदेखि छ। अदालतलाई नवीन सोच दिन र गतिशील बनाउन कानून ब्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाउन आवश्यक हुन्छ पनि।

कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने  सवाल होइन। कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सेवाभित्रका जनशक्तिलाई अन्याय हुने भाष्य पनि सहि होइन। कानून वा न्यायक्षेत्रमा खारिएका, सक्षम, अनुभवी र इमान्दार कानून व्यवसायीलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने मतलाई प्रणालीले कसरी बिकसित गर्ने भन्ने पो मूल सवाल बन्नु पर्छ।

 सेवाभित्रका व्यक्तिहरु लोक सेवा आयोगवाट संचालित प्रतिस्पर्धा उर्तिण गरेकै कारणले मात्र सक्षम हुने र सेवामा प्रवेश नगरेको कारणले मात्र कानून व्यवसायीहरुलाई अयोग्य र कमजोर मान्न मिल्दैन। हामीले के पनि बिर्सनु हुन्न भने निजामती सेवा भित्रका प्रशासन लगायतका सेवाहरुको तुलनामा न्याय सेवामा अत्यन्त कम प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। परीक्षामा उतीर्णाङक आए पुग्ने अवस्था न्यायसेवामा छ।

 न्याय सेवामा रहेको प्रतिस्पर्धा यो वास्तविकता एकातिर छ भने अर्कोतिर नेपालमा बार काउन्सिलको परीक्षा औपचारिकता पूरा गर्नमा   मात्र सिमित  छ। नेपाल बार काउन्सिलको परीक्षा प्रणालीले लगभग सवै परीक्षार्थीहरुलाई उतिर्ण गराउँछ। वेलायत, अमेरिका, जापान आदि मुलुकमा बार काउन्सिलको परीक्षा उतिर्ण गर्नु अति कठिन मानिन्छ। हामीकहाँ भने कानून व्यवसायीको लाईसेन्स लिन अति सजिलो छ। यस्तै पढ्न चाहनेजति सवैले भर्ना हुन पाउनु पर्छ र यो मौलिक अधिकार हो भन्ने बिचित्रको नीति र वुझाइवाट नेपालको कानून शिक्षा प्रणाली पीडित छ। यी सवैको प्रभाव कानून तथा न्याय क्षेत्रमा छ। 

 वास्तवमा सक्षम, असक्षम, इमान्दार, वेइमान सवैतिर छन्। राजनीतिक पहुँच र प्रभाव प्रयोग गर्नमा कानून व्यवसायीहरु मात्र होइन सेवाभित्रका केही अधिकृत र न्यायाधीशहरु पनि माहिर देखिएका भन्ने चर्चा पनि बजारमा आइरहन्छ। त्यसैले सक्षमता र इमान्दारीको बिषय सेवा भित्र वा वाहिरको भन्ने नै हुँदैन। 

 कानून व्यवसायीवाट न्यायाधीश बनाउँदा सेवाभित्रका अधिकृत र न्यायाधीशलाई अन्याय हुने भन्ने निरपेक्ष भाष्य बनाउन त झनै मिल्दैन। तथापि सेवा भित्रका अधिकृत र न्यायाधीशभन्दा क्षमता र अनुभवमा निकै कमजोर तर राजनीतिक आड वा कुनै पहुँचको आधारमा भने वलियो देखिएको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरिदा भने सेवाभित्रका अधिकृत र न्यायाधीशको मनोवल कमजोर हुन्छ भन्ने सत्यलाई पनि बिर्सनु हुँदैन।

 खासगरी पुनरावेदन अदालत र उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीशको नियुक्तिले  न्याय सेवाका अधिकृत र जिल्ला न्यायाधीशहरुमाथि अन्याय भएको भन्ने असन्तुष्टिहरु सार्वजनिक रुपमै प्रकट भएको अबस्था छा। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको तुलनामा उच्च अदालतका कतिपय न्यायाधीशहरु वौद्विकता, सैदान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान र कार्यक्षमतामा तुलना नै गर्न नसकिने गरी अत्यन्त कमजोर रहेको भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ।

 जिल्ला न्यायाधीशहरुको पीडा उत्तिकै छ। निश्चय नै यो अवस्थाको अन्त हुनुपर्छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई भाईवहिनी भन्दै लेख नै लेख्नु पर्ने अवस्था आउनु भनेको हाम्रो पद्वति र अभ्यासका गंभीर विसंगतिहरुलाई सच्च्याउन अव धेरै ढिला भइसकेको छ भन्ने नै हो। वास्तवमा यो बिषय जिल्ला न्यायाधीशहरुको वृतिविकाससंग मात्र सिमित छैन। स्वतन्त्र, सक्षम र इमान्दार न्यायाधीशहरुवाट न्याय सम्पादन गराई नागरिकको न्यायको अधिकारको संरक्षण र परिपूर्ति गर्नु पर्ने राज्यको कर्तव्यसंग र त्यस्ता न्यायाधीशहरुवाट न्यायिक सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक र कानुनी अधिकारसंग पनि न्यायाधीश नियुक्तिको विषय सम्बन्धित छ।

 न्यायाधीशको पद कुनै किसिमको उपहार होइन। न यो कुनै दौड प्रतियोगिता जितेर प्राप्त गर्ने पुरस्कार हो। कसैले कुनै कारणले दुःख पाएको भन्दै वा कसैलाई कुनै गुन लगाउने नाममा प्रदान गरिने दया, माया, कृपा, आर्शीवादको प्रतिफल पनि होइन।

 सँगसँगै सेवाभित्रकाले कानून व्यवसायीहरुलाई वाहिरको ठान्ने मनरोगवाट आफूहरुलाई मुक्त गर्नु पर्छ। किनकि न्यायपालिकाभित्र बार अभिन्न रुपले गाँसिएर आउँछ। बार बिना न्यायपालिकाको परिपकल्पना पनि गर्न सकिन्न।

 न्यायाधीशको पद अंश वा अपुताली हक पनि होइन। न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन पाउनु कसैको संवैधानिक र कानुनी हक त झन हुँदै होइन। नियुक्तिको वैध अपेक्षा गर्ने सम्मको हक भने योग्य र सक्षमहरुमा रहन्छ। त्यसैले प्रश्न, सेवा भित्र र वाहिरको होइन। सक्षम, इमान्दार र अनुभवी ब्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाइयो या बनाइएन भन्ने प्रश्न हो। त्यो ब्यक्ति सेवा भित्र वा वाहिरको जुनसुकै हुन सक्छ। तथापि सेवा भित्रका अधिकांश व्यक्तिहरुका हण्डर, दुःख, पीडाका वावजुद पनि उनीहरुले न्यायसम्पादनमा कायम गरिरहेको स्तरलाई दृष्टिगत गरेर न्याय परिषदले सेवाभित्रका व्यक्तिहरुको मर्मलाई नियुक्तिमा प्रतिविम्वित गर्न सक्नु पर्छ। न्यायसेवा प्रवेश गर्नु भन्दा वाहिरवाट सिधै न्यायाधीश हुने द्रुत मार्गको प्रयोग गर्नु सहज हुन जाँदा आफ्नो भविष्यलाई ख्याल गरेर क्षमतावान व्यक्तिहरु न्यायसेवामा प्रवेश गर्न नै नचाहने अवस्था त आउँदैन भन्नेमा पनि परिषदले चिन्ता लिनु आवश्यक छ। 

 न्यायाधीश नियुक्तिमा अवलम्बन गरिनु पर्ने मानक र आधारहरुमा प्रवेश गर्नु अघि न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी हाम्रो पद्वति र अभ्यासका गंभीर केही त्रुटिहरुलाई उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठान्छु। 

५. न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी पद्वति र प्रकृयाका गंभीर केही त्रुटिहरु- 

 हामीकहाँ सर्बोच्च अदालत र उच्च अदालतको न्यायाधीश (जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा यो आलेख प्रबेश गरेको छैन) नियुक्तिको पद्वति र प्रकृयामा गम्भीर प्रकृतिका पाँच त्रुटिहरु देखिन्छन्।

 पहिलो- न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने पद्वतिमा पारदर्शिताको चरम अभाव छ। सिफारिस गर्नु अघि सिफारिसको लागि प्रस्ताव गरिएको पात्रको सक्षमता, कार्यकुशलता, पेशागत वा कार्य अनुभव, इमान्दारी, नैतिक आचरण लगायतका विषयमा सार्वजनिक छलफल गर्न र कसैको कुनै उजूरी भए दिनको लागि खास समय तोकी सूचना प्रकाशन गर्ने कार्य हामीकहाँ हुँदैन। सिफारिस भइसकेपछि मात्र पात्र थाहा हुने स्थिति छ। सिफारिस गर्दा निर्णयमा उल्लेख गरिएका आधार र कारणहरु अति अमुर्त हुन्छन्। न्यायपरिषदले न्यायाधीशको रिक्त पदमा सिफारिस गर्नु अघि संविधान र कानून बमोजिम योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरुलाई निश्चित समय दिई सार्बजनिक आह्वान गर्नु पर्ने जस्तो अत्यन्त  न्यूनतम शर्तलाई पनि हाम्रो पद्वतिले संबोधन गरेको छैन। अरु अदालतमा मात्र नभई सर्बोच्च अदालतमा समेत न्यायाधीश नियुक्तको सिफारिस गर्ने क्रममा योग्य, सक्षम र ईमान्दार ब्यक्तिहरुलाई आवेदन दिनको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने अभ्यास बेलायत र क्यानडा लगायतका मुलुकहरुमा छ। वेलायतमा सन् देखि २००८ देखि यो निरन्तर अभ्यासमा छ। त्यहाँ न्यायिक नियुक्ति आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिसंग अन्तरवार्ता समेत गर्छ। अझ क्यानडामा त अनलाईन मार्फत निवेदन दिदा तोकिएको प्रश्नहरुमा उत्तर समेत दिनु पर्छ। तर हामी कहाँ यो बिषय उप्काउँदासाथ दखास्त वा निवेदन हालेर न्यायाधीश हुन जाने हो र? भनेर कुतर्क गरिन्छ। अझ सक्षम र योग्य ब्यक्तिले त निवेदन नै दिदैन, उसलाई त न्यायपरिषदले विहान पूजा र साँझपख आरती गरेर न्यायाधीश हुनको लागि सविनय प्राथना गर्नु पर्छ भन्ने किसिमको भाष्य निर्माण गरिएको छ। त्यही भाष्यलाई आधारभूत सिद्वान्त ठानेर हामी रमाइरहेका छौं। मानौं बिश्वमा सवैभन्दा प्रख्यात र महान कानूनविदहरु भएको एक मात्र मुलुक नेपाल हो। तर वेलायत,केनेडा आदि मुलुकहरुमा त्यस्तो तर्क गरिएको र भाष्य निर्माण गरिएको अवस्था छैन। ती मुलुकका योग्य र सक्षम व्यक्तिले निवेदन दिने तर हामीकहाँका योग्य र सक्षमले भने निवेदन दिन इन्कार गर्नु पर्ने के कारण हुन्छ? के हामी हरेक विषयमा अपवाद नै हौ त? अपवाद हुनु नै हाम्रो विशिष्ट पहिचान हो त? त्यसै हो भने बेग्लै कुरा हो। तर स्मरणीय छ- बेलायत र क्यानडाको सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश हुने इच्छा प्रकट गरी ती मुलुकमा प्रख्यात कानूनविदहरुले पनि निवेदन दिन्छन् जसलाई अत्यन्त सम्मान र श्रद्वा गरिन्छ। ती मुलुकका सर्बोच्च न्यायालयका फैसलालाई अरु मुलुकका अदालतले पनि उध्रित गरेको देखिन्छ। हामी कहाँ सिफारिसको लागि प्रस्ताबित ब्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने, निजको सार्वजनिक परिक्षण गर्नको लागि कानुनी क्षेत्रलाई अबसर दिने तथा सिफारिसको आधार र कारण समेत सार्वजनिक गर्ने पद्वतिलाई स्थान दिइएको नै छैन।

 दोस्रो- अत्यन्त सक्षम, योग्य र इमान्दार ब्यक्ति न्यायाधीशको लागि सिफारिस हुने संभावनालाई हाम्रो पद्वतिले नै क्षीण बनाईदिएको छ। सर्बोच्च अदालत र उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कानुनी क्षेत्रमा बिशिष्ट योगदान गरेको वा समाजमा बिशिष्ट ख्यातिप्राप्त गरेको कानूनव्यबसायी हुनु अनिवार्य छैन। अधिबक्ताको रुपमा कम्तीमा दश बर्ष सेवा गरेको जुनसुकै सामान्य वकील उच्च अदालतमा र कम्तीमा पन्ध्र वर्ष वकालत गरेको औसतको जुनसुकै अधिबक्ता वा बरिष्ट अधिबक्ता (वरिष्ट अधिबक्ताको उपाधी प्राप्त गर्ने मानक र वस्तुगत आधारहरु पनि बिकास हुन सकेको छैन) सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन सक्छ। यस्तो व्यवस्थाले पेशागत अनुभवमा कमजोर र बौद्विकतामा निकै तल्लो स्तरको व्यक्ति पनि न्यायाधीश हुने संभावना रहन्छ। यसको अर्थ उमेर पाको हुँदैमा वा पेशागत अबधि लामो हुँदैमा मात्र ब्यक्ति सक्षम र अनुभवी हुन्छ भनेको होइन। भनिएको के मात्र हो भने अति कमजोर गुणस्तरको नेपालको कानून शिक्षा प्रणालीवाट उत्पादित जनशक्तिको (यो पंक्तिकार पनि त्यहि उत्पादन हो) नै कानून ब्यवसाय, कानूनको अध्यापन र न्यायसेवामा पकड रहेको सन्दर्भमा दश वर्ष र पन्ध्र बर्षको प्रावधानले सक्षम र अनुभवी जनशक्ति प्राप्त गर्न (लाइसेन्स अबधि ट्वाक्क पुगेपछि नियुक्त भएका उदाहरणहरु रहेका) झन जटिलता ल्याएको छ।

 तेस्रो- न्याय परिषदमा नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा हुने सदस्यको कार्य अनुभव कम्तीमा बीस वर्षको हुनु पर्ने उल्लेख भएपनि न्याय परिषदको सदस्य रहदा वा पदावधि सकिएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने हो, होइन भन्ने प्रश्नमा संविधान मौन छ। यस बिषयमा कुनै मापदण्ड बनाइ स्पष्ट पारिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्यको हकमा त झन कार्य अनुभव अवधि नै उल्लेख छैन। पदेन सदस्य वाहेकका अन्य सदस्यहरुको हकमा दुई बिकल्प हुन सक्छन्। पहिलो- परिषदको सदस्यको पदावधि वाँकी छँदै वा पदावधि सकिएको एक खास अवधि (कुलिङ पिरियड) व्यतित नहुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन नपाउने। दोस्रो- साठी वर्ष उमेर भएको कानूनबिदलाई मात्र परिषदको सदस्यमा नियुक्त गर्ने। जे होस योग्यता, कार्यअनुभव, उमेर, पदावधि समाप्त भएपछिको परिणाम, कुलिंग पिरियड समेतको वारेमा स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ।

चौथो- न्यायाधीश नियुक्तिको बिषयमा संबिधानले न्याय सेवाका अधिकृतहरुलाई भेदभाव गरेको देखिन्छ। कानूनमा स्नातक गरेर वा अधिबक्ताको लाईसेन्स लिएर कुनै ब्यक्ति न्याय सेवाको अधिकृतमा प्रबेश गरेमा निज सह- सचिव भएको पाँच बर्ष पुगेपछि मात्र उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनको लागि योग्य बन्छ। तर निजसंगै स्नातक गरेको वा अधिबक्ताको लाइसेन्स लिने सहपाठीको हकमा भने लाइसेन्स लिएको मितिवाटै सेवा अबधिको गणना हुन्छ। न्याय सेवामा प्रबेश गरेको ब्यक्तिको हकमा शाखा अधिकृत र उपसचिबको तहमा निजले गरेको सेवा अबधिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा यो संबिधानले चिन्दैन मात्र होइन, रद्विको टोकरीमा फालिदिएको छ। 

 पाचौं- सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतहरुको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएकोमा न्यायपरिषदको बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई न्यायपरिषद ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा (७)ले संकुचित गरिदिएको छ। बैठकमा प्रधानन्यायाधीश बाहेकका अन्य सदस्यहरुको बहुमत पुगेमा प्रधानन्यायाधीश निरिह बन्नु पर्ने अवस्था सो प्रावधानले सिर्जना गरेको छ। वास्तवमा अध्यक्ष सहितको बहुमतवाट मात्र बैठकले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो।

६.    मापदण्ड किन र कस्तो? 

 अव यो आलेखको शुरुदेखि चर्चा गर्न खोजिएको मूल बिषय अर्थात् न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिसका आधारहरुलाई कसरी बस्तुगत र मापनयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्छु। कतिपयको विचारमा  नियुक्ति सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड बनाइरहनु पर्दैन  भन्ने पनि छ। कतिको मतमा बरिष्टतालाई आधार मानेर  नियुक्ति गर्ने हो भने मापदण्डको जरुरी नै पर्दैन। हो-  न्यायाधीश नियुक्तिको लागि नेपालको संविधान एवं न्यायपरिषद ऐन, २०७३ ले शैक्षिक योग्यता, पेशागत अनुभव तथा सेवा अवधि जस्ता केही आधारभूत बिषयहरुका न्यूनतम केही मापदण्डहरु निर्धारण गरेको छ। न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन नसक्ने केही खास अवस्थाहरु (अयोग्यता) पनि किटान गरिएको छ। बिषयबस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदान जस्ता बिषयहरुलाई समेत सिफारिसका आधारहरु बनाउनु पर्ने भनिएको छ। सविधान र कानूनका यी आधारहरुंध्ये केही बस्तुगत छन भने धेरै आधारहरु चाँहि अमुर्त। अमूर्त आधारहरुलाई बस्तुगत र मापनयोग्य वनाउन मापदण्ड  चाहिन्छ। त्यसैले मापदण्डको आवश्यकता छ। 

 अमुर्त आधारहरुलाई मुर्त मानककको आधारमा प्रयोग गर्नु पर्छ भने बस्तुगत आधारहरुलाई प्राविधिक र यान्त्रिक स्वरुपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन। बरिष्टता मात्र  पनि न्यायाधीश  नियुक्तिको पुर्ण आधार हुन सक्तैन। अन्य आधारहरु सरहको यो एक आधार मात्र हो। संविधान र कानूनमा निर्धारित शैक्षिक योग्यता अर्थात कानूनमा स्नातक हुँदैमा, अधिबक्ताको लाइसेन्स लिएर दश वा पन्ध्र वर्ष वकालत गर्दैमा वा न्याय सेवामा वा न्यायाधीश भएर रहेर पाँच सात बिताउँदैमा कसैलाई सक्षम,पेशागत रुपमा काविल र अनुभवमा खारिएको मान्न मिल्दैन। वास्तबमा यी बिषयहरु योग्यताका न्यूनतम मानक सम्म हुन, न्यायाधीश नियुक्तिका पूर्ण आधारहरु होइनन्। नियुक्ति सिफारिसका समग्र आधारहरुलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी मापदण्ड बन्नु पर्छ। साथै  म संविधान र न्याय परिषदसम्बन्धी काननुसंग त्यस्तो मापदण्ड अनुलुक हुनु पर्छ। अर्थात संविधान र कानुन वमोजिम न्यायाधीश हुन योग्य रहेको ब्यक्तिलाई मापदण्डले  अयोग्य बनाउन सक्तैन। 

 नेपाली समाजको आजका चुनौतीहरु, मुलुकले अंगिकार गरेको फरक किसिमको संघियता, नवीन कानून निर्माणको बढ्दो क्रम र ती कानूनहरुमा निहित मान्यताहरु, अन्तरराष्ट्रिय कानून प्रणालीमा नेपालको निरन्तर आवद्वता जस्ता कारणहरुले न्यायालयले अत्यन्त सक्षम र न्याय सम्पादन गर्न सक्ने कार्यकुशल न्यायाधीशको माग गर्छ। तर व्यवहारमा खास गरी उच्च अदालतमा औसत क्षमताका जनशक्ति समेत न्यायालयले प्राप्त नगरेको भन्ने चर्चा छ।अवको मापदण्डले  न्यायालयमा सक्षम र नैतिकवान जनशक्तिको आपूर्तिलाई  सहज बनाउनु पर्छ।  

यसैगरी न्यायालयप्रतिको जन बिश्वाश बढाउन समाजले उच्च नैतिकस्तर भएका र इमान्दार न्यायाधीशहरुको खोजी गर्छ। न्यायालय कतै मालपोत कार्यालय जस्तो त हुँदैन भन्ने चिन्ता प्रकट गरिएको पनि सुनिन्छ। यी चर्चा र चिन्ताहरुको सत्यताको बिषयमा विभिन्न आयामहरुवाट बहस गर्न सकिएला। कति चर्चाहरु तथ्यमा आधारित पनि होलान् र कतिमा अतिरंजना पनि । जे भए पनि महत्वपूर्ण प्रश्ननहरु उठेका छन्, जसको संवोधन हुन आवश्यक छ। मापदण्डले यो बिषयलाई पनि आत्मसात गर्नु पर्छ।

 न्यायसम्पादन आफैमा एक अलग र बहुआयामिक बिधा हो, जो दिन प्रतिदिन जटिल तथा कठिन हुँदै गएको छ र हुँदै पनि जान्छ। न्यायकर्तामा न्यायिक बिवेक, इमान्दारी र नैतिक गुण जति आवश्यक पर्छ, न्याय सम्पादन गर्न सक्ने सैदान्तिक र व्यबहारिक ज्ञान, साहस, सीप, जोखिम लिन र बहन गर्न सक्ने सामर्थ्य एबं आफ्नो दिमागलाई सदैव खुला राख्न सक्ने क्षमता पनि उत्तिकै हुनु पर्छ। इमान्दारी र नैतिकता भएको तर न्याय सम्पादनको क्षमता कमजोर रहेको तथा न्याय सम्पादनमा परिणाम दिन नसक्ने पात्रलाई न्याय सम्पादन बिधाले असक्षम भन्छ। यस्तै न्याय सम्पादनको क्षमता एवं सीप भएको र परिणाम पनि दिन सक्ने तर आफ्नो ज्ञान, क्षमता तथा सीपको दुरुपयोग गर्ने भ्रष्ट र बेइमान पात्रलाई पनि न्याय सम्पादन गर्न अयोग्य मानिन्छ। उल्लिखित क्षमता र गुण भएका पात्रहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अभ्यास र पद्वतिलाई आन्तरिकिकरण गर्न सक्ने मापदण्ड आजको आवश्यकता हो। 

उच्च अदालतमा पनि खुला प्रतिस्पर्धा गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मिल्छ र? यस्तो व्यवस्था दुनियाँमा कहाँ छ? भन्ने जस्ता प्रश्न पनि आउँछन्। त्यसो त तर्क गर्न हामी धेरै सिपालु नै छौं। के कुरामा हामी स्षष्ट हुन आवश्यक छ भने उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि संविधान र कानून बमोजिम योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरुमध्येवाट प्रतिस्पर्धा गराई योग्यतम ब्यक्तिलाई सिफारिस गर्न अहिलेको संविधान र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले रोकेको छैन र रोक्तैन पनि। बरु सवैभन्दा योग्य, सक्षम र इमान्दार व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नु पर्छ भनी संविधानले आदेश दिएको छ।

 ७.  उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका मानक र सुत्रहरुः

 न्यायाधीश नियुक्तिमा सवैभन्दा धेरै बिवाद र विकृति नै उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा रहेको मानिन्छ।न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार   एबं विचौलियावाट हुन सक्ने कृयाकलापहरु र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नु पर्ने उपाय सम्बन्धमा सुझाव दिनको लागि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले  दिएको प्रतिवेदन,२०७८  ले पनि न्यायालयमा हुने विकृति र विसंगतिको एक प्रमुख क्षेत्रको रुपमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई  समेत समावेश गरेको छ।

 जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन धेरै कठिन तर उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन भने धेरै सजिलो छ विश्लेषण पनि सुनिन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिने सिफारिसलाई वस्तुगत आधार र मानकबाट पुष्टि गर्न सकिने अवस्था भयो भने मात्र नियुक्तिको वैधता सिद्व हुन्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्तैन। यसको लागि न्याय परिषदको सिफारिसलाई अंक प्रणालीसंग आवद्व गरिनु पर्छ। निर्धारित आधारहरुमा दिन सकिने अधिकतम अंक किटान गरी सवैभन्दा वढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु नै अंकप्रणाली हो। वर्तमान संविधान र कानूनको परिधिभित्र रहेर नै अंक प्रणालीमा जान सकिन्छ। सिधा भाषामा भन्दा न्याय परिषदले देहायका मानकका आधारमा सिफारिश गर्दा सिफारिसलाई मापन गर्न सकिन्छ।

  1.  प्रतिशत निर्धारण गर्ने- उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको लागि परिषदले सिफारिस गर्न लागेको कुल रिक्त सिटलाई सय प्रतिशत मानी पचास प्रतिशत सिट बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका सहसचिव वा सो सरहका पदको लागि छुट्याई वाँकी पचास प्रतिशत सिटमा खुला प्रतिस्पर्धावाट न्यायाधीश नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सेवामा लामो समय बिताएका र मुलुकका बिभिन्न भौगिलिक क्षेत्रमा काम गरी अनुभव लिएका बहालवाला न्यायाधीश र न्यायसेवाका कर्मचारीको मनोवल उच्च राख्न र निजहरुलाई वृतिबिकासको पर्याप्त अवसर दिन पचास प्रतिशत सिट छुट्याउन आवश्यक छ। वाँकी पचास प्रतिशत सिट खुला प्रतिस्पर्धाको लागि छुट्टिदा सेवाभित्र योग्यता पुगेका अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीशहरुका अतिरिक्त संविधान तथा कानून बमोजिम योग्यता पुगेका कानूनव्यवसायी, कानूनको अध्यापन वा अनुसन्धान वा कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कृयाशील व्यक्तिहरुले पनि न्यायाधीश हुने पर्याप्त अवसर प्राप्त गर्छन्। संविधान बमोजिमका क्लष्टरहरुमा समावेश भई योग्यता र कार्य अनुभव प्राप्त सवैलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर मिल्छ। नियुक्तिको सिफारिस गर्दा सेवा भित्रवाट कि वाहिरवाट बढी प्रतिनिधित्व गराउने र कुन क्षेत्रलाई कति सिट छुट्टाउने भन्ने बिषयमा अहिलेको जस्तो चर्को द्वन्द्व र वेथिति हुँदैन। खुला प्रतिस्पर्धामा संविधान वमोजिम योग्यता पुगेका बहालवाला न्यायाधीश र न्याय सेवाका सहसचिव वा सो सरहका अधिकृतहरुले पनि भाग लिन पाउने हुँदा उनीहरुले अब परिषदलाई दोष दिन पाउने स्थिति रहदैन। यसैगरी पचास प्रतिशत खुला सिटमा प्रतिस्पर्धा गरी आफ्नो क्षमताको आधारमा कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीश बन्न पाउने अवसर मिल्ने हुँदा कसैको पहुँच र प्रभाव प्रयोग गर्नु पर्ने र अनेक खेलोफड्को गर्नु पर्ने स्थितिमा संलग्न हुनुपर्दैन। खुला सिटमा प्रतिस्पर्धा उतिर्ण गरी आउँदाको स्वाभिमान र इज्जतका कारण मनोवल सदैव उच्च रहन्छ। र, सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको न्यायालयले सक्षम र काबिल न्यायाधीश पाउँछ।

        उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको वैधता

उच्च अदालतमा पनि खुला प्रतिस्पर्धा गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मिल्छ र? यस्तो व्यवस्था दुनियाँमा कहाँ छ? भन्ने जस्ता प्रश्न पनि आउँछन्। त्यसो त तर्क गर्न हामी धेरै सिपालु नै छौं। के कुरामा हामी स्षष्ट हुन आवश्यक छ भने उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि संविधान र कानून बमोजिम योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरुमध्येवाट प्रतिस्पर्धा गराई योग्यतम ब्यक्तिलाई सिफारिस गर्न अहिलेको संविधान र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले रोकेको छैन र रोक्तैन पनि। बरु सवैभन्दा योग्य, सक्षम र इमान्दार व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नु पर्छ भनी संविधानले आदेश दिएको छ। किनभने न्यायाधीश नियुक्तिको एक प्रमुख आधार सक्षमता हो। ब्यक्तिको सक्षमता परीक्षण गर्ने सवैभन्दा वैज्ञानिक र बस्तुनिष्ट आधार भनेको परीक्षा हो।

 सम्बन्धित व्यक्तिको सक्षमताको परीक्षणको लागि न्यायपरिषदले मौजुदा प्रणालीभित्रै रहेर प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छ। जिल्ला न्यायाधीशको लागि प्रतिशत निर्धारण गरी परीक्षा लिने बिषय संविधानमा नै राखिएकोले उच्च अदालतका न्यायाधीशको लागि पनि सो व्यवस्था संविधानमा नराखी त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्ने तर्क पनि आउन सक्ला। तर यो तर्क यसकारण उपयुक्त छैन कि यहाँ उल्लेख गरिएको प्रतिस्पर्धाको बिधि भनेको जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्नको लागि अहिले हामीले अबलम्बन गरिरहेको लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ता जस्तो मात्र होइन। यहाँ भनिएको प्रतिस्पर्धा त्यो भन्दा धेरै विस्तृत र वैज्ञानिक छ। यहाँ प्रस्ताब गरिएको प्रतिस्पर्धा भनेको लिखित परीक्षा मात्र होइन। प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत लिखित परीक्षा एक आधार हो र लिखित परीक्षाका अतिरिक्त अरु पनि आधारहरु छन्,जसको वारेमा तल उल्लेख गरिएको छ।

 न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिस गर्दा न्याय परिषदले अबलम्बन गर्नुपर्ने सवै आधारहरुलाई संविधानमा बिस्तृत रुपमा उल्लेख गरिदैन र व्यवहारिक रुपमा पनि त्यो उपयुक्त हुन्न। त्यसैले संविधानमै प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था भएमा मात्र परिषदले प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छ भन्ने तर्कमा सहमत हुन सकिन्न।

 अव प्रश्न आउँछ- प्रतिस्पर्धाको विधिलाई कानुनी रुपमा कसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ? यो विषयलाई न्याय परिषद ऐन, २०७३ ले नै संवोधन गर्नु पर्ने हो वा होइन? न्यायाधीश नियुक्तिका सिफारिस गर्ने क्रममा अबलम्बन गर्नु पर्ने आधार र प्रकृयाका सारभूत पक्षहरु ऐनमा नै उल्लेख हुनु पर्नेमा विवाद हुन सक्तैन। न्याय परिषद ऐन, २०७३ मा त्यस्ता आधार र प्रकृयाहरु धेरैहदसम्म उल्लेख भएको पनि छ। तथापि ती आधारहरुलाई थप प्रष्ट गर्ने, बस्तुगत तथा मापनयोग्य बनाउने र सिफारिस सम्बन्धी प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउने विषयलाई मूलतः नियमावली, निर्देशिका तथा अझ मापदण्डमा उल्लेख गर्नु व्यवहारिक हुन्छ। ऐनमा नै उल्लेख गर्नु अनिवार्य रहदैन। यसै मान्यतालाई आत्मसात गरेर न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ४१ ले न्याय परिषदलाई आफुले सम्पादन गर्नुपर्ने कामलाई सुचारु रुपले संचालन गर्न, गराउन आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार दिएकोले सो कार्यविधि वा निर्देशिकामा प्रतिस्पर्धा लगायतका विषयहरुलाई समावेश गर्न सकिन्छ।

 यसैगरी न्यायाधीश नियुक्तिको लागि परिषदले आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्ने सक्ने व्यवस्था न्यायपरिषद नियमावली, २०७४ को नियम २६ मा छ। त्यसरी बन्ने सो मापदण्डले प्रतिस्पर्धा लगायत यस आलेखमा उल्लेख भएका अन्य आधारहरुलाई संवोधन गर्न सक्छ। 

अब रह्यो, उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिस गर्दा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था दुनियाँमा कहाँ छ भन्ने प्रश्नको जवाफ। उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको लागि परीक्षा लिने प्रावधान दुनियाँमा छ कि छैन भनेर यो पंक्तिकारले केलाएको त छैन। तर कुनै मुलुकमा परीक्षाको व्यवस्था भएको कारणले बिषयको औचित्य स्थापित हुने र नत्र नहुने भन्ने हुँदैन। सामाजिक विज्ञानका विषयहरु समाजको सापेक्षतामा जन्मने, बिकसित हुने र मर्ने गर्छन्। अरु मुलुकमा नभएको प्रावधान किन राख्ने भनेर निष्कर्ष निकालिएको भए न्यायाधीशको लागि निर्वाचन गर्ने विषय अमेरिकाका केही राज्यमा सुरुवात न हुँदैनथ्यो। संघीय न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको लागि सिनेटमा सुनुवाइ गर्ने मान्यता स्थापित नै हुँदैनथ्यो। अरु मुलुकको संघियताको अनुशरण गरेको भए नेपालको संविधानले नयाँ मोडलको संघियता दिन सक्तैन्थ्यो।संविधान र कानून भनेका पनि समाजका उत्पादन हुन। समाजको आवश्यकताले कानून जन्मन्छ।

 न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धा लगायतका आधारहरु हाम्रो सन्दर्भमा बस्तुगत आवश्यकता बनेको छ भन्ने मरो मत छ। संगसगै यो पनि यहाँ पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु- प्रतिस्पर्धा एक प्रमुख आधार हो तर सम्पूर्ण आधार होइन। अरु आधारहरु पनि यहाँ प्रस्ताव गरेको छु। 

२. प्रतिस्पर्धाको आधारहरु र पुर्णांङ्क- रिक्त पदसंख्याको पचास प्रतिशत सिटमा हुने प्रतिस्पर्धाको लागि मूलतः पाँच आधारहरु अवलम्बन गर्नु पर्छ। पहिलो लिखित परीक्षा। दोस्रो- पेशागत वा कार्य अनुभवको गणना। । तेस्रो हो- शैक्षिक योग्यतावापतको अंक। चौथो आधार –खास वर्गहरुको हकमा एकमुष्ट निश्चित अंक। र, पाचौंमा – न्याय परिषद्को मुल्याङ्कन वापतको अंक। यी चारै आधारहरुको लागि अंक बिभाजन गर्दा लिखित परीक्षाको लागि पाँचसय पूर्णाङक, पेशागत वा कार्य अनुभवको लागि पचास पूर्णाङक, शैक्षिक योग्यताको लागि पन्ध्र पूर्णाङक, बिशेष बर्गको लागि दश अंक र न्याय परिषदको मूल्याङकनको लागि पैँतिस पूर्णाङक। यो हिसावले सबै आधारहरुको कुल पुर्णाङक छसय दश हुन्छ। यी सवै पाँच आधारहरुमा सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गरेको जोडिन्छ र त्यसरी जोड्दा सवै भन्दा वढी अंक प्राप्त गर्ने ब्यक्तिहरुलाई परिषदले सिफारिस गर्छ। यस अर्थमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी अहिलेको लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ताको विधि भन्दा यो विधि नितान्त फरक छ। यो विधिमा लिखित परीक्षा उतिर्ण गरेर मात्र पुग्दैन। अन्य आधारहरुवाट समेत वढी अंक ल्याउनु पर्छ। 

३. लिखित परीक्षाः लिखित परीक्षाको पूर्णाङक पाँचसय र उतीर्णाङकको हकमा प्रत्येक विषयमा कम्तीमा पैतालिस अंक कायम गरी सो परीक्षामा सय पुर्णाङकका पाँचवटा बिषयहरु समावेश गरिनु पर्छ। पहिलो, संवैधानिक कानून, दोस्रो- फौजदारी कानून। तेस्रो- देवानी कानून। चौथौ- वाणिज्य कानून। पाचौं हो- फैसला, बहस नोट वा कानुनी लिखतको मस्यौदा लेखन। उच्च अदालतका न्यायाधीशले गर्नु पर्ने न्याय सम्पादनको प्रकृतिको आधारमा यी बिषयहरु प्रस्ताब गरिएका हुन्। फैसला, बहस नोट वा कानुनी लिखतको मस्यौदा लेखन किन राखिनु पर्छ भने कानून व्यवसायी तथा कानूनको अध्यापन, अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिको लागि फैसला लेखनमा अनुभव नहुने भएकोले बहस नोट वा कानुनी लिखतको मस्यौदा लेखनमा निजहरुको सक्षमता र अनुभव प्रकट हुन्छ। न्याय सेवाका अधिकृत र बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशहरुको भने फैसला लेखनमा अनुभव हुन्छ। माथिका चार बिषयहरुको लिखित परीक्षामा सोधिने प्रत्येक प्रश्नहरु सैदान्तिक तथा व्यबहारिक ज्ञानको परीक्षण हुने किसिमका हुनुपर्छ। लिखित परीक्षामा आरक्षणको सिट नछुट्याई आरक्षण पाउने बर्गको लागि एकमुष्ट रुपमा दश अंक पाउने व्यवस्था हुनु हनुपर्छ। 

४. पेशागत वा कार्य अनुभव- पेशागत वा कार्य अनुभवमा बढीमा पचास अंक प्राप्त हुने प्रावधान राखी यसलाई वर्षको आधारमा मूल्याङकन गरिनु उपयुक्त हुन्छ। संविधानले उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनको लागि लागि कानून व्यवसायीको हकमा निरन्तर कम्तीमा दश वर्ष वकालत गरेको, जिल्ला न्यायाधीश र न्याय सेवाका सहसचिवको लागि कम्तीमा पाँच बर्षको कार्य अनुभव राखेको र कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कृयाशील व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हुनु पर्ने आधारमा कार्य अनुभवलाई यसरी गणना गरी अंक दिदा उपयुक्त हुन्छ। पहिलो दश वर्षको कार्य अनुभवको लागि हरेक वर्षको एक अंकको दरले दश अंक दिने। एघार वर्ष देखि पन्ध्र्र वर्षको हकमा हरेक वर्षको दुई अंकको दरले कुल दश अंक दिने। सोर्ह वर्ष देखि प्रत्येक वर्षको तिन अंकको दरले वढीमा तिस अंक दिने। न्याय सेवाको अधिकृत तहवाट बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश भएकाको हकमा निज अधिकृत भएदेखिको हालसम्मको कार्य अवधिलाई पनि यसै आधारमा गणना गर्ने। न्याय सेवाका सहसचिव वा बिशिष्ट श्रेणीको हकमा निज न्याय सेवामा अधिकृत भएको मिति देखि हालको पदसम्मको सेवाअवधिलाई पनि यसै आधारले गणना गर्ने। कानून व्यवसायीवाट जिल्ला न्यायाधीश भएकाहरुको हकमा निजले लाइसेन्स लिएको अवधिदेखि हालसम्मको सेवा अवधिलाई पनि यसै आधारले गणना गर्ने। कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कृयाशिल व्यक्तिको हकमा पनि यही आधारले कार्य अवधिको गणना गरी अंक प्रदान गर्ने। 

५. शैक्षिक योग्यता वापतको अंक- शैक्षिक योग्यताको लागि पन्ध्र अंक रहने व्यबस्था गर्ने। कानूनमा स्नातक तह उतीर्ण गरेकोमा आठ अंक, कानूनमा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेकोमा थप चार अंक र कानूनमा बिधावारिधि प्राप्त गरेकालाई थप तीन अंक दिने।

६. विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई गरिनु पर्ने समन्याय- उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा लैंगिक न्याय र सामाजिक बिविधता कायम गर्नको लागि महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, मुश्लिम, थारुलाइ परिषदले एकमुष्ट दश अंक दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ। उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि लिइने परीक्षामा आरक्षणको लागि सिट छुट्याउनु भन्दा यो बिकल्प उत्तम हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो।

७. न्याय परिषदले दिने अंक- उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि परीक्षा प्रणालीवाट ज्ञान र अनुभवमा सक्षम ब्यक्ति आउने अबस्था भएपनि इमान्दार, पेशागत तथा नैतिक आचरणमा रहेको व्यक्ति प्राप्त हुने निश्चित हुँदैन।न्यायाधीश हुनको लागि सक्षमताको जति आवश्यकता हुन्छ, इमान्दार, असल आचरणमा रहेको, पेशागत अनुशासनमा अडिग तथा समाजमा ख्यातिप्राप्त ब्यक्तिको पनि उत्तिकै खाँचो हुन्छ। परीक्षावाट यस्तो व्यक्ति प्राप्त हुने निश्चितता नहुने नभएकोले यसको लागि न्याय परिषदले नै सम्बन्धित ब्यक्तिको मुल्यांकन गर्नु पर्छ। न्याय परिषदको यो संवैधानिक अभिभारा पनि भएकोले सो अभिभारा पूरा गर्नको लागि न्याय परिषद्ले व्यक्तिको मुल्याङकनको लागि वढीमा पैँतिस अंक दिने व्यवस्था गर्दा संतुलन हुन्छ। न्याय परिषदले दिने पैँतिस अंकलाई बस्तुगत बनाउनको लागि लिखित परीक्षा उतिर्ण गरेका ब्यक्तिहरुको नामावली सार्वजनिक भएपछि निजहरुको पेशागत तथा नैतिक आचरण एबं इमान्दारीको विषयमा निजको बिरुद्व कुनै प्रतिकृया, उजूरी वा प्रमाण भए दिनको लागि परिषदले सात दिनको सूचना दिइ सार्वजनिक आव्हान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। प्राप्त प्रतिकृया वा उजूरी समेतलाई दृष्टिगत गरी परिषदले उमेदवारहरुको मुल्याङ्कन गर्दै पैँतीस अंक दिदाँ पन्ध्र अंक भन्दा घटी र पच्चीस अंक भन्दा बढी दिदा आधार,कारण खुलाउनु पर्ने प्रावधान पनि रहनु पर्छ। न्याय परिषदले दिने पैँतीस अंकको सम्बन्धमा न्याय परिषदले आफ्नो अधक्ष्यलाई अख्तियारी दिने एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ। अर्को बिकल्प भनेको न्यापरिषदको अध्यक्ष अर्थात सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश, सर्बोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बारका सदस्य र राष्ट्रपतिवाट नियुक्त कानूनविदले अलग अलग अंक दिई अन्तिममा सबैले दिएको अंक जोडी औसत निकाल्ने बिधि हुन सक्छ। कानून मन्त्री मुलतः राजनीतिक ब्यक्ति हुने भएको र कानून र न्याय क्षेत्रमा संलग्न ब्यक्तिहरुको इमान्दारी, पेशागत आचरण, समाजमा ख्याति लगायतका बिषयहरुमा निजलाई सस्थागत ज्ञान नहुने हुँदा परिषदले दिने पैँतिस अंकमा कानून मन्त्री स्वेच्छाले संलग्न नहुँदा परिषदको मुल्याङकन निष्पक्ष  देखिने अवस्था रहन्छ।

८. सेवाभित्रको जनशक्तिको लागि छुट्याइएको पचास प्रतिशत सिटमा सिफारिस गर्ने आधार र मानक- न्याय सेवाका अधिकृत र जिल्ला अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको लागि छुट्याईएको पचास प्रतिशत सिटमा संविधान र कानून बमोजिम योग्यता र सेवा अवधि पुगेका न्याय सेवाका अधिकृत र बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई सिफारिस गर्दा सो पचास प्रतिशत सिटलाई सयप्रतिशत मानी सो को पचास प्रतिशत सिट बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशलाई छुटयाउने। वाँकी पचास प्रतिशत सिट न्याय सेवाका बिशिष्ट श्रेणी तथा सहसचिव वा सो सरहका अधिकृतहरुको लागि छुट्याउने। जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा समेत माथिकै आधारमा अंक गणना हुने गरी कार्य अनुभव वापत बढीमा पचास अंक, शैक्षिक योग्यता बापत पन्ध्र अंक, संरक्षण पाउनु पर्ने वर्गलाई एकमुष्ट दश अंक तथा न्याय परिषदले दिने पैँतीस अंकको आधारमा सवैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

 न्याय सेवाका अधिकृतहरुको लागि छुट्टयाईएको पचास प्रतिशत सिटको हकमा भने न्यायसेवाभित्र तीन समूह रहेकोले तिनै समुहको अनुपात मिलाउनु पर्ने अवस्था, न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय समूहको कार्य प्रकृतिको आधारमा सोही समूहवाट बढी न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पर्ने बस्तुगत वास्तबिकता, बिशिष्ट श्रेणी र सहसचिवको अनुपातलाई समेत हेरिनु पर्ने समेतको कारणले न्याय परिषदले यो बिषयमा बिवेक प्रयोग गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने पद्वति नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। यस बिषयमा माथिको आधारहरु प्रयोग गर्दा संतुलन कायम हुन नसक्ने भएकोले परिषदले नै संतुलन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। 

.  मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिका मानकहरुः-

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको कार्य प्रकृति, जिम्मेवारी र भूमिकालाई केलाउँदा  यो पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको क्षमता र नैतिक आचरण उच्च स्तरको हुनु पर्छ। पालो कुर्ने, बढुबा गर्ने वा प्रतिनिधित्व गराउने  प्रकृतिको  पद यो  होइन। त्यसैले मुख्य न्यायाधीश  नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिस गर्दा सवैभन्दा योग्य र सक्षम ब्यक्तिले स्थान पाउन सक्ने गरी मापदण्ड बन्नु पर्छ। यसको लागि  संविधान तथा कानुन  बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई मुख्य न्यायाधीशको लागि इच्छा प्रकट गर्न सार्बजनिक रुपमा अनुरोध  गरी सूचना प्रकाशन गरिनु पर्छ। यस सम्बन्धमा  सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि  सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने प्रकृयाका सम्बन्धमा यो आलेखमा तल उल्लेख गरिएको पद्वति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। मुख्य न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्दा  कार्य अनुभव, न्याय परिषदको मुल्याङकन, शैक्षिक योग्यता र समन्यायको आधारमा अंक प्राप्त हुने अंक प्रणाली लागू गरी  यस अन्तर्गत कार्य अनुभव वापत बढीमा पचास अंक, न्याय परिषदले गर्ने मूल्याङकन वापत बढीमा पैँतीस अंक, शैक्षिक योग्यता वापत वढीमा पन्ध्र अंक र समन्यायको लागि एकमुष्ट दश अंक प्राप्त हुने  तथा  अंक  प्रदान गर्ने आधार उच्च अदालतको न्यायाधीशको सम्बन्धमा  माथि उल्लेख भए बमोजिम हुने गरी मापदण्ड  बन्न सक्नु पर्छ।  यसरी निर्धारित कुल एकसय दश पूर्णाङकमा सवै भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य  न्यायाधीशमा सिफारिस  गर्ने पद्वतिको निर्माण  हुँदा संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको समग्र आधारहरुको व्यक्तिगत मुल्याङकन र परीक्षण हुन जान्छ। 

९.  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका मानकहरुः

 मुलुकको सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने आधार जति स्पष्ट, बस्तुगत, मापनयोग्य र पारदर्शी हुन्छ, नियुक्ति उति नै परिपक्व र कम बिबादित हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा सेवाभित्र वा वाहिरको लागि भन्दै सिट वा कोटा छुट्टयाइनु हुँदैन। त्यसरी सिट वा कोटा छुट्टयाउनु ब्यवस्थापन हो। सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको बिषय भनेको व्यवस्थापन होइन। अहिलेसम्म चलेको अभ्यासलाई अव बदल्नु पर्छ। यसलाई फरक हिसावले सोचिनु पर्छ।

 प्रश्न सेवा भित्र र वाहिर कसलाई कति दिने भन्ने नै होइन। संविधान बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येवाट सेवाभित्र वा वाहिर जहाँसुकैको भएपनि सवैभन्दा योग्य, सक्षम, अनुभवी, कार्यकुशल, इमान्दार तथा पेशागत र नैतिक आचरणमा रहेको पात्रलाई न्यायाधीशको रुपमा चयन गरिनु पर्छ। त्यस्तो क्षमता, अनुभव र गुण भएको व्यक्तिहरुलाई मुलुकको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसको चरणहरुमा आफुलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर दिइनु पर्छ। जो अव्वल र योग्यतम देखिन्छ, उसैलाई छनौट गरिनु पर्छ। यसको लागि सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको सन्दर्भमा संविधान र कानूनले निर्धारण गरेका आधारहरुलाई बस्तुनिष्ट र मापनयोग्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। देहायका मानकहरु अवलम्बन गर्दा ती आधारहरु वस्तुनिष्ट र मापनयोग्य हुन्छन्।

१.सार्वजनिक अनुरोध गर्ने- न्याय परिषदले रिक्त पद पूर्तिको लागि सिफारिस गर्न लागेको पदसंख्या खुलाई कम्तीमा पन्ध्र दिनको समय दिई संविधान र कानून बमोजिम सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने पुगेका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीशको हैसियतले मुलुकको सेवा गर्नको लागि इच्छा प्रकट गर्न लिखित अनुरोध ( public Request) गर्नु पर्छ। हामीकहाँ योग्य, सक्षम र इमान्दार ब्यक्ति निवेदन वा दर्खास्त दिएर न्यायाधीश हुन जादैन भन्ने भाष्य बनाइएको हुँदा निवेदन वा दर्खास्त आह्वान भन्ने पदावलीको सट्टा अनुरोध भन्ने शव्द प्रयोग गर्दा सम्मानजनक र उपयुक्त हुने यो पंक्तिकारको राय छ। बेलायत, क्यानाडा आदि मुलुकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्नु अघि योग्यता पुगेका इच्छुक ब्यक्तिहरुलाई निवेदन दिनको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर गरेर सो सूचनाको प्रचार गर्ने परिपाटि स्थापित छ। नेपालको सन्दर्भमा न्याय परिषदको अभिलेखमा आफ्नो नाम समावेश गर्नको लागिसम्म निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। परिषदमा रहेको अभिलेखमा उल्लिखित व्यक्तिहरुमध्येवाटै न्यायाधीश नियुक्त गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छैन। पदपूर्ती गर्न लागिएको रिक्त न्यायाधीशको संख्या खुलाई योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नको लागि अनुरोध गरी सुचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था वा अभ्यास छैन। यो परिपाटि शुरु हुँदा न्याय परिदलाई सिफारिस गर्नको लागि योग्य, सक्षम र इमान्दार ब्यक्तिको खोजी गर्न सहज हुन्छ। परिषदले गरेको अनुरोध बमोजिम अनलाइनवाट आफ्नो इच्छा प्रकट गर्ने ब्यक्तिहरुमध्यवाट मात्र उपयुक्त पात्रलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने आफुले सिफारिस गर्ने ब्यक्तिको वारेमा सुक्ष्मरुपले अध्ययन गर्न परिषदलाई पर्याप्त आधारहरु उपलव्ध हुन्छ। परिषदमा लिखित इच्छा प्रकट नगर्ने तर न्यायाधीश हुने दौडमा भने सारा शक्तिकासाथ लाग्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न लिखत इच्छा प्रकट गरी अनलाईन फर्म  भर्ने ब्यक्तिहरुमध्यवाट मात्र सिफारिस गर्ने हो भने परिषदको प्रकृयामा सम्बन्धित ब्यक्ति समावेश हुन उत्साहित हुने र परिषदले सजिलै निजको वारेमा आवश्यक बिवरणहरु प्राप्त गर्न सक्छ।  

 सार्बजनिक अनुरोध अनलाईनमा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित ब्यक्तिले खुलाउनु पर्ने विवरणहरु र स्क्यानिङ गरी पेश गर्नु पर्ने प्रमाणपत्र लगायतका कागजातहरु उल्लेख हुनुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले अनलाईनवाटै अनुरोध स्विकार गर्ने तथा आफ्नो योग्यता, अनुभव, दक्षता र वायोडाटासंग सम्बन्धित आवश्यक बिवरणहरुका प्रमाणहरु स्क्यानिङ गरेर पेश गर्ने ब्यबस्था हुनुपर्छ। यसो गर्दा इच्छुक व्यक्तिलाई भौतिक रुपमा नै परिषदको कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने वाध्यता रहदैन भने परिषद्लाई पनि व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ। यस प्रसंगमा बिचारणीय विषय के छ भने अनुरोध स्वीकार गरी न्यायाधीश हुने इच्छा प्रकट गरेका ब्यक्तिहरुको नामावली भने सार्वजनिक गरिनु हुँदैन। त्यसरी अनुरोध स्वीकार गर्ने सवै ब्यक्तिहरुलाई परिषदले सिफारिस गर्न नसक्ने भएकोले सिफारिसमा नपर्दा सम्बन्धित ब्यक्तिको पेशागत जीवनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाववाट जोगाउन, परिषदको अनुरोधलाई योग्य र सक्षम व्यक्तिले स्वीकार गर्ने उपयुक्त तथा विश्वासिलो वातावरण बनाउन र निजको वैयक्तिक गोपनीयता कायम राख्न पनि नाम सार्वजनिक गरिनु हुन्न। केनेडामा यसको अभ्यास छ।

२. इच्छा प्रकट गर्ने ब्यक्तिहरुको सूचीलाई परिमार्जन गर्ने- परिषद्को अनुरोध बमोजिम इच्छा प्रकट गर्ने व्यक्तिहरुको सख्या दुइसय भन्दा वढी भएमा सूचीलाई परिमार्जन गर्ने। परिमार्जन गर्दा देहायको आधार लिई परिमार्जित सुचीमा समावेश गर्ने। पहिलो- कानून व्यवसायीहरुको हकमा कम्तीमा पच्चीस वर्षदेखि निरन्तर वकालतमा रहेको हुनुपर्ने। दोस्रो- कानूनको अध्यापन वा अन्वेषण वा कानून वा न्यायको क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पच्चीस वर्षदेखि कृयाशिल रहेको हुनु पर्ने । तेस्रो- उच्च अदालतका वहालवाला न्यायाधीशको हकमा न्यायसेवावाट न्ययाधीश भएको भए न्याय सेवाको अधिकृत स्तरको पदको सेवा अवधिदेखि न्यायाधीशको हालको सेवा अवधि समेत जोड्दा कम्तीमा पच्चीस वर्ष सेवाअवधि पूरा भएको र कानून ब्यवसायीवाट वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानूनको कुनै क्षेत्रमा काम गरी उच्च अदालतको न्यायाधीश भएको भए हालसम्मको कार्य अनुभव अवधि कम्तीमा पच्चीस बर्ष पूरा भएको हुनु पर्ने। चौथो- कानून व्यवसायीको हकमा पच्चीससय मुद्दामा बहसपैरवी गरेको वा कानुनी लिखतको मस्यौदा गरेको। पाचौं- कानूनको अध्यापनमा संलग्न व्यक्तिको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविधालयको कानून संकाय वा आंगिक क्याम्पस वा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा प्राध्यापकको पदमा रहेको हुनु पर्ने। छैटौ- कम्तीमा पचास वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनु पर्ने। सातौं- कानूनमा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेको।आठौं- सिफारिस गर्न लागिएको पदसंख्याको संभव भएसम्म पाँच गुणाको संख्या हुने गरी सूची परिमार्जन गर्ने।

३. पेशागत वा कार्य अनुभवको गणना- सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अर्को प्रमुख आधार भनेको पेशागत वा कार्यअनुभव हो। सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनको लागि कानून वा न्यायको क्षेत्रमा गहिरो अनुभव भएको व्यक्तिको आवश्यकता पर्ने हुँदा अनुभवको महत्चलाई दृष्टिगत गरी वैसठ्ठी पुर्णाङक राख्दा उपुयक्त हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अनुभव वापत प्राप्त हुने अंकको आधारलाई बस्तुगत र मापनयोग्य बनाउन यसलाई वर्षको आधारमा मूल्याङकन गरिनु पर्छ। संविधानले सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि कानून व्यवसायीको हकमा लागि निरन्तर कम्तीमा पन्ध्र वर्ष वकालत गरेको, न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा कृयाशिल कानूनविदको हकमा समेत कम्तीमा पन्ध्र बर्षको अनुभव तोकेको र उच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्यअनुभव राखेको आधारमा कार्य अनुभवलाई यसरी गणना गरी अंक दिदा उपयुक्त हुन्छ। पहिलो दश वर्षको कार्य अनुभवको लागि हरेक वर्षको एक अंकको दरले दश अंक दिने। एघार वर्ष देखि पन्ध्र्र वर्षको हकमा हरेक वर्षको दुई अंकको दरले दश अंक दिने। सोर्ह वर्षदेखि प्रत्येक वर्षको तिन अंकको दरले जति वर्ष भएपनि वढीमा बैयालिस अंक दिने। पाँच बर्ष सेवा अवधि पुगेका उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको हकमा निज निज न्याय सेवामा अधिकृत भएको मिति देखि जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतको न्यायाधीश भइ सेवा गरेको अबधिलाई माथिको वर्ष गणनाको समान आधारमा वढीमा वैसठ्टी अंक दिने। कानून व्यवसायीबाट वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कृयाशिल भएको वा खुला प्रतिस्पर्धावाट सिधै जिल्ला न्यायाधीश भई उच्च अदालतको न्यायाधीश भएको व्यक्तिको हकमा पनि निज नियुक्ति हुनुपूर्वको कार्य अनुभव देखि हालसम्मको सेवा अवधिलाई माथिकै बर्ष गणनाको समान आधारमा वढीमा बैसठ्ठी अंक दिने।

४. शैक्षिक योग्यता- सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा शैक्षिक योग्यतालाई समेत आधार लिई यसलाई यसरी बस्तुगत र मापनयोग्य बनाउन सकिन्छ।कानूनमा स्नातक उतीर्ण गरेका व्यक्तिलाई आठ अंक, कानूनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गर्नेलाई थप चार अंक र विधावारिधि गर्नेलाई थप तीन अंक दिने।

५. विशेष संरक्षण गर्नु पर्ने वर्गलाई गरिनु पर्ने समन्याय- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा लैंगिक न्याय र सामाजिक बिविधता कायम गर्नको लागि महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, मुश्लिम, थारुलाइ परिषदले एकमुष्ट दश अंक दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ।

६. परिषदको मुल्याङकन- सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनको लागि पेशागत वा कार्य अनुभवका अतिरिक्त सक्षमता, कार्यकुशलता, पेशागत इमान्दारी तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक ख्याति तथा कानून वा न्यायको क्षेत्रमा गरेको योगदान समेतको आवश्यकता पर्ने भएकोले न्याय परिषदले सम्बन्धित ब्यक्तिको कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, पेशागत इमान्दारी, नैतिक आचरण तथा सार्वजनिक जीवनमा निजको ख्याति समेतलाई सुक्ष्मतापूर्वक विचार गर्नु पर्छ। यी बिषयहरुको महत्व र गंभिरतालाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित व्यक्तिको उचित मूल्याङकन गर्नको लागि पचास पुर्णाङक कायम गर्दा पेशागात वा कार्यगत अनुभव र अन्य आधारहरुविच संतुलन हुन्छ। न्याय परिषद्ले सम्बन्धित ब्यक्तिको मुल्याङकन वापत प्रदान गर्ने पचास अंकलाई पूर्ण रुपमा बस्तुगत बनाउन त सकिन्न। तथापि केही हदसम्म बस्तुगत बनाउन भने सकिन्छ। यसको लागि बिषयबस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, कानून वा न्यायको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्याङक वापत पच्चीस र पेशागत तथा नैतिक आचरण, निष्टा, इमान्दारीको मूल्याङकन वापत पच्चीस अंक दिने गरी विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यसरी विभाजित आधारमा अंक प्रदान गर्दा पच्चीस अंकमा दश अंक भन्दा कम र वीस अंक भन्दा वढी दिदाका बखत सो को स्पष्ट आधार र कारण खुलाउने व्यवस्था राखिनु पर्छ। परिषदको सदस्यको रुपमा रहने कानून तथा न्याय मन्त्री राजनीतिक ब्यक्ति मानिने हुँदा निज वाहेक परिषदको अध्यक्ष र अन्य अन्य सदस्यहरुले अलग अलग आ- आफ्नो मुल्याङकन गरी अन्त्यमा सवैले दिएको अंकलाई जोडी औसतको आधारमा गणना गरी सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गरेको कुल अंक निर्धारण गरिनु पर्छ। परिषदले यसरी मूल्यांङकन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिसंग अन्तरवार्ता लिइरहनु अनिवार्य छैन। निजसंग सम्बन्धित उपलव्ध विवरणको आधारमा र थप स्पष्टता आवश्यक परेमा सोको विबरण लिई त्यसैको आधारमा मुल्याङकन गर्न सकिन्छ।

७. सिफारिस गर्न लागिएको प्रस्तावित व्यक्तिको नाम छनौट गर्ने- माथि उल्लेखित सवै आधारहरुको कुल पुर्णाङक अर्थात् एकसय सैतिसमा सवै भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने ब्यक्तिको सूची तय गरी परिषदले नियुक्तिको सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनु पर्छ। यदि संविधान संशोधन भई संसदीय सुनुवाइको प्रावधान हटेको अवस्थामा भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नु अघि त्यस्तो सूचीलाई परिषदले सार्वजनिक गरी परिषदले सिफारिस गर्न लागेको सम्बन्धित ब्यक्तिको सम्बन्धमा निजलाई सिफारिस गर्न नहुने भनी कसैले सो को आधार, कारण र प्रमाण सहित परिषदमा उजूरी गर्न सात दिनको समय दिइनु उपयुक्त हुन्छ। कसैको सम्बन्धमा आधार, कारण र प्रमाण सहित कुनै उजूरी परेमा परिषदले पच्चीस दिनभित्र दिनभित्र जाँचबुझ गरी टुंगो लगाउने व्यवस्था राखिनु पर्छ। परिषदले नियुक्ति सिफारिसको प्रकृया शुरु गर्ने क्रममा अनुरोध गरी सूचना प्रकाशन गरेपछि उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश बिरुद्व निजलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनवाट रोक्ने निहित उद्वेश्य समेतका बिभिन्न कारणले परिषदमा उजूरी पर्न सक्ने संभावनालाई दृष्टिगत गरी त्यस्ता उजूरीको सम्बन्धमा न्यायपरिषद ऐन, २०७३ मा भएको प्रकृया अवलम्बन गर्दा धेरै विलम्ब हुने भएकोले न्यायाधीश सिफारिस गर्ने मापदण्ड बनाउँदा सिफारिस सम्बन्धी  प्रकृया प्रारम्भ भएपछि पर्ने उजूरीको हकमा त्यस्ता उजूरीलाई पच्चीस दिनभित्र टुङ्गो लगाइसक्नु पर्ने प्रावधान समावेश गर्नु पर्छ। उजूरी छानविन सम्पन्न हुँदा कुनै ब्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नहुने बस्तुगत आधार र कारण भएमा निजको नाम हटाई माथि उल्लेखित आधारहरुको पूर्णाङकमा त्यसपछिको सबै भन्दा वढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई चयन गरी निजको नाम सार्वजनिक गर्नु पर्छ।

८. परिषदको सिफारिस सम्बन्धी निर्णयमा प्राप्तांक उल्लेख हुनु पर्ने- माथि उल्लेखित हरेक आधारहरुमा सिफारिस गरिएका ब्यक्तिले प्राप्त गरेको अंक र कुल प्राप्तांङक समेत सिफारिस सम्बन्धी निर्णयमा उल्लेख गरी कुल प्राप्तांङको आधारमा सिफारिस गरिनु पर्छ। सिफारिस गरिएका ब्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्दा भने कुल प्राप्ताङ्क मात्र उल्लेख गरिनु उपुयुक्त हुन्छ।

९. परिषदको सिफारिसको बिरुद्व निश्चित आधारमा मात्र अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने अभ्यासको अवलम्बन- परिषदले बिभिन्न आधारमा अंक प्रदान गरी न्यायाधीशको लागि सिफारिस गरेकोमा सो सिफारिसलाई लोक सेवा आयोग, न्यायसेवा आयोग वा वढुवा समितिले गरेको बढुवाको निर्णय बिरुद्व रिट निवेदन दिए जसरी चुनौती दिन मिल्दैन। कुन आधारमा कसले कति अंक प्राप्त गर्नु पर्ने थियो वा थिएन वा परिषदले कति अंक दिनु पर्थ्यो वा पर्दैनथ्यो भन्ने आधारमा परिषदको सिफारिसको बिरुद्व अदालतमा प्रश्न उठाउन उपयुक्त हुँदैन। संविधान र कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएकोमा वा न्यायाधीश हुन संविधान वा कानून वमोजिम अयोग्य व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त भएकोमा मात्र अदालतमा रिट निवेदन दिन सकिने अभ्यासमा जानु पर्छ।

१०. निष्कर्ष– उच्च अदालत र सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिसलाई मापनयोग्य बनाउनका लागि प्रस्तुत गरिएका यी आधारहरुलाई अहिलेकै प्रणालीभित्र अंगिकार गर्न सकिने भएकोले न्याय परिषदले नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड यथासिघ्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ। एक कालखण्डमा न्याय परिषद्ले बनाएको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डको कानुनी वैधताको वारेमा प्रश्न उठी त्यो मापदण्ड बदर भएकोमा न्याय परिषद ऐन, २०७३ र न्याय परिषद नियमावली, २०७४ ले यसको लागि न्यायपरिषदलाई अधिकार दिएकोले मापदण्डको कानुनी बैधतामा प्रश्न उठाउने अवस्था आज छैन। (14)

 यो आलेखमा उल्लेख गरिएका मानकहरुले न्यायाधीश नियुक्तको लागि सिफारिस गर्दा सम्बन्धित ब्यक्तिमा आवश्यक पर्ने सक्षमता, कार्यकुशलता, अनुभव मात्र होइन, इमान्दारी, पेशागत तथा नैतिक आचरण, समाजमा निजको ख्याति लगायतका आधारहरुलाई अंक प्रणालीको माध्यमवाट पर्याप्त रुपले संवोधन गर्न सक्छ भन्ने यो पंक्तिकारको बिश्बास छ। यसैगरी अंक प्रणालीमा जाँदा न्याय परिषदको संवैधानिक तथा कानुनी भूमिका कुनै पनि हिसावले सिमित वा संकुचित हुँदैन। वरु संविधान र कानूनले दिएको अख्तियारी र कर्तव्यलाई बस्तुगत आधारमा सम्पादन र पालना गर्न परिषदलाई आवश्यक पूर्वाधारहरु प्राप्त हुन्छ। परिषदको काम कारवाहीमा थप पारदर्शिता देखिन्छ। न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्ने क्रममा सम्बन्धित ब्यक्तिको मुल्यांङकन गर्दा न्याय परिषदमा रहने विवेक र जिम्मेवारीले परिषदको वैधता, उत्तरदायित्व तथा प्रभावकारिता अझै बढ्छ। न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्सनीयता वढाउन सक्ने क्षमता भएका न्यायाधीशहरुको प्राप्ति हुन्छ।

 न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिसलाई कसरी वस्तुनिष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विमर्श गर्नको लागि कानून तथा न्यायक्षेत्रका वौद्विकहरुलाई घचघच्याउको लागि यो आलेख लेखेको हुँ। लामा र सैदान्तिक कुरा धेरै भए। अव भने ठोस र सुत्रमा कुरा गरौं भन्ने मेरो धारणा हो।  यसैविच न्याय परिषदले  न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको बिषय सार्वजनिक भएको छ। यो आलेख त्यस अघि नै तयार भइसकेको  भए पनि यसले  परिषदलाई केही हदसम्म भएपनि सहयोग गर्न सक्छ भन्नेमा  म विश्वस्त छु।

 अन्तमा, प्रस्तुत आलेखमा उल्लिखित प्रसंग र विषयका आधारमा यो पंक्तिकारको सम्बन्धमा कुनै दृष्टिकोण नबनाउनहुन म सवै वौद्विकहरुलाई बिनम्र अनुरोध गर्छु। सेवाभित्र र वाहिरको भाष्य भन्दा माथि उठ्ने प्रयत्न गरेर विषय उप्काउने एक झिनो प्रयाससम्म गरेको हुँ। 

(ढकाल पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्।)

जेठ ७, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्