महिलासँग राज्य कार्यक्रम समग्रलाई समेटेर बजेटमा ल्याउने योजना छ: उपाध्यक्ष पाैडेल

काठमाडाैँ- स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी नसकिँदै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणले माहोल तातेको छ। सडकदेखि सदनसम्म नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा चर्चा र चासो हुन थालेको छ। उद्योगी, व्यवसायी, नेता, जनता सबै बजेटको बारेमा गम्भीर छन्।

सरकारले संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी वर्षको बजेटेको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल सकेको छ। आगामी वर्षको बजेटमा कुन क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पाउने हुन् र कस्तो बजेट आउने हो भन्ने चासो सबैलाई छ।

अर्थविद्हरूले भने विगतको झैँ कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बजेटभन्दा यस वर्षको बजेट सामान्य किसिमको अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई उकास्ने हुन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसअघि नै आगमी वर्षको बजेटेको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफलका क्रममा यस वर्षको बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने बताइसकेका छन्।

आगामी बजेटको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट ल्याउने योजना रहेको बताए।

उनले महिला हकहित र सिर्जना भएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने बताए।

उपाध्यक्ष पाैडेलले भने, ‘महिलासँग राज्य कार्यक्रम समग्रलाई समेटेर बजेटमा ल्याउने योजना छ। त्यसमा जीवनचक्रको विभिन्न जोखिममा गर्भदेखि लिएर प्रौढसम्म, महिलाले भोग्नुपर्ने फरकफरक समस्याहरू त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। एउटा कुरामा मात्रै हस्तक्षेप गरेर एउटा छुट्टै कार्यक्रम बनाएका छौँ।’

उपाध्यक्ष पौडेलकाअनुसार आगामी वर्षको बजेटमा वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षा, भत्ताका कार्यक्रमहरू बढाउँदै लैजाने योजना रहेको छ।

आगामी कार्यक्रमहरूमा विपन्न,असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरूलाई सहायता दिने योजना रहेको भन्दै यस्ता कुरामा विवाद गर्न जरुरी नरहेको उनकाे भनाइ छ।

उपाध्यक्ष पाैडेलले महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा विवादित बनाउन जरुरी नरहेको बरु यस्तो गर्नाले लक्षित वर्गमा थप सेवा सुविधा पुग्ने भएको बताए।

‘वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रमहरू बढाउँदै गएका छौँ। त्यसको कारण पनि छ। वृद्धभत्ताजस्ता कार्यक्रमहरू आय निरपेक्ष छन्। सबैले पाउने खालको भयो। त्यसको म्यारिड र डिम्यारिडको बारेमा जनताले चर्चा र समीक्षा गरिरहेको छ। तर कतिपय कार्यक्रमहरू आवश्यकताका आधारमा छन्’, उनले भने, ‘त्यस्ता कार्यक्रमहरू कन्ट्रोभर्सी हुँदैनन्। विपन्न, असहायलाई सहायता दियौँ भने विवाद गर्न जरुरी छैन। महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा कन्ट्रोभर्सी बनाउन जरुरत छैन। यस्तो गर्दा कति लक्षित वर्गमा जान्छन् भन्ने हो। हरेक सरकारको पालामा यस्ता कुराहरू उठ्ने गरेका छन्।’

उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामुलक वितरण गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको बताए।

प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा वितरण गर्ने उनकाे भनाइ छ।

उपाध्यक्ष पाैडेलले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमुखी क्षेत्रमा हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउने गरिरहे पनि त्यसको चर्चा हुन नसकेको जिकिर गरे।

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामूलक डिस्ट्रिब्युसन गर्ने दिशामा मुख्य प्राथमिकता रहेको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि त्यहीरूपमा गर्ने छन्।’

उपाध्यक्ष पाैडेलले कतिपय कार्यक्रमहरूमा भने आवश्यकताकाे आधारमा बजेट छुट्याइने पनि बताए। उनले बजेटको सीमामा रहेर नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनेमा ढुक्क हुन आग्रह समेत गरे।

उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘बजेटका ठूलो चाङ हरेक वर्ष निरन्तर हुन्छ। जस्तो हाइवे बनाउँछौँ। अस्पताल, विद्यालय बनाउने तर त्यसमा धेरै चर्चा हुँदैन। त्यो राज्यले रेगुलर नै गरिरहेको हुन्छ। पैसा वितरणका समाचारहरू पहिले नै आउने भएकाले लोकप्रिय बजेट ल्याउने जस्तो लागेको हो। राजनीतिक दलको एजेण्डा भनेको अर्थमन्त्री राजनीतिक दलबाट भएको हुनाले पनि केही न केही प्रभाव देखिन्छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि बजेटको अनुशासन हुन्छ। अहिलको बजेटमा पनि त्यो कुरा रिफेक्ट भएको देख्नुहुने छ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ। जेठ १० गते मंगलबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू शीर्षकमा १० खर्ब ४९ अर्ब, पूँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रश्ताव गरेको छ। यो बजेटका लागि करिब ८५ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक राजश्व र ऋण र करिब १२ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट बेहाेरिने जनाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, २ खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत् र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको स्रोत घटाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ वटा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा कम रकम छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ। जसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन्।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिइएको छ।

जेठ ८, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्