किन छ नयाँ विश्व व्यवस्थाको आवश्यकता?

सरकार समस्याको समाधान होइन बरू कारण हो भन्ने मान्यता लिएर नव-उदारवाद शुरु भयो। अमेरिका र त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन उक्त वाक्यांशको समर्थकमात्र थिएनन्, महान अभियानकर्ता नै हुन्। सरकार बलियो हुँदा निजी, नागरिक क्षेत्रको क्षमता दबिएको महसुस गरियो तर निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउँदा त्यही अमेरिका आर्थिक लगायतका असमानताको बोझले थिचिएको छ। समस्या को हो र कहाँ छ, बहस जरुरी हुन आएको छ।

नेपाल जस्ता मुलुकले स्वतन्त्र वजार र प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि लगानी गर्दै आएका छन्। यसरी गठन हुने सरकार वास्तवमा समस्याको जड हो कि समाधानको शक्ति हो भन्ने बिषयमा नेपालको आफ्नै धारणा छैन। त्यसैले नेपाल जस्ता नवोदित प्रजातान्त्रिक मुलुकले अपनाएको प्रजातान्त्रिक प्रणाली कसैको इसारामा, लक्षित वाह्य हित प्रवर्धन गर्न  तयार गरिएको ‘तयारी प्रजातन्त्र’ (इन्स्ट्यान्ट डीमोक्र्येसी) पो हो कि भनेर पनि खोतल्न सकिन्छ! नेपालजस्ता मुलुकले च्यापेको परिपाटीलाई कसैले दिएको ‘इन्स्ट्यान्ट डीमोक्र्येसी’ मात्रैभनेर आरोपित गरिएको छैन वरू विश्व व्यवस्थाको चरित्रलाई ‘एड, ट्रेड, सिक्योरिटी र गभर्नेन्स’ भनेर चार शब्दमा बुझाउन खोजिएको छ।

विश्वका आधाभन्दा धेरै जनसंख्या आज पनि राज्यले लिएका नीतिको कारण लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन्। कोरोना महामारीका कारण ठप्प भएको विश्व अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्यमा समाजको तल्लो वर्ग- नर्स, कुचीकार, किसान, पत्रकार र यातायात चालक अहोरात्र जीवनको बाजी लगाएर खटिरहे। बाँच्न चाहनेको सेवाका लागि यो वर्गले आफ्ना सुविधालाई रात दिन भनेन। तर सत्तामा रजाइँ गरेको यौटा समूह र त्यसैको वरिपरि घुम्ने अर्को वर्ग भने विलासको जीवनमा किंचित असर नपर्ने गरी दुगुना-तीगुना लाभ लिन सफल भयो।

धनको माध्यमबाट असीमित शक्ति आर्जन गरेको सीमित मानिसको समुह ‘प्लुटोक्र्याट’ ले सार्वजनिक र प्राकृतिक श्रोतमा अथाह पकड जमाएको छ। राज्यको कर छली (‘चोरी’) गरेको छ। समाजमा धनी र गरीवबीचको दूरीलाई तीव्र पारेको छ र जलवायु संकट निम्त्याएको छ भन्ने जस्ता गुनासो गर्दै यस्तो प्रवृत्तिको विपक्षमा अमेरिकी राष्ट्रपतिका पूर्व उम्मेदवार बर्नी साण्डर्सहरूले सशक्त अभियान चलाइरहेका छन्! यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारमाथि निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्।रेगनले समस्याको समाधान गर्नसक्ने क्षमता देखेको ‘समूह’ ले नै राज्यलाई ठगेको छ र आम मानिसको जिवनमा असीमित प्रभाव पार्न सफल देखिएको छ। वास्तवमा सरकारलाई समस्या भनेर रेगनको ‘कान भर्ने’ काममा मिल्टन फ्राइडम्यानको दिमागले काम गरेको थियो।

लबिङ (दवाव समुह)लाई प्रजातन्त्रले आफ्नो अङ्ग ठान्दछ। आम नागरिकको जनजीविका र उनीहरूको क्षमता विस्तारको सवालमा उठाइएका आवाजहरूले के कुरा अगाडि सारेका छन् भने- शासनमा भ्रष्टहरूको रजगज बढेको छ। यो ‘क्लेप्टोक्र्यासी’ हो। सीमित मानिसको समुह ‘प्लुटोक्र्याट’ नै लबिङमा विजेता बनिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमा मनोमानी चलेको, चलाइएको छ। प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार भनेर कोही निरन्तर ठगिएका छन् भने कसैले यसैलाई अस्त्र बनाएर हैकम चलाइरहेका छन्। यी सबै प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि स्वार्थवश जवर्जस्ती घुसाइएका गलत सूचीहरू (डीस्कन्टेन्ट्स) हुन्।

वास्तवमा असमानताले राज्य, सरकार र राजनीतिक संगठनको निष्पक्षतामा धावा बोल्छ। निमुखा, गरीव र सीमान्तकृत समुहमाथि धनिमानीको हैकम लाद्ने परिस्थिति सिर्जना गराउँछ। राज्यले अवलम्वन गरेको आर्थिक, राजनीतिक प्रणालीको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्छ। राज्यमा उत्पादित धन समानुपातिक अंशमा वितरण हुनुपर्ने परिस्थितिको अन्त हुनजान्छ। अन्तमा धनले गरीवीमाथि सँधै  शासन गर्दछ।

राज्यका प्रतेक अङ्ग र तिनले गर्ने व्यवहारमा धन र धन मार्फत आर्जित शक्तिको प्रभाव टड्कारो देखिन्छ। विश्वमा देखिएको प्रजातान्त्रिक भनिने मुलुकको व्यवहार, नागरिक जनजीवनको सकस र यथार्थ परिवेशलाई पाइपाइ केलाएर हेर्दा उक्त दृष्टान्तमा असहमत हुने ठाउँछैन। नेपाल पनि ‘तयारी प्रजातन्त्र’, गलत सूची र तिनका चक्रब्युह्यको शिकार बनेको प्रष्टै छ।

साथै, खुला र स्वतन्त्र बजार प्रणालीमा आधारित अर्थव्यवस्थालाई अंगिकार गरेको मान्यता छ। सीमित कम्पनीहरूले गरिरहेको कर्टेलिङ, उत्पादन र बजारमा जमाएको एकाधिकारले त्यो मान्यताको धज्जी उडाएको छ। एकाधिकारकै विस्तार र चरम नाफा प्राप्तिका लागि स्थानिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै आएका साना मझौला उद्योगको खरिद वा विघटन जस्ता तथ्यले स्वतन्त्र बजार प्रणालीव्यवहारमा भने हराउँदै गएको छ।

साना मुलुकको बजार यथावत, सुरक्षित रहनु त कता हो कता ठूला-ठालु ‘माछाहरू’बाट जोगाउनै संकट देखिएको छ। लागत लाभको आधारमा ‘मासबेस्ड प्रोडक्सन’ बाट उपभोक्ता लाभान्वित भएको स्व-दावी गरिएको भए पनि आय र पहुँच वितरणका हिसावले यो दावी पुष्टी हुँदैन। बजारमा सूचना ‘एसिमेट्रिक’ (एकातर्फी) छ। बजारले छल  कपट (डीसेप्सन, मानिपुलेसन) लाई रणनीति जस्तै बनाएको छ।

त्यसमाथि सूचना प्रविधि, आर्टीफिसीयल इन्टेलिजेन्स, क्रीप्टो (इ)करेन्सी जस्ता नवीन चुनौती पनि थपिएका छन्। अझै पर्यावरणीय संकटले त मानवीय विकास र सभ्यताकै अस्तित्वमा धावा बोल्न थालेको छ।

वास्तवमा सरकार समस्या र समाधान दुबै बन्न सक्छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले भने झैं समस्यामात्रै पनि होइन। तर विदेशीको गुलाम बन्न पुगेको दिन भने सरकार केवल समस्या मात्रै हुनेछ। आफ्नो सरकारलाई चिन्न नसक्ने समाज झन् ठूलो समस्या हो। स्वदेशमा दुख रोपाएर विदेशमा सुख पस्किन लगाउने सुनियोजित समस्याको प्रपञ्च नै ‘इन्स्ट्यान्ट डीमोक्र्येसी’हो भने मौलिक, नयाँ व्यवस्था नेपालजस्ता नवोदित मुलुकको चर्को आवश्यकता हो।

त्यसैले सन् १९३० को आर्थिक मन्दीको उत्तरार्धमा समाधान दिन सकेको जोन मिर्डल किन्सको अर्थशास्त्रकै मान्यतामा मात्र सीमित रहेर भविष्यका चुनौती र अवसरको बारेमा अब समाधान दिन सकिन्न भन्ने लाग्छ। किनभने समयको मागलाई सम्बोधन गर्न एडम स्मीथका सुक्ष्म आर्थिक मान्यतालाई किन्सले वृहद स्तरका आर्थिक मान्यता नखोजेको, नसमेटेको भए सन् १९३० मा शुरू भएको उक्त मन्दी सन् १९३६ देखि समाधानको बाटो हुँदै आजसम्म आइपुग्न सहज हुने थिएन।

अहिलेका चुनौती र आवश्यकता बहुआयामिक छन्। भारी परिवर्तन आएको छ। प्रकृति, समाज र मानिसले विकासको अवान्छित दवाव, प्रभाव र अभावबाट मुक्त हुन चाहेको तथ्य बुझ्न सकिने खालका छन्। खोजी भइरहेको नयाँ अर्थशास्त्रले तिनै बदलिएका चुनौती र अवसरलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने मान्यतामा जोड दिनु, सफल हुनु नै समयको माग हो।

विश्व बहुध्रुवीय, द्वि-ध्रुवीय वा एक ध्रुवीय हुँदा पनि शान्त देखिएन। आजसम्म आइपुग्दा अवसरबाट बञ्चित हुनेको ठूलो संख्याका अतिरिक्त करोडौं निर्दोष मानिसले युद्धमा ज्यान गुमाए। सबै प्रकारका अधिकारको हनन गरियो। मानिस बसाइ-सराइ गर्न बाध्य भए। राज्य निर्देशित रबैयाकै कारण समाजको ठूलो तप्का पीडित भएको छ। सबै युद्धको कारणमा स्वार्थ नै निहित देखिएको छ। पीडितको संख्या उत्पादनमा कुनै न कुनै रुपले राज्य नै लागेको देखिएको छ। समस्याको स्वरुपमात्रै बदलिएको देखिन्छ! त्यसैले गरिवी र पछौटेपनलाई पनि पूँजीवादकै उत्पादन मान्नेहरुको कमी छैन!

नेपालले परापूर्व कालदेखि अपनाएका आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक प्रणालीमा विश्व व्यवस्थाको कुनै न कुनै हंस परेको छ। अहिले जे व्यवस्था व्यबहारमा छ त्यसमा नेपालले लिएको लाभभन्दा बाहिरिएको लाभ कैयौं गुना धेरै छ। आयात र घाटा बढनु, बाह्य हस्तक्षेप बढेको तथ्य राजनीतिक क्षेत्रबाटै मनन गरिनु, गरिबीको स्वरुपमा मात्रै परिवर्तन हुनु, शुसासनको प्रत्याभूति नहुनु, जनजीविकाको गुनासो र आवश्यकताको विधिवतः सम्वोधन नुहुनु त्यसैको परिणाम हो। मुलुकभित्र यस्तो अवनतिको विकास सुनियोजित देखिन्छ। कतिपय सुनियोजित तथ्यहरू भन्दै हिँडन ‘प्रमाण’ नहुने तर प्रतिकुल हुने, सहनै पर्ने खालका हुन्छन्। नेतृत्वको सुझवुझले मात्रै राष्ट्रका त्यस्ता जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर नेपाल झनझन कमजोर देखिएको छ।

आन्तरिक सुधारमा असफल देखिएकै पात्र र प्रवृत्तिको समर्थनमा वाह्य शक्तिले (जो आफूलाई प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको मसिहा बताउँछ) लगानी गरिरहेको छ भने शंकाको घेरा फराकिलो र मजबुत हुनु स्वभाविक हो।आजसम्म भएका परिवर्तनबाट आम नेपालीको कष्ट झन् बहुआयामिक हुँदै गएको छ। नेपालीपन, मन र विविधता चुँडालिएको महसुस हुँदैछ। लाभ लिइरहेको सीमित समूहबाट यस्तो परिपाटीको समर्थन हुनु आश्चर्य होइन तर प्रष्ट के छ भने यस्तो प्रवृत्तिबाट वास्तविक सुधार सम्भव छैन!

विश्व व्यवस्थाकै अनुहार र चरित्रलाई समेत नेपाली ऐनामा नियाल्न सकिन्छ। ‘स्वतन्त्रता’ छ भनिएको देशका नागरिकले‘ब्यापार स्वतन्त्रता’को नाउँमा किटनाशक, बिषादी र अखाद्य बस्तु मिसाइएका खाने कुरा बहिस्कार गर्छौं भन्दा पाएनन्। सरकार नै जनहितको पक्षमा देखिन सकेन। मान्यता र व्यवहारमा नभएर प्रजातन्त्र शब्दमा सीमित हुँदै गएको छ।

अर्थतन्तमा पनि बलिया र निर्धाको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ। जित बलियाकै हुने भयो। गरिब निवारण भनेर गरिएका लगानी नै गरिवी उत्पादनको प्रेरक बनेको देखिएका छन्। अफ्रिकामा ‘मार्शल प्लान’देखि  खन्याइएको दान-दातव्यले अफ्रिकीहरूलाई स्वावलम्बी हुन सिकाएन। बेसाउन सिकायो कर्म गर्न सिकाएन। अफ्रिका आज पनि उस्तै छ।

अहिले भोगिएका तमाम असंगति, विसंगतिको मुहान नेतृत्वमा रहेका व्यवस्था, मान्यता, प्रवृत्ति र पात्रहरू नै हुन्। माटोमा जस्तो विउ हाल्यो त्यसबाट उम्रने विरुवा र फल्ने फलको स्वाद त्यस्तै खालको हुन्छ। खुर्सानीको विउ रोपेर सुन्तलाको स्वाद पाइँदैन। समस्या रहित व्यवस्था त हुँदैन तर कम भने गर्न सकिन्छ।

जुन व्यवस्थाले विध्यमान समस्या उत्पादन गरेको छ, त्यो उत्पादनत्यही व्यवस्थाको बिशेषता हो। जुन व्यवस्थाले समस्या उत्पादन गर्छ त्यही व्यवस्थाले समाधान दिन सक्दैन। चुहिने घरको छाना हेरेर रात काटन सकिँदैन। समयमै छानाको समुल मर्मत वा नयाँ घरको विकल्पले मात्रै सुरक्षाको प्रत्याभुति हुन सक्छ!

अमेरिका आजसम्मको दुनियाँमा आइपुग्दा रेगनकालिन मान्यताले नयाँपन खोजेको छ। त्यसैलेअमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति वाराक ओबामाले ह्वाइट हाउसबाट विदाइ लिँदै गर्दा नयाँ व्यवस्था (‘न्यु इकोनोमी’)को वकालत गरेका थिए भनेर बुझ्न सकिन्छ। नयाँ सोच, मान्यता र व्यवहारको खोजीले अझै निरन्तरता पाएको छ। सरकार र निजी दुवै क्षेत्रको व्यवहारमा परिवर्तन चाहेको छ।

वास्तवमा सरकार समस्या र समाधान दुबै बन्न सक्छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले भने झैं समस्यामात्रै पनि होइन। तर विदेशीको गुलाम बन्न पुगेको दिन भने सरकार केवल समस्या मात्रै हुनेछ। आफ्नो सरकारलाई चिन्न नसक्ने समाज झन् ठूलो समस्या हो। स्वदेशमा दुख रोपाएर विदेशमा सुख पस्किन लगाउने सुनियोजित समस्याको प्रपञ्च नै ‘इन्स्ट्यान्ट डीमोक्र्येसी’हो भने मौलिक, नयाँ व्यवस्था नेपालजस्ता नवोदित मुलुकको चर्को आवश्यकता हो। आर्थिक असमानता, मानवीय संकट र जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका लागि पनि नयाँ विश्व व्यवस्था चाहिएको हो।

Twitter: @simantablog

जेठ ८, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्