जबरजस्ती करणीका घटनामा हदम्याद बढाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ – संसदीय समितिले नाबालिका र महिलामाथि हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थापनलाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले त्यस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकले तत्काल संशोधन हुने गरी संसदमा विधेयक पेश गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

विद्यमान हदम्यादको व्यवस्था परिमार्जन गर्नका लागि आवश्यक विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘नाबालिकामाथि हुने र महिलामाथि हुने यौन हिंसा/दुर्व्यवहार, जबर्जस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधहरुका घटनामा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएकाले अन्य संशोधन गर्नुपर्ने भनि यसअघि पहिचान भएका विषयहरुसमेत समावेश गरी मुलुकी अपराध संहिता, एवम अन्य सम्वद्ध ऐन संशोधन गरी सरकारी विधेयकहरु तयार गरी संसदमा यथाशिघ्र दर्ता गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ।’

बैठकले यौन हिंसा, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारको घटनामा सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहित गर्ने, पीडकलाई लुकाउने, संरक्षण दिने व्यक्ति अपराधको मतियार भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता मतियारलाई पनि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।

सभापति पालले कुनै पनि प्रकारको सौन्दर्यसम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति दिन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको बताइन्।

जेठ ९, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्