दुई मन्त्रीले गरे बलात्कार मुद्दामा कानुन सुधार्ने प्रतिबद्धता

सिंहदरबारमा बसेको

काठमाडौँ– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कारको मुद्दा अनुसन्धानका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न आफूले तत्काल पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन्।

मन्त्री रेग्मीले सोमबार सिंहदरबारमा बसेको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा बोल्दै महिलामाथि हुने बलात्कारको मुद्दा अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्ने व्यवस्था हटाउन तत्काल कानुन संशोधन गर्न आफूले पहल गर्ने बताएकी हुन्।

उनले त्यसका लागि आफूले मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल गरेर कानुन मन्त्रालयसँग तत्काल परामर्श गर्ने योजना पनि सुनाइन्। हदम्याद राखेर पीडकलाई लुकाउने र अनि खोज्न पाइएन भनेर विगतमा त्यस्ता अपराधिहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफू त्यस्ता पीडकलाई संरक्षण हुने खालको हदम्यादजस्ता कानुनी व्यवस्थाको पक्षमा नरहेको पनि पटक–पटक दोहोर्‍याइन्।

मन्त्री रेग्मीले हदम्याद लगाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई हटाउन अध्यादेशमार्फत जान उपयुक्त हुने धारणा राखिन्।

उनले भनिन्, ‘बलात्कारको केसमा चाहिँ हदम्याद लगाउनु हुँदैन। बालिका मात्रै नभइकन महिलाहरुलाई नै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न सकिन्छ कि, दीर्घकालीन रुपमा कानुननै बनाएर जाने हो कि? यसका लागि कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नुपर्छ। यसको पहल मैले लिनेछु। मन्त्रालयमा तत्काल छलफल गर्छु। अनि अघि बढ्छु, तत्काल यो कानुन बनाउने काममा। सकिने भने तपाईंहरुले साथ दिनुहुनेछ।’

मन्त्री रेग्मीले बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद लगाउने कानुन संशोधन गर्न आफूले तत्काल नसके साथ दिन पनि समितिका सबै सांसदहरुलाई आग्रह गरिन्।

बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न अड्चन हुने सबै कानुनहरु तत्काल संशोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।

उनले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले एक युवतीलाई बलात्कार गरेको घटनाका आरोपी पक्राउ गरिएको र अनुसन्धानका लागि आवश्यक बाधा अड्चन हटाउने कामलाई पनि आफ्नो मन्त्रालयले अघि बढाएको समितिलाई जानकारी गराए।

मन्त्री शर्माले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले यौन हिंसाजस्ता गम्भीर प्रकृतिको घटनाको छानबिनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न दिएको निर्देशन पालना गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘सरकार यसमा प्रतिवद्ध छ। आज समितिले र अस्ती सभामुखज्यूले निर्देशन गर्नुभएको छ। सरकारले एरेष्ट गरेर कारबाही सुरु गरिसकेको छ। कानुनी अड्चन हटाउन पनि हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न हुनेछ।’

मन्त्री शर्माले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने धेरै बुँदाहरु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन कानुन आयोगलाई आफूले आग्रह गरेको समेत बताए।

जेठ ९, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्