दिगो र उत्थानशील विकासका लागि शासकीय र वित्तीय प्रणालीमा परिवर्तन

विश्वमा विकासका प्रतिफलले जीवनयापनलाई सहज र समृद्ध बनाइदिएको छ। अर्कोतर्फ संसारभरि विपद्‌ जोखिम बढ्दो छ। कोभिड जस्ता नयाँनयाँ प्रकोप देखा पर्दैछन् ।विकासले जीवनमा समृद्धि ल्याएको छ साथसाथै विपद्‌ जोखिम पनि उत्तिकै बढेका छन्‌ । विकास र विपद्‌ जोखिम बिच सम्बन्ध छ -प्राकृतिक सन्तुलन नखलबल्याई गरिने दिगो विकास र जीवनशैलिले विपद्‌ जोखिम घटाउन मदत गर्छ। विकासका तमाम उपलब्धि छन्‌ तर समग्रमा हामी कतै विनाशको जोखिममात छैनौं ?

संयुक्त राष्ट्रसंघले भर्खरै विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन २०२२ सार्वजनिक गरेको छ । यसले शीर्षकमै भनेको छ, “जोखिममा हाम्रो विश्व: उत्थानशील भविष्यका लागि शासनमा रूपान्तरण।” प्रतिवेदनको मुख्य प्रश्‍न हो – आजको भिडभाडयुक्त र अन्तरनिर्भिर विश्वमा भविष्यका प्रणालीगत जोखिमहरू सम्बोधन गर्न शासन प्रणालीमा कसरी सुधार हुन सक्छ ?

प्रतिवेदनमा हाम्रा सोच, प्राथमिकता र भविष्यका बारेमा हामीले गर्ने चिन्तनका बारेमा विवेचना गरिएको छ । प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन र कोभिड महामारीका कारण सिर्जना भएको नयाँ वास्तविकता र अनिश्चितताको परिवेशमा जोखिम बुझ्‍न र कम गर्न अपिल गर्छ र तीनवटा आव्ह्वान गर्छ:-

  • हामी कुन कुरालाई मुल्यवान ठान्छौं, महत्व दिन्छौं, त्यसको लेखाजोखा गरौं,
  • मानव दिमागले जोखिमको बारेमा निर्णय गर्ने तरिकालाई बुझ्‍ने प्रणाली डिजाइन गरौं,
  • विपद्‌ जोखिमको वास्ता नगरी आ-आफ्‍नै ढङ्गले चल्ने परिपाटि मेटेर समन्वयपूर्वककाम गर्न विपद्‌ प्रभावित व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरी शासकीय र वित्तीय प्रणालीहरूको पुनर्संरचना गरौं।

प्रतिवेदनको प्राक्कथनमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको आग्रह छ–‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा गर्नु पर्ने प्रगतिलाई तत्कालै दिगो विकासको पूर्वशर्तका रूपमा प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।हामीले आ-आफ्नै ढङ्गले चल्‍ने सोचलाई तोड्नुपर्दछ र यसलाई समग्र-समाजको दृष्टिकोणले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । हामीलाई एक्काइसौं शताब्दीका चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रणालीगत सोच, समन्वय र विपद् जोखिमको सम्बोधन हुनुआवश्यक छ । यसरी हामी सबैका लागि थप दिगो, उत्थानशील र समतामूलक भविष्य सिर्जना गर्न सक्छौं’।

प्रतिवेदनका आव्ह्वान र महासचिवका आग्रह नेपालका लागि सन्दर्भिक छन्‌ । तिनको तात्पर्य बुझ्न महत्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो समाजमा घटनापछि गरिने राहत सहायतामा प्राथमिकता छ । यो सोचलाई बदलेर जोखिम कम गर्ने, पर्याप्त पूर्वतयारी गर्ने र पूर्वसूचनाका आधारमा घटना घट्नु अगावै जिउधन बचाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्‍नु पर्छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीबाट भर्खरै तङ्ग्रिन लागेको विश्वमा अरु अनेक चुनौती छन्‌ । बदलिँदो जीवनयापन र खपतमुखी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिपाटीले प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन भएको छ । प्राकृतिक प्रणालीले थाम्नै नसक्ने गरी जल, स्थल र वायुमण्डल प्रदूषणले भरिएको छ । फलतः जलवायु परिवर्तन जस्ता दूरगामी प्रतिकूल परिवर्तन भैरहेका छन्‌ । असन्तुलित विकासका गम्भिर परिणाम पर्यावरणमा देखा परिसकेका छन् ।

भर्खरै प्रकाशित विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लुएमओ) को प्रतिवेदन ‘स्टेट अफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन २०२१’लेवायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा, समुद्री सतहकोवृद्धि, महासागरको ताप र समुद्री पानीको अम्लीयकरणले २०२१ मा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन् । पर्यावरणमा हुने नोक्सानी र विपद्‌ जोखिम ख्याल नगरी गरेका मानव गतिविधिले जमिन, समुद्र र वायुमण्डलमा विश्‍वव्यापी दीर्घकालीन हानीकारक परिवर्तन ल्याएको स्पष्ट संकेत हो यो ।

कोरोना भाइरसको महामारीबाट भर्खरै तङ्ग्रिन लागेको विश्वमा अरु अनेक चुनौती छन्‌ । बदलिँदो जीवनयापन र खपतमुखी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिपाटीले प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन भएको छ । प्राकृतिक प्रणालीले थाम्नै नसक्ने गरी जल, स्थल र वायुमण्डल प्रदूषणले भरिएको छ । फलतः जलवायु परिवर्तन जस्ता दूरगामी प्रतिकूल परिवर्तन भैरहेका छन्‌ । असन्तुलित विकासका गम्भिर परिणाम पर्यावरणमा देखा परिसकेका छन् ।

यी परिदृष्यमा नेपालमा पनि एकीकृत सोच, समग्र समाजको हित र दिगोपनालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने गरी शासकीय पद्धतिमा रूपान्तरणहुनु आवश्यक छ । शासकीय पद्धतिमा रूपान्तरणको आशय निर्णयकर्ताको सोच, संस्थागत संरचना र अभ्यासमा सुधार गर्नु हो ।विपद्‌ जोखिमलाई सम्बोधन गरेर गरिने विकास अभ्यासबाट सुधारको शुरुवात गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले यो अभ्यास अवलम्वन गर्न सके अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सहज हुन्छ ।

हामीले विपद्‌ घटनाबाट सिकेर हाम्रा नीति, कानुन र अभ्यासमा सुधार गर्नु पर्छ । बाढीपहिरो, भूकम्प, कोभिड महामारी जस्ता विपद्‌ घटनाले हाम्रो संस्थागत संरचना र अभ्यासमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा धेरै पाठ सिकाएका छन् । विगतका घट्नाबाट सिकेर सुधार गर्ने परिपाटि बस्‍न नसक्नुका के कारण हुन सक्छन्, गहन अध्ययनको विषय छ । असल परिपाटी बसाउन शासन संयन्त्र,समग्र समाजको सोच र अभ्यासमा सुधार हुन पर्छ । सुधार हुनका लागि हामी कुन कुरालाई महत्व दिन्छौं र प्राथमिकतामा राख्‍छौं भन्ने लेखाजोखा हुन आवश्यक छ । यदि हामी खराव, कमसल वा असान्दर्भिक परिपाटी र अभ्यासलाई महत्व दिन्छौ भने त्यसमा सुधार गर्नका लागि चेतना अभिवृद्धिका साथै संस्थागत संरचनामा परिवर्तन जरुरी छ ।

हामीले भोगिरहेका विपद्‌ घट्नाले हामी विनासको बाटोमा छौं भन्‍ने पुनर्पुष्टि गरिरहेका छन्‌ । मानिसलाई पर्यावरणमा भएको हानिनोक्सानी र विपद्‌ जोखिम बारेमा जानकारी छन्,साथै तिनका निराकरणका उपायका बारेमा पनि । अब के हुनुपर्छ वा मानव समुदायले के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी छ । जानकारी नभएर विपद्‌ जोखिम बढिरहेको होइन । हाम्रो सोच, स्वभाव, संरचनागत र अभ्यासगत त्रुटिका कारण हामीले बारम्बार गल्ती दोहोर्‍याइरहेका छौं ।

विज्ञान र अनुभवबाट थाहा भए पनि सहीमार्गमा हामी किन हिँडिरहेका छैनौं वा के कुराले हामीलाई जोखिमपूर्ण विकास वा अभ्यास रोज्‍न प्रेरित गरिरहन्छ भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो । मानव दिमागले जोखिमको बारेमा निर्णय गर्ने तरिकालाई बुझ्‍नु र गलत बुझाइ सच्याउने उपाय अपनाउनु अपरिहार्य छ । यो चुनौतीपूर्ण काम छ ।

अर्को महत्वपूर्ण चुनौती एउटा समुदायले अर्को वा एउटा देशले अर्को देशको विपद्‌ जोखिमका बारेमा सम्वेदनशील हुने परिपाटी बसाउन हो । विपद्‌ जोखिम र वातावरणीय चुनौती यस्ता छन् कि विश्व समुदाय मिलेर काम नगरी सामना गर्न सकिने अवस्था छैन । यातायात र सञ्‍चार क्षेत्रमा भएको विकासले विश्वको सबैभागमा बस्ने मानिसहरू आर्थिक, सामाजिक हिसावले जोडिन संभव भएको छ । यही सञ्जालबाट प्रकोप र विपद्‌का नकारात्मक प्रभाव पनि फैलिन्छन्‌ ।

विद्यमान आर्थिक प्रणालीमा आत्मनिर्भरता कम, अन्तरनिर्भरता बढी छ । अर्कोतर्फ, धनी र गरीबबीचको अन्तर बढ्दै गएको छ । स्रोतसाधनमा निकै कम मानिसको वर्चश्व छ र बहुसंख्यक जनसंख्या परनिर्भर र सीमान्तकृत हुँदै गएको अवस्था छ । विपद्‌, द्वन्द र विश्व आर्थिक प्रणालीले ठुलो समुदायलाई झन्‌झन्‌ कमजोर र सङ्कटासन्न बनाउँदै लगेका छन् । यस्तो परिस्थिति सुधार गर्न आ-आफ्‍नै ढङ्गले चल्ने परिपाटी मेटेर समन्वयका साथकाम गर्ने शासन र वित्तीय प्रणाली चाहिन्छन् । विपद्‌ जोखिम कम गर्न र उत्थानशीलता बढाउन समन्वयपूर्वक काम गर्ने शासकीय र वित्तीय प्रणाली बनाउन विश्‍व कहिले तयार होला ?

जेठ १०, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्