सरकारले योजना आयोगको सिफारिस बिना बजेट विनियोजन नगर्ने

काठमाडौँ – सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ।

मंगलबार संघीय संदको दुवै सदनको बैठकमा सरकारको आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने बताएकी हुन्।

उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनलाई पनि सुधार गरिने बताइन्। तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तिय अनुशासन कायम गरिने उनले उल्लेख गरिन्।

त्यसैगरी विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाइने उनले बताइन्।

नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्नुका साथै यससम्बन्धी संरचनालाई सुदृढ बनाइने छ। पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट बिनियोजन गरिने छैन। तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ। विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी, लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाइने छ। स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाइने छ।’

उनले यस वर्ष ३२५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा १०० पुलको निर्माण भएको र थप १२ हजार ६०० हेक्टर जमिनमा सिचाइ सुविधा पुगेको पनि बताइन्।

जेठ १०, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्