शून्य समय

नेपाली राजनीति र कूटनीतिक घातको नयाँ चरण

स्थानीय निर्वाचनको नतिजालाई मुख्य तीन दलहरुले आफूलाई विजयी या राज्य सत्ता दुरुपयोगको शिकारका रुपमा प्रस्तुत गरिरहँदा मुलुक थप अन्तर्राष्ट्रिय जगतको खेल मैदान बनिरहेको छ द्रुत गतिमा ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण र छोटो बसाइमा भएका धेरै सहमतिलगत्तै भएको अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको यात्रा र त्यसको शैलीले जन्माएका आशंका अनि चीनको अझै अव्यक्त तर बुझ्न सकिने चासोले नेपालको राजनीतिक द्वन्द्व परिभाषित गर्ने छ आगामी दिनमा।

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको नतिजालाई आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्न तीन ओटै ठूला दलबीच होडबाजी चलिरहेको छ। तथ्यलाई किनारा लगाएर माओवादी, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नतिजाको एकांगी प्रक्षेपणमा व्यस्त छन्। पाँच वर्ष अघिको भन्दा, झण्डै ४० प्रतिशत भन्दा कम निकायहरुको नेतृत्वदायी भूमिकामा झरेको एमालेले सत्तापक्षद्वारा भएको धाँधलीलाई आफ्नो हारको मुख्य कारण मानेको छ।

मतगणना शुरु भएपछि मात्र लगाइएको आरोपलाई अन्तिम परिणामपछि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पनि अनुमोदन गरेका छन्। यथार्थमा यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँगै एमाले तर्फका सबै शीर्ष नेताहरु पराजित भएका छन्। तर ओली सांगठनिक र व्यक्तिगत दुवै हिसाबले अस्वीकृत भएका छन्।

एमाले चुनावी अभियानको नेतृत्व उनले ‘एकल’ वर्चस्वका साथ गरेका थिए। त्यसैले पराजयमा उनको जिम्मेवारीको आकार र अर्थ व्यापक र अरुभन्दा पृथक छ।

चुनावी नतिजाको विश्लेषण हुँदा ओलीले त्यो पराजयको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने हुन्छ सामान्यतया:। उनको पार्टीमा ओलीलाई चुनौती दिने नेता शायद अब छैनन्, तर मुलुकको समग्र राजनीतिको धारले आगामी दिनमा, खासगरी संघीय र प्रान्तीय तहमा ओली नैतिक रुपले सबभन्दा कमजोर ‘चुनावी कमान्डर’ का रुपमा प्रस्तुत गरिने छन्।

२०७२ मा संविधानलाई कर्मकाण्डी तथा सबै विधि र प्रक्रिया मास्दै अनि कुनै प्रावधानमा बहस नगराई निर्धारित तिथिमै जारी गर्न सभामुख सुभास नेम्वाङलाई दबाब दिने ओली नै थिए। संविधान जारी हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री बन्ने उनको पालो तय भइसकेको थियो।

ओलीको सत्ताको श्रीपेच लगाउनु पूर्व नै अर्थात सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालको अन्तिम चरणमा नै भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीलाई एकातिर नेपाली कांग्रेसले ‘नाकाबन्दी’ नै भन्ने साहस गरेन भने अर्कोतीर ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा त्यसलाई भारतको हेपाहा प्रवृत्तिसँगै राष्ट्रियताको मुद्दा बनाए। कुनै मुलुकको ‘सार्वभौम सत्ता त्यसको आकार या भूगोलको अनुपातमा सानो र ठूलो हुँदैन’ भन्ने उनको सही मन्तव्य र अडानले उनी ‘हिरो’ बने, र पछि चुनाव पनि जिते।

तर, त्यस्ता वक्तव्यहरु सम्बन्धित नेताको चरित्र र कार्यका सेरोफेरोमा भविष्यमा पनि उनीहरुको परीक्षणको ‘कसी’ बनिरहन्छन्। उनले त्यसबेला सीमा विवादमा लिएको अडान र कमाएको छवि सामन्त गोयलसँगको भेटघाटसम्म आइपुग्दा निकै क्षतिग्रस्त भइसकेको थियो। ओली अरु नेताजस्तै एउटै ड्याङका मूला बन्न पुगे त्यसपछि।

‘सार्वभौम सत्ता’ सानो ठूलो नभएजस्तै राजनीति र सार्वजनिक जीवनमा ‘नैतिकता’ को उदाहरणलाई सानो र ठूलो भन्न मिल्दैन। नैतिकताप्रति उदासीनता देखाउँदै आएको नेतृत्वमाथि ठूलो दबाबका रुपमा आउन सक्छन्, त्यस्ता उदाहरण। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले प्रतिकूल चुनावी नतिजाको जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजिनामा दिएका छन्।

ठूलादलमा देखिएको जवाफदेही शून्य संस्कृतिका लागि यो एउटा यस्तो उदाहरण हो, जसलाई अनुशरण गर्दा पार्टी सैद्धान्तिक रुपमा चम्किन सक्छ, तर बेवास्ता गर्दा त्यसलाई आगोको झिल्का जसरी डढाउन सक्छ। ओली एक्ला नेता हैनन्, ‘नैतिकता’ को परीक्षणमा असफल तर उनको एकतन्त्रीय शैलीले उनको लागि थप असहजता पैदा गरेको छ। तयो प्रवृत्ति उनको राजनीतिमा ‘मारक’ ग्रहका रुपमा देखिएको छ।

ओली र उनको पार्टीको गिर्दौ हैसियतसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समाजवादीका माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माओवादी विद्रोह ताका जनसरकार प्रमुख बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो तथा एमालेका विष्णु पौडेलका हैसियत उनीहरुका गृह वार्ड या टेक्ने जग अर्थात राजनीतिक रुपमा अर्थ राख्ने क्षेत्रका नतिजाले स्पष्ट पारेका छन्।

टेक्ने हाँगा उनीहरुले गुमाएका छन् भने बालेन शाह र हर्क साम्पाङले ‘लौरो’ द्वारा नैतिक रुपमा पराजितहरुलाई ‘सेक्ने’ जनमत पाएका छन् सीमित अर्थ र परिवेशमा। नैतिक र राजनीतिक धरातल गुमाएका नेताहरुको नेतृत्वमा यी ठूला पार्टीहरुले कसरी संघीय र प्रान्तीय निर्वाचनको सामना गर्लान्?

मतगणना र ‘बदर मत’ बारे मतगणनामा खटाइएका अधिकृतहरुको निर्णय र मान्यता एकै खालका छैनन्। दलीय अंशबण्डाबाट गठित निर्वाचन आयोग र ऊ मातहतका कर्मचारीको मान्यता र व्यवहार शंकाको घेरामा पर्नु अनौठो हैन। कर्मचारी या प्रशासन यन्त्र तथा उनीहरुको दलीय बफादारीले निर्वाचन र मत गणनालाई पक्कै प्रभावित गरेको छ तर त्यती हुँदाहुँदै पनि यी दलहरुका नेतृत्व पराजित भएका छन्।

तर ३२ वर्षे बालेन शाह र उनीभन्दा पनि कम उमेरकी सुनिता डंगोलको राजधानी महानगरपालिकामा, धरानमा हर्क साम्पाङ र गोपी हमाल धनगढी मेयर पदमा सँगै करिब ७ सय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको विजयले मौजुदा नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा सबै दिशामा फैलिएको स्ष्ट हुन्छ।

नेपाली राजनीतिमा यो नयाँ र सकारात्मक प्रवृत्ति हो। योसँगै यो व्यवस्था भित्रैबाट बाह्य हस्तक्षेप मार्फत छिराइएका गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्म निरपेक्षता जस्ता एजेन्डालाई चुनौती दिँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गत निर्वाचनको ६२ बाट आफ्नो संख्या मुलुकभरीमा ५ गुणाभन्दा बढीले विस्तार गर्नुले अब आउने निर्वाचनमा उसको सम्भावना देखाएको छ।

पश्चिमाहरुको आशिर्वाद प्राप्त जनमत पार्टीको नजिताले वैदेशिक हस्तक्षेप नरुचाइएको देखाएको छ भने रेशम चौधरीको ‘उन्मुक्ति दल’को सीमित सफलताले नेपाली समाजको पीडितप्रतिको समर्थनको प्रवृत्ति देखाउँछ।

हिजो गौरमा माओवादी समर्थकहरुको नरसंहारमा लागेका नेताहरु नै कैलालीमा हिंसामा उक्साउँदा रेशम चौधरीहरुको दुरुपयोग भए पनि कैलाली काण्डको दोषीका रुपमा उनलाई मात्र प्रस्तुत गर्ने मधेसी रणनीति र विषयको समग्रतासँग नजोडी मुद्दा फैसला गर्ने न्यायपालिका विरुद्ध पनि जनताले उन्मुक्ति पार्टीलाई त्यो क्षेत्रमा विजयी बनाएका छन्।

चौधरीले पाएको समर्थनलाई राजनीतिक र सामाजिक सेरोफेरोमा बुझ्ने प्रयास सत्ताबाट हुनु आवश्यक छ। कैलाली नरसंहारका लागि उक्साउनेहरु स्वतन्त्र रुपमा हिँड्ने र फसाइनेहरुले कैद सजाय व्यहोर्नुपर्ने त्रुटिपूर्ण न्यायिक पद्धतिमा सुधार आवश्यक छ।

यत्रतत्र सर्वत्र असन्तुष्टिका यी ज्वालामुखीहरु फुट्न थालेका छन्। त्यसको प्रतिनिधि उदाहरण हुन बालेन शाह। सुनिता डंगोल, हर्क साम्पाङ तथा गोपी हमालको विजयमा मतदाताहरुले पूर्व, पश्चिम र राजधानीमा जनता र समाजको समस्या बुझ्ने र त्यसको समाधान खोज्ने क्षमता यिनीहरुमा भएको निष्कर्ष निकालेको बुझ्न सकिन्छ। स्थापित दलहरुमा त्यो क्षमता र इमानदारी उनीहरुले देखेनन्।

बालेन शाहले र्‍यापरका रुपमा सामाजिक थिचोमिचो, अन्याय, महिला हिंसा र विकासका नाममा गरिएका या भएका भष्ट्राचारको मुद्दा उठाएका छन्। ‘इमोशनल एकता’ को छनक उनले शायद पृथ्वीनारायण शाहबाट सिकेका छन्, जसले युद्धमा जितिएको क्षेत्रलाई ससम्मान एकीकृत मुलुकको राजधानी मात्र बनाएनन्, त्यहाँको धार्मिक र सांस्कृतिक रितिरिवाजलाई त्यही हैसियतसँगै र राजकीय आदर प्रदान गरे।

सुनिता डंगोल आफैँ मेयर पदकी आकांक्षी भए पनि रणनीतिक रुपमा उनले उपमेयरका लागि ‘एमाले’ को प्रस्ताव स्वीकार गरिन्। तर उनी पुस्तागत प्रतिनिधित्व र परिवर्तन तथा विकास आकांक्षीका रुपमा बालेन शाहसँग बढी नजिक देखिन्छिन्।

भोलि नवनियुक्त मेयरले हिजोको भ्रष्टाचार या अन्य अनियमितता विरुद्ध छानबिन या अभियान चलाएमा त्यसविरुद्ध पक्कै पनि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा उभिने छन्। तर, परिवर्तनको चाहनाका साथ बालेन र सुनितालाई मत दिएकाहरुले त्रिदलीय या १२ – बुँदेको फेर समातेर सत्ता लिएका नेताहरुलाई खेद्ने छन्।

मौलिक चिन्तनबिना राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वायत्तता र स्वतन्त्रता फस्टाउन सक्तैन। त्यो तथ्यलाई आत्मसात गर्दै जनअनुमोदित शक्तिका रुपमा बालेन– सुनिता, हर्क साम्पाङ र गोपी हमाल विजयी भएका हुन्।

नेपाली नेताहरु विदेशी शक्तिसँग लम्पसार परी आन्तरिक मामिलामा समेत उनीहरुको आदेशलाई शिरोधार्य गरेको यो चरणमा नेपाली जनताको शक्तिबाट सत्तामा ल्याएका यी युवा नेताहरुले नेपाली जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको शक्तिको अर्थ बुझेका छन्। र, त्यसमाथि बज्रेको आघातलाई उनीहरुले चुनौती दिने छन्।

अर्को, स्वतन्त्र विजेताहरुमा तिनीहरु पनि छन् जसले टिकट नपाउँदा पार्टी नेतृत्वको अवज्ञा गर्दै ‘स्वतन्त्र’ लडे र जिते । अवसर पाएमा आफ्नै दलमा फर्कने कोशिश उनीहरुको हुने छ। तर अधिकांश विजेताहरु स्थापित दल, नेतृत्वको चरित्र र वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध वाक्क दिक्क भएर चुनावी मैदानमा उत्रेका हुन्।

माधव नेपालले आफ्ना कार्यकर्तालाई मार्क्स, लेलिन, एन्जेल्स, माओ या स्टालिन जस्तो हुनु भन्नुको सट्टा धरानका मेयर ‘हर्क साम्पाङ जस्तो हुनु’ भन्नुको अर्थ अबको राजनीतिमा स्थानीयता या सार्वभौम राष्ट्रवाद निर्णायक हुन्छ भन्ने उनले बुझेको देखिन्छ।

एमसीसी अनुमोदन लगत्तै युक्रेन विरुद्धको रुसी आक्रमणमा अमेरिकाको साथ दिएको नेपाल के चीन–अमेरिका द्वन्द्व बढ्दै जाँदा खुलेरै अमेरिकातिर लाग्ला? अमेरिकी झोलामा प्रवेश गर्न नेपाल उद्यत छ भन्ने सन्देश नेपालको कूटनीतिक सफलता हैन, असफलता हो।

यी विजयीसँगै स्वतन्त्रहरुले आकर्षक संख्यामा जन समर्थन पाए पनि पराजित अन्य स्वतन्त्रहरुबीच ‘राष्ट्रिय एजेन्डा’ निर्माणबारे छलफल र नयाँ अभियान अघि बढाउनु उनीहरुको दायित्व बन्न जान्छ। भरतपुरमा पराजित भएपनि जगन्नाथ पौडेल र धनगढीमा विजयी हमालसँग राष्ट्रिय पार्टीमा आवद्ध रहेको तर ती पार्टी नेतृत्वले मुलुकका लागी सान्दर्भिकता गुमाएको निष्कर्षसँगै दुखद अनुभूति छन्।

त्यसैले राष्ट्रिय विकल्पको खोजीमा यिनीहरुको सामूकिह भूमिका अपेक्षित छ। कारोवारी नेतृत्व, तथा बाह्य आदेश या लेनदेनबाट निर्देशित नेताहरुको भूमिका चुनावी पराजयपछि ओझेलमा पर्न सक्छ, तर राष्ट्रिय स्वार्थबाट प्रेरितहरुको भूमिका पराजय र विजय दुवैमा समान रहन्छन्। अझ पराजयमा बढ्ने गर्छ।

स्थानीय निर्वाचनका नजितामा स्थापित नेतृत्व विरुद्ध जनस्तरबाट विद्रोह र असहमतिको मिश्रण देखिँदा मुलुकमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपालको गिर्दो हैसियत पनि नेपाली जनताले बुझ्ने गरी देख्न पाएका छन्। जल विद्युत, विकास र व्यापार नेपालका लागि लाभदायी हुने भए पनि जमिनदारी शैलीमा, अनि संसदलाई बाहिर राखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुरमा गरे जसरी ठूला परियोजनाबारे देउवाले लुम्बिनीमा निर्णय गरे।

भारतसँगको सीमा विवादको समाधान प्रयास होस् या प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई र त्यस पछि देउवालाई बुझाउने प्रयास असफल भएका छन् अहिलेसम्म। किन दुई पक्षीय विषयमा भारतले नेपालको भूमिकालाई उपेक्षा एकपक्षीय रुपमा गर्छ?

यसमा हाम्रा नेताहरुको लम्पसारवादी चरित्र बढी जिम्मेवार छ। मोदीलगत्तै नेपाल आएकी अमेरिकी उप विदेश मन्त्री उज्रा जेयाको व्यवहार कति एउटा ‘आगन्तुक कूटनीतिज्ञ’ को जस्तो थियो, बुझ्न असहज थिएन।

परराष्ट्र प्रवक्ताले जेया तिब्बती शरणार्थी शिविरमा जानेबारे जानकारी नभएको दावी गरेको २४ घण्टा नबित्दै उनी जावलाखेल पुगिन्। शरणार्थी र त्यसमा पनि महायानी बुद्ध धर्मको थलो तिब्बतबाट आएका शरणार्थीहरुप्रति नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक आत्मीयता र निकटता छ र रहनुपर्छ।

तर नेपालको भू– राजनीतिक अवस्थिति र त्यस विषयमा चीनको संवेदनशीलतालाई अवज्ञा गर्दै उसलाई जिस्काउने गरी जेयाले देखाएको व्यवहार कपटपूर्ण नै छैन भन्न सकिन्न। केपी ओलीले यो विषय संसदमा उठाए तर मुखको तितो फाल्न गरिने भाषणसँगै उनको आफ्नै ट्रयाक रेकर्डले के बताउँछ, महाकालीदेखि सामन्त गोयलसँगको भेट अनि एमसिसी प्रकरणमा सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा देखिएको द्वैध आचरणमा ?

परराष्ट्र मन्त्रालयको यो असहजता र लाचारी शायदै पहिले देखिएको थियो। धर्म निरपेक्षता, धर्म परिवर्तन, मानव अधिकार आदिका नाममा पश्चिमा मुलुकहरुबाट आउने ठूला धनराशी पार्टी आवद्ध गैर सरकारी संस्था हुँदै ओलीको राजनीति सञ्चालनमा समेत खर्च हुन्छ भन्ने बुझ्न कठीन छैन।

ओली मात्र हैन, अन्य दलहरु पनि यस्ता सहयोगबाट लाभान्वित छन्। तर, त्यो लाभ कुन शर्त र मान्यतामा उपलब्ध हुनु पर्छ, त्यसको वहस आजसम्म हुन सकेको छैन। ओली प्रधानमन्त्री छँदा नै आईएनजीओ हरुमा निगरानी राख्न ल्याइएको कानुन अगाडि बढ्न नसकेको हो।

नेपालले पूर्वमा आफ्ना छिमेकीहरु र अमेरिकासँग सन्तुलित तथा व्यवहारिक हिसाबले सम्बन्ध अगाडि बढाउँदै आएको हो। त्यस अर्थमा, विकास साझेदारी र प्रजातान्त्रिक विकासमा उसले टाढाको छिमेकीको भूमिका खेल्दै आए पनि ‘खम्पा काण्ड’ जस्ता नेपाल-चीन बीच द्वन्द्व बढाउने र नेपाली सार्वभौमसत्ता अवमूलयन गर्ने कार्य अमेरिकी भू– सामरिक नीतिको एउटा हिस्सा बनेको छ। जेयाको भ्रमणको शैली त्यस अर्थमा शंकास्पद र आपत्ति जनक छ, किनकि उनले आतिथेय सरकारको उपेक्षा र अवमूल्यन गरेकी छन्।

प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण नेपालको आवश्यकता हो। किनकि यो व्यवस्थामा जन सहभागिता, आन्तरिक राजनीतिमा जनताको सामूहिक आत्म निर्णयको अधिकार र राष्ट्रको सार्वमौम हैसियतको अभ्यास हुन्छ। नागरिकको सुरक्षा र सम्मान अधिकार बन्छ यो व्यवस्थामा ।

नागरिक सम्मानले प्रधानता पाउने व्यवस्थामा समग्र नागरिक र खासगरी बालबालिकाको जीवन र सम्मानको अधिकारले प्राथमिकता पाउँछ। अमेरिकी प्रजातन्त्र कति सुदृढ र भरपर्दो छ त यस अर्थमा? मंगलबार बेलुका टेक्सासमा एउटा विद्यालयमा आक्रमण हुँदा १८ बालबालिका सहित २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। बालबालिकाहरुका यस्ता विभत्स हत्या बढी हुने मुलुकहरुमा अमेरिका पर्छ।

अमेरिकाले बालबालिकाहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितता कसरी गर्छ, त्यसले उसको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठालाई विश्वसनीय बनाउन सक्छ।

त्यसैले कुन विषयमा अन्य मुलुक तथा अमेरिकासँग सहकार्य र समझदारी नेपालका लागी उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा गहन छलफल नेपालमा हुनु आवश्यक छ।

एमसीसी अनुमोदन लगत्तै युक्रेन विरुद्धको रुसी आक्रमणमा अमेरिकाको साथ दिएको नेपाल के चीन–अमेरिका द्वन्द्व बढ्दै जाँदा खुलेरै अमेरिकातिर लाग्ला? अमेरिकी झोलामा प्रवेश गर्न नेपाल उद्यत छ भन्ने सन्देश नेपालको कूटनीतिक सफलता हैन, असफलता हो।

सरकार र राष्ट्रिय दलहरुमा राष्ट्रिय स्वार्थ, चरित्र तथा वैदेशिक नीतिबारे कुनै स्पष्टता छैन। मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा एउटा मुलुकलाई खुट्टा टेक्न दिइँदा आउने परिणतिको शिकार नेपाल लगातार हुँदै आएको छ २०६२– ६३ यता।

त्यसबेलादेखि विदेशीसँग सहकार्य गर्ने नेताहरु नै आलोपालो तर लगातार नेपालमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यदाकदा उनीहरुका बफादारी फेरिने गर्छन्।

बाह्य ‘वर्चश्व’ को केन्द्रमा कहिले भारत, कहिले अमेरिकामा र कहिले चीन स्थापित हुन्छ। यो स्थानीय निर्वाचनमा वर्तमान नेतृत्वको विकल्पमा उभिएकाहरुको लागि एउटा दरिलो समर्थन र आसाको लौरो हासिल भएको छ।

जेठ १३, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्