नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखलाई केही सुझाव

निर्वाचनअघि सबै उम्मेदवारका आ-आफ्ना एजेण्डा हुन्छन्। सबैका आफ्ना गाउँसहरका समस्या समेटेर आफूले गर्नसक्ने काम र कतिपय लोकप्रियताका लागि पनि गर्छु भनेर कबुल गरेका नारा हुन्छन्।

तर, निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरू जनताका आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी अघि बढ्ने गरेकाे देखिन्छ।

स्थानीय निकायकाे निर्वाचनमा राजनीतिक प्रभावबिना हुनु राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रा दलका नेताहरूले निर्वाचनलाई पनि सरकार नै बदल्ने जस्तो गरी चुनावी अभियान लागे जुन अनावश्यक थियो। नेपालका प्रत्येक विभाग र संस्थामा राजनीतिककरण गरिएको अवस्थामा स्थानीय निकायलाई पनि राजनीतिककरण गरिनु दुर्भाग्य हो।

तैपनि, काठमाडाैँलगायत धरान, धनगढीलगायत अन्य क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितले ठूला दलहरूलाई पाठ सिकाएको छ।

सहर र गाउँका पालिकाहरूमा एकै खालका समस्या भएपनि केही विषयहरू फरक हुन सक्छन्। सहरको प्रमुख समस्या पिउने पानी, फोहोरको स्थायी व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक पेटीहरू प्राथमिकतामा हुन्छन् भने अन्य कतिपय पालिकाहरूमा व्यवस्थित सहर, पिउने पानी, सिचाइँ, सडक, व्यावसायिक कृषि र बजारको व्यवस्थापन हुन्छन्।

यसका अलवा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पनि हुन्। सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरूमा अत्यावश्यक हुने गणित, अंग्रेजी र विज्ञानमा दक्ष शिक्षकलाई केही बढी पारिश्रमिक दिएर पनि नियुक्त गरिनु पर्छ।

स्कुल तह पास गरिसक्दा विद्यार्थीले केही विषयका सीप सिकेर दक्ष हुन आवश्यक हुनेछ। त्यसका लागि सीपमूलक तालिमको अनिवार्य ज्ञान स्कुलतहमा उपलब्ध गराइन आवश्यक हुन्छ। जसले गर्दा स्कुल पास गरिसकेपछि उनीहरूलाई सानो-ठूलो जस्तो भएपनि रोजगार पाउन त्यति कठिनाइ हुँदैन।

स्वास्थ्यको लागि सबै पालिका भित्र कमसेकम एउटा अस्पताल जहाँ सबै किसिमका दक्ष डाक्टर, प्राविधिक, प्रयोगशाला, एक्स रे तथा आवश्यक औजारसहित औषधि उपलब्ध हुन नितान्त आवश्यक छ। प्रत्येक वडामा डाक्टरसहित स्वास्थ्य चौकी अनिवार्य हुनुपर्छ।

यसका अलवा केही महत्त्वपूर्ण सुझाव यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। सायद कतिपय मेयर तथा पालिका प्रमुखले आफैँपनि राम्रा कार्यक्रमहरू बनाएर कार्यन्वयनतर्फ लागिसक्नु भएको हुनसक्छ। किनकि स्थानीय तहको यो दाेस्राे निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि र जनता पनि धेरै सचेत भइसकेकाले अब गफ होइन, काम गरेर नै देखाउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको छ।

जसकारण ठूला दलको जनप्रतिनिधिलाई छोडेर नयाँ स्वतन्त्र युवाहरूले चुनाव जितेर आएसँगै पनि जनइच्छा जाहेर भएका छन्।

१.सहरमा जग्गा सीमित हुन्छ। ती जग्गा पनि भूमाफियासँग उनै जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा मालपोत र नापीलाई दवाव तथा प्रभावमा पारेर धेरै ऐलानि जग्गा व्यक्तिका नाममा पारिसकेका छन्। यी जग्गालाई कानुन बमोजिम फिर्ता ल्याएर पार्क बनाइयोस्। यसबाट सहरको प्रदुषण कम भई स्वस्थ हावा लिन सकिन्छ।

२. नदी खोलाका जग्गा मिचेर घर कम्पाउण्ड तथा खेतबारी बनाइएका धेरै स्थान छन्। त्यसैले पुराना नक्साको मद्दत लिएर प्राविधिकको सहयोगमा यस्ता मिचिएका जग्गा व्यक्तिबाट फिर्ता गराई सार्वजानिक बनाएर नदी खोलालाई स्वतन्त्ररूपमा बग्न दिइनुपर्छ। जसकारण उपत्यकाभित्रका खहरे खोला मासिँदै जाँदा खोलाको पानी मानिसका घरघरमा पस्न थालेका छन्। यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ।

३. फोहोरको स्थायीरूपमा व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक घरमा सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्टाउने भाँडाहरू वितरण गर्ने या सस्तोमा उपलब्ध गराइनुपर्छ। फोहोर हप्तामा २ पटक उठाउने र रिसाइक्लिङको व्यवस्था अनिवार्यरूपमा सबै निकायमा गरिने नीति ल्याइयोस्। फोहोरलाई रिसाइक्लिङ गरेपछि त्यसबाट उत्पादन हुने ग्यास, मल तथा विद्युतको उपयाेग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि बाँकी रहेको थोरै फोहोरको मात्र व्यवस्थापन गर्ने स्थान सहरको घनत्व हेरी एक ठाउँभन्दा बढी स्थानमा गरियोस्। सरकारले जमिन उपलब्ध गराए पनि रिसाइक्ल‍िङ गर्ने कार्य निजी कम्पनीलाई पनि दिन सकिन्छ।

४. वडा भित्रका विकास तथा समस्याको जिम्मा वडा अध्यक्षहरूको हुन्छ। उनीहरूले गर्न नसकेको र निष्पक्ष हुन नसकेकाे कार्य भने मेयर तथा पालिका प्रमुखले हेर्नुपर्छ। अनावश्यक हस्तक्षेप भने गरिनु हुँदैन। वडाहरूमा बजेटको रकम वितरण गरिनुभन्दा पहिला वडा अध्यक्षबाट योजना लिएर ती योजनाका महत्त्व हेरेर रकम उपलब्ध गराइनुपर्छ। यसमा कसैको व्यक्तिगत फाइदालाई हेरेर मात्र माग गरिएको तथा ठूला नेता र दलका प्रभाव र दवावमा रकम कुनै हालतमा पनि बजेट वितरण गरिनु हुँदैन।

५. पालिका भित्र शिक्षण संस्था तथा सरकारी कार्यालय भित्र कुनै पनि राजनीतिक दलका बारेमा बहस छलफल गर्न प्रतिबन्ध लगाइनु पर्छ।

६. सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरूको गुणस्तर समय समयमा चेक गर्ने र उनीहरूलाई रिफ्रेसर तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ। गरिब, अपाङग, तथा टुहुराटुहुरी बाल बालिकालाई निशुल्क अनिवार्य अध्ययनको व्यवस्था मिलाइयोस्।

७. सहरमा आधुनिक किसिमबाट ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक पेटी अनिवार्य बनाइयोस्।

८. सुशासनको प्रत्याभूति दिन जनताका काम भोलि नभनी आजै गरिने प्रबन्ध मिलाइयोस्। जनताको कामलाई झुलाउने, अतिरिक्त रकम माग गरेको थाहा भएमा प्रमाणसहित देखाएर सार्वजनिकरूपमा निजलाई बर्खास्त गरिने प्रचलन सुरु गरियोस्।

९. महंगी नियन्त्रण गर्न हरेक पसलमा मूल्यको सूची अनिवार्य राख्न लगाइयोस्। कालाेबजारी र तस्करी गर्ने जो कोहीलाई पनि खुलारूपमा दण्ड दिन सुरु गरियोस्।

१०. गुणस्तरिय सडक तथा कुनैपनि निर्माण गर्दै वातावरणलाई संरक्षण गर्ने कार्य गरियोस्। प्राविधिक सल्लाह र सुझावबिना कुनैपनि किसिमका निर्माण कार्यको सुरुवात नगरियोस्।

११. आ-आफ्ना पालिकाभित्र हरियाली बनाउने, स्थान विशेषमा फलफूल तथा बोटबिरुवा लगाउन प्रोत्साहन गरियोस्। पालिकाको क्षमता अनुसार आफ्ना इलाका भित्रका नदी खोलामा तटबन्धन बनाउने कार्यको अभियान चलाइयोस्। जसबाट नदी कटान बन्द हुने र खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध हुनेछ।

१२. प्रत्येक पालिकामा शुद्ध पिउने पानी, उर्वरा र बाँझो जमिनमा सिचाइँको प्रबन्ध मिलाउने तथा नदी खोलाको पानी लिफ्टिङ मेथोडबाट भएपनि उँचो स्थानसम्म पानी पुर्‍याउने कार्यक्रमहरू अघि बढाइयोस्।

१३. सडक, पर्याप्त पानी र विद्युत उपलब्ध भइसकेपछि व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी पालन तथा स्थान विशेषका सामानको उपयोग प्रयोग गरी साना उद्योगहरू खोलेर धेरै युवा स्वरोजगार हुन सक्नेछन्। यसतर्फ सबै मेयर तथा पालिका प्रमुखहरूले गम्भीर भएर लाग्न उचित हुनेछ। उत्पादित सामान बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था पालिकाहरूले गरिदिनुपर्छ।

१४. विद्यार्थी तथा कर्मचारीलाई स्वदेशी कपडा, जुत्ता अन्य सामान लाउने उर्दी जारी गरियोस् जसबाट स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन मिलोस्। सहरदेखि बाहिर रहेका पालिकाहरूले आ-आफ्ना इलाका भित्रका फलफूल तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बनाई विदेशी फलफूल तथा तरकारीको उपयोग बन्द गराइयोस्।

जेठ १६, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्