नेताहरुलाई सामूहिक दण्ड: आजको आवश्यकता

अहिले मुलुकमा चरम राजनीतिक बेथितिसँगै आम नागरिक, खास गरी महिला लगायतका कमजोर वर्गमा असुरक्षा भाव बढ्दो छ। सर्वोच्च न्यायालय या समग्र न्यायपालिकाप्रति देखिने गरी विश्वास डग्मगाएको छ।

सत्ताको राजनीति गर्न अभ्यस्त राजनीतिक दलहरु र तिनका नेतृत्वका लागि सत्ता परिवर्तनका लागि यो बेथिति फेरि एउटा अर्को अवसर बनेको छ। सत्ताका लागि च्याँखे थाप्न नेपालका कुन शक्ति अहिले जुर्मुराउँदै छन्, केका लागि र तिनीहरुको टाउकोमाथि यसपल्ट कुन विदेशी शक्तिको आशिर्वादका हात छन्, त्यसबारे पनि मुलुकमा चर्चा हुन थालेका छन्।

बजार र सडकमा जति चर्चा हुन थालेपनि नेपाली राजनीतिमा आम नेपाली जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार पुनर्स्थापित नभएसम्म आउने कुनै पनि परिवर्तन मुख्यरुपमा नेपालीको हितको केन्द्रमा राखेर गरिएको हुँदैन। परिवर्तनका नाममा एउटा ‘बाह्य दलाल’ ले अर्को ‘अग्रगामी’लाई विस्थापित गरी बाह्य शक्तिको हितमा नयाँ नमूना पेश गर्दै फेरि एकपल्ट जनतालाई झुक्याउने काम हुने छ।

अहिले माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ फेरि र नयाँ जोशिला अभिव्यक्तिसाथ राजनीतिक बजारमा आफ्नो बिकाउ चरित्रको प्रयोगका साथ प्रस्तुत भएका छन्। आफू संसदमा भएको तर संसदवादी नभएको र हिजो केपी ओलीलाई जसरी नै परिआएमा आज शेरबहादुर देउवाको ‘घमण्ड’ चूरचूर पारेर देखाइदिने धम्की उनले दिएका छन्। जनतालाई भ्रमित पार्न बिचबिचमा क्रान्तिको कुरा गर्ने, क्रान्तिकारी परिवेश निर्माणमा शब्दजाल फ्याँक्ने र बाहिरी शाक्तिसँग सत्ताको मोलतोल गर्न उनको रणनीति उनका लागि फलदायी हुँदै आएको उनले बुझेका छन्। त्यसको एउटा अर्को प्रयोगमा लागेका छन्, उनी फेरि एकपल्ट।

प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति बुझ्न उनलाई १२–बुँदे मार्फत कुनै बाह्यशक्तिको दास बनाउने कार्यमा सफल र नेपाली राजनीतिमा सबभन्दा बढी विरोधाभास चरित्र देखाएका बाबुराम भट्टराईलाई बुझ्नु जरुरी छ।

हिजो जेठ १९ गते संयोगले दरबार हत्याकाण्डको २२ औँ वर्षमा प्रवेशको दिन। बिकाउ नेताहरुबाट अभिशप्त नेपाली जनता र नेपालले १२–बुँदे नेताहरुलाई धारेहात लगाइरहँदा र औपचारिक तथा मौन रुपमा राजा वीरेन्द्रप्रति आफ्नो श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरिरहँदा नेपालगञ्जमा उनको शालिक तोडफोड भएको छ। नेपाली समाज सहिष्णुता र अनेक राजनीतिक उथलपुथलमा समेत सहअस्तित्वको परम्परामा उभिएको छ। उभिँदै आएको छ। २००७ सालको परिवर्तन र राणा शासनको अन्तपछि पनि एउटा ‘राणा’ शालिक नभत्काइएको परम्परा बोकेको समाज हो।

बाहिरी भक्तिबाट आर्जित ‘दम्भ’का क्षणिक शासकहरु राजनीतिमा घुस्दा या नेतृत्व गर्दा स्वदेशी ‘अगुवा’ हरुलाई समाप्त गर्ने, स्वदेशी इतिहास, मूल्य, मान्यता, संस्कार, परम्परा, इतिहास समाप्त गर्ने जस्ता दासत्वपूर्ण कथ्यहरु हुन जान्छन्। बाह्य शक्तिमा आशिर्वाद सित्तै आउँदैन।

राजा वीरेन्द्रको वंशनाश ‘सीआईए’ र ‘रअ’ को मिलेमतोमा भएको दाबी गने बाबुराम भट्टराई ती दुई संस्था सञ्चालन गर्ने मुलुकका प्रिय पात्र बन्नु, संस्कृत भाषाका दुर्लभ ग्रन्थमा डढेलो लगाएर संस्कृतका नीति श्लोक मार्फत अरुलाई अर्ति दिने अलिकति पनि संकोच नगरी जनसरकार प्रमुखका हैसियतमा नेपालमा अनेकौँ स्कुल तोडफोड र शिक्षक हत्या गराई आम नेपाली बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमय बनाउने तर आफ्नै सन्तानलाई त्यही ‘बुर्जुवा’ शिक्षाका लागि विदेशमा पठाई योग्य बनाउने जस्ता द्वैध चरित्रले उनको र उनले नेतृत्व गरेको ‘क्रान्ति’ को सही रुप देखाउँछ।

बाबुराम भट्टराईलाई र उनको नेतालाई जोगाउने हिसाबले नै नेपालमा शान्ति प्रक्रिया भयो र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अधिकार कुण्ठित गरियो। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको त्यही द्वैध चरित्रलाई ‘तोता शैली’ मा पछ्याइरहेका छन्। तर, यसपल्ट उनी सफल हुने छैनन्।

किनकि आन्तरिक राजनीतिमा स्थानीय निर्वाचन मार्फत जनताले शीर्ष नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा र विकल्प खोज्ने संकेत दिएका छन्। राजनीतिक लौरो अब आफ्नो हातमा हुनुपर्छ र त्यसले आयातीत परिवर्तनको दलाली गर्ने शक्तिहरु माथि प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान नेपाली जनताबीच व्याप्त देखिन्छ।

सडकमा महिला तानिएका छन्। अझ भनौँ- बालिका बलात्कारका बढ्दा घटनाले आक्रोश र विरोध सर्वत्र छ। सरकार र राजनीतिक दलहरुका लागि यो कुनै चासोको विषय बन्न सकेको छैन। आफ्नो मुलुक, समाज र घरप्रति जवाफदेही नहुने र आफूलाई सत्तामा पुर्‍याउने बाह्य शक्तिलाई रिझाउनुपर्ने अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था र बाध्यता हो। बलात्कार र ‘खेताला’ कैदीका रुपमा काम गर्न बाध्य बनाइएका सुन्दर हरिजन एउटा जेलर र हुनेखानेको मिलेमतोका शिकार मात्र हुन सक्दैनन्। ‘कानुन र संबिधान भन्दा माथि’ राखिएका १२–बुँदे नेताहरु मौलाएको व्यवस्थामा मात्र यो सम्भब छ। कानुन नलाग्ने वर्गसँग न्याय नपाउने वर्ग छ नेपालमा। यहाँ संसद, संविधानसभा र तिनीहरुलाई सञ्चालन गर्ने स्विकार्य विधि मासिएको छ। त्यो विधि मास्नेहरु नै अहिले मुलुकको राजकाज र व्यवस्थाका ठेकेदारहरु बनेका छन्। कानुनभन्दा माथिको वर्ग हो त्यो। त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी या हिजोका मधेस केन्द्रित शक्तिहरु आज फरक अनुहारमा भए पनि एकै ठाउँमा छन्। हरिजनको हत्या र बढ्दो बलात्कारका मामिलामा संसदमा गहन बहस नहुनुको पछाडि त्यही कानुनभन्दा माथिको वर्गको स्वार्थले काम गरेको छ।

हरिजनको हत्या र बलात्कारबाट आक्रोशितहरुले समग्रतामा उनीहरुलाई उत्तरदारी बनाउने राजनीतिक परिवर्तन खोज्न प्रयास नै गरेनन्। नेपालको राजनीति नेपाल र नेपालीको सुरक्षा, सम्मान, समान अवसर र उन्नतिका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उनीहरु अगाडि बढेनन् भने त्यो सांकेतिक विरोधले न्याय दिलाउन सक्दैन पीडितलाई। किनकि यो परिवर्तन र शान्ति प्रक्रिया बञ्चित द्वन्द्वको एउटा पक्ष या राजसंस्थालाई बाहिर राख्नुको एउटा उद्देश्य बिकाउ नेताहरुलाई राजनीतिको केन्द्रीयतामा ल्याउनु नै थियो। अनि संविधान नेपाली जनताको अपनत्व र सुनिश्चितताका लागि नभएर त्यो समग्र प्रक्रियामा नेपाली जनतालाई बञ्चित गरी वाहय शक्तिको हस्तक्षेपलाई स्थायीत्व दिने हिसाबले गरिएको छ।

प्रचण्ड र उनको राजनीतिको सान्दर्भिकता ज्यादा दिन नरहला। तर, देउवाले प्रजातन्त्रका नाममा मुलुकको सार्वभौम मान्यता र हितको चाबी अन्यत्र बुझाउने कोशिश गरे भने नेपालमा ‘दलहरु’को भविष्यबारे प्रश्न चिन्ह उठ्नेमात्र होइन, उनीहरु असान्दर्भिक बन्नेछन्। बाबुराम भट्टराईको अहिलेको हालत त्यस्तै परिणतिको संकेत हो।

नत्र सुदृढ लोकतन्त्रमा नेताहरुले कानुनभन्दा माथिको हैसियत कसरी बनाउँथे त? प्रहरी अर्थात राज्यको अनुसन्धान निकाय गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री उनीहरुको दल मातहत छन्, व्यवहारमा। सरकारको मुद्दा चलाउने इकाइ (सरकारी वकिल तथा महान्यायधिवक्ताको कार्यालय) पनि दल मातहत नै छन्। जहाँ न्याय र छानबिन प्रक्रिया तथा सम्बन्धित संस्थाहरु दल अन्तर्गत हुन्छन् या जबसम्म तिनीहरु कार्यगत रुपमा स्वायत्त हुँदैनन्, अनुसन्धान र न्याय आम जनताको अधिकार नभएर सत्तामा बस्नेहरुको ‘तजविज’ या उनीको दयामा मात्र हासिल हुनेछ।

बलात्कार या अन्य जघन्य अपराधमा ‘हदम्याद’ एउटा महत्वपूर्ण पक्ष या तगारो हो पक्कै पनि तर हदम्यादभित्रैका मामिलाहरुको छानबिनमा पनि सरकार सम्वेदनशील र तत्पर नदेखिनुको अर्थ के?  हदम्यादकै कारण मात्र मुद्दाहरु अघि नबढेको र पीडितहरुले न्याय नपाएको तर्कमा सत्यता छ, तर हदम्यादकै कारण सरकारले अहिलेसम्म छानबिन गर्न नसकेको सन्देशले खतरनाक अर्थ राख्दछ। कुनै पनि न्यायपूर्ण समाजमा हदम्याद या अन्य तगाराहरुलाई न्यायपालिकाले आफ्नो एउटा फैसलाबाट भत्काउन सक्छ। न्यायबाट कसैलाई बञ्चित नगर्न न्यायपालिकाहरुले त्यस्ता अनेकौँ भूमिका खेलेका छन् अनेक मुलुकहरुमा।

भारतमा सन् १९७२ मा एक जना १४ जना वर्षीया आदिवासी बालिकामाथि भएको बलात्कारबाट त्यहाँका तीन तहका न्यायालय – सेसन्स कोर्ट, हाई कोर्ट र सुप्रिम कार्टले फरकफरक फैसला दिएपछि त्यसले नागरिक समाजलाई झस्कायो। सडकमा ल्यायो। कानुनी संवैधानिक मामिलाका ज्ञाता प्रो. उपेन्द्र वक्षीलगायतको सक्रियताले हाईकोर्टको फैसलाको ‘स्पिरिट’ अनुसार बलात्कार सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बाध्य बनायो सरकारलाई। ‘बलात्कार भएको’ बयान कुनै महिलाले दिएमा त्यसलाई ‘प्रमाण’का रुपमा लिइने व्यवस्था बन्यो त्यहीबाट।

नेपालमा सुन्दर हरिजन हत्या र लगातार बढिरहेका बलात्कार मामिलामा सरकार र दलहरुको उदासीनतासँगै अन्य गम्भीर मामिलाहरुमा नागरिक समाजका अगुवाहरुको द्वैध चरित्रका कारण सरकारहरु जवाफदेही बन्नुनपर्ने अवस्था बनेको छ। यस्ता अपराधका पृष्ठभूमिमा रहेका समग्र ‘फ्याक्टर’ सम्बोधन गर्न आन्दोलनहरुले पर्याप्त गृहकार्य गरेका छैनन्।

न्यायपालिका र त्यसको सर्वोच्च प्रतिरुप सर्वोच्च अदालत स्वयंले आफूलाई कसरी विश्वसनीय बनाउँछ, त्यो अर्को चुनौतीका रुपमा तेर्सिएको छ अहिले। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बनमा छन्, तर न्यायिक या महाभियोग प्रस्तावलाई विधिवत रुपमा अघि बढाउनुको सट्टा उनको सेवा अवधिभरि मामिला अघि नबढाएर अवकाशमा धकेल्न राजनीतिक दलहरु उद्यत देखिएका छन्। न्ययापालिकाको प्रधान स्वयं न्याय (सफाई या दण्ड) बाट बञ्चित हुने मुलुकमा के न्यायाधीशहरुको टाउकोमा राजनीतिक दलहरुबाट ल्याइनसक्ने महाभियोग तरबार झुण्डिएको अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थ रहेका मुद्दा निष्पक्ष, विवेकपूर्ण र न्यायपूर्ण तरिकाले किनारा लाउन सम्भव होला?

अहिले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि वैकल्पिक स्थान खोज्न सर्वोच्चले दिएको आदेशप्रति सत्ताकै ठेकेदारहरु रुष्ठ हुनु र चुनौतीको शैलीमा सर्वोच्चप्रति औँला ठड्याउनुले दुई ओटा कुरा संकेत गर्छ, पहिलो स्वायत्त न्यायपालिकाको अस्तित्वप्रति दलहरु प्रतिवद्ध छैनन्। दोस्रो राजनीतिक ठेकेदार र निर्माओ ठेकेदार बीचको साँठगाँठमा न्यायालय आउन नहुने प्रचलित राजनीतिक संस्कार र तेस्रो न्यायपालिकामा दलियता र दाताहरु घुस्दा संस्थाको नकारात्मक प्रभावले उनीहरुका हरेक फैसलामा ‘स्वार्थ’ या खोट देख्ने प्रवृत्ति। सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आउन बाँकी नै छ, तर सर्वोच्च न्यायालय विरोधमा तानिने वातावरण २०६३ वैशाखयताकै हो, गिरिजा–प्रचण्ड–सिटौलाले न्यायाधीशहरुलाई अप्रत्यक्षरुपमा दलहरुप्रति उसलाई बफादार बनाउन ‘ताजा’ शपथ लिन बाध्य बनाएपछि। त्यो कुसंस्कारले बलियो जरा गाढेको छ र त्यो कुसंस्कारको जरा उखेल्न सर्वोच्चले मात्र सक्छ, साहस, निष्पक्षता, चरित्र, पारदर्शिता, तथा विज्ञता निर्देशित न्यायिक चरित्र प्रदर्शन गरेर। खिलराज रेग्मीले निर्माण गरेको न्यायपालिका-राजनीतिक दल साँठगाँठको कुसंस्कार भत्काउनु र बाह्य दाता र आइएनजीओ नियन्त्रित विगत १५ वर्षको परम्पराको ‘जुवा’बाट सर्वोच्च मुक्त भएको देखिनु त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

अहिले वर्तमान कानुन मन्त्रीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक निर्वाचनपूर्व नै सदनमा ल्याइने घोषणा गरेका छन्। हरेक मन्त्रीका पृष्ठभूमि अहिले आम जनताको चासो र नजरमा छन्। कानुन मन्त्री कसका हुन् र उनको प्राथमिक बफादारी कोप्रति छ, त्यो पनि बहस हुन थालेको छ। यो ४ या ५ दलको या दाताहरुको चाहनाभन्दा आन्तरिक व्यापक विवाद र छलफलबाट निर्देशित हुनुपर्ने विषय हो। संसदभित्रका नजिर छन्, यस विषयमा। हुन त अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई आन्तरिक मामिलामा टाढाको बाहिरी निर्देशनमा चल्नुपर्ने बाध्ता आउन सक्छ। राष्ट्र र सामाजिक विखण्डनको मुद्दालाई अभिभावकत्व दिँदै आएका शक्तिप्रति नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको भक्तिभाव सबैले बुझ्न थालेका छन्।

१६ वर्षअघि बाबुराम भट्टराईको एजेण्डालाई नेपाली कांग्रेसले अनुमोदन गरेर आफ्नै संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेका ‘आयातीत’ एजेण्डामा दासत्वको भूमिका स्वीकार गरेको थियो। यता आएर नेपाली कांग्रेसका अब सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा के होलान्, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा कता कोल्टे फेर्ला, बहस भइरहेका छन्। राजा वीरेन्द्रको शालिक फोर्नेले विपीको शालिक बाँकी राख्लान्? सरकार नेतृत्वको मौनताले उसको निरीहता देखाउँछ। हरेक आन्तरिक मामिलामा बाह्य निर्देशन खोज्दा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बच्ला? तर प्रचण्डले खोजेको परिवर्तनमा यस्ता मुद्दा पर्दैनन्।

प्रचण्ड र उनको राजनीतिको सान्दर्भिकता ज्यादा दिन नरहला। तर, देउवाले प्रजातन्त्रका नाममा मुलुकको सार्वभौम मान्यता र हितको चाबी अन्यत्र बुझाउने कोशिश गरे भने नेपालमा ‘दलहरु’को भविष्यबारे प्रश्न चिन्ह उठ्नेमात्र होइन, उनीहरु असान्दर्भिक बन्नेछन्। बाबुराम भट्टराईको अहिलेको हालत त्यस्तै परिणतिको संकेत हो।

भारत, चीन र अमेरिकालाई राष्ट्रिय स्वार्थ र विकासभन्दा बाहिर दलीय तथा नेतृत्वको निजी स्वार्थमा नेपाल भित्र्याएर अल्पकालीन राजनीतिक अभिष्ठ पूरा हुन्छ भन्ने सोच या प्रयोगको आयु सकिएको छ। त्यस अर्थमा देउवा, केपी ओली र प्रचण्ड सबै एकै देखिएका छन्। नेपालमा भइरहेका प्रतिकार वा आन्दोलन अब समग्रतामा मुलुको सार्वभौम हैसियत र स्वतन्त्रताका लागि हुनु आवश्यक छ। कठीन छ, तर मुलुकले आफ्नो भविष्य खोज्ने अवसर पनि जुरेको छ अहिले।

जेठ २०, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्