प्रदेश १ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ०७९/८० सार्वजनिक

मोरङ – प्रदेश १ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ०७९/८० सार्वजनिक गरिएको छ।

विराटनगरस्थित प्रदेश सभा भवनमा प्रदेश १ प्रमुख परशुराम खापुङले नीति तथा कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार गर्ने दिशातर्फ केन्द्र रहेको छ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने तथा समतामूलक समाज स्थापनाका लागि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको निर्माणलाई कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यक्रमले विराटनगरस्थित कोसी अस्पताल कोभिड १९ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेशस्तरीय संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ।

यद्यपि, यसअघि केन्द्रलाई प्रसूतिगृह बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो। मेची अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्दै सेन्टर फर एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य कार्यक्रमले राखेको छ।

त्यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सम्मानसहितको पुनःस्थापनाका लागि केन्द्र सरकारको सहकार्यमा प्रदेशको नमुना ज्येष्ठ नागरिक ग्राम स्थापना हुने बताइएको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक जिल्ला तहमा ज्येष्ठ नागरिक ग्रामस्थापनाका लागि पहल गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। पूर्वाधार विकास निर्माणमा प्रदेश राजधानी विराटनगर, धरान र इटहरीलाई आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्न बृहत् गुरुयोजना अध्ययन गरिने भएको छ।
विराटनगरको सिंघिया, केशलिया खोलामा तटबन्धनसँगै सौन्दर्यीकरण गर्दै दुई किनारमा कोरिडोर निर्माणको विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ।

सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरलाई प्रदेश राजधानी विराटनगरसँग जोड्न चतरा घुर्मी कोसी कोरिडोर सडक संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी निर्माण अघि बढाइने भएको छ।

विराटनगर विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति कार्य अघि बढाउने लक्ष्य राखेको कार्यक्रमले अन्तरप्रदेश, माउन्टेन फ्लाइट, नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

किराँत संस्कृतिसँग जोडिएको सप्तकोसी नदीमा अवस्थित खुवालुङको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिने भएको छ। पयर्टक आकर्षकको विन्दु मुन्धुम पदमार्गको बाँकी निर्माण यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने बताइएको छ।

कार्यक्रमले उदयपुरस्थित उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिका साथै क्लिंकर उत्पादन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ।

कृषितर्फ किसान सूचीकरण कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको समन्वय एवं सहकार्यमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने भएको छ।

कृषि विकाससम्बन्धी सेवा, सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्दा किसान परिचय पत्रलाई क्रमशः अनिवार्य गर्दै लगिने भएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिएको छ।

जेठ २५, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्