राष्ट्रद्रोहको ‘कठघरा’मा हाम्रा नेताहरु

दुईओटा ‘सुरसा’ आकारका भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका मामिलाका भूकम्पमा अहिले सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षका करिब एक दर्जन नेताहरु सँगै उनीहरुले प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक पद्धति थिलथिलो भएका छन्। ‘बजेटगेट’मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘सीए साप’ भनेर चिनाउँदै बजेटमा उनको सुझाब मान्न अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका व्यक्ति एक निजी व्यापारिक संस्था ‘इनफिनिटी होल्डिङ्स’ का प्रतिनिधि भएको तथ्यलाई सरकारले संसदबाट अहिलेसम्म लुकाएको छ। संसदमा झुठ बोल्नु र संसदबाट सूचना लुकाउनु संसदीय अभ्यासमा सबभन्दा ठूलो अपराध मानिन्छ। शर्माको यो अपराधले स्पष्ट पार्छ कि उनी राज्यको नभएर कुनै निहित स्वार्थ समूहका अर्थमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई बर्खास्त गर्न नसक्नुले त्यो निहित स्वार्थ गिरोह सरकारभन्दा धेरै शक्तिशाली या ऊबाट संरक्षित भएको साबित गर्छ।

‘बजेटगेट’ सँगै अमेरिकाको ‘यूटा स्टेट नेशनल गार्ड’ सँग नेपाल सरकारले गर्न खोजेको तर सेनाको असहयोगपछि रोकिएको साझेदारी विवादले राज्य सत्ताको पहिलो प्रथामिकता र बफादारी आन्तरिक निहित स्वार्थ गिरोहप्रति र बाहिर ‘शक्तिशाली’ विदेशी शक्तिसँग रहेको देखाउँछ। त्योसँगै सरकार र सत्ता गठबन्धनभित्र अनि विविध दलहरुबीच राष्ट्रिय संवेदनशीलता बोकेका सुरक्षा या वैदेशिक मामिलामा आपसी सल्लाह हुने परम्परा समाप्त भएको पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसैकारण सरकारका मन्त्री र सत्ताका दलहरुले फरकफरक आवाजमा यी घटनाबारे बोलेका छन् संसद्‌मा समेत। बाह्य बफादारीकै कारण केही व्यक्तिहरु मौन छन्। यथार्थ के हो भने अमेरिकासँगको ‘स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम’ र ‘बजेटगेट’ मा सत्ता र मुख्य प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरु नांगिएका छन्। जनताको नजरमा उनीहरु ‘राष्ट्रद्रोह’को कठघरामा छन्। भोलि उनीहरुको अवस्था अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीको जस्तो त नहोला? विदेशी बफादारी लामो समयसम्म स्वदेशमा स्विकार्य हुन सक्दैन भन्ने सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हुन् उनी। प्रतिकूल परिस्थिति या सत्ताबाट हट्दा उनले आफ्नो र परिवारको सुरक्षाका लागि देश छाडी अन्यत्र जाने निर्णय गरे। १४ वर्षअघि असंवैधानिक तरिका र बाह्य आदेशमा नेपालबाट राजसंस्था हटाइँदा राजा ज्ञानेन्द्र नेपाली जनताले दिएको हैसियत स्वीकार्ने घोषणासहित नेपालमै बसे। उनले किन त्यस्तो गरे? त्यसको वस्तुनिष्ठ मनन र विश्लेषण अझै सान्दर्भिक छ नेपालका लागि।

हामीले अंगालेको राजनीतिक शैली र निम्त्याएको बाह्य हस्तक्षेप कसरी फरकफरक प्रसंगमा दोहोरिदै छन्, अझै पनि ‘बजेटगेट’ मा गैरनेपाली प्रतिनिधिको सिंहदरबारमा उपस्थितिले स्पष्ट पार्छ। फेरि एकपल्ट २०६५ जेठ १४–१५ को अराजक कालरात्रितर्फ फर्कौ। संसद सर्वसत्तावाद, अराजकता र बाह्य हस्तक्षेपबाट निर्देशित भएको त्यो रात। आज त्यसैलाई ‘नयाँ नेपाल’ र ‘सुदृढ लोकतन्त्र’ को जग मान्ने राजनीतिक पाखण्डीहरुको त्यो कुरुप अनुहार।

कृष्णप्रसाद सिटौला नामक एक व्यक्ति उठेर गृहमन्त्रीका रुपमा ‘प्रस्ताव’ पेश गर्छन् सदनमा, नेपालबाट राजसंस्था उन्मूलन गर्न संविधानसभा तथा संसदको अनुमोदन माग्दै। प्रो–टेम स्पिकर कुलबहादुर गुरुङ उनलाई अनुमति दिन्छन्। नेपालको इतिहासको अविन्छिन्न संस्थाको हत्या गरिन्छ १५ मिनेटभित्रै। तर, प्रश्न गर्न छोड्नु हुन्न भन्ने नागरिक समाज बौद्धिक वर्ग र सिभिल सोसाइटी आफ्नो जिब्रो र विवेक अन्यत्रै बन्धकी राख्छन्। उनीहरु मौन छन्, रहे। तर, प्रश्न जीवित छ र अहिले थप सान्दर्भिक बनेको छ।

संविधान सभाले आफ्नो स्वायत्त हैसियत बिर्सिएर निश्चित राजनीतिक प्रयोजनको लागि ब्युँताइएको मृत प्रतिनिधि सभाको अनैतिक आदेश – संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र समाप्तिको निर्णय लिने छ– शिरोधार्य गर्‍यो।

ती सिटौलालाई नेपाली जनताले निर्वाचनमा पराजित गराएका थिए। नवनिर्वाचित संविधानसभा संसद पनि भएकोले नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा पुरानो सरकार उपस्थित हुन पाउँदैन। प्रश्न जीवित छः नेपाली जनताले अस्वीकार गरेका ती सिटौला कसको प्रतिनिधि बनेर संसदमा पुगेका थिए? संसदमा बाहिरी व्यक्तिको घुसपैठ दण्डनीय मानिन्छ संसदीय अभ्यासमा। तर उनी अझै पनि दण्डित भइसकेका छैनन्। उनले लामो समय उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।

१२ बुँदे पछिको नेपाली राजनीतिमा जनताद्वारा अस्वीकृत व्यक्तिको केन्द्रीय भूमिका स्थापित गरिएको र जननिर्वाचित संविधानसभा तथा संसदको लाचारी स्पष्ट बुझिने घट्ना थियो त्यो। ‘बजेटगेट’ मा त्यसको पुनरावृत्ति अर्को रुपमा भएको छ। विभागीय मन्त्रीले एउटा ‘गैरनेपाली’ को सुझावलाई आफ्नै आदेश मान्न अर्थ र राज्यका उच्चतहका अधिकृतहरुलाई निर्देशित गरेका छन्। वैधानिक हैसियत र मुलुकप्रति दायित्व बोकेका अधिकृत त्यही संविधानसभाका सदस्यहरु जसरी मौन रहे, सिंहदरबारमा पुनर्मञ्चित कालरात्रि पर्वमा।

बालेन शाहको पुस्ता र उनका युवा समर्थकहरुले यो पर्वको गम्भीरता बुझी  त्यसलाई उठाउन र सिटौला प्रवृत्तिलाई अस्विकार गर्न सक्नुपर्छ। अमेरिकासँगको प्रस्तावित ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ मा अहिले र पछि पनि हस्ताक्षर नगर्ने नेपाली सेनाको अठोटले पुराना गल्तीको सुधार आन्तरिक रुपमै गर्ने बाटो खोलेको छ, प्रेरित गरेको छ, ढिलै भए पनि आंशिक रुपमा।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ‘नेपाल कम्प्याक्ट’ सँगै समानान्तर रुपमा अघि बढेको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ लाई प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा तथा प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेट भएपछि नेपाली सेनाले बुधबार राति सदाका लागि अस्विकार गर्ने घोषणा गरेको हो। त्यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सेनाको नेतृत्व तहमा यसबारे छलफल हुँदा उक्त ‘प्रोग्राम’ नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, भौगोलिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलता प्रतिकूल ठहर भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। त्यसलाई त्यही रुपमा स्वीकार गर्दा वर्तमान सरकारका प्रमुख गठबन्धन नेतृत्व र खासगरी नेपाली कांग्रेसलाई ‘गद्दारी’ को आरोप नलाग्ने कुरै थिएन। त्यो पनि संसदीय निर्वाचन दैलोमै उभिएका बेला। सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई पहिलोपल्ट राष्ट्रहितको ट्र्याकमा बस्न बाध्य बनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले यो प्रोग्राम निश्चित अवधिका लागि भएको र त्यसपछि स्वत: अमेरिकीहरु फिर्ता हुने र कुनै पनि रुपमा यो ‘सैन्य साझेदारी’ नभएको दाबी गरेका थिए भने अर्का मन्त्री गोविन्द बन्दीले यस्तो प्रस्ताव नै सरकार समक्ष नआएको अर्को असत्य बोलेका थिए संसदमा। संसद् लाचार र मन्त्रीहरु दण्डित हुने परम्परा नेपाली लोकतन्त्रमा स्थापित नहुँदा उनीहरु छाडा हुन पाएका छन्।

नेपाली नेताहरुले मुलुकप्रति गरेको गद्दारीको दण्ड बेइजिङ र दिल्लीबाट नभएर नेपाली जनताबाट आउनेछ। त्यो निर्वाचनकै माध्यमबाट शायद नहोला। १२ बुँदेको प्रत्येक महत्त्वपूर्ण नेताहरुको अनुहारमा नेपाली नेताहरुले असरफ घानी देख्न थालेका छन्। एसपिपी विवाद र त्यसको अस्वीकृतिले त्यो परिस्थिति जन्माएको हो।

सुशील कोइराला र त्यसपछि ओली सरकारकै पालामा प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको जानकारी र संलग्नता अनि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीको सक्रियतामा यो प्रस्ताव अगाडि बढेको बुझ्न सकिन्छ, सन् २०१४-१५ देखि नै। योबीच केपी ओली प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीका रुपमा ईश्वर पोखरेल र मीनेन्द्र रिजाल अनि त्यही कूटनीतिक अभ्यास र नीतिको निरन्तरतामा नारायण खड्का र देउवा देखा परे। उनीहरु  एमसिसीकै शैलीमा त्यसलाई वैधानिकता दिन अर्थात सिधै नेपाली भूमिको तटस्थता समाप्त गर्दै चीनलाई उक्साउने दुस्साहसमा लागे। एउटा दुस्साहसबाट निम्तिन सक्ने दुष्परिणाम सेनाको साहसी र विवेकसम्मत अडानबाट अहिले रोकिएको छ। यद्यपि सेनाले ०६३ यता गर्नै पर्ने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण साहसी र विवेकसम्मत  कदम उठाउन सकेको छैन। अझ भनौं- प्यारजंग थापादेखि पूर्णचन्द थापा सम्मका शर्माका पूर्ववर्तीहरुले त्यो साहस र विवेक देखाउन चाहेनन्, सकेनन्।

०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपूर्व भारतीय प्रधानमन्त्रीले पठाएका दुई दूतमध्येका एक श्याम सरणले प्रधानसेनापति प्यारजंग थापालाई आन्दोलनकारी विरुद्ध हिंसा या बल प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएपछि सेना ‘लाइन’मा आएको दाबी पटकपटक गरेका छन्। अर्थात परमाधिपति राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनतालाई मारेर ‘राज गर्न’ उनको राजधर्मले नदिने भनी मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई निर्देशन दिएको र आत्मरक्षामा बाहेक हिंसा प्रयोग नगर्न सैनिक मुख्यालयले आन्दोलन ताका जारी गरेको निर्देशिका ‘सर्कुलर’ का कारण नभएर सरणको चेतावनीकै कारण नेपाली सेना पछि हटेको दाबीमात्र गरेका छैनन्, त्यसैलाई आधार मान्नी अरु लेखकहरुले पनि यसलाई दोहोर्‍याएका छन्।

नेपाली सेना या त्यसका कुनै बहालवाला प्रमुखले आधिकारिक रुपमा नेपाली सेनाले कुनै विदेशी सचिवको चेतावनीका कारण हिंसा प्रयोग नगरिएको भन्ने साहस नदेखाउँदा ऊ विदेशी खटनमा चल्ने संस्थाका रुपमा प्रस्तुत भएको छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबारे सेनाले लिएको अडानले उसलाई बाह्य शक्ति या सेनाको सहयोगीका रुपमा प्रस्तुत गरिने सम्भावनाबाट बचाएको छ। तर ०६३ पछि संस्थाको निधारमा लागेको पराधीनताको कलंकबाट ऊ मुक्त्त भएको छैन।

१२– बुँदैमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, यथासम्भव राष्ट्रसंघलाई सामेल गर्ने बुँदा अन्तर्गत नै पछि इयान मार्टिनको नेतृत्वमा अनमिन नेपालमा सर्बेसर्बा बन्न पुगेको थियो। मुख्यतया ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपेली संघ तथा नर्वे त्यसका प्रभावशाली अनुहार बन्न पुगेका थिए भने अति महत्वांकाक्षी र पूर्वाग्रही मार्टिनले शान्ति प्रकृया अन्तर्गत नै नेपाली सेनालाई अपमानित गर्ने गरी ‘सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म’ को एजेन्डा अघि बढाउन माओवादी, एमाले र काँग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुलाई ‘एनजिओ’ अन्तर्गत प्रोत्साहित गरेका थिए। राजसंस्थासँगै नेपाली सेनालाई अपमानित गर्ने अनि न्यायपालिकालाई नियन्त्रित गरी राज्य अपहरण गर्ने माओवादी सोचमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य दलहरु मिसिए। अंशबण्डाको राजनीतिक अभ्यासले त्यो सोच कार्यान्वयनमा गई नै रहेको छ अहिलेसम्म।

तर बुझेर या नबुझेर भारतको निर्णायक भूमिका रहेको भनिएको नेपालमा १२ बुँदे पछि भारतले नै अमेरिका तथा पश्चिमी शक्ति भित्र्यायो। इयान मार्टिनको महत्वाकांक्षी तथा ‘आपत्तिजनक’ गतिविधिले नेपालसँगै भारत र चीनलाई सशंकित बनायो। उनीहरुले ‘अनमिन’को जीवन छोट्याउन बाध्य पारे ३ वर्ष जतिमै, तर नेपालमा घुसिसकेका पश्चिमा शक्तिले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको अर्थ बढी बुझ्न थाले। नेपाली नेताहरुको उनीहरुलाई वशिभूत गर्न सकिने निष्कर्श पनि पश्चिमाहरुले निकाले। ‘चिनलाई घेर्न स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ ल्याइएको त्यसकै बुँदाहरुले स्पष्ट पार्छ। र निकै हदसम्म अमेरिकालाई नेपाल ल्याउन १२–बुँदेले भूमिका खेलेको छ। यता नेपालमा प्रचण्ड ओलीलाई त्यसको दोष दिँदैछन् भने ओली देउवालाई। तर यिनीहरुको चरित्रमा समानता खुलेरै बाहिर आएको छ।

अमेरिकालाई सम्भवत: सबै नेताहरुले गोप्यरुपमा आश्वस्त पारिरहे एसपिपीबारे तर आपसमा छलफल नै गरेनन्। प्रशान्त्र क्षेत्र सेवा प्रमुख फिन नेपाल आउनुपूर्व भारत गए र चीन विरुद्ध माहोल निर्माण गर्ने कोशिस गरे। अर्थात उनको नेपाल भ्रमणको ‘मिसन’ के हो भन्नेबारे भारतलाई आश्वस्त गर्ने कोशिश गरे उनले। त्योसँगै नेपालमा भारतको रणनीतिक हैसियत कमजोर गर्न र नेपाली सेनासँगको संस्थागत सम्बन्धलाई खलल पार्ने नियत नभएको संकेत पनि उनले भारतीयहरुलाई दिएको अनुमान गर्न कठीन छैन। तर के भारत साँच्चै आश्वस्त भयो होला त्यसबाट? १२–बुँदे मार्फत अनमिन नेपाल भित्रिएको केही वर्षमा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोगले काश्मिरमा ‘प्लेबिसाइट’ (जनमत संग्रह) मार्फत समस्या समाधान हुनुपर्ने वक्तव्य दिएपछि दिल्लीमा खैलाबैला भएको थियो। अहिले अमेरिकी सेनाको वर्चस्व नेपालमा स्थापित हुन लाग्दा दिल्लीले त्यसलाई एक्लो घटनाका रुपमा हेरेको होला निष्कर्श सही हुने छैन। अर्थात प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा यसबारे दिल्लीको धारणासँग अनभिज्ञ छन् भन्ने मान्यता त्यत्तिकै खोटपूर्ण हुनेछ। दिल्ली र बेइजिङबीचका विवाद वासिङ्टन डिसीले सुल्झाउन सक्छ भन्ने मान्यता नेपालका दुवै छिमेकीको छैन, पक्कै पनि। उनीहरु आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा अमेरिकी हैसियत स्विकार्न तयार छैनन्। बेइजिङ र दिल्लीको यही धारणा आएपछि सम्भवत: नेपाल अफगानिस्तानको बाटो जाने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको हो। तर, नेपाली नेताहरुले असरफ घानीको नियति भोग्ने खतरा या सम्भावना जीवित छ र हरेक दिन बढ्दो छ।

तर नेपाली नेताहरुले मुलुकप्रति गरेको गद्दारीको दण्ड बेइजिङ र दिल्लीबाट नभएर नेपाली जनताबाट आउनेछ। त्यो निर्वाचनकै माध्यमबाट शायद नहोला। १२ बुँदेको प्रत्येक महत्त्वपूर्ण नेताहरुको अनुहारमा नेपाली नेताहरुले असरफ घानी देख्न थालेका छन्। एसपिपी विवाद र त्यसको अस्वीकृतिले त्यो परिस्थिति जन्माएको हो।

असार ३, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्