छड्के प्रवेश र नेपाली कर्मचारीतन्त्र

सरकारी कार्यदलले निजामती सेवामा सहसचिव र उपसचिव पदमा दश दश प्रतिशत खुला सिटलाई हटाउने सुझाव दिएको खबर छापामा आएको छ । यसले नेपालको सरकारी प्रशासकहरुको सोच उजागर गरिदिएको छ । राजनीतिज्ञ खासगरी सांसदहरुले यसलाई अनुमोदन गर्छन् गर्देनन् हेर्न भने बाँकी नै छ ।

नेपालको नीतिनिर्माण तहमा खासगरी २०६२/०६३ को परिवर्तन पछि हावी भएको कर्मचारी युनियनहरुको भूमिका पनि यसमा देखिएको छ । हाल शाखा अधिकृत तहसम्मको (कार्यालय प्रमुख नभएको) लाई कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन खुला गर्नाले निजामती सेवा भित्र विकृतिले प्रश्रय पाएको छ । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीहरुको अचाक्लीपन खासगरी २०४६ को परिवर्तन पछि बढेर गएको हो जुन हाल असह्य अवस्थामा पुगेको छ ।

पहिला यसैगरी सहसचिव र उपसचिव तहको खुला पदहरुमा निजामती सेवा भित्रका कार्यरत जनशक्तिहरुले परीक्षा दिन नपाउने भनेर पनि खबर बाहिर आएको थियो । तर नेपालमा हावी कर्मचारी संगठन, प्रभावशाली प्रशासकहरु जसको नीतिनिर्माणमा हालीमुहाली छ उनीहरुले त्यो प्रावधान लागू नहुँदै छड्के प्रवेशलाई नै हटाउने प्रपञ्चमा लागेको देखियो ।

खासगरी सहसचिव उपसचिवको परीक्षा भन्दा एक दुई महिना अघि नै सो पदमा भिड्ने उम्मेदवारहरु विभिन्न बहानामा कार्यालयमा उपस्थित नभएर अनुपस्थित भएकाले खुला प्रतियोगितामा बहालवाला अधिकृतहरुलाई रोक लगाउने प्रावधान राख्ने एउटा कारण हो भन्ने तर्क छ । अर्को भनेको बहालवाला अधिकृत कण्ठ गरेर परीक्षा पास गरेकै भरमा शाखा अधिकृतबाट एकैचोटी सहसचिवमा छलाङ् लगाउने गर्नाले पनि बहालवालाहरुलाई रोक लगाउन खोजिएको हो भन्ने पनि छ ।

त्यसो त केही वर्ष अघिसम्म शाखा अधिकृत परीक्षा तयारीका लागि महिनौँ राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु हराउने गरेका थिए । के त्यसै कारण शाखा अधिकृत पदमा पनि खुला प्रतियोगिता बन्देज गर्ने त ?

कर्मचारीहरु परीक्षाको समयमा हराउँछन् भने त्यसको लागि उपयुक्त सजाय दिने व्यवस्था गर्नु पो उपयुक्त होला त नकि खुला परीक्षा प्रणाली नै खारेज गर्ने ।

त्यसो त छड्के प्रवेश मार्फत् सहसचिव उपसचिव तहको पदहरुमा बिरलै मात्र बाहिरबाट प्रवेश गरेको दृष्टान्त छ त्यो पनि प्राविधिक पदहरुमा विशेषगरी । नत्र भने नेपालको कण्ठ गर्ने परीक्षा प्रणालीले हालसम्म सक्षम भन्दा पनि विश्वविद्यालय देखि प्रशासनतन्त्र सम्म सुगा रटाई वाला उम्मेदवारहरुले मात्र अब्बल नतिजा ल्याउने गरेको यथार्थ हाम्रा सामु छ ।

छिमेकी भारतकै पनि सहसचिव तहका कर्मचारीहरुले अनुसन्धानमा आधारित लेख, पुस्तकहरु प्रकाशन गरिरहँदा नेपालमा भने निजामती जनशक्ति रेडटेपिज्ममा लिप्त, भ्रष्ट, परिवर्तन नचाहने, सुविधाभोगी, दम्भी भएको आभास जनसाधारणलाई छ ।

घामजत्तिकै छर्लङ्ग के छ भने नेपालको हालको तलब र अन्य मौद्रिक सुविधाले नेपालका उच्चस्तरका प्रशासकहरुलाई पनि काठमाडौं जस्ता शहरहरुमा महंगो घर घडेरी, विलासी जीवनशैली अपनाउन पुग्दैन । तर यस्तो महँगीमा पनि जागिरमा छिरेको केही वर्षमै धरातल बिर्सने गरी मौद्रिक प्रगति हुनु भ्रष्टाचार सिवाय केही हैन भन्ने सामान्यजनलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो ।

देशमा भ्रष्टाचार रोक्ने निकायहरु निकम्मा हुनु वा उनीहरु पनि त्यसमा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा संलग्न हुनुले गर्दा देशमा बेथिती दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बढेको देखिन्छ।

त्यस्तै निजामती सेवा भित्र स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु पनि आकर्षक मानिने लेखा, जिन्सी लगायत “चलाउन“ मिल्ने सहसचिव उपसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् तर स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारी संगठनहरु निजामती र शिक्षकका कर्मचारी संगठन जस्ता बलिया छैनन् जसले नीति निर्माण तहमा आफू अनुकूल नीति निर्माण गर्न सकोस् । जसले गर्दा स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले निजामती कर्मचारी सरह छड्के प्रवेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न वर्तमान निजामती सेवा ऐनको प्रावधानले दिदैन ।

त्यस्तै वर्षेनी केही संख्यामा भए पनि छड्के प्रवेशको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने गरी विकास साझेदारमा संलग्न, विश्वविद्यालय, संस्थान, शिक्षक लगायतले सहसचिव, उपसचिवको परीक्षामा सामेल हुने गरेका छन् जसले संगठनमा नवरक्त संचार गर्ने ठानिन्छ ।

उनीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी ल्याइन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनले पक्कै पनि निजामती सेवा प्रति जनविश्वास झन् खस्काउने देखिन्छ ।

निजामती सेवामा चाणक्यजस्तो व्यक्तिगत काम गर्दा आफ्नो बत्ती बाल्ने अनि कार्यालयको काम गर्दा कार्यालयको बत्ती बाल्ने आदर्श भएका कर्मचारी भेटाउन मुश्किल छ।

गतिलो प्रशासकले त नैतिकवान् हुने, गलत कामलाई रोक्नेजस्ता गतिविधि गर्नुपर्छ नकि राजनीतिज्ञले बजेट वा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लाग्दा त्यसमा मौन समर्थन वा साथ दिने ।

एउटै देशका करार, विकास साझेदार कर्मचारीलाई हेप्ने, चेप्ने, चाकरी, चाप्लुसीमा रमाउने प्रवृत्ति निजामती कर्मचारीमा छ । त्यो रोग स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थान, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय लगायतमा व्याप्त छ ।

विकास साझेदारमा माथिल्लो तहमा भएका समझदारीहरु लागू गर्नु तल्लो तहका विकास साझेदारमा काम गर्नेको कर्तव्य हो जसको लागि विकास साझेदारले माथिल्लो तहका नेता, प्रशासकलाई अवसरहरु प्रदान गरेका हुन्छन् ।

जसमा विदेश भ्रमण, सल्लाहकारको जागिर, उनीहरुका आफन्तहरुलाई जागिर, उनीहरु आवद्ध गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कार्यक्रम वा अरु यस्तै केही उपहार दिएका हुन्छन् नै ।

पछिल्लो समय बढेको तलबमा पनि विशिष्ट श्रेणी लगायत माथिल्लो पदहरु र तल्लो श्रेणीका कर्मचारीमा समतामूलक रुपमा तलब बृद्धि नहुनु बजेट निर्माणमा संलग्न हुनेहरुको सोचको परिणाम नै मान्न सकिन्छ । जसले गर्दा माथिल्लो तहमा काम गर्नेहरुको ज्यादा तलब बढेको पाइन्छ ।

घामजत्तिकै छर्लङ्ग के छ भने नेपालको हालको तलब र अन्य मौद्रिक सुविधाले नेपालका उच्चस्तरका प्रशासकहरुलाई पनि काठमाडौं जस्ता शहरहरुमा महंगो घर घडेरी, विलासी जीवनशैली अपनाउन पुग्दैन । तर यस्तो महँगीमा पनि जागिरमा छिरेको केही वर्षमै धरातल बिर्सने गरी मौद्रिक प्रगति हुनु भ्रष्टाचार सिवाय केही हैन भन्ने सामान्यजनलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो ।

लोक सेवा आयोगले आफ्नो कार्यसञ्चालन निर्देशिकामा तथ्याकं वा स्मरण शक्ति जाँच्ने भन्दा पनि विश्लेषणात्मक प्रश्न सोध्ने भनेको वर्षो भैसक्यो तर त्यही पुरानै ढर्राको कण्ठ गर्नेले पास गर्ने परीक्षा प्रणाली कायम नै छ । जसले गर्दा नेपालको प्रशासनतन्त्र असक्षम, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा लिप्त, फाईल घुमाउनमा रमाउने व्यक्तिहरुले कब्जा गरेको पाईन्छ ।

त्यस्तै लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष लगायत पूर्व पदाधिकारी लगायत प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु नै लोक सेवा तयारीको ट्युशन सेन्टरमा विज्ञको रुपमा उपस्थित हुनु लोक सेवा आयोगको आचारसंंहिता, उनीहरुको नैतिकता अनुकूल मान्न सकिन्न । उसो त लोक सेवाका विज्ञमा रुपमा कार्यरतले आफ्नो श्रीमति, छोरी लगायत आफन्तहरु उत्तीर्ण गर्ने प्रपञ्च गरेको कुरा बाहिर आउँदा पनि यथोचित कारबाही भएको पाइदैन ।

कोभिड १९ को उत्कर्षमा कोभिड १९ मा करार सेवामा काम गरिरहेका एकजना चिकित्सकलाई तत्कालीन स्वास्थ्य सचिवले करारलाई स्पष्टिकरण सोध्ने होइन सिधै फायर गर्ने हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए भलै तुरुन्तै उनको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सरुवा भयो ।

यसरी दम्भ, धरातल बिर्सने, अधिकारको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी स्रोतसाधनको दोहन गर्ने रोग नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा देखिन्छ जुन विडम्बनापूर्ण छ ।

त्यस्तै नयाँ आएको मन्त्री वा जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न बहानामा काम अड्काउन सिकाउने, नचाहिने कुरा गर्न उक्साहट गर्ने रोग पनि कर्मचारीमा देखिन्छ ।

अझ दुर्गम जिल्लामा त सरकारी अधिकारीहरु हवाई टिकटमा दलाली गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई हवाई टिकट दिन आफैं लागि पर्ने, सडक यातायातलाई सहज, सुलभ र उचित भाडादर कायम गर्न सघाउने भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत लाभ, अहम्‌लाई मलजल गर्ने गरेको पाइन्छ ।

बेलायती अध्येता लियोनेल क्याप्लानले सन् ७० को दशकमा पश्चिम नेपालमा स्थानीय अड्डातन्त्रबारे अध्ययन गर्दा स्थानीय तहमा बाहिरका कर्मचारीहरु आउँदा भ्रष्टाचार मौलाएको औंल्याएका थिए । अहिले त झन् स्थानीय कर्मचारी हुँदा झन् रिस साँध्ने, दम्भी चरित्र, भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृक्ति बढेर गएको पाईन्छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

त्यसो निजामती सेवामा निश्चित ठाउँ, वर्ग, क्षेत्र, जात, लिङ्ग, आर्थिक सामाजिक समूहका व्यक्तिहरुको उपस्थिति बढेर गएको पाईन्छ । डोल्पा जस्ता जिल्लाबाट शून्य अधिकृत उत्तीर्ण हुँदा गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङ्जा (ग्याप्स) जस्ता जिल्लाहरुबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु प्रशासनतन्त्रमा छिरेको पाइन्छ ।

त्यस्तै एक दशकभन्दा बढीदेखि हुनेखानेले क्याप्चर गरिराखेको आरक्षण प्रणालीलाई पनि वैज्ञानिक , वस्तुनिष्ठ बनाउन जरुरी छ नत्र समावेशी समूहका सम्भ्रान्तहरुले आरक्षणलाई दोहन गरिराख्ने परिस्थिति झन् गहिरिदैं जान्छ ।

यसैले नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई सहीबाटोमा ल्याउन ढिला गर्न हुँदैन । विश्वमा ई गभर्नेन्सको कुरा हुँदा नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा एकाध बाहेक काबिल, इमानदार कर्मचारीहरु भेटाउन मुश्किल छ जसलाई बेलैमा सच्याए मात्र नेपालले काँचुली फेर्न सक्छ ।

(लेखमा व्यक्त विचारहरु लेखकका निजी विचार हुन्।)

असार ३, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्