इन्जिनियरिङ लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने 

फाइल तस्बिर।

काठमाडौँ – इन्जिनियर बन्नका लागि लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्णा गर्नुपर्ने भएको छ। डाक्टर र नर्सलेजस्तै इन्जिनियरहरुले पनि लाइसेन्स परीक्षा उत्तिर्ण गरेपछि बल्ल सरकारबाट इन्जिनियरको दर्जा पाउने छन्। त्यसका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले परीक्षा लिने छ।

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, ०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा इन्जिनियरिङ व्यवसायीको रूपमा लाइसेन्स लिन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले लिने परीक्षा पनि पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थासहितको विधेयकलाई बजेट लगत्तै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले बजेट पारित भएलगत्तै इन्जिनियरिङ काउन्सिल ऐन संशोधन विधेयक पनि पारित हुने बताएकी छन्।

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले परीक्षा नलिई लाइसेन्स वितरण गरिने व्यवस्थाले इन्जिनियरहरूको गुणस्तर ह्रास भएकाले वर्षको दुईपटक परीक्षा लिई लाइसेन्स दिने व्यवस्था सहितको कानुनी व्यवस्थाका लागि लडिरहेको बताउँछन्।

इन्जिनियरिङ परिषद् ऐनमा इन्जिनियरको योग्यताअनुसार नाम दर्ता गर्ने, इन्जिनियरिङ पेसामा कार्यसम्पादन बढाउने, परीक्षा प्रणालीमा पास हुनेलाई मात्र लाइसेन्स दिनेजस्ता व्यवस्था गरिएको छ।

२०७६ सालमै संघीय संसदमा पुगेको इन्जिनियरिङ परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक संघीय संसदमा तीन वर्षदेखि रुमल्लिरहेको छ। तर, अब धेरै नरुमल्लिने काउन्सिलका अध्यक्ष निरौला बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मैले सक्दो पहल गरिरहेको छु। २०७६ साल असारमा विधेयक गएदेखि नै पहल गरेको हुँ। विश्वास छ संघीय संसदको चालु कार्यकालमै पास हुन्छ।’

राष्ट्रिय सभाबाबाट पारित भएर अड्किएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले संघीय संसदको चालु कार्यकालमै पास गर्ने विश्वास यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले राखेका छन्। नेपाल इन्जिनियर्श एसोशिएसनका अध्यक्ष हरि दर्लामी थप्छन्, ‘लामो समयदेखि संसद नै चल्न नसकेका कारण यो विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो। अब छिट्टै दुबै हाउसबाट पास भएर ऐन बन्छ भन्ने विश्वास छ।’

राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदा विधेयकमा दर्ता हुँदाका केही प्रावधानहरु संशोधन गरिएको छ। तर, इन्जिनियरले लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने ब्यवस्थालाई चलाइएको छैन्। हाल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा इन्जिनियरिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदसमक्ष निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था छ। विदेशमा अध्ययन गरेर आउनेले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएको समकक्षता प्रमाणका आधारमा लाइसेन्स प्राप्त गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकअनुसार अब भने इन्जिनियरले लाइसेन्स लिन इन्जिनियरिङ परिषदले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। परिषदले वर्षमा दुई पटक परीक्षा लिने ब्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। विधेयकको दफा १४ अनुसार परिषदले तोकेका व्यक्तिको संयोजकत्वमा परिषदभित्रै परीक्षा समिति रहनेछ। रजिष्टार सदस्य सचिव रहने समितिमा परिषदलले नै तोकेका तीन जना सदस्य रहनेछन्।
राष्ट्रिय सभाले पास गरेको यो विधेयकलाई  प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेपछि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ। राष्ट्रपतिले  प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय सभाले इन्जिनियरिङ विधेयक पारित गर्द प्रस्तावित विधेयकमा रहेका विश्वविद्यालय ऐनसँग बाझिएका प्रावधानलाई भने झिकेको छ।
विधेयकमा इन्जिनियरिङ विषय अध्यापन गर्दै आएका शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, बिद्यार्थी भर्नाको आधार, शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक मापदण्ड तोक्ने अधिकार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदलाई दिने भनिएको थियो। यो ब्यवस्थालाई झिकेर शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, विद्यार्थी भर्नाको आधार र शैक्षिक मापदण्डका विषयमा इन्जिनियरिङ परिषदले सुझाव मात्र दिन सक्ने भनेर राखिएको छ।

हाल, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी भर्नाको आधार र शैक्षिक मापदण्ड सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोक्ने गरेको छ। तर, परिषदले पाठ्यक्रममा एकरुपता आवश्यक रहेको भन्दै पाठ्यक्रम निर्धारणको अधिकार परिषदलाई दिनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो। तर, विधेयकको प्रस्ताव विश्वविद्यालय ऐनसँग बाझिएको भन्दै झिकिएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुका अनुसार पाठ्यक्रममा एकरुपता कायम गर्नका लागि परिषदले सुझाव दिन सक्ने भनेर राखिएको छ। यसले सरकारको उद्देश्य र परिषदको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दछ।

सरकारले विश्वविद्यालय ऐनसँग बाझिने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधभेयक नै पुनर्लेखन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरु (भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय) लाई निर्देशन दिएको थियो। सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले पुनर्लेखन गरी इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालयहरुलाई परिषदले पाठ्यक्रम निर्धारण, शैक्षिक मापदण्ड जस्ता विषयमा सुझाव दिन सक्ने भनेर राखेको थियो। जसलाई समिति हुँदै राष्ट्रिय सभाले नै स्वीकार गरेको हो।

प्रचलित ऐनमा परिषदले विश्वविद्यालयहरुलाई पाठ्यक्रम, शैक्षिक मापदण्डजस्ता विषयमा औपचारिक रुपमा सुझाव दिन सक्ने अधिकार दिइएको छैन। तर, विधेयकअनुसार भने परिषदले पाठ्यक्रम, शैक्षिक मापदण्ड निर्माणमा सुझाव दिन सक्नेछ।

इन्जिनियरिङ परिषदका अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौला इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याउन आफूहरुले आवाज उठाउँदै आएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘आगामी पुस्ता इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जान नपरोस्, गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमै दिन सकियोस् भनेर हामीले भन्दै आएका हौं। यसका लागि इन्जिनियरिङका पाठ्यक्रममा एकरुपता आवश्यक छ।’

हाल काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय लगायत ६ वटा विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ अध्यापन गराउँदै आएका छन्। तर पाठ्यक्रम फरक–फरक छन्। यसैगरी, राष्ट्रिय सभाले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको हालको १८ सदस्यीय संगठन संरचनामा फेरबदल गरी प्रदेशगत सहभागिता रहने ब्यवस्था राखेको छ। विधेयकअनुसार अनुसार काउन्सिलमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्नेछ। प्रचलित कानुनमा पनि यही व्यवस्था छ।

सात जना सदस्य सरकारले प्रदेशगत सहभागितालाई ध्यानमा राखेर समावेशीताको आधारमा नियुक्त गर्नेछ। यसअघि ‘प्रदेशगत सहभागिता’ र ‘समावेशीताको आधारमा’ भन्ने ब्यवस्था थिएन। यसलाई समितिले थपेको हो। सात जना सदस्य नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले पठाउने छ। हाल एसोसियसनले पाँच जना मात्रै पठाउने ब्यवस्था छ। सरकारबाट मनोनित सदस्य सचिव रहन्छन्।

यस्तै, विश्वविद्यालयहरुमध्येबाट एक जनालाई सरकारले परिषदको सदस्यमा नियुक्त गर्नेछ। हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्दै समितिले कुनै एक विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिलाई सदस्यको रुपमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्थाले इन्जिनियरिङ परिषदमा त्रिविको २०५५ सालदेखि एकछत्र सहभागिता तोड्नेछ।

निजी कलेजका तर्फबाट एक जनालाई सरकारले नियुक्त गर्ने र परिषदले नै विज्ञहरुको तर्फबाट दुई जना सदस्य मनोनयन गर्ने ब्यवस्था राखिएको छ।

असार ३, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्