शून्य समय

फोहोरको डंगुरभन्दा फोहोरी राजनीति र न्यायपालिका

बालेन शाह र उनको टोली निर्वाचनयता अनवरत फोहोर व्यवस्थापनमा जुटेको छ, झरीघाम नभनी। त्यो प्रयास र प्रारम्भिक सफलताभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो आकारमा राजनीति सत्ता तथा प्रतिपक्षका नेताहरूको फोहोरी रूप जनसमक्ष टड्कारो देखा पर्दै छ।

न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण दिएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूसँगै स्थापित वकिलहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनुपर्छ भनी कानुन व्यवसायीको एउटा समूहले आवाज उठाएको छ।

राजा र राजपरिवारलाई ‘कर’ को दायरामा ल्याउने पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुखको घोषणापछि राजाका सम्पत्ति कुनै छानबिन बिना सरकारले अधिग्रहण गर्‍याे तर जनताका छोराछोरी तथा जनताद्वारा ‘निर्वाचित’ नेताहरूको दरबार र सम्पत्ति विस्तारित हुँदै जाँदा अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगको नजर र संसद्को विवेक चेतनाहीन बनेका छन्। भ्रष्टाचारलाई मुद्दा बनाउन नागरिक समाज तयार देखिँदैन।

बालेन शाहको फोहोर व्यवस्थापनलाई जति सकारात्मक रूपमा हेरे पनि फोहोर र फाइदाका राजनीतिलाई घातक धक्का नदिँदासम्म मुलुकको छवि, स्वच्छता, सम्मान र विकास सम्भव छैन। सम्भवतः, एउटा न्यायिक या नागरिक ‘ट्रिब्युनल’ को आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखा परेको छ मुलुकमा। अहिलेका टालटुले आवाज पर्याप्त छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवाद) ले एक वर्षभन्दा बढी समययता सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा अराजक शैलीको विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

सापकोटाले पटक–पटक त्यो उच्च आसनको अपमान र अवमूल्यन गर्दै आएका छन् तर एमालेको विरोध मूल्यमा आधारित कम र राजनीतिक फसल भित्र्याउने दाउ बढी भएको देखिन्छ।

खासगरी एमालेबाट निष्कासित सांसदलाई संसद् सदस्यबाट नहटाएकोमा एमालेले आपत्ति जनाउँदै आए पनि आरोप लगाइएका सभामुखविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव विधिवत् दर्ता नगरी सदन ठप्प पार्दा समाधानमा भन्दा समस्याको निरन्तरतामा रमाएको बुझ्न सकिन्छ।

अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाई संख्या ऊसँग छैन तर अविश्वासको प्रस्ताव ‘पूर्वाग्रही’तथा पदीय मर्यादाअनुरूप काम नगर्ने सभामुखविरुद्ध दर्ता गरी आफ्ना आरोप सदनको ‘रेकर्ड’मा राख्नका लागि पनि दर्ता गरिन्छ।

नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचारजस्तै अराजक प्रवृत्ति र शैली एउटा महारोग जसरी सर्वत्र व्याप्त छ।

संसद्‌मा एमालेले देखाएको त्यही अधुरो शैली न्यायपालिकामा हाबी छ अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा ‘निष्क्रिय’ महाअभियोग प्रस्तावका सिकार बनेका छन्।

नेपाल बारको नेतृत्वमा चलेको आन्दोलनको मागअनुसार अन्ततः नेपाली कांग्रेस तथा सत्ता गठबन्धन दल राणाविरुद्ध ‘महाअभियोग प्रस्ताव’ दर्ता गरी उनलाई निलम्बन गर्न सफल भए पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रक्रियालाई अन्तिम निर्णयमा पुर्‍याउने चाहना उनीहरूमा छैन।

सांसदहरू आफूमा निहित ‘विशेषाधिकार’ को दुरूपयोगमा अत्यन्त घीनलाग्दो किसिमले तल्लीन छन्।

आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने वार महाभियोगलाई विधिवत् र प्रक्रियागत ढंगले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन त्यति इच्छुक देखिँदैन, यद्यपि नयाँ अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटी मामिला टुंग्याउन आग्रह गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीश राणा महाअभियोगका कारण निलम्बनमै रहेका वेला सेवानिवृत भइहाल्छन् भनी जवाफ दिएका थिए।

वारले न्यायालयमा हुने, भइरहेका र हुन सक्ने भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नुभन्दा ‘सबै रोगको एउटा औषधि’ का रूपमा राणालाई एक्लो निशाना बनायो त्यसबेला। उनी पदबाट पन्छिएमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार समाप्त हुने खालको संकेत दिए उनीहरूले।

अहिले एक जना अधिवक्ता रुद्र खरेल र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णय दिन ‘१० करोड डिल’को टेलिफोन वार्ता सार्वजनिक भएको छ। अर्थात् चोलेन्द्रशमशेर राणा पन्छिँदैमा अदालत भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन्छ भन्ने सन्देश अपरिपक्व, दुराशयपूर्ण र एउटा अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाले एक पक्षको तरफदारी थियो।

महाअभियोगको अधिकारको संसद्मा दुरूपयोग लोकमान सिंह कार्की, सुशीला कार्की तथा चोलेन्द्रशमशेर हुँदै भविष्यमा पनि जारी रहने देखिन्छ।

त्यसैले यो संसद्‌माथि राणाविरुद्धको महाभियोगलाई समयबद्ध तरिकाले अघि बढाउन वारले दबाब दिन र परिआएमा आन्दोलन गर्नु उसको दायित्व बनेको छ। सदन र न्यायपालिकामा विकृति बढ्नु र प्रक्रिया तथा विधिसम्मत तरिकाबाट हैन लेनदेनका आधारमा त्यसको छिनोफानो हुने परिस्थिति यथावत् रहनुले विधि, संविधानवाद र जवाफदेहिताका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती उपस्थित गर्ने छैन।

नेपाल ‘कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्र’को चरणमा प्रवेश गरेको १६ वर्ष पूरा भएको छ। तर, हरेक दिन सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई कुल्चिरहेका छन्।

कानुन व्यवसायीले माग गरेका राजनीतिक नेता र न्यायधीश तथा वकिलहरूको सम्पत्ति छानबिन माग वास्तवमा जनताको चाहनाविपरीत छैन।

संसदीय अभ्यास सदा सक्रिय रहोस् र सिंगो सदनको बैठक सधैँ सम्भव नहुँदा ‘समिति’ प्रथामार्फत ती कार्य सुचारु रहुन् भन्ने उद्देश्यले समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको हो।

तर, संविधान निर्माणमा विधि प्रक्रियालाई कथित‘ फास्ट ट्र्याक शैलीमार्फत अर्थहीन बनाउन सफल सुवास नेम्वाङकै पदचिह्नमा केही समिति कार्यरत छन् दलीय पूर्वाग्रहका आधारमा भने अर्कोतिर समितिले बोलाउँदा प्रधानमन्त्री त्यहाँ उपस्थित नभएकामा आक्रोशित केही सदस्य प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ‘खेद’ प्रस्ताव ल्याउन सक्रिय देखिन्छन्।

अमेरिकासँग‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हस्ताक्षर भएमा त्यसले तालिमको बहानामा अमेरिकी सेना नेपाल भित्रिन सहज हुने र चीनसँगको सम्बन्धमा तनाव आउन सक्ने अड्कलबाजीलाई सरकारले सम्बोधन गर्नेपर्छ, एसपीपीमा हस्ताक्षर नहुने भए पनि।

बालेन शाहको फोहोर व्यवस्थापनलाई जति सकारात्मक रूपमा हेरे पनि फोहोर र फाइदाका राजनीतिलाई घातक धक्का नदिँदासम्म मुलुकको छवि, स्वच्छता, सम्मान र विकास सम्भव छैन। सम्भवतः, एउटा न्यायिक या नागरिक ‘ट्रिब्युनल’ को आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखा परेको छ मुलुकमा। अहिलेका टालटुले आवाज पर्याप्त छैन।

प्रधानमन्त्री संसद्मा या समितिबाट माग्नु त्यसको समाधान हैन। नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद् या प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा नीतिगत तथा व्यवहारगत पक्षलाई स्पष्ट पार्नै पर्छ।

सुरुमा भनिएजस्तै अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट नहट्दैमा निरर्थक नहुनेजस्तै खेद प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्री या सम्बन्धित मन्त्री विरुद्धका आरोप र भनाइ ‘रेकर्ड’ मा आउँदा नेपाली संसदीय इतिहास, अभ्यास र परम्पराबारे भावी पुस्ता सूचित हुनेछ। र, यो उसको अधिकार हो।

नेम्वाङको नेतृत्वमा ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत ल्याइएको ‘उत्कृष्ट’ संविधानमा प्रारम्भिक दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने षड्यन्त्र कार्यकारीलाई संसद्भन्दा माथि राख्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित थियो। कुशासन तथा भ्रष्टाचारलगायत मामिलामा दुई वर्षसम्म संसद्ले प्रश्न उठाउन नपाउने भएपछि त्यो उसको विशेषधिकार बन्न जान्छ।

उन्मुक्तिले संस्थागत स्वरूप पाउँछ। अहिले त्यही भइरहेको छ। त्यसैले चाहे संसद् होस् या न्यायपालिका, एक्लाएक्लै या मिलेर छानबिनभन्दा माथिको हैसियत ओगटेका छन्।

सदनको समितिमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनु संसदीय प्रणलीमा अनिवार्य आचरण हो। तर, के समितिले निष्पक्ष र दलियताभन्दा माथि उठेर काम गर्ने गरेका छन्? यो त्यत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो। यी प्रश्नको उत्तर प्रायः सबैलाई थाहा छ। त्यसैले समिति पद्धतिले त्यति समर्थन या सहानुभूति आर्जित गर्न नसकेको हो। अंशवन्डाको पद्धति स्थापित भएयता नै समितिहरूले दलीय समीकरण या आबद्धताका आधारमा सरकारको समर्थन या विरोध गर्ने गरेका अनेक दृष्टान्त छन्।

एसपीपीकै प्रसंगमा समितिले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई उपस्थित गराउँदा उनको बोली सदनको भन्दा ठीक विपरीत थियो। पूर्ण सदनमा उनले एसपीपी सैन्य अवधारणा नभएको र ऊ आफ्नो निर्धारित अवधि पूरा गरी फर्कने आश्वासन दिएका खड्काले समितिमा एस पीपीमा हस्ताक्षर नहुने बताए।

विश्वका संसदीय परम्परामा सदनलाई ‘मिसलिड’ गर्ने व्यक्तिको सदस्यता समाप्त गरिएकासम्म उदाहरण छन् तर नेपालमा ‘सभामुख’ एउटा ‘निरीह पात्र’ या स्वेच्छाचारी’ दलीय ‘बुख्याँचा’ नेता बन्ने गरेकाले ऊ पूर्वाग्रहीकै रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ।

वर्तमान सभामुख सापकोटाले एमसीसी रोक्न या बहस हुन नदिन पूरा शक्ति लगाए त्यसबेला जब उनको पार्टी माओवादी यसको विपक्षमा थियो। तर, जब उनका नेता प्रचण्डले पार्टी लाइनविपरीत एमसीसी मुख्यालयसमक्ष अनुमोदनका लागि वातावरण निर्माण गर्न ‘केही समय माग गरे प्रधानमन्त्रीसँगै आफ्नो हस्ताक्षरको पत्रमार्फत, सापकोटाको भाषा र व्यवहार फेरियो। हो, सभामुखले सदनको कुनै विषयमा बहसको अधिकारमा अंकुश लाउन पाउँदैन तर उनको व्यवहार प्रचण्डको एमसीसी प्रकरणमा फेरिएको प्रचण्डको अडानसँग प्रत्यक्ष मेल खानु संयोग मात्र हैन। सभामुख बनेपछि दलीय आबद्धता समाप्त हुन्छ भन्ने मान्यताविपरीतको आचरण हो।

यद्यपि, उनी पहिला व्यक्ति हैनन् दलीय बन्धनमै रमाउने। त्यसै कारणले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट ‘लिक’ गरेको र आपत्तिजनक तरिकाबाट ‘प्रस्ताव’ हेरफेर गर्न बाह्य दलालहरूसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लागिरहँदा सभामुखले यसबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिन चाहेनन्।

मुलुकको भन्दा विदेशी इशारामा सक्रिय शासक गणका दल, तिनका नेता र स्वार्थका डम्फुमा नाच्ने नेताहरू र भ्रष्टाचार र अविश्वसनीयताको ग्रहणमा परेका न्यायपालिका, अनि जनताको समस्याप्रति सधैँ उदासीन वर्तमान संसद्लाई जनताले स्विकार्नुपर्ने बाध्यताको औचित्यलाई ‘बालेन शाह’ को सफलताले चोट पुर्‍याएको छ।  तर, उनीहरू अझै उठेर मुलुक लुट्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने दाउमै छन्।

मन्त्रिपरिषद् जवाफदेहितामाथि, न्यायपालिका अविश्वसनीय र संसद् जनविरोधी तथा द्वैध चरित्रको हुँदा संविधानको मौलिक अवधारणा अर्थात् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त व्यवहारमा लोप हुन पुगेको हो।

खिलराज रेग्मी (न्यायपालिका) तथा चार दल गठबन्धन सरकारदेखि जारी न्यायपालिका राजनीतिक दल साँठगाँठले निरन्तरता पाएको हो। त्यसमा स्वार्थ बाझिँदा महाभियोगको लगाम सांसदसँग छँदा उनीहरू बलियो बनेका छन्। तर, प्रजातन्त्र कमजोर मात्र हैन घरायसी भइसकेको छ।

एसपीपी प्रकरणमा नेपाली सेनाले झट्ट हेर्दा असंलग्न परराष्ट्र नीति, मुलुकको भू–अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलताको पक्ष लिएको अर्थ लागे पनि यो एउटा कठोर चेतावनी तथा संकेतका रूपमा आएको छ राजनीतिक नेतृत्वका लागि। वर्तमान दल र तिनका नेतृत्व अति भ्रष्ट र बिकाउ भए सीमा नाघ्नु खतरामुक्त छैन भन्ने सन्देश सहजै बुझ्नुपर्ने छ उनीहरूले। तर प्रजातन्त्रमा त्यस्तो परिस्थित आउनु पूर्व दलहरूले पाएको यो अन्तिम अवसरमा आफ्नो समीक्षा र कोर्स करेक्सन नै बढी लाभदायी र मुलुकको हितमा हुनेछ।

असार १०, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्