निजगढको विकल्पबारे सर्वोच्चको ‘अस्पष्ट’ फैसला

फाइल फोटो ।

काठमाडौँ – बहुचर्चित दोस्रो अन्तर्राष्टिय विमानस्थल (निजगढ) को विकल्पबारे सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासको फैसला ‘अस्पष्ट’ आएको छ।

निजगढमा विमानस्थल नबनाउन माग गर्दै दर्ता भएका २२ वटा रिट निवेदनबारे बृहत् पूर्ण इजलासले दिएको फैसला त्यहाँको विकल्पबारे अष्पष्ट देखिएको हो।

पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासका सबै न्यायाधीश निजगढ विमानस्थल बनाउने सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गर्न सहमत देखिए पनि विकल्पबारे भने बहुमत न्यायाधीश मौन बसेका छन्। इजलासका पाँचमध्ये तीन जना न्यायाधीशले निजगढको विकल्पबारे फैसलामा मौनता देखाएका हुन्।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले लेखेको रायमा समर्थन जनाएका न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले निजगढमै विमानस्थल बनाउने वा अन्यत्र ठाउँ खोज्ने भन्ने विषयमा ठोस जवाफ दिएका छैनन्।

रायबाझी भएको आदेशका अल्पमत (दुई जना) न्यायाधीशले भने निजगढमै विमानस्थल बनाउन आदेश दिएका छन्। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने अहिले निर्धारण गरिएको भन्दा दक्षिणतर्फ सारेर वन क्षेत्रमा कम क्षति हुने गरी विमानस्थल बनाउन सुझाव दिएका छन्।

अल्पमतको आदेश भएका कारण कार्की र शर्माले दिएको आदेश मान्य हुँदैन।

दुई न्यायाधीशको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि छनौट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमीन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र बा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नु गराउनु।’

तीनजना न्यायाधीशको आदेशमा निष्पक्ष विज्ञहरुबाट छनोट भएको विकल्पहरु मध्ये वातावरणीय क्षति कम हुने ठाउँलाई चयन गर्न भनिएको छ।

उनीहरुले भनेका छन्, ‘विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय विज्ञहरुको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरु संहित वातावरणीय क्षतीलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा एकीन गरी छनौट….’

बहुमत न्यायाधीशले अहिले निर्माण गर्ने भनिएको ठाउँको विकल्प खोज्न भने पनि दुई न्यायाधीशले भने जस्तो निजगढ आसपास वा अन्यत्र कहाँ भन्ने संकेत गरेका छैनन्। निजगढमा विमानस्थल बनाउने सन्दर्भमा अहिलेसम्म भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गर्न आदेश दिनुले त्यस क्षेत्रकै विकल्प खोज्नु भनेको अर्थ लगाउन सकिन्छ भने अर्कोतर्फ कम वातावरणीय क्षतिलाई ध्यान दिनु भन्नुले दुई न्यायाधीशले भने जस्तै दक्षिणतिर सारेर बनाउन सकिन्छ भन्ने व्याख्यासमेत लगाउन सकिन्छ। वरिष्ठ अधिवक्तात्रय प्रकाशमणि शर्मा, रमा पन्त खरेल, दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, पदम बहादुर श्रेष्ठसहित २२ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बृहत इजलासले जेठ १२ गते फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्ण पाठस बुधबार सार्वजनिक भएको हो।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले दिएको आदेशः

समग्रमा हेर्दा, बारा जिल्लाको निजगढस्थित वन क्षेत्रमा पर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चारकिल्ला तोक्दा, वनको अधिकांश भागको क्षेत्र पर्ने गरी ८,०४५।७९ हेक्टर ९११,८७९।७२ विगहा जग्गा छुटयाउँदा, कूल २४,५०,३१९ वटा ठूला र पोल साईजका रुखहरु र अन्य असंख्य र मूल्यवान जैविक सम्पदाको बिनास हुन सक्ने निर्णय गर्दा, तथा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा गराउँदा र स्वीकृत गर्दा समेतका विविध कुराहरु सम्बन्धमा भएका निर्णय, पत्राचार प्रकाशित सूचना लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा ३० मा रहेको “वातावरण र विकास बीच समुचित सन्तुलन कायम गर्ने कुराको भावना र मर्म अनुकूल देखिएन सो काम कारवाही तत्काल प्रचलित वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ हाल प्रचलित वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ । अनुकूल पनि रहेको पाइएन । वातावरण संरक्षण लि। २०५३ ९हाल प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६० ले वातावरण प्रभाव मूल्यांङ्गन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थित गरेका कानूनी प्रावधानहरुको भावना र मर्म अनुकूल काम कारवाही भएको पनि देखिएन। वास्तविक आवश्यकताको वस्तुगत विश्लेषण नगरी ८,०४५।७९ हेक्टर ९११।८७९।७२ विगहा जग्गाको विशाल क्षेत्र विमानस्थल निर्माणका लागि भनी छुट्याएको देखियो। जैविक विविधताको संरक्षण, सार्वजनिक न्यास तथा अन्तरवंशीय समन्याय लगायतका वातावरणीय न्याय सम्बन्धी मान्य सिध्दान्त र अवधारणा र प्रचलित न्यायिक अभ्यासका दृष्टिले पनि विवादित आयोजना ड्डसम्बन्धमा भए गरिएका काम कारवाहीको औचित्य पुष्टी हुने स्थिति देखिएन। अतः यसमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाममा देहाय वमोजिमको आदेश जारी हुने ठहर्छः

क) बारा जिल्लाको निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७१र११र२९ मा गरिएको निर्णय, तदनुसार मिति २०७१ र १२ र ३० मा चारकिल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्र भनी ८,०४५।७९ हेक्टर ९८० वर्ग किलोमिटर० क्षेत्र विमानस्थलका लागि उपलब्ध गराउने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचना मिति २०७५ र २ र ९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ९भ्क्ष्ब् च्भउयचत०, उल्लिखित वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने सम्बन्धमा गरिएको निर्णय, तथा उपरोक्त उल्लिखित निर्णय, सूचना प्रतिवेदन समेतका आधारमा भए गरिएका काम कारवाहीहरु त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।

ख) नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनु पर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा रिट निवेदकले पनि अन्यथा जिकिर गरेको पाइएन । वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ। यस कुरामा धेरै चर्चा परिचर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन। तर यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अन्देखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरुलाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न भने हुँदैन। विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वभाविक भएपनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने। तर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु नै पर्दछ। पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणा अहिले कानूनी रुपमा पनि निर्धारित र परिभाषित छन्। यस्ता समग्र कानूनहरुको समुचित अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्दछ। यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पध्दती र प्रकृया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ।

तसर्थ, हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरु सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय विज्ञहरुको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरु संहित वातावरणीय क्षतीलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा एकीन गरी छनौट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनी विधि र प्रकृया अनुसार गराईस् विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिई, कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने हो ? भन्ने कुरा एकीन गरी न्यूनतम् रुपमा मात्र वातावरणीय क्षती हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले दिएको अल्पमतको आदेशः

उल्लिखित वस्तुतथ्यका साथै प्रस्तावित विमानस्थलसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधारको निर्माण तथा सो विमानस्थललाई आधार मानी द्रुतमार्ग, रेल वे लगायत अन्य आयोजनामा राज्यले विगत वर्षहरूदेखि नै ठूलो धनराशी लगानी र खर्च गर्दै आएको नै परिप्रेक्ष्यमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा चारकिल्ला तोक्ने गरी भएको नेपाल सरकारको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर मात्र गरी शून्यको स्थितिमा छाडिदिँदा मुलुकको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विमानस्थलको भविष्य नै अनिश्चित हुन जानुको साथै सो

विमानस्थलसँग आबद्ध अन्य आयोजनाहरूको समेत भविष्य अनिश्चित हुने अवस्था भई समग्रमा राज्यको ठूलो लगानी खेर जाने र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन क्षेत्रको विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना समेत देखिएको हुँदा अब प्रचलित वन ऐन, वन नियमाबली, वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली, वातावरणीय विधिशास्त्र समेतलाई मध्यनजर गरी उक्त विमानस्थल निर्माणको सन्दर्भमा देहाय बमोजिम गर्न गराउनू भनी विपक्षी निकायहरूको नाममा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरिदिएको छः

क) निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि छनौट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमीन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र बा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नु गराउनु,

ख) उल्लिखित विकल्प अनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणको लागि उपयूक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलको लागि चाहिने फल यक्ति गरी पुनः कानूनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विमानस्थलको निर्माणको लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम् वनक्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्नु गराउनू,

ग) विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयाप्त व्यवस्था गर्नू र प्रभावित हुने देखिएका आखित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नू,

घ) विमानस्थल निर्माणका लागि रूख बिरूवा काट्नु पर्ने अवस्था देखिएमा वनक्षेत्रभित्रका काटिएका रूखहरूको परिपूरणको लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम र तोकिएको मापदण्ड अनुरूप नयाँ रूख विरूवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउने समेतको व्यबस्था गर्नू,
ङ.) विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल शहर ९ब्ष्चउयचत ऋष्तथ० को स्थापना तथा विस्तारका लागि बनक्षेत्रको प्रयोग नगर्न नगराउनू ।

यस्तोे छ फैसलाको पूर्णपाठ

असार १५, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्