दासत्वको राजनीतिमा स्वाभिमान र स्वायत्तताको जग हुँदैन

काठमाडौँ-  नेपाल प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेल मैदान बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहँदा त्यसमा हालका लागि सानो ‘ब्रेक’ लागेको छ।

नेपाली सेनाको अग्र सक्रियतामा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अमेरिकासँग गर्न लागेको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ बाट तत्कालका लागि पछि हटेको छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्न अमेरिकाले चेतावनीस्वरूप निर्धारित गरेको म्यादभित्र सरकार तयार भएयता उसले पटक–पटक अमेरिकी कित्तामा उभिनुलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको सफलता मान्दै आएको छ।

रुस–युक्रेन तनाव र युद्धमा अमेरिकी पक्ष पोषण र रुसको निन्दा अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको तिब्बती शरणार्थी शिविरमा बेरोकटोक यात्रा तथा एसपिपी हस्ताक्षरको तयारीजस्ता कूटनीतिक विचलनबाट नेपाल छिमेकप्रति संवेदनहीन र टाढाको अमेरिकालाई आवश्यकताभन्दा बढी रिझाउन उद्दत देखिन्छ।

विडम्बना, यी सबै अनपेक्षित विचलन र समर्पणमा १२–बुँदेका पात्र या त्यसमा संलग्न दलहरू नै सामेल रहे। त्यसका दुई प्रमुख खम्बा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी तथा नेपाली कांग्रेस, नेपाल विरुद्धको षड्यन्त्रमा भारतीय पक्षधरताका मुख्य खलनायक बाबुराम भट्टराई र त्यो सहमति हामीले नै गरेका हौँ भन्दै आएका माधवकुमार नेपाल यी विचलनमा संलग्न रहे, सक्रिय संलग्नता या मौनताबाट।

उनीहरूको सरकार नेपाल विरुद्धको षड्यन्त्रमा लाग्नु या लागिरहनुलाई आश्चर्यको कुरा मानिनु हुँदैन, किनकि एकपटक बाहिर चंगुलमा फसिसकेपछि त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सहज हुँदैन। अर्काे, ०६३ यताको राजनीतिमा बाहिरी मालिक रिझाउनु उनीहरूको बाध्यता बनेको छ।

केपी ओली र उनको नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा रहेकाले केही बचेर आफूलाई प्रस्तुत गर्ने चलाखी अपनाए पनि एमसिसीमा उनको विरोधशून्य भूमिका (संसदमा) रहे पनि एमसीसीका आधार तय हुँदा उनका अनन्य विश्वासपात्र र अमेरिकामा नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधि अर्जुन कार्कीको भूमिका ओलीको चाहनाभन्दा फरक थियो भन्ने कुनै आधार थिएन। परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा प्रदीप ज्ञवालीले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका वासिंगटन डिसीबाट बक्सिस लिएर आएको आधिकारिक रेकर्डमा अंकित छ।

त्यस्तै, एसपीपीबारे नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको हैसियतमा राजेन्द्र क्षेत्रीले २०१५ अक्टोबर २७ मा अमेरिकी राजदूत अलैना वी टेप्लिजलाई लेखेको पत्र त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री ओलीको जानकारीबिना पठाइएको थियो भनी मुलुकको राजनीतिक संस्कृतिबारे अलिकति पनि जानकारी भएको कुनै व्यक्तिले मान्नै सक्दैन। ओलीको त्यो दाबी त्यस्तै मानिनेछ यदि उनले अर्जुन कार्कीलाई अमेरिकी राजदूत सुशील कोइरालाले पठाएको हो, मेरो केही हात छैन भन्ने दाबी गरे भने। यी नियुक्तिहरू विशेष प्रयोग र नियतका साथ गरिएका थिए।

१२–बुँदेको अर्थ र दीर्घकालीन प्रभाव नबुझ्ने र बुझेर पनि नबुझेजस्तो गर्नेहरूले नै नेपाली राज्य हाँकिरहेका छन्। अहिले पनि बाह्य कठपुतलीका रूपमा। भारतका तत्कालीन विदेश सचिव श्याम सरणलाई नेपालको राजनीतिक स्थायित्वलाई तहसनहस पारी ‘दास पात्र’ खडा गर्ने अनुमोदन हासिल भयो उनको राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यसबेला। आठ जना ‘नेपाली’ नेताहरूले १२ बुँदेमा हस्ताक्षर गरी दासत्व स्वीकार गरे।

नेपालमा ‘गणतन्त्र’को एजेन्डामा अमेरिकालगायतको समर्थन हासिल गरेपछि ‘धर्म–निरपेक्षता र संघीयता’ पनि ‘आन्तरिक एजेन्डा’ बने। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाल आएका भारतीय नरेन्द्र मोदीले समेत त्यो साँठगाँठबाट लादिएको परिवर्तनको स्वागत नै गरे संविधानसभा सम्बोधनमा। जब कि धर्मनिरपेक्षताका नाममा हिन्दू धर्मलाई किनबेचको विषय बनाइएको थियो र खास गरी ‘नाथ (गोरखनाथ) पन्थको खलनायकीकरण गरिएको थियो।

१७ वर्षपछि नेपालको ‘अग्रगामी’ राजनीति र परिवर्तनमा भारत–अमेरिकाबीचको सहकार्य धर्मराएको छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल सहभागी हुँदाको अवस्था भारतलाई स्विकार्य नहुने सन्देश उनीहरूको ‘कूटनीतिक च्यानल’ मार्फत प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड र प्रधानसेनापतिलाई दिन बाध्य भए। जुन १५ मा सैनिक मुख्यालयले एसपिपीजस्तो सहमति आज या भविष्यमा कहिल्यै पनि नेपाली सेनाका लागि स्विकार्य नहुने खुलासा यही पृष्ठभूमिमा गरेको हो।

१२–बुँदेपछि सीमावर्ती नेपाली क्षेत्र अर्थात् तराईमा राष्ट्रसंघ, अमेरिका र पश्चिमी दाताहरूको सहयोगमा असहिष्णुता र राजनीति, निषेधको राजनीतिसँग अलगाववाद र जातीय वैमनश्यता चर्केको र त्यो अन्ततः भारतकै अहितमा गएको आकलन १२–बुँदेका रचयिता भारतीय संस्थापनको एउटा पक्षले गर्दै आएको छ। वास्तवमा १२–बुँदेका रचयिता भारतीय शक्तिहरू पश्चिमा प्रभावमा बढी रहेको मान्ने पक्ष पनि छ अहिले नेपाल नियालिरहेको त्यहाँको संस्थापनभित्रै । एमसिसी अनुमोदनसम्मको चरणमा मौन रहेको भारतले एसपिपीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा कूटनीतिक सक्रियता देखाउनुले उसको असुरक्षाको भाव पुष्टि गर्छ। नेपालमा राजदूत रही विदेश सचिवको जिम्मेवारी लिन पुगेका श्याम सरणले भारत सरकारले नै आतंकवादी घोषित गरेका माओवादी र त्यससँग सहकार्यसँगै उनीहरूलाई व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय अनुमोदन लिन र दिन अमेरिका, राष्ट्रसंघ तथा युरोपेली संघसँग सहकार्य र साझेदारीको नीति अपनाए।

जनताको भावनासँग खेलवाड गर्ने सामान्य शिष्टाचार, परम्परा र संस्कृतिलाई निषेध गर्ने र नेपाल विश्वका १७ औँ प्राचीन मुलुकमध्ये हैन बरु ०६२–०६३ को १२–बुँदेपछि जन्मिएको हो भन्ने मान्यता विचार गर्ने ‘अबुझ शठ’हरू के क्षमाका हकदार पनि होलान् र अन्ततः? अमर्यादित राज्य संरचनामा बहुसंख्यक जनता अपमानित हुन्छन्। अहिले त्यही भइरहेको छ।

यता आएर त्यसैको स्वाभाविक ‘बाई प्रोडक्ट’ का रुपमा नेपालमा भारतले हैसियत गुमाएको मात्र होइन अमेरिकाले आफ्नो हैकम विस्तार गरेको छ। त्यसले भारतलाई पार्ने असर एकातिर र अर्कोतिर अमेरिकी प्रभुत्वप्रति चीनको बढ्दो असहजता र उसले बोक्न थालेको एसियाली अवधारणाप्रति देखापरेको सकारात्मक चासोले नयाँ भारतीय संस्थापन बढी चिन्तित देखिनु स्वाभाविक हो। भारत छिमेकमा अस्थिरता चाहन्छ। परिआएमा ‘आतंकवाद’सँग समेत सहकार्य गर्छ भन्ने मान्यता १२ बुँदेले नेपालमा स्थापित गरेको छ। यससँगै युक्रेन–रुस मामिलामा भारत र चीनभन्दा फरक अडानले दुवै छिमेकी नेपालबारे सशंकित हुनु अस्वाभाविक हैन।

सम्भवतः श्याम सरण जस्तै नेपालमा राजदूत रही विदेश सचिव बन्न पुगेका विनय मोहन क्वात्राको नेपालको प्रत्यक्ष अनुभव वस्तुनिष्ठ समीक्षाका लागि महत्वपूर्ण निर्णायक ‘इनपुट’ बन्न सक्छ। भारतीयहरू नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो प्रभाव र चीनको बढ्दो उपस्थिति तथा त्यसको कारणबारे उनी जानकार छन्। र, नेपाल भारत सम्बन्धलाई विश्वसनीय रुपमा आवश्यक सुधार गर्ने अवसर र ज्ञान उनले बटुलेका छन्।

चीन अहिले विकासोन्मुख र एसियाली मुलुकलाई बाहिरी जगतको (अमेरिकी) प्रभाव तथा हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने र विद्यमान विश्व संरचना तथा व्यवस्थामा अमेरिकी एकल प्रभुत्व रहनु नहुने अनि विश्व व्यवस्थामा उसको हैसियत अहिलेको जस्तो जवाफदेहीविहीन हुन नहुने अभियानमा छ।

रुस–युक्रेन युद्ध जारी छँदा भारतले आफ्नो सर्वोच्च राष्ट्रहितबाट निर्देशित भई तटस्थताको नीति अपनाएको छ भने अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धा र रुससँगको निकटता बाबजुद पनि चीनले आफ्नो सन्तुलन कायम गरेको छ कूटनीतिमा। नेपाल आफ्नो नयाँ अभिभावक रिझाउने अल्पदृष्टिको कूटनीतिमा तल्लीन छ।

चीनको नजर युद्धपछिको विश्वव्यवस्थामा आफ्नो प्रभावकारी भूमिकातर्फ देखिन्छ। अमेरिका ‘नेटो’ सैन्य गठबन्धनमार्फत आफ्नो हैसियत तथा स्वार्थ बचाउन सकिन्छ कि भनी एउटा सम्भावनाको खोजीमा जुटेको छ। तर, सैन्य गठबन्धन रुसलाई पराजित गर्न या युक्रेनलाई सहयोग गर्न एकजुट हुने देखिँदैन। फ्रान्स, जर्मनीलगायत शक्तिशाली युरोपेली मुलुकहरू औद्योगिक र आर्थिक प्रतिकूलता निम्तिन ग्यास आपूर्ति अभाव निम्तिने गरी रुसविरुद्ध अमेरिकालाई साथ दिन लागिनपर्ने स्पष्ट छ।

युद्धस्थल जति टाढा भए पनि युद्धको यो अवस्थाले नेपाल र नेपालीहरू प्रभावित भइसकेका छन्, भइरहेका छन्। ‘नेटो’ सैन्य गठबन्धनमै असहजता देखा परेको बेला नेपालमा अमेरिकी सेनालाई फरक रुपले प्रवेश दिन चाल चल्ने नेपाल सरकारका दलहरू र त्यसमा संलग्न पात्रहरूको भूमिकामा संसद् या ठूला दलहरूभित्र बहस माग गर्न कुनै दल तयार हुन सकेनन्। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, राजन भट्टराई या योगेश भट्टराईको सोच बुझ्ने अवसर मुलुकले पाएन। केपी ओली ‘मोनोलग’ मा विश्वास राख्छन् तर मुलुकले कस्तो नीति अपनाउनुपर्छ, त्यो माहोल तयार गर्नमा लाग्दैनन्। किनकि उनी एकतन्त्रीय, सर्वसत्तावाद तथा विकल्पहीन नेतृत्वको पक्षधर हुन्।

यो विश्व परिदृश्यमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने? नेपाल मौन छ। तर दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका यात्रा रद्द गरिसकेका छैनन्, एसपीपी रद्द भइसकेको धारणा पार्टीमा पनि।

माधवकुमार नेपाल आफ्ना मन्त्रीहरू फेरबदल गर्न सफल भएका छन्, तीन साताको प्रतीक्षापछि। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईबीचको द्वन्द्वलाई भोलि सैद्धान्तिक जामा ओढाउने प्रयास अवश्य गर्नेछन् उनीहरूले। तर, उनीहरूको मुख्य ध्येय आफ्ना निजी वफादारलाई सत्तामा ठाउँ सुनिश्चित गर्नु नै हो। मन्त्रिपरिषद्‌भित्र दोस्रो परिवर्तनका बाहक यी नेताहरू नै हुनेछन्। माओवादीभित्र प्रचण्डको आफ्नो कमजोरी र बाध्यता अब छताछुल्ल भएको छ। जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीका रूपमा बजेट निर्माणमा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकारेका छन्। त्यसमा पैसालगायत विषयको भूमिका स्थापित हुन नसक्ला तर बजेटको गोपनीयताको चिरहरण गम्भीर उल्लंघन हो संसदीय मर्यादा परम्पराको। त्यो मन्त्रिपरिषद्को बिकाउ चरित्रको पनि प्रतीक हो। उनलाई कारबाही गर्न नसक्नु प्रचण्ड र देउवाको कमजोरी हो। सरकारको नेतृत्व कमजोर हुँदा राष्ट्रिय हितहरूमा सम्झौता हुन सक्छ। त्यो भइरहेको छ।

आफ्नो स्वार्थ र सत्ताकै लागि राजनीति गर्नेले जनताका लागि केही गर्दैनन्। दासत्वमा क्रान्ति र परिवर्तनको रट जति लगाए पनि त्यसको स्वायत्त जग हुँदैन। परनिर्देशित राजनीतिमा विवेक र आत्मसम्मानका लागि स्थान हुँदैन। मर्यादाको स्खलन हुन्छ। विश्व परिवेश जे भए पनि आफ्ना बाह्य मालिकहरूको बाँसुरी नै हाम्रा निरोहरूले बजाइरहनेछन्।

गृह मन्त्रालयले ‘मर्यादाक्रम’ समीक्षा गर्दै पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई छैटौँ हैसियतमा राख्न सिफारिस गर्‍यो। तर, आफूलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुयायी भन्न चाहने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भट्टराईले भनेको ‘आयातित एजेन्डा’ का दासका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे।

पूर्वराजालाई ‘मर्यादाक्रम’ मा स्थान दिनहुन्न भन्ने अडानसाथ निषेधको अप्रजातान्त्रिक राजकीय चरित्रलाई उनले निरन्तरता दिए। अमर्यादित नेतृत्वका लागि इतिहास र परम्परा अनि राज्यको अविच्छिन्नताको सिद्धान्तलाई निषेध गर्न र अस्वीकार गर्न सहज होला केही समयका लागि तर आफ्नो परम्परा र मर्यादाको निर्वाह गरिरहेका जनता र नेपाली संस्कारले त्यो असहिष्णु राजकीय चरित्रलाई ज्यादा समयका लागि स्वीकार गर्ला? जनताको भावनासँग खेलवाड गर्ने सामान्य शिष्टाचार, परम्परा र संस्कृतिलाई निषेध गर्ने र नेपाल विश्वका १७ औँ प्राचीन मुलुकमध्ये हैन बरु ०६२–०६३ को १२–बुँदेपछि जन्मिएको हो भन्ने मान्यता विचार गर्ने ‘अबुझ शठ’हरू के क्षमाका हकदार पनि होलान् र अन्ततः? अमर्यादित राज्य संरचनामा बहुसंख्यक जनता अपमानित हुन्छन्। अहिले त्यही भइरहेको छ।

तर, अहिले हिजो ‘क्रान्ति’का नाममा दासत्वको खोल र अग्रगमनका नाराका साथ शासन गरेका पात्र र दलहरूमा वैमनश्य देखा परेको छ। राजनीति र दलहरू ‘अमिवा’ प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छन्। माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादी खण्डित भएका छन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको झगडाले अन्तिम रूप लिनेबित्तिकै कथित अग्रगामी व्यवस्था ढल्ने निश्चितप्रायः छ। किनकि १२ बुँदे र त्योसँग जोडिएको परिवर्तनको प्राण यिनीहरूको कथित एकता या सहकार्यमा आश्रित छ। उनका बाह्य अभिभावकहरूबीचको झगडा र कित्ताकाटको प्रमाण एसपीपी प्रकरणले देखाइसकेको छ। अभिभावकहरूको आशीर्वादबिना उनीहरूको गठबन्धन या दलको अस्तित्व अनि सत्तामा निरन्तरता सम्भव छैन।

असार १७, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्