माओवादीलाई उन्मुक्ति दिँदै द्वन्द्वकालीन घटना टुंग्याउने सरकारको तयारी

काठमाडौँ– विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्षपछि सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनामा दोहोरो मान्यता अपनाउँदै टुंग्याउने तयारी गरेको छ। माओवादी पक्षलाई सहानुभूतिको आँखाले हेर्ने र सेनाको पक्षसँग कुनै सल्लाह नै नगरी द्वन्द्वकालीन घटनालाई टुंग्याउने तयारी सरकारले गरेको छ।

यसमा कानुनमन्त्री गोबिन्द बन्दी सक्रियताका साथ लागेका छन्।

माओवादी पक्ष खासगरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेर उक्त पक्षलाई सजिलो हुने गरी मन्त्री बन्दी अगाडि बढेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

सेनाको दोरम्बा, मैना सुनुवारलगायत घटनामा भने पुरानै सजायलाई निरन्तरता दिने तर मुक्तिनाथ अधिकारी र बाँदरमुढे घटनालगायतमा भने पीडितको असन्तुष्टिका बाबजुद माओवादीलाई उन्मुक्ति दिने गरी मुद्दा किनारा लगाउने सरकारको तयारी अघि बढेकाे बुझिएको छ।

मन्त्री बन्दीको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको यो योजनामा सेनाले भने असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ। शान्ति प्रक्रियामा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय अंगहरुलगायतको अनुमोदनलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बुझिएको छ।

आममाफी दिने गरी सरकारले तयारी अघि बढाएसँगै नेपाली सेनाले आफ्नो च्यानलमार्फत असहमति जनाएको हो। सेनातर्फबाट भएको घटनाका दोषीलाई कारबाही गरिसकिएको र माओवादीतर्फका पीडकलाई भने छुटकारा दिन खोजिएको सेनाको आरोप छ।

‘टिआरसीको काम पारदर्शी ढंगले अघि बढेको छैन। हामीले तत्कालीन वैधानिक आदेशलाई मान्दा कारबाही भोग्नु पर्ने? तर माओवादी पक्षलाई चाहिँ आम माफी?’ नेपाली सेनाको उच्च स्रोतले अगाडि भन्यो, ‘सेना र सुरक्षा निकायलाई मात्रै दोषी देखाउन खोजिएको छ।’

द्वन्द्वकालका घटना टुंग्याउने विशेष जिम्मेवारीसहित गत चैतमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भएका गोविन्द बन्दीले द्वन्द्वकालका घटनालाई दोहोरो मान्यताका साथ टुंग्याउने तयारी अघि बढाएका ह‍ुन्।

आममाफीबाट माओवादी पक्षले जस्ता सुकै घटनामा पनि उन्मुक्ति पाउने गरी कानुन मन्त्रालय, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्ने आयोगले काम अघि बढाएको स्रोतले जानकारी दियो।

गैरसांसद भए पनि केपी ओलीले दुईपटक गरेको संसद विघटन ब्युँत्याउन भूमिका खेलेको, एमसिसीमा व्याख्यात्मक घोषणा तयार पारेर गठबन्धन जोगाएको जससहित द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्ने जिम्मेवारीसहित बन्दीलाई साझा व्यक्तिका रुपमा चैत २४ गते कानुनमन्त्री बनाएका थिए।

असोजमा ६ महिने कार्यकाल सकिँदासम्म आम माफी दिने गरी द्वन्द्वकालीन घटना निरुपण गर्न कानुनमन्त्री बन्दी तम्सिएका हुन्। टिआरसीको काम सक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बढी लागिपरेका छन्। उनीहरु द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएका थिए।

२०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरुको पहिचाना गरेर गरेर आफन्तलाई जानकारी दिने सहमति भए पनि आठ वर्षपछि मात्रै २०७१ सालमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्ने आयोग गठन भएको थियो।

सत्य निरुपणमा ५८ हजार र बेपत्ता छानबिन आयोगमा तीन हजार हाराहारी उजुरी परेका छन्। बेपत्ता आयोगले आएका केही उजुरीमाथि अनुसन्धान गरे पनि सत्यनिरुपण आयोगले उजुरी दर्ता गर्नेबाहेक बाँकी केही काम गर्न सकेको छैन।

१६ वर्षसम्म द्वन्द्वको एउटा पक्ष माओवादीकै कारण अलमलिएको विवाद निरुपण गर्ने कार्यलाई मन्त्री बन्दीले तीन महिनाभित्र सक्ने प्रतिबद्धता विषयसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरुसँग जानाएका छन्। त्यसको लागि वातावरण बनाउन उनले अन्तरष्ट्रिय समुदाय विशेष गरी युरोपेलिय युनियन र अमेरिकासहित पीडितहरुसँग पनि शृंखलाबद्ध छलफल जारी राखेका छन्।

आम माफीका लागि युरोपेली युनियन र अमेरिकालाई समेत मनाउन सक्ने व्यक्ति बन्दी नै भएको मन्त्री नियुक्त गर्ने बेला चर्चा चलेको थियो। उनीहरुले समेत यतिबेला आम माफी स्वीकार गर्ने संकेत दिएका छन्।

स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नो बाँकी कार्यकालमा टिआरसीको काम सक्न उहाँ लागि रहनुभएको छ। पीडितहरुलाई मनाउन उहाँले ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको देखिन्छ।’

पीडितहरुसँगको भेटमा मन्त्री बन्दीले आर्थिक प्रलोभन देखाएर गम्भीर घटनाका प्रभावितलाई माफी गरिदिन आग्रह गरेका छन्। केही दिनअघि चितवनमा बाँदरमुढे घटनाका पीडित परिवारसँगको छलफलमा पनि मन्त्री बन्दीले आर्थिक प्रलोभन दिएका थिए।

पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगै सरकारले आम माफीका लागि चाहिने कानुन व्यवस्थाका लागि पनि गृहकार्य गरिरहेको छ। बेला बेलामा तात्दै सेलाउँदै आएको टिआरसीको विषयमा दलहरुबीच यसअघि बनेको सहमतिका आधारमा कानुन संशोधन हुने कानुन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।

‘टिआरसीका विषयमा यसअघि भएका छलफल/सहमतिका आधारमा कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ। कानुन आन्तरिक रुपमा मात्रै मान्य भएर हुँदैन, त्यसमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको समेत सहमति चाहिन्छ, त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै जोडिएको संविधान निर्माण सात वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसक्दासमेत द्वन्द्वकालको घटनाको निरुपण हुन सकेको छैन। यसका कारण संविधानको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका, प्रयोग गर्न नदिइएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी भवन, जमिन तथा अन्य सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन।