कसले पाउला आगामी चुनावमा भोट?

नेपालमा आफूलाई सच्चा प्रजातन्त्रवादी भन्ने नेपाली कांग्रेस र आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादी भन्ने दल एक भएर सरकारमा बसेका छन्।

आगामी निर्वाचनमा पनि गठजोड गरेर चुनावमा जाने भएका छन्। दुवैको स्वार्थ देशको समग्र विकास गर्नु नभई निर्वाचनमा बढी सिट ल्याएर सत्ताको तर मारेर आसेपासेलाई पोस्नु मात्र देखिन्छ। त्यसको लागि यी दलहरुले आफ्नो नीति, सिद्धान्त र कार्यकर्ताहरुको मनोदशालाई लात मारेर भएपनि नेतृत्वको स्वार्थले गठजोड गरेका छन्। यदि भविष्यमा पनि गठजोड गरिरहने हो भने चुनावपछि बन्ने सरकारको विभिन्न दलका फरक एजेण्डा कसरी लागू गर्नेछन्? कांग्रेसले पुँजीवादको पक्षपोषण गर्छ भने कम्युनिष्टहरु आफुलाई गरिब किसान मजदुरको मसिहा ठान्छन् तर उनीहरु पनि दलाल पुँजीपतिकै पक्षपोषण गरिरहेका हुन्छन्। जनताका आ—आफ्ना दलका नेता हुन्छन्। निर्वाचनमा जनताहरु कतिपय स्थानमाआफ्नो मतलाई मनपर्ने नेतालाई दिन सक्तैनन्।

आफ्नो सोच र इच्छाअनुसार मतको प्रयोग गर्न नपाउँदा जनताको अधिकार कुण्ठित हुनेछ। माथिल्लो नेतृत्वबाट लादिएको इच्छा जनतालाई पाच्य हुँदैन। निर्वाचनपछि आएको परिणाम पनि दलको सही मूल्यांकन हुन सक्तैन। चुनावमा दलहरु स्वतन्त्र रुपमा छुट्टाछुट्टै भएर लडे भने मात्र दलको सही मूल्यांकन हुन सक्छ। निर्वाचनपछि  कुनै दलको बहुमत नआएमा मिलिजुली सरकार बनाउन उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले निर्बाचन अघि इमान्दार र क्षमतावान नेतृत्व छनौट गर्न पनि प्रजातन्त्रबादी र साम्यबादी छुट्टिनै पर्छ।

प्रजातन्त्रवादी भनिए पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले कार्यकर्तालाई निष्पक्ष भएर टिकट बाँड्दैन। त्यहाँ पनि आफ्नो गुट, चाकडीवाज तथा पैसाको थैलो बुझाउनेले चुनावमा टिकट पाएको विगतको इतिहास छ। त्यसपछि विद्रोही उम्मेद्वार उठ्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ। गरिबका मसिहा भनिने कम्युनिष्ट पनि सिद्धान्तभन्दा आफ्नो स्वार्थ र चाकडीमा नै रमाउँछन्। त्यहाँ पनि इमान्दार सक्षमभन्दा आफ्ना गुटका आसेपासे र चाकडीबाजकै बोलवाला भएको विगतको अनुभवबाट देखिएको छ।

विगतमा गिरिजाप्रसादले धेरै अनुभवी र वरिष्ठहरुलाई पाखा लगाएर आफ्नी छोरी सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए। शेरबहादुरले श्रीमती आरजु राणालाई धेरै पुराना अनुभवी कार्यकर्तालाई छोडेर चुनावमा टिकट दिएका थिए। अहिले पनि प्रधानमन्त्री पत्नीको बोलवाला पार्टी र सरकारमा निकै भएको चर्चामा छ। माओवादी नेता प्रचण्डले आफ्नी बुहारी बिना मगरलाई मन्त्री बनाउनु भयो भने छोरी रेणु दाहाललाई मेयरको उम्मेद्वार बनाएर उनलाई जिताउन राज्यको पूरा शक्ति लगाउनु भयो। उहाँको अस्थिर र स्वार्थी स्वभावले सरकारलाई पनि अस्थिर बनाउन प्रमुख भूमिका छ।

हिजोआज नेपाली जनता धेरै सचेत हुँदै गएका छन् । जसले गर्दा आगामी निर्बाचनमा मेयर बालेन शाह, हर्क साम्पाङजस्ता धेरै इमान्दार र क्षमतावान ब्यक्तिहरुले उम्मेद्वारी दिएर नेपाली जनताको सच्चा मत पाउने छन् ।

अहिले कम्युनिष्ट र काँग्रेसको गठजोड सरकार छ । अर्थमन्त्री निकै विवादित भएर पनि उनलाई हटाइएन र प्रधानमन्त्रीले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यसबाट जनतालाई काँग्रेस र कम्युनिष्ट दुबै खराब हुन् भन्ने भएको छ। बास्तवमा अहिलेको बेथिति भ्रष्टाचारको मुख्य कारकतत्व नै यी दुई प्रमुख दल देखिएका छन्। खासगरी सत्ता स्वार्थमा सुशासन र भ्रष्टाचारलाई पुरै बेवास्ता गरिएको छ। जसको कारण कुनैपनि संस्था आज भ्रष्टाचारबाट चोखिएका छैनन्। अख्तियार पुरै निकम्मा भएको छ। जनताको अन्तिम आशाको केन्द्र सर्वोच्च पुरै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिसकेको देखिन्छ। सञ्चार माध्यममा आइरहेका न्यायाधीश वकिलका घुस काण्डले हामीलाई झनै निरास पारेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेरमाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रस्ताब कारबाहिको लागि संसदमा अहिलेसम्म अगाडि नबढाउनु सरकारमा बस्नेहरुको निकृष्ट स्वार्थ देखिन्छ । यसबाट भविष्यमा न्यायालयलाई जहिले पनि सरकारको नियन्त्रणमा राख्न सकिने प्रयासको थालनी हुनसक्छ। नत्र यति ठूलो काण्डसहित महाअभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीशलाई समयमै कारबाही नगर्नु भनेको न्यायाधीशलाई तर्साउनु मात्र हो? यसको जवाफ शेरबहादुरको सरकारले दिनैपर्छ।

यदि कुनै एक दलको सरकार भएको भए निर्वाचनमा जनताले मतदान गर्न सजिलो हुने थियो। आगामी निर्वाचनमा वामपन्थी एक भएर गए भने अहिलेको सरकारका कमजोरीहरुमा माओवादी र कांग्रेसले एकअर्कालाई दोष दिने निश्चित छ । सरकारमा बस्नेले जनताको हितमा राम्रो काम गरेको भए उनीहरुलाई मतदानबाट कुनै डर हुने छैन । दलहरुले नेपाली जनताभन्दा बिदेशीको हितमा गरेका निर्णयले आगामी संसदीय निर्वाचनमा अवश्य पनि जनताले यसको जवाफ दलहरुलाई दिन सक्नेछन्। धेरै बिषयबस्तुलाई दलका आ—आफ्ना मिडिया केन्द्रमार्फत गलत तर्क दिएर तोडमोड गरी प्रस्तुत गरिने भएकाले जनता पनि कहिलेकाहिँ रनभुल्लमा परिरहेका हुन्छन्।

अहिले सरकारले फिर्ता गरेको भनिएको अमेरिकासँग गरिएको एसपिपी सम्झौताबाट नेपालको सार्बभौम सत्तामा समेत दुरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो। तर जनता र संसदको लगाातारको दबाबपछि अमेरिकासँग गरेको भनिएको सम्झौता फिर्ता गर्न सरकार बाध्य भएको छ। यो सम्झौता पनि नेपाली कांग्रेस सरकारको पालामा र एमालेको पालामा कसको पालामा गरिएको भनेर एकअर्कालाई दोषमात्र लगाएको देखिन्छ। नेपाली नेताको एउटा बिशेषता के छ भन्ने सरकारमा रहँदा बिदेशीसँग देसघाती सम्झौता गर्ने अनि सरकारबाट बाहिर जानासाथ त्यसको घोर बिरोध गर्ने प्रचलन सबै दलमा देखिएको छ। यसले गर्दा नेपालका दल र नेताले देशको विकासमा ध्यान दिनुभन्दा सत्तामा रहिरहन जेजस्ता गलत निर्णय गर्न पनि तयार हुने गलत परम्परा देखिन्छ।

हिजोआज नेपाली जनता धेरै सचेत हुँदै गएका छन् । जसले गर्दा आगामी निर्बाचनमा मेयर बालेन शाह, हर्क साम्पाङजस्ता धेरै इमान्दार र क्षमतावान ब्यक्तिहरुले उम्मेद्वारी दिएर नेपाली जनताको सच्चा मत पाउने छन् । सायद दलका झोले कार्यकर्ता क्रमश: छेउ लाग्ने दिन छिटै आउने छ। अनि नेपालमा सुशासनसहित आधारभूत विकासको सुरुवात गर्न सक्ने इमान्दार क्षमतावान ब्यक्तिहरुको बाहुल्य संसदमा बढ्नेछ। यसले नेपालका किसान, युवा, मजदुर, तथा राष्ट्रिय पुँजिपतीको लागि ठोस कार्यक्रमहरु ल्याएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आत्मनिर्भर हुन आधारभूत वस्तुमा गुणोत्तर विकास ल्याई देशलाई विकासको सही मार्गतर्फ अग्रसर गराउने छन्।

असार २०, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्