सचिवलाई नवनियुक्त मन्त्री राईको प्रश्नः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको औचित्य के?

काठमाडौँ – नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै मन्त्रालयमा पदबहाली गर्ने क्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

उनले सरकारले लागू गरेका स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको औचित्यका विषयमा सहसचिवको नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्ने बताए।

मन्त्री राईले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने कुनै मेकानिजम बिना लागू भएकाले विवाद भइरहेको बताए। उनले स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ट नम्बर प्लेट वितरणको औचित्य र सडक र रेलमार्ग एवं यातायातका रुग्ण आयोजनाहरुको पनि अध्ययन गरेर कारबाही थालिने बताए।

भौतिक पूर्वाधार देशकै सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय भएको भन्दै उनले अब रुग्ण आयोजनालाई सहनशीलताको नीतिबाट नहेर्ने बताए। रुग्ण आयोजनाहरुलाई शून्यमा झार्न के गर्नुपर्छ भन्नेकुरा अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि काम गर्ने बताए। उनले १५ दिनमा दुई वटा समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै एक्सनमा उत्रने बताए।

उनले भने,‘यातायात क्षेत्रमा हेर्दा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स समस्या छ। स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स केका लागि ल्याएको भन्ने त्यसलाई रिडिङ गर्ने मेकानिज्म गर्ने तयार नहुने र स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन ६ महिनादेखि एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको समस्या पनि हामीले भोगि रहेका छौँ। विभिन्न विरोधाभास रहेका छन्। त्यसको पनि मेकानिजम छैन। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन र केका लागि ल्यायो  भन्ने मेकानिजम नभइ प्रयोग गर्न खोजियो। त्यो पनि विवाद आएको छ।’

उनले मन्त्रालयमा पदबहाली गर्न पुगेलगत्तै मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यौदा कमिटी गठन गर्ने निर्णय गर्न प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै मन्त्री राईले राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यौदा कमिटी गठन गर्ने निर्णयसँगै स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको औचित्य र वितरण सुधारबारे अध्ययन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने निर्णय गर्नेगरी मस्यौदा बनाउन निर्देशन दिए।

उनले भने,‘ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने प्रक्रिया म २०६८ सालमा श्रम तथा यातायात मन्त्री हुँदा शुरु भएको थियो, अहिले यसको चेकजाँच गर्ने संयन्त्र नै छ कि छैन, छैन भने कसरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आवश्यक पर्‍यो? स्मार्ट लाइसेन्सको फर्म भर्ने र रिडिङ गर्ने मेकानिजम पनि छैन। जनताले फर्म भरेपछि ५ महिना कुर्ने, कहिले खुल्ने कहिले नखुल्ने। यी कुरा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरेर १० दिनभित्र सुझाव दिन कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुस्।’

असार २०, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्