अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्न विवेकशील साझा युवा संगठनको माग

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बर्खास्त गरी फौजदारी अभियोगमा कारबाही अघि बढाउन विवेकशील साझा युवा संगठनले माग गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट संसदमा पेस हुने अघिल्लो रात (जेठ १४ गते) अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीकै स्वीकृतिमा दुईजना अनधिकृत व्यक्तिहरूले आर्थिक विधेयकमा करको दायरा हेरफेर गरेको भन्दै संगठनले अर्थमन्त्री शर्मालाई पदबाट बर्खास्त गरी कारबाही गर्न  विज्ञप्तिमार्फत् माग गरेको हो।

संगठनले सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न, आरोपित अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न र उनीमाथि तत्काल कानुनी कारवाही अगाडि  बढाउन पनि माग गरेकाे छ।

‘बजेटजस्तो संवेशनशील सार्वजनिक दस्तावेजमाथि सरकारको मन्त्रीको नेतृत्वमा किर्ते हुनु, विदेशी नागरिकसहित व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई गोप्य दस्तावेजमा मध्यराति केरमेट हुनु हाम्रो लागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। संदिग्ध अर्थमन्त्रीमाथि राष्ट्रद्रोहको फौजदारी अभियोग लगाएर अनुसन्धान हुनुपर्ने मुद्दामा संसदीय छानविन पनि हुन नसक्नु र अनुसन्धानमा सहायक हुने सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक तथा सरकारी निकायले तीन महिनासम्म सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ को व्यवस्थाविपरीत अर्थमन्त्रालयले १३ दिनमै मेटिएको प्रतिक्रिया दिनुले यो घटनामा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलको समेत मिलेमतो रहेको पुष्टि हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ।

यस्ताे छ विज्ञप्ति:

अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी फौजदारी अभियोगमा कारवाही अघि बढाऊ

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट संसदमा पेश हुने अघिल्लो राती (जेठ १४ गते) अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीकै स्वीकृतिमा दुई जना अनाधिकृत व्यक्तिहरुले आर्थिक विधेयकमा करको दायरा थपघट गरेको विषय गम्भीर राष्ट्रद्रोह हो। हामी यथाशिघ्र उक्त दिनको सिसिटिभि फुटेज सार्वजनिक गर्न, आरोपित अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न र उनीमाथी तत्काल कानुनी कारवाही अगाडी बढाउन जोडदार माग गर्दछौँ।

बजेटजस्तो संवेशनशील सार्वजनिक दस्तावेजमाथी सरकारको मन्त्रीको नेतृत्वमा किर्ते हुनु, विदेशी नागरिक सहित व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई गोप्य दस्तावेजमा मध्यराति केरमेट हुनु हाम्रोलागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। संदिग्ध अर्थमन्त्रीमाथी राष्ट्रद्रोहको फौजदारी अभियोग लगाएर अनुसन्धान हुनुपर्ने मुद्दामा संसदीय छानविन पनि हुन नसक्नु र अनुसन्धानमा सहायक हुने सिसिटिभि फुटेज सार्वजनिक तथा सरकारी निकायले तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ को व्यवस्था विपरित अर्थमन्त्रालयले १३ दिनमै मेटिएको प्रतिक्रिया दिनुले यो घटनामा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलको समेत मिलेमतो रहेको पुष्टि हुन्छ।

यो सामान्य सरकारी कागज किर्ते मात्र नभएर सार्वजनिक पदको लाभ उठाई विश्वासको दुरुपयोग गरेर सार्वजनिक कार्यालयमा गरेको संगठित कसुर भएकाले अपराध संहिता २०७४ को ३८ (ग),(घ),(च),(फ) अनुसार यो गम्भीर कसुर हो, राष्ट्रद्रोह हो। यही सहिंताको २७६(२) अनुसार ‘बिना अधिकार बेइमानीपूर्वक लिखत केरीमेटी व्यहोरा फरक पारेमा’ सात वर्षसम्म कैद सजायको व्यस्था छ। त्यस्तो किर्ते भएको कागज जानीजानी व्यवहारमा ल्याएमा तिन वर्ष कैदको व्यवस्था छ। यी कानुनका व्यवस्थाहरु सबै कसुरदारलाई बराबरी लागु हुन्छन र कोहि पनि कानुनकको कठघराबाट उम्किन सक्दैन। तत्कालै संलग्नलाई कानुन बमोजिम हिरासतमा लिइ कारवाही अगाडि बढाइयोस्।

असम्बन्धित, अनाधिकृत, स्वार्थ जोडिएका र त्यसमाथी विदेशी नागरिक समेत संलग्न भई करको दर थपघट गर्नु र घटनालाई थप ढाकछोप गर्नु गैरकानुनी कर्म र जवाफदेहिताको खिलाप मात्र छैन यो नागरिक सर्वोच्चताको अपमान हो र राज्यको वैधानिक सत्तामाथी गुण्डागर्दी हो। यो कानुनी मात्र भन्दा बढी हामीले दुःखले स्थापित गरेको व्यवस्था र संवैधानिक प्रवन्धको धज्जि उडाएर कसरी सिमित स्वार्थ समुहरुले राज्यसत्तामाथी लुटतन्त्र मच्चाएका छन भन्ने पछिल्लो पुष्टि हो। यस घटनामा संलग्न अर्थमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरुमाथी तत्काल छानविन गरी कारवाही हुन जरुरी छ। छानविन प्रक्रियामा सहजताका लागि अर्थमन्त्रीले तत्कालै पदबाट राजिनामा गर्न र अन्यथा प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गरी फौजदारी अभियोजन शुरु गर्न सरोकारवाला राज्यका निकायहरुसँग हाम्रो माग छ।

सरोज गौतम संयोजक विवेकशील साझा युवा सङ्गठन

 

 

असार २१, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्