बैंकिङ सहजता हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रको सुझाव

काठमाडौँ – आगामी मौद्रिक नीतिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि बैंकिङ सहजता बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेका छन्।

सोमबार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रमुखहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय भोगिरहेको बैंकिङ तरलता, बैकिङ कर्जामा सहुलियत, कृषि, पर्यटन र उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता सहज बनाउने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए। उनले बैंकिङ कर्जा अनुत्पादन क्षेत्रमा बढी गएको देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बतापए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले अहिले बैंकिङ तरलता चरम अभाव भएकाले पास भएका कर्जासमेत दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए। उनले बैंकहरुलाई सिडी रेसियो असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनुपर्ने दबाबलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

ढकालले कोभिड प्रभावित उद्योगहरुलाई दिएको सहुलियत यो वर्ष पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। उनले अनुत्पादनभन्दा पनि उत्पादन र पर्यटन उद्योगको लागि जाने कर्जामा बढी प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘अहिले बजारमा तरलताको समस्या रहेको छ। त्यसलाई सहज बनाउने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। कतिपय अनुत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे भन्नेकुरा आइरहेको छ, त्यसमा हेनुपर्ने होला। अहिले हाइड्रो पावर आयोजनाहरु छन्। तिनीहरुलाई लिमिट पास भइसकेको रकमसमेत दिन नसक्ने अवस्था छ। उत्पादन उद्योगमा उत्पादन बढाउनको लागि मेसिन ल्याउन लिमिट पास भएर एलसी खोलेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि फण्डिङ गर्न नसकेको अवस्था छ। बैंकहरुलाई सिडि रेसियो असारमसान्त सम्म ९० प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनुपर्ने दबाबको हिसाबले राष्ट्र बैंक र सरकारले एमदमै फोकस गरेर इन्करेज गर्नुपर्ने क्षेत्रमा लिमिट भएको विषयलाई पनि जान नसक्ने अवस्था छ। यो विषयलाई सहज बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्छ। कोभिड महामारीको कारण धेरै उद्योगहरु घाटामा गएको अवस्था छ। बैंकहरुलाई पनि लस ब्यालेन्स सिटमा प्रोभिजनल गर्ने दबाब छ। कोभिड प्रभावित उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। उत्पादन र पर्यटन उद्योगमा जाने कर्जालाई तुलनात्मक रुपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आगामी मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको समस्या सहजीकरण हुने आशा लिएर बसेको बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले तरलता अभाव, लगानीको वातावरण असहजजस्ता समस्या भोगिरहेको बताए।

अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो ६ महिनाको बीचमा ६० अर्ब बराबरको लगानी बढेको दाबी गरे। उनले अर्थतन्त्रमा देखिको समस्याको कारण १५ देखि ६० प्रतिशत उद्योगमा लगानीमा संकुचन आएकाले मौद्रिक नीतिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण सहज बनाउनुपर्ने माग गरे।

अध्यक्ष अग्रवालले पेट्रोलियम पदार्थ र बजारमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिलाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी मौद्रिक नीति निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरी व्यवस्थित गर्ने किसिमको आउनुपर्ने बताए। उनले अहिले आयात अव्यवस्थित रुपमा भइरहेकाले मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए।

अध्यक्ष मल्लले बैंकहरुमा ब्याज बढ्ने किसिमको मौद्रिक आउन नहुने सुझाव दिए। उनले मौद्रिक नीतिले बैंकहरुले कर्जामा लिन प्रिमियम दर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।

अध्यक्ष मल्लले भारतीय पाँच सय र दुई हजारको नोट प्रचलनमा आउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। उनले बैंकिङ सुविधा ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले गत वर्ष शेयर धितो कर्जामा लगाएको ४/१२ को सीमा खारेज गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अध्यक्षमा उमेशप्रसाद सिंहले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई कर्जामा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए।

उनले उद्योगहरुलाई एउटै रुपमा परिभाषा गरिकाले घरेलु तथा साना उद्योगलाई उद्योगको क्षमतालाई हेरेर बैंकको ब्याजदर छुट्टै बनाउनुपर्ने बताए। अध्यक्ष सिंहले विगतमा कोभिड प्रभावित उद्योगलाई दिएको कर्जा सुविधालाई घरेलु तथा साना उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने बताए।

असार २१, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्