जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन माग

काठमाडौँ – जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न बनेका नीति, नियम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन्।

यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा संसद्, सांसद र सरोकारवाला निकायको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि बनेका नीति नियम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका विज्ञ डा.दीपेन्द्र जोशीले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि वातावरण संरक्षण ऐन, यसको लागि आवश्यक नीति र योजना बने पनि ती कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको बताए। प्रकृतिमा आधारित भएर समाधान खोज्नुपर्नेमा उनले जाेड दिए।

जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि वि.स.२०७५ मा यसबारेमा छुट्टै कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिए पनि त्यसपछिका कुनै पनि प्रयास उत्साहजनक नरहेको अधिवक्ता तथा स्वच्छ वातावरणका अभियन्ता पदम श्रेष्ठले बताए। सर्वोच्चको आदेशपछि नीति बनाइए पनि पर्याप्त नभएको उनको टिप्पणी थियो।

यस क्षेत्रमा काम गर्न छुटै ऐन बनाएर सबै स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा उनले सुझाए।

अन्तरक्रियामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग अनुकुलन हुँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै अनुकुलनको लागि वनको ठूलो योगदान रहेको धारणा राखिन्।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति रोक्न वनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि सरकारबाटै वन विनाशको काम भइरहेको उनले आरोप लागाइन। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीसम्झौता ख्याल गर्न पनि आग्रह गरिन्।

अध्यक्ष पाठकले वन ऐनविरुद्ध नियमावली आएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। राष्ट्रिय वनको ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिनु घातक भएको उनको दाबी छ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव गोविन्दबहादुर शाहीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारले विभिन्न समिति गठन गरेको भन्दै जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जलवायु परिवर्तन हुनुमा नेपालको भूमिका कम भए पनि यसले नेपालमा असर भने धेरै पारेको भन्दै उनले अरु देशका कारण नेपालमा क्षति हुने अवस्था आएको बताए।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले जलवायु परिवर्तनको असर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा झन् धेरै पर्ने गरे पनि नियम कानुन बनाउँदा सरोकारवालाले आफूहरूसँग छलफल नगरेको गुनासो गरे।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले जलवायु परिवर्तनको प्रभावकै कारण सिन्धुपाल्चोकसहित देशका विभिन्न स्थानमा दर्जनौँ बस्ती बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै यसलाई कम गर्नकै लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ बनेको जानकारी दिए। सङ्घीय ऐनअनुसार नै बागमती प्रदेशमा यो ऐन पारित भए पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल भने नभएको उनको स्वीकारोक्ति थियो।

जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकार तीनै तहको बीचमा सम्मन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले भने, ‘सरोकारवाला बीचमा सम्मन्वय नहुँदा क्षति धेरै भएको।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले जलवायु परिवर्तन र यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नीति बनाउनुका साथै कार्यान्वयनमा पनि एक हुनुपर्नेमा जोड दिए। ठूला मुलुकले गरेका काम र नेपालमा भएका कामको तुलना गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। छिटोभन्दा दिगो विकासमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘छिटो विकास खोज्दा यसको असर पर्यावरणमा परिरहेको छ।’

राष्ट्रियसभामा पनि बारम्बार यसबारेमा कुरा उठिरहेको र फेरि पनि विषय उठाउने उनले प्रतिबद्धता गरे।

राष्ट्रिय सभा सदस्य,राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दीलकुमारी रावल पार्वतीले सातै प्रदेशमा तीनै तहले तयार गर्ने बजेट बढाउनुपर्ने तथा आवश्यकता हेरेर नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, ‘बनिरहेका नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तथा कतिपय कानुनलाई संसोधन गरेर जलवायु परिवर्तनको विषय सम्बोधन गर्न सकिन्छ।’

आगामी दिनमा पनि आफ्नो समितिले कानुन कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायलाई घचघच्याउने उनको भनाइ छ। सङ्घीय सरकारले ऐन, कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बनाउन नसकेको भन्दै उनले कानुनहरू आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्दै जानुपर्ने विचार राखिन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्नको लागि समितिको पहलमा वातावरण र वन ऐन बनाएको दावी गरिन्। नेपाली जनजीवन र संस्कृतिअनुसार कानुन बनाएको र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको दाबी गर्दै उनले भनिन्, ‘ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन भइरहेको छ।’

कतिपय कानुन बने पनि नियमावली बनाउन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै उनले वातावरणीय क्षति नगरिकनै विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। वन ऐन विपरित नियमावली आएको विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको पनि समिति सभापति सुवेदीको भनाइ थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार नै रहेर जलवायु परिवर्तनका विषयमा रहेका नीति नियम कार्यान्वयनका बारेमा सरोकारवालासँग समितिमा छलफल गर्ने पनि उनले प्रतिवद्धता जनाइन्।

असार २१, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्