संसदीय समितिको निष्कर्षः संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर छैन

काठमाडौँ – संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

संघीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयतासम्बन्धी आफैले तय गरेको रोडम्यापअनुसार समेत नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाएको छ।

२०७५ साल मंसिर २४ गते आफैले बनाएको संघीयतासम्बन्धी २९ बूँदे रोडम्यापसमेत कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु जिम्मेवार नभएको पाइएको समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले बताए।

उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद बैठकले निर्णय गरेको सो संघीयतासम्बन्धी रोडम्याप समितिले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि किन कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे।

समितिले सरकारका मन्त्रीहरु नै संघीयताको कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार नभएको उल्लेख गर्दै संविधान र कानुनले किटान गरेको व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार हुन पनि सचेत गराएको छ।

उनले भने, ‘संघीयताको सम्बन्धमा २०७५ साल मंसिर २४ गते अन्तर प्रदेश परिषद बैठकले २९ बुँदे रोडम्याप बनायो। त्यो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ। त्यसमा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघको अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री सदस्य हुन्छन्। त्यो बैठकले के निर्णय गरेको थियो भने २०७५ सालको फागुन मसान्तभित्रमा निजामति कानुन फाइलन गर्ने। अनि, सोही सालको चैत्र मसान्तसम्म स्थानीय तहको निजामतिसम्बन्धी स्थानीय सेवा व्यवस्थापनको कानुन बनाउने भनेर सोही बैठकले निर्णय गरेको छ। अनि, हामीले सरकारलाई त्यही भन्यौँ। संकल्प प्रस्तावमा पनि राख्यौँ। २९ बुँदे संघीयताको रोडम्यापअनुसार संघीयताको कार्यान्वयन गर भनेर सरकारलाई भनिएको छ। अनि, राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक राख्नुपर्छ भनेर त्यो कानुनले लेखेको छ। तर सरकार बैठक नै राख्दैन।’

उनले थपे, ‘अनि, अन्तर सरकारी वित्त परिषद भन्ने त्यहाँ वित्त सम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको बैठक बस्ने कुरा पनि हामीले भनिदिनु पर्ने हो? संविधानमा लेखिएको छ, कानुनमा लेखिएको छ। यस बाटोमा अलिकति हिँडन, कुदन भनेको मात्रै हो। मन्त्रीहरु यससम्बन्धमा जवाफदेही हुनुपर्ने हो। सचिवहरुले पनि यसमा बेवास्ता गरेको देखियो। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली छ। सोअनुसार काम भएको छ कि छैन? हामीले राजनीतिक संघीयता, प्रशासनिक संघीयता र वित्तिय संघीयता हाम्रो कार्य क्षेत्र हो। यसमा काम भए/नभएको सरकारलाई प्रश्न गरेका छौँ।’

समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक समेत नबसेर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तिय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन नचाहेको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान र कानुन विपरित जथाभावी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई सच्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ।

समितिका संयोजक देवकोटाले संविधान र कानुन अनुसार २०७५ साल फागुन मसान्तभित्र निजामति कर्मचारीसम्बन्धी ऐन फाइनल गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि दिएको निर्देशन पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा आपत्ति जनाए।

उनले भने, ‘जथाभावी बजेटिङ गर्ने, जथाभावी कर्मचारी परिचालन गर्ने, सिंगो गाविसलाई वडा बनाउने तर त्यहाँ सचिवको व्यवस्था नगर्ने। हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई त्यसबारे तत्काल व्यवस्था गर्न निर्देशन दियौँ तर आजसम्म पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’

समितिका संयोजक देवकोटाले स्थानीय तहको वडाहरुमा सचिवको व्यवस्था अझै गर्न नसकेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति आक्रोशसमेत व्यक्त गरे।

असार २२, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्