संवैधानिक परिषद ऐनको दफा जगाउने विधेयकः ओली सरकारको ‘प्रतिगामी’ अध्यादेशकै निरन्तरता

फाइल फोटो।

काठमाडौँ – अध्यादेश खारेज भएसँगै ११ महिनाअघि शून्यतामा पुगेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको केही दफा जगाउने विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गरेको छ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत रहेको भन्दै चर्को आलोचना गरेको कांग्रेसले त्यहीँ प्रावधान जगाउने विधेयक ल्याउँदा उस्तै प्रावधान राखेर ल्याएको छ।

ओली नेतृत्वको सरकारले तीनपटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले सार्वजनिक मञ्चदेखि संसदसम्म चर्को विरोध गरेको थियो।

देउवाले नै बिहीबार राष्टियसभामा दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा भने अध्यक्ष चाहँदा जति सुकै बेला निर्णय हुन सक्ने गरी ओलीकै भावमा विधेयक दर्ता गराएका छन्।

साविकको ऐनको प्रावधान

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्टियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहेन संवैधानिक व्यवस्था छ। ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशअनुसार विपक्षी दलको नेता र सभामुखको उपस्थिति विनै नियुक्त गरेका थिए।

ऐनको दफा ६ (३) ले बैठक बस्न आवश्यक पर्ने गणपुरक संख्याको व्यवस्था गरेको छ। आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न ऐनमा भएको बैठक बस्न आवश्यक पर्ने गणपुरक संख्या (कोरम)को साविक व्यवस्थालाई तत्कालीन ओली सरकारले हटाएको थियो।

ऐनमा ‘अध्यक्ष र कम्तिमा चार जना सदस्य उपस्थित भएमा’ मात्रै बैठक बस्न सक्ने व्यवस्थालाई हटाएर ओली नेतृत्वको सरकारले ‘अध्यक्षसहित तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्य’ उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गर्यो।

ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा उल्लेख थियो, ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ।’

बिहानको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता देउवा उपस्थित नभएपछि ओलीले मंसिर ३० गते दिउँसो अध्यादेश ल्याएर साँझ विभिन्न संवैधानिक निकायमा उक्त प्रवाधानअनुसार ३२ जना पदाधिकारी सिफारिस गरे।

त्यो बैठकमा अध्यक्ष ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना मात्रै सहभागी थिए। परिषदमा रहने ६ मध्ये उपसभामुख रिक्त रहको हुँदा तीन जनाको उपस्थितिलाई तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमत मानियो।

अध्यादेशबाट पहिलो बैठकमा निर्णय हुन नसके दोस्रो, तेस्रो बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान काटियो। एउटै बैठकमै सर्वसहमति हुन नसके बहुमत अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने बाटो अध्यादेशमार्फत ओलीले खोले। अध्यादेशमा उल्लेख थियो, ‘सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ।’

ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रावधान

विपक्षी दलका नेता र सभामुखको उपस्थिति विनै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेपछि ओलीमाथि स्वइच्छाचारी शासनको थालनी गरेको आरोप लाग्यो। उनले विपक्षी दलको नेता सभामुखका जस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाका प्रतिनिधिलाई बाइपास गरेको भन्दै ‘प्रतिगामी’ भएको आरोप लाग्यो।

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्दा सरकारको प्रभाव नरही निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले नियुक्ति होस् भन्नका लागि विपक्षी दलका नेता, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशलाई परिषदमा राखिएको हो। र निर्णय विवादरहित होस् भन्नका लागि सकेसम्म सर्वसहमतिबाट हुनुपर्ने परिकल्पना ऐनमा गरिएको थियो।

ओलीले फेरि २०७८ वैशाख २१ गते मंसिरको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलार्ई हुबहु दोस्रोपटक जारी गरेर संवैधानिक निकायमा बाँकी रहेका २० जना पदाधिकारी सिफारिस गरे।

संवैधानिक परिषदको बैठकमा अध्यक्ष ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्टियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना।

त्यसबेला अरु पाँचवटा अध्यादेश पनि एकैपटक जारी भएको थियो। यसपटक पनि तत्कालीन विपक्षी दल कांग्रेस र माओवादीले अध्यादेशको आलोचना गरे।

सभामुख र विपक्षी दलका नेताविनै ओलीले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस ठोके। आफ्नो उपस्थिति विनै पदाधिकारी सिफारिस भएको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले सिफारिस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते दोस्रोपटक संसद पुनःस्थापना गरेपछि देउवा प्रधानमन्त्री बने। आफूले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै साउन ३ गते प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक परिषदसहित ६ वटै अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत खारेजी गराए। तर अध्यादेश खारेजीसँगै शून्यतामा पुगेका ऐनका प्रावधान तत्काल पुनःस्थापित गर्नुपर्ने भए पनि सरकारलाई ११ महिनापछि बल्ल तातो लागेको छ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा अब साविक जस्तै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नका लागि अध्यक्ष र अरु चार जना सदस्य (पाँच जना)को आवश्यकता पर्दैन। यदि सरकारले ल्याएको प्रावधान जस्ताको त्यस्तै पारित हुने हो भने परिषद पूर्ण रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र तीन जना सदस्य (चार) जना मात्रै हुँदा बैठक बस्न कोरम पुग्छ।

र ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश जस्तो अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति पनि आवश्यक पर्दैन।

दफा जगाउन सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रावधान

अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न पाउँछ। बिहीबार दर्ता भएको विधेयककमा उल्लेख गरिएको छ, ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ।’

अहिलेको उपसभामुख नभएको अवस्थामा यो प्रावधानअनुसार परिषदका अध्यक्ष र अरु दुई जना (चारमध्ये दुई, पचास प्रतिशत) सदस्य मात्रै उपस्थिति हुँदा बैठक बस्न र निर्णय गर्न बाटो खुल्छ। ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र सरकारले जगाउन ल्याएको प्रावधानमा तात्विक फरक छैन।

अध्यादेशले विपक्षी दलको नेता र सभामुखको उपस्थिति विनै निर्णय गर्न बाटो खुले जस्तै प्रस्तावित प्रावधानले पनि त्यसलाई रोक्दैन।

विधेयकले पहिलो बैठकबाट निर्णय हुन नसकेमा दोस्रो बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधानलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। दोस्रो बैकठमा पनि सर्वसहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशत सदस्यले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ।

असार २४, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्