पीडितमैत्री बनाएर मात्रै टिआरसी कानुन संशोधन गर्न सुझाव
काठमाडौँ– द्वन्द्व पीडितसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले दश वर्षे माओवादी युद्धका बेला भएका घटनाको निरुपण पीडित मैत्री ढंगले गर्न सुझाव दिएका छन्।
सरकारले तत्कालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री ढंगले सम्बोधन गर्न दफावार सुझाव दिएका हुन्।
सरकारले कानुन संशोधनका लागि शुक्रबार संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेपछि पीडितसँग सम्बन्धित ४१ वटा संघ संस्थाहरुले बिहीबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
संशोधन संसदमा दर्ता गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य तीव्र पारेको छ। ६ महिने कार्यकाल सकिन लागेका बेला कानुनमन्त्री बन्दीले संक्रणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने कसरत अघि बढाएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण गर्दा गम्भीर घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई समेत कानुनमार्फत उन्मुक्ति दिन लागेको भन्दै पीडित पक्ष शसंकित बनेको छ।
संघ संस्थाहरुले भनेका छन्, ‘सरकारले विधेयक सार्वजनिक गरेपछि हालै सम्पन भएका परामर्शहरूमा सरोकारवालाहरूले दिएका महत्वपूर्ण सुझाव, सर्वोच्च अदालतका पटक पटकका आदेश एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड र विधिशास्त्रसँग मेलखाने गरी नेपालको संक्रमणकालीन न्याय कानुनको यथोचित संशोधनका लागि हाम्रो अन्तिम सुझाव तथा टिप्पणीहरू प्रस्तुत गर्ने जानकारी गराउँदछौँ।’