आयोगको पदाधिकारी र कानुन संशोेधनबारे निर्णय लिन भोलि बिहान गठबन्धनको बैठक

काठमाडौँ – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप र कानुन संशोधनबारे छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ।

एक वर्षका लागि गत वर्ष साउन १ गते थप भएको म्याद सकिन लागेपछि सरकारले पाँचौपटक पदाधिकारीको म्याद थप्ने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि शुक्रबर बिहान ९ बजे बस्ने गरी सत्तामा रहेका पाँच दलको बैठक बालुवाटारमा बोलाइएको छ।

आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले तयारी अघि बढाइ रहेको छ। हाल भएको कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयक तयार पारिरहेको छ। गठबन्धनको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक वातावरण तयार पार्ने छ।

कानुन मन्त्री बन्दीको बाँकी तीन महिने कार्यकालमा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन लागि परेका छन्।

सरकारले माओवादी पक्षलाई गम्भीर घटनामा पनि आममाफी दिने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको भन्दै पीडित पक्षले विरोध जनाएका छन्। बिहीबार मन्त्री बन्दीलाई भेटेर कानुन संशोधनका सवालमा आफ्ना सरोकारहरु पेश गरेका छन्।

२०७१ सालमा गठन भएको आयोगले सात वर्षको अवधिमा उजुरी लिने बाहेक बाँकी केही काम गर्न सकेका छैनन्। सत्य निरुपणमा ५८ हजार भन्दा बढी र बेपत्ता आयोगमा तीन हजार उजुरी दर्ता भएका छन्।

असार ३०, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्