संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा उत्ताउलो नबन्न पदाधिकारीकै चेतावनी

काठमाडौँ – संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा होसियारी अपनाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

शुक्रबार रातिदेखि आयोग र पदाधिकारीको वैधानिकता सकिन लागेका बेला सरकारले कानुन संशोधनमार्फत संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउने तयारी गरेका बेला पदाधिकारीले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नमाथि कारबाही हुने ग्यारेण्टी गर्न माग गरेका हुन्।

शुक्रबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक र त्यसपछि आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुवै आयोग सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय लिएको छ।

सकारले शुक्रबार नै संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराउने कसरतमा लागेको छ। संशोधन विधेयक दर्ता भएपनि हाल रहेका दुई आयोग र पदाधिकारीले भने कानुनी रूपमा निरन्तरता पाउने छैनन्।

पदाधिकारी र आयोगको समयाअवधि सकिएपछि दर्ता भएका उजुरी, त्यसमा भएका अनुसन्धान, पीडितले दिएका बयान जस्ता कागजातको संरक्षणमाथि प्रश्न उठेको छ।

आयोगहरुले आफूसँग भएका अभिलेख कानुन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने भएपनि त्यहाँ सुरक्षित रहन्छ भन्ने कुरामा सरोकारवालहरूले आशंका गरेका छन्।

आयोग र आफ्नो कार्यकाल सकिने दिन शुक्रबार बेपत्ता आयोगको कार्यालय पुल्चोकमा भेला भएका पदाधिकारीहरूले सरकारको असहयोगका कारण संक्रणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकिएको उल्लेख गरे।

आफ्नो कार्यकालमा आवश्यक कानुन, स्रोत साधन र कर्मचारीको पर्याप्त व्यवस्था नगरिदिएर प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाउन नसकेको गुनासो गरेका दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूले पीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाउने विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे।

सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले भने, ‘कानुन संशोधनका नाममा धेरै डिजास्टर भयो भने संक्रमणकालीन न्याय बुङ्र्याङ् हुन्छ। राहत दिएर मात्रै पीडितलाई हुँदैन।

मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ।’ सरकारले दर्ता गर्न लागेको विधेयकमा द्वन्द्वकालका घटनामा संलग्न पीडकलाई आम माफी र पीडितलाई राज्य पैसा दिने गरी प्रावधान राख्न लागिएको छ।

संशोधन हुन लागेको विधेयक रहने प्रावधानबारे आफूहरूसँग सरकारले छलफल नगरेको जानकारी दिँदै बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले पनि पिडकले सजाय पाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए।

सुवेदीले भने, ‘सरकारले आयोगमा नयाँ पदाधिकारी ल्याउँछ भने हामीलाई भन्नु केही छैन। हामी हस्तारन्तर गर्छौ। तर पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। सर्वोच्च अदालत र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका विषय सम्बोधन हुनुपर्छ।’

भट्टले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि अहिले भइरहेका आयोगको विकल्प खोजेर अर्को व्यवस्था गरे त्यसले नराम्रो स्थिति पैदा गर्ने चेतावनी दिए। ‘कुनैपनि हालतमा अहिलेका संरचना बाँकी रहनुपर्छ। संरचना हटाउनु हुँदैन। हटाइएमा संक्रमणकालीन न्यायमा डिजास्टर हुन्छ’, उनले भने।

सत्य निरुपण र बेपात्ता छानबिन आयोगको विश्वसनीयता कमजोर पार्न जिम्मेवार ठाउँबाटै भूमिका खेलिएको उनको आरोप थियो। ‘धेरै उत्ताउलो भएर काम छैन। गम्भीरता पूर्वक कानुन संशोधन गरिनुपर्छ, भट्टले थप भने, ‘द्वन्द्व पीडितलाई निराश बनाइन हुन्न।’

बिहीबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दलाई भेटेर पीडितसँग सम्बन्धित ४१ वटा संघ संस्थाले विधेयकको मस्यौदा नै बुझाएका छन्। उनीहरुले न्याय पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि २०७१ सालमा गठन भएको आयोगको कार्यला सुरुमा दुई वर्ष तोकिए पनि त्यसलाई बढाएर आठ वर्ष भएको छ।

तर संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको महत्वपूर्ण काम बाँकी छैन। १० वर्षे द्वन्द्वकालमा पीडित भएकाहरुबाट उजुरी आह्वान गर्ने र त्यसमध्ये केहीको मात्रै छानबिन सकिएको छ।

सत्य निरुपण आयोगमा ६३ हजार ७ सय ९३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता छानबिन आयोगमा दुई हजार पाँच सय ५८ वटा उजुरी विचाराधीन अवस्थमा छन्।

सत्य निरुपण आयोगमा दर्ता भएका मध्य चार हजार उजुरीमाथि आयोगले छानबिन सकेको छ। बेपत्तामा दर्ता भएका ७५३ वटा उजुरीलाई भने आयागले फर्छौट गरेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए।