सर्वोच्चको फैसलाको धज्जी उडाउँदै सरकारले बनायो क्षमादान दिन मिल्ने गरी संक्रमणकालीन कानुन

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने गरी गरेको फैसलाको धज्जी उडाउँदै सरकारले माओवादीलाई फाइदा पुग्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन नयाँ कानुनको ड्राफ्ट संसदमा दर्ता गराएको छ।

सरकारले संसदमा शुक्रबार दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नमिल्ने गरी सर्वोच्चले दिएको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पटकपटक गरेका प्रतिबद्धतालाई लत्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलगायतमा क्षमादान दिने गरी प्रावधान राखिएको छ।

माओवादीले नृशंस हत्या गरेका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीको रिटमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित पाँच जनाको इजलासले नृशंस हत्या वा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनमा आममाफी दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो।

सरकारले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग नयाँ गठन गर्ने गरी ल्याएको संशोधन विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निशस्त्र वा जनसमुदायबिरुद्ध लक्षित गरी योजनाबद्ध रुपमा गरिएका हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारिरीक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, गैरकानुनी थुना, कुटपिट,  अंगभंग वा अपांग, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन वा मानवीय कानुन विपरीतका गतिविधिलाई  ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’ को वर्गमा नराखी ‘मानव अधिकार उल्लंघन’को वर्गमा मात्र राखेको छ। यस्ता घटनामा क्षमादान दिन मिल्ने व्यवस्था नयाँ कानुनमा छ। कानुनमा गरिएको यो व्यवस्थाले बाँदरमुढे घटना वा त्यस्ता आपराधिक घटनामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने छ।

त्यस्तै सरकारले ल्याएको विधेयकमा ‘क्षतिपूर्ति’ दिएर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सल्टाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। भलै गम्भीर मानव उल्लंघनका घटनालाई विधेयकले मानव अधिकार उल्लंघन भनेरमात्र वर्गीकृत गरेको छ।

पीडकको पहिचान नभएको, पीडक र पीडितबीत मेलमिलाप नभएको वा पीडकलाई क्षमादान दिन वा मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको वा नभएको अवस्थामा पनि पीडितलाई ‘परिपूरण’ दिएर माओवादीलाई फाइदा पुग्ने गरी आपराधिक घटनामा उन्मुक्ति दिने तयारी कानुनले गरेको छ।

गैरसांसद गोबिन्द बन्दीलाई माओवादीलाई फाइदा पुग्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने गरी कानुन मन्त्री बनाएपछि उनले छोटो र गैरन्यायिक बाटोबाट पीडकलाई उन्मुक्ति हुने गरी सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका आपराधिक घटना सामसुम पार्न खोजिरहेकै बेला नयाँ कडीका रुपमा यो विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो।

यस विधेयक अनुसार एक वर्षका लागि नयाँ आयोग गठन हुनेछ जसले काम नसके अर्को एक वर्ष म्याद पाउनेछ।

आयोगले महान्याधिवक्ता कार्यालयमार्फत संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन गठन गरिएको विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था संशोधित कानुनमा गरिएको छ।