संक्रमणकालीन न्यायः संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति

काठमाडौँ– सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधनका संसदमा दर्ता गरेको विधेयकप्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

१० वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित घटनामा संलग्न माओवादी पक्षलाई आममाफी दिने गरी ल्याइएको विधेयकप्रति नेपाल मानव अधिकार सञ्जालले आपत्ति जनाएको हो।

शुक्रबार प्रतिनिसभा सचिवालमया दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा माओवादीका नाममा भएका जस्तासुकै घटनामा संलग्नलाई पीडित पक्षको सहमतिबिनै क्षमादान (आममाफी) दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिन सर्वोच्च अदालतले त्यहीँबारे व्याख्या गर्दै दिएको आदेशलाई विधेयकमा छलछाम गर्न खोजिएको छ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको परिभाषालाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र मानवीय कानुनविपरीत हुने गरी अर्थ्याउँदै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने बाटो विधेयकमा निकाल्न खोजिएको छ। त्यसप्रति मानव अधिकार सञ्जालले विरोध जनाउँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा बन्दीको राजीनामा माग गरेको छ।

सञ्जालले गत असार २० गते बुझाएको सुझावविपरीत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा त्रुटि गरेको भन्दै राजीनामा मागेको हो ।

मानव अधिकार सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल मानव अधिकार संगठनका संयोजक अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले १० वर्ष द्वन्द्व र न्यायको विषयहरुमा सरकारले पटक–पटक झुक्याउने काम गरिरहेको बताए। सरकारले उन्मुक्ति  दिन खोजे पनि अपराधीलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने आफूहरुको मुख्य ध्येय भएको उनले स्पष्ट पारे।

अर्यालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको प्रतिवद्धतालाई र मानव अधिकार समितिसँग गरेको वाचालाई पूरा गरेको भनेर जनतामा भ्रम छर्ने राजनीतिक दलहरुको उद्देश्य भएको आरोप लगाए । जनता छल्ने कामको सहायकको भूमिका खेलेको कानुन मन्त्री भएको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘कानुन मन्त्री नै न्याय दिन भन्दा पनि न्याय टुंग्याउन लाग्नु भएको छ।’

नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष अधिवक्ता महामुनिश्वर आचार्यले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी अघि सारिएको कानुनको ड्राफ्ट मान्य नहुने बताए। उनले भने, ‘आन्दोलनबाट विस्थापित भएका, बासस्थान गुमाएका, पेशा/व्यवसाय गुमाएकाहरुको न्यायको लागि संगठन आजसम्म लडिरहेको छ।’

उनले आफुहरुले विधेयक जटिल भएको बारेमा मन्त्रीलाई जानकारी गराउँदा–गराउँदै पनि गम्भिर त्रुटि गरिएकोमा आपत्ति जनाए।

विधेयक त्रुटिपुर्ण भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘सशस्त्र द्धन्द्धका पीडकहरुले उन्मुक्ति पाउनेगरी मस्यौदा तयार भएर ऐन संशोधन प्रक्रिया संसदमा पुगेको छ, यो गम्भीर त्रुटिपुर्ण छ । संसदमा पेश भएको विधेयकप्रति हाम्रो गम्भिर असहमति छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठीले देशमा पीडितहरुको न्यायको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए। न्यायको लागि कसैसँग सौदाबाजी गर्न नसक्ने भन्दै उनले न्यायको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा दिगो शान्ति हुन नसक्ने दाबी गरे।

उनले भने, ‘दिगो शान्तिको आधार भनेको न्यायको सुनिश्चितता हो। ब्ल्याकमेलिङमा टिकेको शान्ति, शान्ति नै होइन् ।’

उनले अब पीडीतले न्याय नपाएसम्म आफुहरु चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए। ‘जबसम्म न्यायको सुनिश्चितता हुँदैन् पीडीतले परिपुर्ण पाउँदैनन्, सत्यको महसुस हुँदैन् तबसम्म हामी चुप लागेर बस्दैनौ। यो हाम्रो अन्तिम चेतावनी हो। यो ड्राफ्ट कपटपुर्ण छ। यसलाई स्वीकार गर्दैनौ, यसमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी एउटा पीडकमाथि पनि मुद्दा नचल्नेगरी अत्यन्तै कपटपुर्ण तरिकाले मस्यौदा तयार पारिएको छ ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संशोधन विधेयक सम्बन्धी परामर्श मस्यौदा निर्माण देखि संसदमा विधेयक पेश गर्दा सम्म कानून मन्त्रालयले पीडित तथा सरोकारवाला प्रति आफ्नै पूर्वघोषित प्रतिबद्धता विपरित विश्वास घात गरेको बताए।

अर्यालले पीडक पक्षलाई फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीतिक उद्देश्य अनुरुप विधेयक तर्जुमा भएको दाबी गरे।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकप्रति गम्भीर असन्तुष्टी रहेको उल्लेख गरे।