संक्रमणकालीन न्यायः अपारदर्शी रुपमा कानुन संशोधन नगर्न आयोगको चेतावनी

फाइल तस्बिर।

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई निरुपण गर्न सरकारले अपारदर्शी ढंगले कानुन संशोधन गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

सरकारले शुक्रबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न संसदमा पेश गरेको विधेयकको प्रक्रिया र विषयप्रति असहमति जनाएको हो।

आयोगले प्रत्यक्ष रुपमा आफूसँग परामर्श नै नगरी मानव अधिकारसँग जोडिएको विषयमा कानुन संशोधन गर्न लागेकोमा विरोध जनाउँदै अप्रत्यक्ष रुपमा विधेयकमा रहेका प्रावधानप्रति पनि विमति प्रकट गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायजस्तो गम्भीर विषयको कानून संशोधन विधेयक पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रुपमा संसदमा पेश गरिएको साथै मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन संशोधन विधेयकमा यस आयोगको राय सुझावसमेत लिन नखोजेको सरकारको कार्यशैलीप्रति आयोग आपत्ति प्रकट गर्दछ।’

आयोगले मानव अधिकारको विषयमा राय परामर्श दिने निकाय आफू भएको र संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘संवेदनशील विषयमा कानून संशोधन गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग परामर्श गर्ने परम्परा रहिआएको र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकार राख्ने आयोगको संवैधानिक अख्तियारी रहेको समेत आयोग नेपाल सरकारलाई स्मरण गराउँदछ,’ आयोगले अगाडि भनेको छ, ‘उल्लेखित विषयमा पीडित तथा सरोकारवालासँग समेत पर्याप्त छलफल गरिनुपर्नेमा सो हुन नसकेको अवस्थाप्रति आयोग चिन्ता प्रकट गर्दछ।’

मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला र मानव अधिकारको विषयप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ।

पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अतः संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एवं पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न, यस आयोगको सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्दै द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोग सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’

साउन १, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्