जब प्रहरी स्वेच्छाचारी र जवाफदेहीविहीन हुन्छन् तब सत्ताको दुरुपयोग, हिंसा, भ्रष्टाचार, भेदभाव र अन्याय समाजमा बढ्छ र यसबाट राज्य तथा सर्वसाधारण दुवैलाई हानी गर्छ।

प्रहरी, यसको भूमिका र नेपाल प्रहरी

प्रहरी राज्यको सुरक्षाप्रदायक हो। सार्वजनिक विश्वास र सहयोग, कानुन कार्यान्वयन, अपराध नियन्त्रण र रोकथाम तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम गरी जनता र सम्पत्तिको रक्षा गर्ने प्रमुख कार्य प्रहरी संगठनको हो।

राज्यद्वारा प्रदान गरिने सार्वजनिक सुरक्षाका सन्दर्भमा प्रहरी सदा अग्रपंक्तिमा रहन्छ। सर्वसाधारणको दैनिकीमा प्रहरीको क्रियाकलापको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा असर रहन्छ।

प्रहरीलाई उसका प्राथमिक उद्देश्य पूरा गर्न विशेष अधिकार कानुनले प्रदान गरेको हुन्छ। जस्तैः विशेष परिस्थितिमा अस्थायी रूपमा प्रहरीलाई आमनागरिकको आधारभूत अधिकारको प्रयोगलाई सीमित गर्न, मानिसलाई उनीहरूको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न र घातक बलसहित बल प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसैले प्रहरीको विशेषाधिकार तथा जनतासँगको उनीहरूको निकटताका कारण उनीहरूको कुशलता र इमान्दारीमा राज्यको चरित्र झल्किन्छ।

त्यसैले लोकतान्त्रिक नागरिक नियन्त्रण, कानुनको शासन र मानव अधिकारको सम्मानको ढाँचाभित्र रही प्रहरीलाई राज्य र मानव सुरक्षा गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हो।

प्रहरीको प्रभावकारिता व्यक्तिगत प्रहरी निर्णयमा मात्र होइन, संगठनात्मक सन्दर्भ र प्रहरीले काम गर्ने कानुनी ढाँचामा पनि निर्भर गर्छ। उदाहरणका लागि, यदि उनीहरूले काम गर्ने संगठन र पदानुक्रम भ्रष्ट छ भने, यदि उनीहरूले लागू गर्ने कानुन पुरानो वा भेदभावपूर्ण छ भने वा यदि उनीहरूको आफ्नै काम गर्ने वातावरण अनुपयुक्त छ भने प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो शक्तिको उचित प्रयोग गर्न सक्दैनन्।

प्रहरी संगठनको प्रभावकारिता र कुशलताको सुनिश्चितता प्रहरी व्यवस्थापन, प्रशासन र आन्तरिक नियन्त्रणजस्ता संगठनात्मक कारक तत्वमा निर्भर हुन्छ।

साथै, अन्य सुरक्षा र न्याय क्षेत्रका संगठन (जस्तैः समग्र नीति जिम्मेवारी भएका कार्यकारी अधिकारीहरू गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय आदि) र विधायिकाको पनि त्यति नै निर्णायक भूमिका रहन्छ। किनकि यी संगठनको कानुनी रूपरेखा निर्धारणमा प्रमुख भूमिका रहने गर्छ।

स्वतन्त्र र सार्वजनिक निगरानी गर्ने संवैधानिक, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट प्रहरीद्वारा प्रदान गरिएको सार्वजनिक सेवा प्रावधानको प्रभावकारिता, विश्वसनीयता र वैधता प्रमाणित गर्ने प्रणाली पनि रहेको पाइन्छ।

यस्ता निकायका उदाहरणका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग, स्वतन्त्र प्रहरीविरुद्ध उजुरी गर्न सकिने निकाय र अधिकारी, वकालत, नागरिक समाज संगठन आदि।

प्रहरी संगठन प्रभावकारी हुन कानुन, नीति, कार्यभार, रणनीति र योजना स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्छ तथा कानुनको शासन, मानवअधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुरूप प्रहरी सञ्चालनको परिकल्पना गरिएको हुनुपर्छ; सुरक्षा र न्याय संगठनबीच अन्तर-सांगठनिक सहयोग र सञ्चारका लागि जिम्मेवारी, पदानुक्रम र प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको हुनुपर्छ; स्वतन्त्र नागरिक लोकतान्त्रिक ढाँचाको परिधिभित्र रही स्वतन्त्रतापूर्वक प्रहरीले कार्यसम्पादन गर्ने स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ; संगठनात्मक संरचना, नीति, प्रक्रिया र साधन-स्रोत संगठनको उद्देश्यअनुसार यथेष्ट हुनुपर्छ; व्यवस्थापन, प्रशासन र आन्तरिक नियन्त्रणको व्यावसायिक स्तर उच्च कायम गरी सेवा प्रदान गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ; सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सबै वर्ग क्षेत्रको समान पहुँच र अवसर प्रदान गर्ने कार्य संस्कृति र वातावरण रहनुपर्छ।

त्यसैगरी उपयुक्त शिक्षा, अनुभव र योग्यता भएका सबै नागरिकलाई कुनै भेदभावबिना प्रहरी संगठनमा भर्ना हुन सक्ने प्रावधान हुनुपर्छ; संगठनमा प्रवेश गरेपछि पनि सामान्य तथा विशिष्ट क्षेत्रको ज्ञान र सीप विकासका लागि निरन्तर रूपमा प्रशिक्षण र अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ; प्रहरी जनशक्तिको उच्च नैतिकता, निष्ठा र अनुशासनको समर्थन सबै क्षेत्रबाट गरिनुपर्छ।

प्रहरी तब मात्र देशको शान्ति-सुरक्षामा वस्तुगत र सारवान योगदान गर्न सफल हुन्छ, जब उसले लोकतान्त्रिक नागरिक निकायको नियन्त्रणको सीमाभित्र रहेर, कानुनको शासनअनुसार र मानवअधिकारको सम्मान गरेर आफ्नो कर्तव्यलाई जवाफदेही ढंगबाट सम्पन्न गर्छन्। यसको विपरीत जब प्रहरी स्वेच्छाचारी र जवाफदेहीविहीन हुन्छन् तब सत्ताको दुरुपयोग, हिंसा, भ्रष्टाचार, भेदभाव र अन्यायको समाजमा बढोत्तरी हुन्छ र यसबाट राज्य तथा सर्वसाधारण दुबैलाई हानी गर्छ। राज्यको वैधानिक औचित्यतामाथि प्रश्न खडा हुन्छ। त्यसैले प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुरूप प्रहरी संगठनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा राज्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका र अभिभारा रहन्छ।

प्रहरीले राजनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुहुँदैन। तटस्थ र निष्पक्ष भएर सर्वसम्मत कानुनी ढाँचाको परिधिभित्र रहेर आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको मतलब उसले नागरिक र राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन भनेको होइन। उसलाई सामान्य नागरिकसरह स्वतन्त्ररूपमा मतदान गर्नेलगायत अधिकार संविधान नियमहरूले सुनिश्चित गरेको छ।

यति मात्र हो कि पेसागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा प्रहरी सदा आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक विचारबाट अलग रहन्छ र रहनुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रहरी भन्नाले लोकको अगुवाइमा सञ्चालन हुने अर्थात् समुदाय वा कुनै स्वार्थ समूह वा राजनीतिक दलको निर्देशनअनुसार चल्ने तन्त्र हो भन्ने बुझाइ पनि रहेको पाइन्छ, जुन शतप्रतिशत गलत हो।

कानुनको शासनको सम्मान, मानवअधिकारको सम्मान, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, स्पष्ट कानुनी भूमिका र पेसागत व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाको व्यवस्था तथा अहिंसात्मक विधि र बलको न्यूनतम उपयुक्त प्रयोग गरी जनताद्वारा निर्वाचित संसद्ले बनाएका कानुनको परिधिभित्र रही समाजमा शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न कार्यसम्पादन गर्ने सांगठनिक निकाय लोकतान्त्रिक प्रहरी संगठन हो।

लिच्छवीकालदेखि राणाकालसम्म विभिन्न नाम स्वरूपमा प्रहरीका केही काम सम्पादन हुने गरेको संगठनको अभिलेख पाइन्छ। तर, वस्तुतः २०१२ साल असोज ३० गतेदेखि लागू भएको ‘प्रहरी ऐन २०१२’ ले नेपाल पुलिस फोर्स नामकरण गरी नेपाल प्रहरीको संस्थागत श्रीगणेश भएको हो। २०१५ मा प्रहरी नियमावली आयो। २०२१ सालमा प्रहरी संगठन १४ अञ्चल तथा ७५ जिल्लामा स्थापित भई क्रियाशील रह्यो। नेपाल प्रहरीको मनोबल बढाउने उद्देश्यले २०३० सालदेखि रासनको व्यवस्था भयो।

०४० सालमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउन महिला गुल्म स्थापना भयो। ०४८ सालदेखि संययुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा सहभागी हुने परिपाटी सुरुवात भयो। प्रहरी संगठनलाई समय सापेक्ष सक्षम, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘प्रहरी सुधार सुझाव आयोग’ गठन भयो। यसले प्रहरी संगठनको सुदृढीकरण, विशिष्ट सेवा प्रवाह, सेवा-सुविधा, दरबन्दी आदिका विषयमा सुझाव प्रदान गर्‍याे तर बिडम्बना भनाैँ त्यसका केही सुझाव मात्र कार्यान्वयन भए।

नेपाल प्रहरीको राजनीतिकरण?

०४६ सालको परिवर्तनपछि पञ्चायत व्यवस्थाताका विभिन्न आरोपमा विभागीय कारबाहीमा परी कतिपय अधिकृतलाई अन्यायपूर्ण ढंगले सेवाबाट निवृत्त हुनुपरेको थियाे।

तिनीहरूलाई सरकारले समयोचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ तर त्यसरी सेवा निवृत्त भएका प्रहरी अधिकृतको प्रहरी संगठनमा पुनःस्थापन गर्ने कामले संगठनमा नकारात्मक असर पर्छ भनी विरोध गर्दा तत्कालीन गृहसचिवको अन्यत्र मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो।

उहाँको सरुवापछि उक्त कार्यले गति लियो। सेवाबाट निवृत्त भएका प्रहरी अधिकृतहरूको तत् तत् पदमा पुनःस्थापित गर्ने निर्णय भयो। यसबाट संगठनमा नियमित सेवामा रहेका जनशक्तिको वृत्ति विकास र संगठनको अनुशासनमा प्रतिकूल असर पर्न गयो। साथै इमान्दार, सक्षम र संगठनप्रति प्रतिबद्ध जनशक्तिको मानमर्दन गर्ने कार्य पनि भयो। आदेशको एकात्मकतामा असर पर्‍यो।

वृत्ति विकास प्रक्रियामा राजनीतिको हस्तक्षेपका कारण प्रहरी महानिरीक्षकको अधीनमा रहेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंकलाई बढुवाको निर्णायक आधारस्तम्भ बनाइयो र कनिष्ठको बढुवा हुने परिपाटी सुरु भयो। यसबाट संगठनमा अराजकतालाई मात्र प्रोत्साहन गरेन संगठनको कार्यसञ्चालनमा राजनीतिक प्रभावको बढोत्तरी भयो। नेताहरूको दैलोमा जाने परिपाटी र संस्कृति विकास भयो।

प्रस्तुत छ, यसका केही उदाहरणः

केही उच्च प्रहरी अधिकृत (जस्तैः राजेन्द्रबहादुर सिंह, रवि थापा आदि)लाई राजदरबारसँग वा पञ्चायती व्यवस्थाका हिमायती भएको दोषारोपण गरी उनीहरूको प्रहरी संगठनप्रतिको योगदान, कार्यक्षमता, इमान्दारी र समर्पणका विषयमा कुनै विचार नगरी राजनीतिक पूर्वाग्रह लिई गृह मन्त्रालयमा हाजिर गराउने तथा उनीहरूको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य भयो।

प्रहरी संगठनमा कार्यरत केही महत्त्वाकांक्षी अधिकृतको मिलोमतोमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको पहलमा प्रहरी ऐनमा प्रहरीको सेवा अवधि ३० वर्ष वा सरकारले चाहे २ वर्ष थप गर्न सक्ने गरी संशोधन गरियो। यस प्रावधानका कारण थुप्रै इमान्दार वरिष्ठ अनुभवी प्रहरी जनशक्तिले समयभन्दा अगाडि नै अवकाश पाए र नेताको ढोका चाहर्नेले २ वर्षको पदावधिको पुरस्कार पाए तथा कनिष्ठले बढुवाको अवसर। जस्तैः मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन समयावधिभन्दा अगाडि नै तत्कालीन महानिरीक्षक रत्नशम्शेर राणालाई सेवानिवृत्त गर्ने उद्देश्यले उक्त संशोधन गरिएको थियो। तर, यसको संगठनमा पर्ने दीर्घकालीन असरका विषयमा कुनै अनुमान नगर्दा अकारण संगठनले दक्ष, अनुभवी, इमान्दार जनशक्ति गुमाउनुप¥यो र परिरहेको छ। यसको दुई वर्ष थप्ने प्रावधान भने ०६५ सालमा संशोधन गरियाे।

३० वर्षे सेवाकालको प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ

खरेल-प्रधान प्रकरण पनि त्यति नै रोचक छ। महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई उक्त पदमा नियुक्त भएको केही महिनामै तत्कालीन लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारले कानुन ऐनमा नभएको प्रावधानलाई हचुवाका भरमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको सुरक्षा सल्लाहकारका रुपमा झिकाई उक्त पदमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्‍याे। यस निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट अच्युतकृष्ण खरेललाई महानिरीक्षक पदमा बहाल गर्ने आदेश भए पनि तत्कालीन सरकारले उक्त आदेशको अटेर गर्‍याे। चन्द सरकार विघटनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार गठन भयो र अच्युतकृष्ण खरेल पदमा बहाल भए। प्रहरी प्रशासनमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरणका रूपमा यस घटनालाई लिन सकिन्छ।

प्रदीपशमशेर- कृष्णमोहन श्रेष्ठ प्रकरण पनि त्यत्तिकै रोचक छ। एकथरी प्रदीपका पक्षमा उभिए र अर्काथरी कृष्णमोहनको पक्षमा। अन्त्यमा कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई सशस्त्र प्रहरी नामको नयाँ संगठनको निर्माण गरी उनलाई उक्त संगठनको महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरियो।

गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काका पालामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निरीक्षक पदका केही निश्चित व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीको सोही पदमा ल्याउने निर्णय कानुन र सेवाको विशिष्ट प्रकृतिको प्रतिकूल भएको भनी विरोध गर्दा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले राजीनामा दिनुपरेको थियो।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन वस्तुतः विषयगत हुने र मूल्यांकनकर्ताको वैयक्तिक पूर्वाग्रह वा पक्षपातबाट बढी प्रभावित हुने गर्छ। कतिजना अपराधीलाई पक्राउ गर्‍याे; ट्राफिक नियम कार्यान्वयनमा कतिलाई जरिवाना गर्‍यो; अपराध अनुसन्धान र त्यसको सफलताको अनुपात; प्रतिवेदन तयारीको गुणस्तर; तालिम; शैक्षिक योग्यता आदिलाई आधार मानेर सामान्यतः कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनुपर्ने हुन्छ। तर, विद्यमान कार्यसम्पादन मूल्यांकनको निष्पक्षता वा वस्तुगत शुद्धताबारे संगठनका अधिकांश जनशक्तिको आस्था वा विश्वास भएको पाइँदैन। त्यसैले संगठनका कर्मचारीलाई चोर बाटो खोज्न बाध्य बनाएको अवस्था छ। यसले चाकडी चाप्लुसी, भ्रष्टाचार र राजनीतिकीकरणलाई प्रहरी संगठनमा संस्थागत गरेको छ।

प्रहरीजस्ता संगठित अनुशासित संगठनमा सामान्यतः विभागीय अनुशासन वा अन्य संगीन आरोपमा कारबाहीमा परेका हकमा मात्र पदोन्नतिका लागि अयोग्य हुने नीति अवलम्बन गरिन्छ। किनकि संगठनको अनुशासन र आदेशको एकात्मकताका लागि ज्येष्ठतालाई पदोन्नतिको प्रमुख आधार बनाउने नीति थुप्रै देशमा अवलम्बन गरेको पाइन्छ। कनिष्ठको कुनै ठोस आधारबिनै पदोन्नति हुँदा संगठनमा अनुशासनहीनता र अराजकता बढ्ने मान्यता छ।

०४८ पछिका दिनमा कुशलताको नाममा आफ्नो अनुकूल नेतृत्व छान्ने परिपाटीले नेपाल प्रहरी संगठनमा नैराश्यता मात्र होइन, विद्रोहको स्वर पनि सुनिन थालेको छ, जुन सुखद होइन। नेपालका सबै सरकारी निकाय राजनीतिको कुचक्रमा घुनजस्तै पिसिएका छन्, यो कटु यथार्थ हो।

घरदैलोमा सेवा प्रदान गर्ने अग्रपंक्तिका जनशक्ति भनेको प्रहरी जवानदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्मका अधिकारी हुन्, यसमा कसैको दुई मत नहोला। घटनास्थलको मुचुल्कादेखि गुप्त सूचना संकलनमा संलग्न हुने यी जनशक्तिको सेवा-सुविधा र वृत्ति विकासमा समयोचित सुधार हुन सकेको छैन। यिनीहरूको कुशलता, इमान्दारी, मनोबल र कार्यक्षमतामा संगठनको प्रभावकारिता र कार्यकुशलता निर्भर गर्छ। तर, प्रजातन्त्र स्थापना भएको ३३ वर्षपछि पनि यी सकल दर्जाको वृत्ति विकासबारे कुनै सोधखोज भएको छैन र सांगठनिक नेतृत्व आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थपूर्तिको दौडमा छ। एउटा सहायक निरीक्षक प्रहरी निरीक्षकमा पदोन्नति हुन १५ देखि २० वर्ष लाग्ने वर्तमान परिस्थितिमा अनिवार्य परिवर्तन हुनु जरुरी छ।

यो नैराश्यपूर्ण अवस्थाका कारण यी तहका बहुसंख्यक जनशक्ति पेन्सन पाक्नासाथ वा उपदान पाउने वा कतिपयले त यसअघि नै सेवाबाट निवृत्त भई वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेको छ। यसबाट संगठनले ठूलो समय तथा धनराशि खर्चेर निर्माण गरेको दक्ष जनशक्ति गुमाइरहेको छ। जबकि अनावश्यक रूपमा प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमाथि एक तह थप गरेर संगठनको तह मात्र बढेको छ, कामको प्रकृतिमा भने भिन्नता पाउन गाह्रो छ। तर, यी अग्रपंक्तिमा रहेका जनशक्तिको सुविधा, वृत्तिविकासमा भने संगठनको नेतृत्व र सम्बन्धित मन्त्रालय उदासीन छन्। तसर्थ, यी जनशक्तिको संगठनबाट पलायन हुने प्रवृत्तिमा न्यूनीकरण गर्न मात्र होइन, प्रहरी संगठनको प्रभावकारिता, कुशलता र छवि सुधार्न उल्लिखित जनशक्तिको सेवा सुविधा, वृत्ति विकासका अवसर तथा दरबन्दी बढाउन आवश्यक छ।

अहिले नेपालको सबै सरकारी संगठनमा तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारको बिगबिगी रहेको यत्रतत्र सुन्न, पढ्न पाइन्छ। नेपाल प्रहरी पनि यस विकृतिबाट अछुतो छैन। हप्तावारी वा महिनावारी उठाउने, अपराध अनुसन्धानमा चलखेल गर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध क्रियाकलापमा उदासीन रहने आदि दोषारोपण रहेको छ, प्रहरी संगठनमाथि। तर, सत्य के हो भने संगठनको नेतृत्वका आसेपासे वा राजनीतिक पहुँच भएका केही जनशक्ति मात्र उल्लिखित क्रियाकलापमा संलग्न हुने सौभाग्य पाउँछन् किनकि ती संवेदनशील कार्यथलोमा तिनीहरूको नै पदस्थापना हुने गरेको आमविश्वास छ।

समष्टिमा भ्रष्टाचार भनेको पदको दुरुपयोग गरी अनैतिक ढंगबाट अर्थोपार्जन गर्नु नै हो। एकथरी भन्छन्, ‘ऐनमा सम्पत्ति विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान भएकाले यसले अनुचित कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको छ।’

तर, कर्मकाण्डी वार्षिक सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने, त्यसको अनुगमन, अनुसन्धान नगर्ने तर उजुरी परे त्यसमा सोधखोज गर्ने वर्तमान प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसो हुन सकेको छैन, यो यथार्थ हो। यसमा सुधार हुन सके पक्कै पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

‘जुनसुकै बादलको घेरामा चाँदी हुन्छ’ भने झैँ ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै नेपाल प्रहरीको संगठन तथा विशेषज्ञतामा सुधार, परिमार्जन तथा विस्तार मात्र भएको छैन यसको भूमिकालाई जनमैत्री बनाउने प्रयास पनि गरिएको छ। सांगठनिक विस्तारका साथै अपराध अनुसन्धान, लागुऔषध नियन्त्रण, मानव बेचविखन नियन्त्रणजस्ता क्षेत्रमा विशेषीकृत विभाग र ब्युरो स्थापना भई क्रियाशील छन्। प्रहरी संगठन व्यावसायिक र विशिष्टीकृततिर उन्मुख छ।

कानुनको शासन, मानवअधिकार तथा जवाफदेहिताको पालना गरी अहिंसात्मक विधि र बलको न्यूनतम प्रयोग गरी समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्य प्रहरी फोर्सको हो।

यस संगठनको निष्पक्षता, तटस्थता र कुशलताबिना समाजमा शान्ति-सुरक्षाको प्रत्याभूति कल्पना पनि गर्न सकिन्न। आगामी दिनमा सरकारले यस संगठनमा भएको राजनीतिकरण र भ्रष्टीकरणमा समसामयिक सुधार गर्न छिमेकी भारत र अन्य देशमा अवलम्बन गरिएका उत्कृष्ट अभ्यास अनुसरण गरी तदअनुसार नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र विकासमा सुधार गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गराैँ। अस्तु!

adhikary.mathbar@gmail.com

साउन १०, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्