एमालेको फरक मतः छानबिन नै नगरी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेन भन्न मिल्दैन

काठमाडौँ – अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश दिएर करका दर गरेको विषयमा तत्काली अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनमा विपक्ष एमालेले फरक मत राखेको छ।

सत्ता पक्षले बहुमतका आधारमा शार्माले जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नभएको निष्कर्षमा छानबिन समितिमा रहेका एमालेका चार जना सांसदले फरम मत दर्ज गरेका छन्।

सत्ता पक्षका बहुमत सांसदले निकालको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन। सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक रहेन। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नु पर्ने देखिएन।’

शर्मालाई चोख्याउन सत्ता पक्षको पाइला–पाइलामा अवरोध

सत्ता पक्षका सांसदहरु लक्ष्मणलाल कर्ण, देव गुरुङ, मानबहादुर विश्वकर्मा, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सिताराम महतो र सुरेन्द्रकुमार यादव समितिमा थिए।

एमालेका सांसदले गम्भीरता पूर्वक छानबिन नै नगरी निर्दोष सावित गरिएको भन्दै फरक मत राखेका हुन्।

११ सदस्यीय छानबिन समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरु प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विकले १० पृष्ठको फरक मत दर्त गरेका छन्। प्रतिवेदन सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएर शुक्रबार नै संसदमा पेश भएको छ।

एमाले सांसदहरुले फरक मतमा उल्लेख गरेका छन्, ‘आर्थिक विधेयकमा करका दरहरु हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको होइन थिएन भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान नै हुन सकेन। तसर्थ, अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेका कारण यत्तिकै आधारमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन।’

उनीहरुले घटनामाथि छानबिन गर्न सत्ता पक्षले समितिदेखि विभिन्न निकायसम्म अवरोध गरेको एमालेले उल्लेख गरेको छ।

उसले अनधिकृत भनेर भनिएको व्यक्ति लगायत छानबिनको दायरामा रहेकाहरुको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिनुले छानबिनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गरेका छन्। एमाले सांसदहरुले सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध नगराइनु, निर्माणमा सलग्न व्यक्तिहरुको विवरण अर्थ मन्त्रालयले नदिनु, घटनाका दिन मन्त्रालयमा उपस्थित सबै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न नपाइएको दाबी गरेका छन्।

त्यस्तै ड्युटी फेरिएपछि रातिको सुरक्षा जिम्मेवारी लिने सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न समेत अवरोध भएको र करका दरको हेरफेरबाट मर्कामा परेका सरोकारवालासँग पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सत्तापक्षीय सदस्यहरु इच्छुक नहुनुले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश होइन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु नहुने जिकिर गरेका छन्।

एमाले घटनामाथि थप छानबिन हुनुपर्ने र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने मत प्रतिवेदन उल्लेख गरेका छन्। चार सांसदको फरक मतमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा स्पष्ट कार्यादेश सहित संयन्त्र बनाएर थप छानबिन गर्नुपर्ने नविनको क्रममा दोषी ठहर भएकाहरुलाई कानुन बमोजिम कार्बाही गर्नु आवश्यक रहेको राय प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ।’

यस्तो छ एमालेको फरक मत