जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्तिले जन्माएका प्रश्नहरु

काठमाडौँ– बजेट निर्माणको क्रममा विवादित जनार्दन शर्मालाई नियोजित सफाइ दिएर पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि सत्ता गठबन्धनको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

बजेटजस्तो संवेदनशील बिषयमा अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि गरेको भनिएको गम्भीर छलछामलाई संसदीय समितिले सामान्य रुपमा छानबिन गरेर कर्मकाण्ड पूरा गरी चोख्याउँदै फेरि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। शर्माले आइतबारै शपथ खाएर पदभार ग्रहण गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिलाई सिंहदरबारमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको भनी विवादित बनेपछि शर्माले २६ दिनअघि राजीनामा दिएका थिए।

शर्मालाई नै किन निर्विकल्प अर्थमन्त्री देख्यो सरकारले? शर्माको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले शर्माको स्थानमा अन्यलाई अर्थमन्त्रीमा पठाउने आँट किन गरेन? अथवा सरकारले सत्ता गठबन्धनका जुनसुकै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतालाई किन अर्थमन्त्रीमा पत्याएन?

शर्माले नियुक्त हुँदै गर्दा अर्थमन्त्रीको लागि फेरि योग्य छु या छैन भनेर आफैलाई नैतिक प्रश्न गरेनन् होला?

सत्ता गठबन्धनले शर्मालाई साथ दिनु नौलो बिषय नभएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बाहिर बिरोध गरेजस्तो गरेर शर्मालाई पुनर्नियुक्तिको लागि किन समर्थन गर्‍यो?

शर्माको पुनर्नियुक्तिसँगै जन्मिएका छन् यस्ता धेरै प्रश्नहरु!

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप लागेका शर्मालाई दलहरुले चोख्याइदिएपछि पुन: अर्थमन्त्रीमा फर्किएका छन् उनी।

बजेट निर्माणको क्रममा बजेटसँग असम्बन्धित व्यक्ति सहभागी गराएको आरोप लागेपछि शर्माबिरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।

बजेट बनाउने क्रममा जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। संसदीय बिषेश छानबिन समितिले शर्माको गल्ती नभएको भन्दै नियोजित प्रतिवेदन तयार गरेपछि उनी आबद्ध दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पुन: अर्थमन्त्रीको लागि सिफारिस गरेपछि सरकारले नियुक्ति दिएर उनलाई फेरि सपथ खुवाएको हो।

गत असार २२ गते छानबिन समिति गठन भएकै दिन शर्माले अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए। संसदीय छानबिन समितिले सफाइ दिएपछि राजिनामा दिएको २६ दिनपछि शर्मा पुन अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।

शर्मामाथि १७ दिन अध्ययन गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। सुरुमा १० दिनको समयसीमा पाएको समितिले पछि एक साता समय थप गरी १७ दिन लगाएको हो।

समितिमा आवद्ध भएका सत्ता पक्षका सांसदले त शर्माको बचाउ गर्ने नै भए, प्रतिपक्षले समेत बिरोध नगरी सुनियोजित प्रतिवेदन लेख्न तयार हुनुको कारण के होला?

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको तर्फबाट समितिमा आबद्ध सांसदले प्रतिवेदन निर्माणको क्रममा सुरुदेखिकै प्रक्रिया चित्त नबुझेको बताएका थिए। अध्यक्ष केपी ओलीले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मान्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

शर्मालाई सफाइ दिने गरी एकपक्षीय तथा सुनियोजित तवरले प्रतिवेदन ल्याउनुमा दलहरुका के के स्वार्थ हुन सक्लान्?

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले गठबन्धनको सरकारलाई निरन्तरता दिन जर्नादनलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको हुन सक्छन् भने नेकपा एमालेले शर्मालाई जोगाउनुपर्ने कारण के?

अर्थविद्का अनुसार जर्नादन शर्मा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल लगायत नेताहरु एउटै ‘अनौपचारिक टिम’मा आवद्ध भएर आर्थिक क्रियाकलाप गर्दै आएकाले शर्माको उनीहरुले खुलेर बिरोध गर्न नसकेका हुन्।

तस्बिरः बर्षा शाह।

माओवादी नेता शर्मा र एमाले अध्यक्ष ओली तथा नेताहरुले एउटै व्यापारिक घरानाबाट आर्थिक सहायता लिदै आएका,नेताहरु संलग्न आर्थिक घराना,आर्थिक र अर्थसँगै जोडिएका अन्य स्वार्थको कारण शर्माबिरुद्ध कुनै पनि नेताले आवाज उठाउने हिम्मत नगरेको अर्थविद्को बुझाइ छ।

शर्मालाई एमालेले संरक्षण दिनुको अर्को कारण पनि भएको राजनीतिक बृत्तमा चर्चा छ। शर्माले बाम घटकलाई एक बनाउन ओलीसँग प्रतिवद्धता जनाएका छन्। यही स्वार्थ पूर्तिका लागि पनि ओली शर्माबिरुद्ध बोलेनन्। भलै यसलाई पुष्टि गर्ने यथेष्ठ आधार र प्रमाण भने भेटिएका छैनन्।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूहलाई मन्त्रालयमै प्रवेश दिइएको भन्दै अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट बनेका अर्थसचिव मधु मरासिनी शर्मा अर्थमन्त्री रहँदासम्म काममा नर्फकने भन्दै बिदा बसेका थिए। असार २२ गते शर्माले राजिनामा दिएलगत्तै उनी कममा फर्किएका थिए।

शर्मासँगै बसेर काम गर्न नसक्ने मरासिनी शर्मा फेरि अर्थमन्त्री बनेर मन्त्रालयमा गएपछि अब कुन कार्यशैलीमा प्रस्तुत हुन्छन् त्यो चासोको बिषय बनेको छ। अर्थमन्त्रीमा शर्माको पुनर्नियुक्ति हुने दिन आइतबार मरासिनी सञ्चारमाध्यमको सम्पर्कमा आएका थिएनन्।

यसअघि नै शर्मासँग काम गर्न नसक्ने भनेर मन्त्री र सचिवबीच टसल भएको सतहमा आएपछि शर्मा फर्किने भएपछि धेरैको चासो सचिवमाथि देखिएको हो। आइतबार मरासिनीले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल नम्बर अफ थियो भने अर्थसचिवको सचिवालयले उनि औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त भएको जवाफ दिएको थियो। अर्थसचिवको सचिवालयका अनुसार मरासिनी मन्त्रालयकै आयोजनामा पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यस्त थिए।

शनिबार पोखरा गएका उनी सोमबार काठमाडौं फर्किने उनको सचिवालयले देशसञ्चारलाई जानकारी दियो। अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज निरौलाले सचिव मरासिनी आइतबार मन्त्रालयमा नभएको बताए। उनले भने–अर्थसचिवज्यू मन्त्रालयमा हुनुहुन्न तर बिदामा हुनुहुन्छ कि कार्यक्रममा जानुभएको हो भन्नेबारे मलाई जानकारी छैन।’

अर्थमन्त्रीको स्वागतमा बस्नुपर्ने मरासिनी मोबाइल स्विचअफ गरेर पोखरा हानिनुले पनि टसल साम्य हुने लक्षण देखिएको छैन।

जनार्दन शर्मा बिबादमा परेर राजिनामा दिएपछि शर्मासँगै माओवादी नेताहरु बर्षमान पुन, नारायणकाजी श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेतमध्ये एक नेता अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा पनि थियो। तर ज्यादै कसरत गरेर शर्मा आफैँ अर्थमन्त्रीमा दोहोरिएका छन्। शर्माको कसरतमा उनलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र शर्माबिरुद्ध छानबिनको लागि गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले पूर्ण साथ दिएको छ।

संसदीय समिति राजनीतिक दलहरुभन्दा माथिल्लो हैसियतमा बसेर निष्पक्ष ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने भए पनि दलहरुबाटै निर्देशित भएर नियोजित प्रतिवेदन तयार पारेर शर्मालाई सघाएको देखिन्छ।
चुनावको मुखैमा अर्थमन्त्री फेर्दा सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठेरो पर्ने भएकाले सरकारकै जोडबलमा शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्ने पनि छ।

त्यसो त शर्माविरुद्ध तयार पारिएको प्रतिवेदन आफैँमा बाझिएको छ। सत्ता पक्षका सांसदको बहुमत रहेको छानबिन समितिले करका दर हेरफेर गर्न बाह्य व्यक्तिको उपस्थिति अर्थ मन्त्रालयमा नभएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका चार जना सांसदले भने पर्याप्त अनुसन्धान नै नगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै फरक मत राखेका थिए।

समितिमा रहेका सत्तापक्षका सांसदले अर्थ मन्त्रालको सिसिटिभी फुजेटका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको कुरा आफैँमा बाझिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको जेठ १४ गतेदेखि १५ गते बिहानसम्मको सिसिटिभी फुटेज माग गर्दा नपाएको र साइबर ब्युरोबाट एनभिआर प्रणाली रिकरभ गर्दा प्राप्त भिडियो प्रष्ट र चलायमान नहुँदा छानबिनमा पूर्ण सहयोग नभएको उल्लेख गरेको छ।

तर समितिले त्यही अस्पष्ट फुटेजका आधारमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर शर्मालाई सफाइ दिएको हो।

पार्टीको आर्थिक हैसियत मजबुत बनाउन मुख्य पात्रको रुपमा रहेका शर्मालाई नजिकिँदो संघ र प्रदेशको चुनावको कारण पनि माओवादीले र्निविकल्प अर्थमन्त्रीको रुपमा अघि सारेको हो।

हरिबोल गजुरेल, राम कार्की लगायतका नेताले शर्माको सट्टा अन्य नेतालाई नै अर्थमन्त्रीमा पठाउने भन्दै फरक मत राखेका थिए। तर शर्माको अर्थ शक्तिका सामु प्रचण्डले उनको विकल्प देखेनन्।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाललेले पनि बिरोध गरेजस्तो गरेर शर्मालाई सर्मथन गरेको देखिएको छ।

राजनीतिक बिष्लेशक डा.खगेन्द्र प्रसाईले शर्माको पुनर्नियुक्ति नेपाली राजनीतिक धरातलको प्रतिविम्व भएकाले यसलाई अनौठो घटना मान्न नहुने प्रतिक्रिया दिए।

अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गरेको घटनामा अनुसन्धान गर्नको लागि संसदीय समितिले मात्रै नपुग्दै भन्दै राज्यका अन्य अनुसन्धानका निकायलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

देशसञ्चारसँग उनले भने–‘संसदीय समितिसँग त्यो क्षमता छ र? समितिको प्रतिवेदनलाई जगतले मान्दैन, समितिले मात्रै भन्दा पनि अर्थमन्त्री प्रकरणको छानबिनको लागि राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकाय नै लाग्नुपर्थ्यो तर त्यो हुन सकेन।’

 

साउन १५, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्