अलपत्र पर्‍याे लुम्बिनी प्रदेश गौरव आयोजना

काठमाडाैँ- लुम्बिनी प्रदेश गौरव आयोजना झुम्सा-चरङ्गे सडक अलपत्र परेको छ। पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत लुम्बिनी प्रदेश गौरव आयोजना झुम्सा-चरङ्गे सडक सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजना अलपत्र बनेको हो।

दुई वर्षमा सक्नेगरी सिद्धबाबा सडकको विकल्पको रूपमा निर्माण थालिएको झुम्सा-चरङ्गे सडक अहिलेसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्।

सडक खनेका कारण कतिपय जमिन भासिएको र पहिरो जाने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। चुरे क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनबिना सडक खन्दा, चुरेमा सडक बनाउने तरिका नमिल्दा र टुक्रे बजेट विनियोजन हुँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सडक निर्माणको कामलाई गति दिन नसकेको स्थानीहरूको भनाइ छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरव आयोजना अन्तर्गत रहेको यो सडकका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री  शंकर पोखरेलले प्रदेश स्थापनाको पहिलो वर्षबाट नै बजेट विनियोजन गरेकाे भए पनि अहिले सो सडक अलपत्र बनेको छ ।

काम मन्द गतिमा चल्दा मृत्यु मार्गको रुपमा रहेको सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रले नागरिकलाई पिरोल्ने गरेको स्थानीय राजकुमारी वि.क.ले बताए।

सडक पुर्वाधार कार्यलय पाल्पाकाअनुसार सडक निर्माणको क्रममा कमजोर भूभागको आंकलन नगरिँदा बर्सेनि पहिरोको समस्या थपिँदै गएको छ। सडक पूर्वाधार कार्यालय पाल्पाका प्रमुख अरुण गुप्ताले चुरे क्षेत्र भएका कारण पहिरोको‍ समस्या बढ्दै गइरहेकोले काम समयमै सकिन समस्या भइरहेको बताए।

सडक निर्माणमा पहिरो बाधक भएकोले पहिरोको समाधान अहिलेसम्म नपाइएको उनकाे भनाइ छ।

भूगोलको विषयमा सम्भाव्यता अध्यनबिना चुरे पहाडमा निर्माण थालिनु, मेसिनको प्रयोग हुनुजस्ता कारणले सरकारको लगानीले सार्थकता पाउन सक्ने अवस्था कम रहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ।

चुरे आफैँमा कमजोर पहाड भएकोले कमजोर पहाडमा ठूला मेसिनको प्रयोग गरी सडक निर्माण भएपछि यस क्षेत्रको वनजंगल मात्र नभई मानवीय बस्तीसम्म पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ।

यस खण्डको झन्डै दश किलोमिटर कमजोर भूभागका कारण पहिरोको उच्च जोखिम छ। जोखिमयुक्त सडकको
वैकल्पिक सडक भनिए पनी पर्याप्त अध्ययनबिना नै सडक निर्माण थालिँदा अहिलेको अवस्था सिर्जन भएको स्थानीयहरू बताउँछन्।

जिल्ला समन्वय समितिको स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गरेर ट्रयाक खोलिएको सडकलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले
सिद्धबाबा सडकको वैकल्पिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्न ३० करोड बढी रकम खर्चिएको छ। वि.स.२०७५ सालमै प्रदेश सरकारले यो सडकका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो।

त्यस्तै पाल्पाका सबै स्थानीय तहले पाँचदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेको थियो। जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाले
ट्रयाक खोल्ने बेलामा नै एक करोड छुट्टयाएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा यो सडकका लागि पुनः ७ करोड १६ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरेको छ।