शून्य समय

चुनावी ‘कार्ड’ र विदेशी बैसाखीको खोजीमा शीर्ष नेताहरू

‘नो नट अगेन’ अभियानका रचयिता तथा अभियन्ताहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छैनन् तर आगामी निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित अन्य पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री– पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीलाई पराजित गर्नु नै यो समूहको मुख्य उद्देश्य रहेको बुझ्न सकिन्छ।

प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धा र विकल्प उपलब्ध हुन्छन्, हुनैपर्छ। नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्र र प्रक्रियाको अभावमा प्रजातन्त्र एउटा ‘लेबल’मा सीमित हुन पुग्छ।

यिनीहरूलाई हराएर कसलाई ल्याउने? नेतृत्वको दासत्वमा दबेका दलहरू यथावत् रहने तर तिनका नेतृत्वलाई पराजित गराएर कस्तो विकल्प खोज्ने? त्यसबारे अभियान मौन छ। सम्भवतः यी अभियन्ताहरू तत्काल आफ्नो अनुहार जनतासमक्ष ल्याउन चाहँदैनन्, किनकि हुन सक्छ त्यसमा केही परिचित र सत्ताको राजनीति तथा वर्तमान व्यवस्थाभित्रैका अनुहार हुन सक्छन्।

बालेन शाह, हर्क साम्पाङ तथा गोपाल हमालको चुनावी सफलताबाट पनि यो अभियान प्रोत्साहित भएको हुन सक्छ। तर, अदृश्य प्रयासले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई सकारात्मक तथा प्रभावकारी विकल्प दिन सक्दैन।

विकल्पको अपनत्व सार्वभौम र सुसूचित जनताको नै हुनु आवश्यक छ। स्थानीय निर्वाचनमा केही हदसम्म देखा परेका जन वितृष्णालाई विद्यमान राजनीतिको कुरूपता समाप्त गर्न अदृश्य प्रयासबाट सम्भव हुँदैन।

तर, नेताहरू यसबाट आतंकित भइसकेको बुझ्न सकिन्छ। मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे मौन रहेर त्यसविपरीतका चुनावी गतिविधिहरूमा उनीहरू देखिन थालेका छन्। माधव नेपाल आफ्ना समर्थकहरूसँग ‘होम’ र पूजामा सामेल भएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा ओइरो लाग्न थालेका छन्।

केपी ओली पशुपति क्षेत्रमा बागमती (गंगा) आरतीमा सामेल भएका छन्, साउनको सोमबार पारेर। प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू विरुद्धको यो अभियानलाई समाज विखण्डनको प्रयासका रूपमा चित्रित गर्दै नेतृत्व लिन युवाहरूको पालो नआइसकेको बताएका छन्। देउवा बाहिरी राजनीतिबारे किंकर्तव्यविमूढ छन् तर नेपाली समाज र जनताबीच जान छोडेर अमेरिका तथा भारत रिझाउनुलाई नै आगामी निर्वाचनमा सफलताको कारण हुने मान्छन् उनी।

देउवा र त्यसपछि प्रचण्डको दिल्ली भ्रमण र त्यसपछि ‘फास्ट ट्र्याक’मा संसद्बाट पारित गरिएको नागरिकता विधेयकले यो विवादलाई खासगरी हिमाल, पहाड र तराईका रैथानेहरूको चित्र बुझ्नेगरी सम्बोधन गर्ने छैन। यो संवेदनशील मामिलालाई कांग्रेस र माओवादीलगायत केही दलका नेताहरूले नेपालीहरूलाई झस्काउने गरी गिजोलिरहेका छन्। हुन सक्छ, आगामी निर्वाचनमा ‘नो नट अगेन’ अभियानबाट उनीहरू दण्डित हुनेछन्।

धर्मनिरपेक्षताको आवरणमा ‘हिन्दू कार्ड’ खेल्ने प्रयास ओलीबाट मात्र भएको छैन। नेपाली कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि, देउवा र प्रचण्डपछि दिल्ली पुगेका छन्। धर्मनिरपेक्षताका कट्टर प्रचारक निधि अयोध्यामा निर्माणाधीन राममन्दिरमा राख्न धातुको धनुष सीता नगरी जनकपुरमा निर्माण हुनुपर्ने अभियानमा जुटेका छन्। देउवा र प्रचण्डजस्तै निधिको पनि नयाँ तीर्थ र उद्धारकर्ता भारतीय जनता पार्टी नै बनेको छ। ओलीले हिन्दूमततिर नजर राख्दै गंगा आरती पुग्दा हिन्दू टोपी लगाएर पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा निर्णायक बनेको उनको राष्ट्रवादी छवि कसरी पुनःस्थापित गर्ने? त्यो रणनीतिमा पनि लागेको बुझ्न सकिन्छ। हालै, एउटा कार्यक्रममा उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटी नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकाले आफू सत्ताबाट हटाइएको दाबी गरेका छन्। यति मात्र होइन, २६ वर्षपहिले पश्चिममा सूर्य उदाउने र नेपालका लागि बर्सेनि एक अर्ब २६ करोड फाइदा पुर्‍याउने नाममा पार्टी फुटाउने हदसम्म गई महाकाली सन्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका उनले त्यसमा आफू चुकेको बताएका छन्।

भोलि प्रचण्ड–बाबुराम भट्टराईले १७ हजार नेपालीको ज्यान जाने ‘जनयुद्ध’ र त्यसलाई समाप्त गर्न भारत र पश्चिमाहरूसँग गुहार माग्नु गल्ती थियो भनेमा अन्यथा मान्नु नपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

दुर्भाग्य, नेपाली नेताहरूको जनतासँग सम्पर्क टुटेको छ, उनीहरूले नेताहरूसँग दोहोरो कुरा गर्ने अवसर विरलै पाउँछन्, त्यसैले नेताहरूसँग प्रश्न गरी उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्दैनन्। ‘होली वाइन’ सँग जोडिएको सम्मेलनमा तीन दिन प्रधानमन्त्रीको दायित्व ‘वंक’ गरी उपस्थित हुने ओली र माधव नेपाल, अनि हिन्दू धर्मलाई ‘दूध गंगामा चढाउने र मूत पिउने’ प्रथाका रूपमा चित्रित गर्ने बाबुराम भट्टराई के धर्मनिरपेक्ष हुन् बोली र व्यवहारमा? नेपाली नेताहरूको धर्मनिरपेक्षता बारेको बुझाइ र अभ्यास स्पष्ट पार्छ, यिनीहरूमा मानवीय संवेदनशीलता र करुणाको सर्वथा अभाव छ र एउटाको भरिया बनेर अर्को धर्मको विनाशका लागि उभिएका छन् यिनीहरू।

दुर्भाग्य, नेपाली नेताहरूको जनतासँग सम्पर्क टुटेको छ, उनीहरूले नेताहरूसँग दोहोरो कुरा गर्ने अवसर विरलै पाउँछन्, त्यसैले नेताहरूसँग प्रश्न गरी उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्दैनन्। ‘होली वाइन’ सँग जोडिएको सम्मेलनमा तीन दिन प्रधानमन्त्रीको दायित्व ‘वंक’ गरी उपस्थित हुने ओली र माधव नेपाल, अनि हिन्दू धर्मलाई ‘दूध गंगामा चढाउने र मूत पिउने’ प्रथाका रूपमा चित्रित गर्ने बाबुराम भट्टराई के धर्मनिरपेक्ष हुन् बोली र व्यवहारमा? नेपाली नेताहरूको धर्मनिरपेक्षता बारेको बुझाइ र अभ्यास स्पष्ट पार्छ, यिनीहरूमा मानवीय संवेदनशीलता र करुणाको सर्वथा अभाव छ र एउटाको भरिया बनेर अर्को धर्मको विनाशका लागि उभिएका छन् यिनीहरू।

वास्तवमा धर्मनिरपेक्षतामाथि बहस र साझा अभिमत बन्न नदिनु नै एउटा षड्यन्त्र थियो, ‘हिन्दू’लाई अपमानित गर्न र क्रमशः धर्म परिवर्तनमार्फत हिन्दूलाई अल्पसंख्यामा पुर्‍याउन। बाबुराम भट्टराईको ‘दूध र मूत’को अभिव्यक्ति त्यो मानसिकता र षड्यन्त्रको दम्भपूर्ण संकेत थियो। धर्मनिरपेक्षतालाई जुन शैलीबाट लादियो, संघीयता तथा गणतन्त्रबाट त्यसलाई अलग राखेर हेर्न मिल्दैन। र, यसरी नेपालको वर्तमान बेथिति, अराजकता र बाह्य हस्तक्षेपलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न। धर्म परिवर्तन र धर्मनिरपेक्षताका नाममा कसरी व्यक्तिहरू आफ्नो मौलिक पहिचानबाट वञ्चित भएका छन्, त्यसको स्विकारोक्ति क्षमायाचनासहित पोप फ्रान्सिसले अभिव्यक्त गरेका छन् क्यानडामा त्यही सन्दर्भ गत साता।

पोपका प्रतिनिधिहरू अर्थात् मिसिनरिजहरूले आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक, शारीरिक र यौनजन्य शोषणबाट क्यानडाका आदिवासी (प्रथमवासी) बालबालिकाहरूलाई प्रताडित र हत्यासमेत गरेको स्वीकार गर्दै उनले क्षमा याचना गरे। नोबेल शान्ति विजेता डेसमन्ड टुटुको यो प्रख्यात अभिव्यक्तिको मर्मलाई पोपले पुष्टि गरे, जब मिसिनरीहरू अफ्रिका आए, उनीहरूसँग बाइबल थियो र हामीसँग जमिन। उनीहरूले भने मिलेर प्रार्थना गरौँ, हामीले आँखा बन्द गर्‍यौँ। आँखा खोल्दा हाम्रो हातमा बाइबल थियो र जमिन उनीहरूको हुन पुग्यो। धर्मको नाममा अर्काको जग्गा हडप्ने, धर्म खोस्ने अनि गोराहरूको सर्वोच्चता लाद्ने काममा सफलता पाए उनीहरूले। रंगभेदमा आधारित शासन व्यवस्था नै कायम गरे धर्मको नाममा। क्यानडाको पोप क्षमायाचना प्रसंग त्यसैको अर्को बीभत्स रूप थियो। नेपालमा प्रक्रियाविहीन तरिकाबाट केही नेता, एनजिओ र सञ्चारको सक्रियता या मौनताबाट धर्मनिरपेक्षता आउनुपूर्व राजसंस्थालाई निस्तेज र अपमानित गर्ने प्रयास त्यही लक्ष्य प्राप्तिको षड्यन्त्रपूर्ण प्रयोग थियो। पक्कै पनि त्यसबेलाको राजनीतिक सन्दर्भमा केही गणतन्त्रवादी र प्रजातन्त्रवादीहरू सक्रिय नभएका होइनन्। तर, नेपाली जनतासँगै उनीहरूको निर्णयको अधिकार र अवसर यिनै बाहिरी शक्तिहरूले खोसेर आफ्नो हातमा लिएका थिए। अग्रगामी राजनीतिका नाममा पैसा सँगै मिसिएर धर्मनिरपेक्षता, धर्म परिवर्तन, गणतन्त्र र संघीयताका एजेण्डाहरू लादिएका थिए। माधव नेपाल, ओली, प्रचण्ड अप्रत्यक्ष तर अपर्याप्त रूपमा प्रायश्चित गर्दै छन् अहिले तर जबसम्म पोप फ्रान्सिसले जस्तै दासत्वको राजनीति अँगालेकोमा उनीहरूले क्षमायाचना गर्दैनन् नेपाली जनतासमक्ष, उनीहरूको अस्तित्व अन्ततः इतिहासको रद्दी टोकरीमा विलिन हुने सम्भावना बढी रहनेछ।

राष्ट्रवादी टोपीको खोजीमा ओलीले ‘महाकाली’ सन्धिमा आफ्नो भूल २५ वर्षपछि कवुल गरेका छन् भने नयाँ नक्साका कारण आफू सत्ताबाट हटाइएको दाबीका क्रममा उनले उत्तरी सीमाबाट भारतीय सेनालाई हटाउँदा (२०२७ वि.सं.) कीर्तिनिधि विष्टको जस्तो आफ्नो हालत बनेको झुटो तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। एमसीसी पास गराउने प्रयासमा लागेका ओलीको पार्टीमा उनको कार्यशैलीप्रति आक्रोशित झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहित आलोपालो सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नबाट वञ्चित प्रचण्ड उनीबाट टाढिए। अल्पमतमा परे ओली।

पार्टी र कम्युनिस्ट सरकार बचाउन राजीनामा दिन चीनले गरेको आग्रह मानेनन् एकातिर भने अर्कोतिर नाकाबन्दी तथा नक्सा प्रकरणमा जसको विरुद्ध उनले अडान लिएका थिए, त्यही भारतको जासुसी संस्था प्रमुखसँग आपत्तिजनक तरिकाले एक्लाएक्लै भेट गरे ओलीले। उनको छविको पतन त्यहीँबाट सुरु भयो। अर्को, कीर्तिनिधि विष्ट स्वयंले पटक–पटक राजा उत्तरी चेकपोस्टबाट भारतीय सेना हटाएपछि प्रतिकूल परिस्थिति आएमा राजीनामा दिन तयार रहेको सहमति राजा महेन्द्रसँग भएको बताएका छन्। तर, त्यो घटनापछि पनि उनी सत्तामै रहिरहेको आफ्ना लेख र अन्तर्वार्ताबाट स्पष्ट पारेका छन्।

पार्टी टुटेर संसद्को बहुमतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको निवेदनपछि पनि राष्ट्रपतिले ओलीप्रति देखाएका कमजोरी (प्रधानमन्त्री नियुक्ति) र विष्ट प्रसंग तुलनीय छैनन्। विष्ट र राजाबीचको समझदारी मुलुकको स्वाभिमानको लागि थियो, सत्ताका लागि हैन। झलनाथ खनालको आँखा सम्भवतः शीतलनिवासतर्फ गढेको छ। भारत भ्रमणपछि देउवा र प्रचण्डबीचको गठबन्धनले निरन्तरता पाउने निश्चित छ। तर, एमसीसी अनुमोदनपछि नै युक्रेनमाथि आक्रमणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसको निन्दा गर्न सक्रिय नेपाल उत्तरी छिमेकमा ताइवानमा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी अध्यक्ष न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणबाट उत्पन्न तनावबारे के कुनै रूपमा चिन्तित छ? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अघि नबढाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको हप्ताँैसम्म अध्ययनमै लागिरहेको ‘परराष्ट्र मन्त्रालय’ सीमापारिको यो तनावबारे पनि अध्ययनमै व्यस्त छ? प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री तथा प्रचण्डसहितको सत्ता गठबन्धनको मौननीति नै नेपालको परराष्ट्र नीति हो भने यी सबै प्रधानमन्त्री मुलुकको सम्मान र स्वतन्त्र हैसियतप्रति बफादार नबनेको प्रमाण हो यो। ‘नो नट अगेन’मा यिनीहरू बढारिँदा मुलुकको सम्मान र जनताको आत्मविश्वास तत्काल नबढे पनि त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण हुनेछ।

साउन २०, २०७९ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्